You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 'ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ' ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, 'ਬਿੱਲ ਸੀ-9' ਕੀ ਹੈ
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 6 ਮਿੰਟ
ਐਤਵਾਰ (5 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੇੜੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਹਿਮਾਇਤੀ ਸਮੂਹ (ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ 'ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 'ਨਫ਼ਰਤ' ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਸੀ-9 ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ
ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਸਨ।
ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਰਾਇਣ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, "ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੰਦਰ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਭ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
'ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਆਫ ਨੌਰਥ ਅਮਰੀਕਾ' ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 250 ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰੀ ਅਤੇ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ।
ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
"ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ, ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ, "ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ।"
"ਮੰਦਰ ਪੂਜਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਸੀ-9
ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ 'ਕੰਬੈਟਿੰਗ ਹੇਟ ਐਕਟ' (ਬਿਲ C-9), ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ 25 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੈਨੇਟ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖ਼ਾਸ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਰਸਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 'ਨਫ਼ਰਤ' ਦੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਿਮਾਇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਣਉਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਵਰ ਸਰੀਹਾ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 'ਨਫਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ