इराण युद्धामुळे निर्माण झालेल्या तेल संकटाशी 'हे' देश कसे लढतायेत?

संपूर्ण म्यानमारमध्ये पेट्रोल पंपांवर कडाक्याच्या उन्हातही दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळत आहेत.

सध्याच्या इंधन संकटामुळे प्रचंड उकाड्यातही भल्यामोठ्या रांगांमध्ये उभं रहावं लागत असल्यानं अनेक जण बेशुद्ध पडल्याच्याही बातम्या आल्या आहेत.

इतकंच नव्हे, तर उकाड्यात रांगेत उभं राहिल्यानं तिघांचा मृत्यू झाल्याचीही बातमी आहे.

मात्र, ही परिस्थिती फक्त म्यानमारची नाहीये. इराणविरुद्ध अमेरिका आणि इस्रायलने सुरू केलेल्या युद्धामुळे जवळपास एका महिन्यापासून तेलपुरवठ्याची जागतिक साखलीच विस्कळीत झालेली आहे.

त्यामुळे संपूर्ण जगभरात पेट्रोल पंपांवर लांबच लांब रांगा पहायला मिळत आहेत.

कर आणि इंधन कोटा सवलतींपासून ते इंधन वापर कमी करण्याच्या उपायांपर्यंत, जगभरातील सरकारांनी लोकांना पेट्रोलच्या वाढत्या किमतींपासून दिलासा मिळावा, यासाठी अनेक प्रकारची धोरणं राबवलेली आहेत.

भारतावर युद्धाचा जो सर्वात मोठा परिणाम झाला आहे तो एलपीजीच्या पुरवठ्यावर झाला आहे.

त्यावर उपाय म्हणून सरकारने घरगुती गॅस बुकिंगचे नियम बदलण्यासह अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत.

भारतात एलपीजी गॅसच्या किमती वाढत असल्याचं दिसत आहे.

एलपीजीच्या पुरवठ्याबाबत अनिश्चितता कायम असून, अनेक शहरांमधील एलपीजी वितरण केंद्रांवर लांबच लांब रांगा लागलेल्या दिसत आहेत.

भारताने काय पावले उचलली?

भारत सरकारने एलपीजी संकटाशी दोन हात करण्यासाठी बुकिंगची मर्यादा 25 दिवसांवर आणलेली आहे. तसेच, ओटीपीदेखील अनिवार्य केला आहे.

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी म्हटलंय की, घरगुती ग्राहकांसाठी गॅस पुरवठ्याची कमतरता नाहीये. त्यामुळे, 'घाबरण्याची गरज नाही'.

भारतातील रेस्टॉरंट उद्योगाकडून कमर्शियल कुकिंग सिलिंडरच्या पुरवठ्यात व्यत्यय येत असल्याच्या तक्रारी येताना दिसत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर, हरदीप पुरी यांनी एलपीजीच्या अखंड पुरवठ्याचं आश्वासन दिलेलं आहे.

भारतीय कंपन्यांनी जवळपास वर्षभरानंतर पहिल्यांदाच एलपीजीच्या दरात वाढ केली आहे.

भारताच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयानं नुकतंच एका निवेदनात म्हटलं आहे की, त्यांनी 21 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील सरकारी रेशन दुकानांमार्फत 60 दिवसांसाठी उत्तम दर्जाच्या केरोसीन तेलाच्या पुरवठ्यास मंजुरी दिली आहे.

भारत सरकारने अन्नधान्य, औषधे, इंधन आणि इतर अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी, त्यांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि साठेबाजी व काळाबाजार रोखण्यासाठी प्रामुख्याने अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम 1955 लागू केला आहे.

केनियानं दिलं फळ आणि भाज्यांच्या निर्यातीला प्राधान्य

व्यापारातील अडथळ्यांमुळे केनिया सरकारने नाशवंत वस्तूंच्या निर्यातीला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

स्थानिक वृत्तपत्र 'द नेशन'नुसार, फुलं, अवाकाडो आणि भाज्यांसारख्या ताज्या उत्पादनांना तातडीनं क्लिअरन्स देऊन त्यांची निर्यात करण्यासाठी केनिया पोर्ट्स ऑथोरिटीने आपल्या पोर्ट ऑपरेशन्समध्ये बदल केले आहेत.

सध्या केनियाच्या फुल उद्योगाचं लाखो डॉलर्सचं नुकसान होत आहे.

केनियातील फुल उत्पादक आणि निर्यातदारांचं प्रतिनिधित्व करणारी खाजगी क्षेत्रातील संघटना, 'केनिया फ्लॉवर कौन्सिल'च्या मते, सध्याच्या संघर्षामुळे या क्षेत्राला 4.2 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त नुकसान झालेलं आहे.

चहा उत्पादन आणि वाहतुकीचा खर्च सतत वाढत असल्याने भविष्याबद्दल अनिश्चितता कायम आहे, असं काही केनियन चहा उत्पादक आणि निर्यातदारांनी बीबीसीला सांगितलं आहे.

शेजारी देश असलेल्या इथिओपियाचे पंतप्रधान अबी अहमद यांनी इंधन वितरक, सेवा केंद्र आणि ग्राहकांना इंधनाची बचत करून अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य देण्याचं आवाहन केलं आहे.

नायजेरियाचा इलेक्ट्रिक वाहनं आणि CNG किटवर अधिक भर

जेव्हापासून हे युद्ध सुरू झालंय, तेव्हापासून नायजेरियामध्ये पेट्रोलची किंमत दुप्पट झाली आहे.

नायजेरिया एक मोठा तेल उत्पादक देश आहे. मात्र, कुठलीच सरकारी रिफायनरी सध्या काम करत नाहीये.

गेल्या वर्षी डँगोट नावाची एका प्रायव्हेट रिफायनरी सुरू होण्याआधी, कित्येक वर्षे सरकार रिफाईन्ड पेट्रोलियम उत्पादनांवरच पूर्णपणे अवलंबून होती.

नव्या रिफायनरीमुळे पेट्रोलच्या किंमती कमी करणं सहजसुलभ झालं. मात्र, इराणवर अमेरिका आणि इस्रायल या देशांनी केलेल्या हल्ल्यामुळे त्यावरही प्रचंड परिणाम झालेला आहे.

वाहतुकीचा खर्च कमी करण्यास मदत करण्यासाठी, नायजेरियाचे अध्यक्ष बोला अहमद चिनुबू यांनी सीएनजी व्हेईकल कन्व्हर्जन किट आणि इलेक्ट्रिक वाहनं (ईव्ही) सुरू करण्यासारख्या उपाययोजनांची घोषणा केली आहे.

या धोरणांतर्गत सीएनजीसाठी पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत. त्यामध्ये मदर अँड डॉटर्स स्टेशन्स, इंटीग्रेटेड रिफ्यूएलिंग युनिट्स, सीएनजी वाहने आणि कन्व्हर्जन प्रोग्राम्सचा समावेश आहे.

राष्ट्रपतींनी असंही सांगितलंय की, या उपाययोजनांमुळे देशभरात चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधा आणि संबंधित गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देऊन ईव्हीच्या (इलेक्ट्रिक वाहनांच्या) लाँचिंगला आणि विकासाला चालना मिळेल.

वाहतूक स्वस्त आणि सुलभ करण्यासाठी नायजेरियामध्ये व्हेईकल कन्व्हर्जन किट्सचा वेगाने अवलंब करावा, असं आवाहन टिनुबू यांनी केलं आहे.

"हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, आम्ही क्रेडिकॉर्प नायजेरिया आणि इतर भागीदारांसोबत मिळून नाविन्यपूर्ण, परवडणारे आणि शाश्वत आर्थिक मॉडेल विकसित करू. तसेच, व्हेईकल कन्व्हर्जन सर्वसामान्य जनतेसाठी व्यापकपणे उपलब्ध करून देऊ," असंही ते म्हणाले.

सीएनजीची व्याप्ती वाढवण्यासाठी, टिनुबू यांनी मोबाईल रिफ्युएलिंग युनिट्स (एमआरयू) सुरू करण्याची प्रक्रिया जलद करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.

व्हिएतनामने घटवले कर

व्हिएतनाम सरकारनं 26 मार्च रोजी 'राष्ट्रीय हिताचे' कारण देत, 27 मार्च ते 15 एप्रिल या कालावधीसाठी इंधनावरील पर्यावरण कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. एका अधिकृत निवेदनाद्वारे त्यांनी याबाबत माहिती दिली.

हे पाऊल इराण युद्धामुळं तेल बाजारात निर्माण झालेल्या अशांततेला तोंड देण्यासाठी आणि त्यातून दिलासा देण्यासाठी उचललं असल्याचं म्हटलं जात आहे.

जागतिक तेलांच्या दरामधील घसरण आणि कर कपातीच्या प्रभावामुळं व्हिएतनाममध्ये इंधनाचे दर कमी झाले, पण त्यामुळं सरकारला मोठं नुकसान झालं आहे.

न्घी सोन आणि बिन्ह सोन असे दोन तेल शुद्धीकरण कारखाने असूनही, व्हिएतनाम आयात केलेल्या इंधनावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. त्यामुळं त्यांनी मार्च महिन्याच्या सुरुवातीपासून ऊर्जा-बचतीच्या उपाययोजना लागू करण्यास सुरुवात केली होती.

सरकारने इंधनाची बचत करण्यासाठी नागरिकांना आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्यास सांगितलं.

व्हिएतनामनं नुकतंच कतार, कुवैत, अल्जेरिया आणि जपानसारख्या देशांकडून इंधनाच्या संदर्भात मदत मागितली आहे. त्याशिवाय, 23 मार्च रोजी पंतप्रधान फाम मिन्ह चिन्ह यांच्या रशिया दौऱ्यादरम्यान दोन्ही देशांत तेल आणि वायू उत्पादनाबाबत एक करारही झाला.

म्यानमारमध्ये इंधनावर नियंत्रण

म्यानमारच्या लष्करी सरकारनं 27 मार्चपासून इंजिन क्षमतेनुसार इंधन वापरावर नियंत्रण आणणार असल्याचं म्हटले आहे.

सध्या इंधनाचा पुरवठा पुरेसा आहे. पण भविष्यात संभाव्य ऊर्जा संकटाचा सामना करण्यासाठी हे पाऊल उचललं जात असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

लष्करी परिषदेच्या अखत्यारीतील ऊर्जा मंत्रालयाच्या मते, तुटवडा टाळण्यासाठी देशातील इंधन वापरावर लक्ष ठेवले जात आहे.

लष्करी प्रशासनानं 25 मार्च 2026 पासून प्रत्येक बुधवारी सरकारी कार्यालयांमध्ये घरून काम (वर्क फ्रॉम होम) लागू केलं आहे. खासगी कंपन्यांनाही शक्य असेल तिथं घरून काम करण्यास सांगितलं आहे.

या नियंत्रित वाटपानुसार इंधन आठवड्यातून एकदा किंवा जास्तीत जास्त दोनदा खरेदी करता येईल. त्यावरही बारकोड आणि क्यूआर कोड प्रणालीद्वारे नजर ठेवली जाईल.

ज्या वाहनांच्या विंडशील्डवर अधिकृत होलोग्राम असलेलं स्टिकर असेल फक्त तीच वाहनं इंधन खरेदी करू शकतील. तसंच पेट्रोल पंपावर कर्मचारी कोड स्कॅन केल्यानंतरच इंधन देतील.

मोटरसायकलला दर आठवड्याला दोन टप्प्यांत जास्तीत जास्त आठ लीटर इंधन मिळेल. तीन चाकी वाहनांना आठवड्याला तीन टप्प्यांत 25 लिटरपर्यंत इंधन मिळेल. खाजगी आणि सरकारी वाहनांना इंजिन क्षमतेनुसार (2000 सीसी ते 3000 सीसी पेक्षा जास्त) आठवड्याला 35 ते 45 लिटर इंधन मिळेल. हे जास्तीत जास्त दोन टप्प्यांत खरेदी करता येईल.

आपत्कालीन आणि सार्वजनिक सेवा पुरवणाऱ्या वाहनांवर कोणतीही मर्यादा असणार नाही.

थायलंडमध्ये डिझेलचा तुटवडा

एकीकडे म्यानमार संभाव्य संकटाची तयारी करत आहे. तर थायलंडच्या काही भागांमध्ये इंधनाची टंचाई प्रत्यक्षात जाणवत आहे.

गेल्या दोन आठवड्यांपासून इथं देशभरातील, विशेषतः बँकॉकबाहेरील पेट्रोल पंपांवर डिझेलचा साठा संपला आहे.

या संकटाचा परिणाम डिझेलवर अवलंबून असलेल्या सामान्य वाहनचालकांपासून ते कृषी आणि मत्स्यव्यवसायासारख्या क्षेत्रांपर्यंत सर्वांवर झाला आहे.

प्रशासनानं मोठ्या साठवणूक सुविधा आणि खासगी टाक्यांची तपासणी सुरू केली आहे. नवीन नियमांनुसार, कंपन्यांना राखीव साठा वापरण्याची आणि पुरवठा सुलभ करण्यासाठी 24 तास वाहतुकीला परवानगी देण्यात आली आहे.

मार्च महिन्याच्या सुरुवातीपासून लागू करण्यात आलेल्या इतर उपाययोजनांमध्ये घरून काम करणे, सरकारी इमारतींमधील ऊर्जेचा वापर कमी करणे, एसीचे किमान तापमान 26 अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी न ठेवणे आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना औपचारिक सूटऐवजी हलके कपडे परिधान करण्याची परवानगी देणे यांचा समावेश आहे.

सरकारने शासकीय विभागांच्या सर्व विदेश प्रवासावर तत्काळ बंदी घालण्याचे आदेशही दिले आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)