ट्रेड यूनिअन खारेजी नमान्ने यूनिअनहरूको चेतावनी, कारण केके

सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड यूनिअन खारेज गर्ने नयाँ सरकारको निर्णय स्वीकार्य नहुने यूनिअनका प्रतिनिधिहरूले चेतावनी दिएका छन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनीहरूले सरकारले ट्रेड यूनिअनहरू खारेज गरेमा केकस्ता कदम चाल्ने भन्ने विषयमा परामर्श गरिरहेको बताए।

सरकारले ट्रेड यूनिअन खारेज गरिने बताएसँगै त्यसका लागि उसले चाल्ने कदम र यूनिअनहरूले जनाउने सम्भावित प्रतिक्रियाबारे चासो व्यक्त भइरहेको छ।

एक संविधानविद्‌ले सरकारको कदम सकारात्मक भए पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहज नहुने जोखिम औँल्याए।

राजनीतिक दलहरूनिकट कर्मचारीहरूको राष्ट्रिय ट्रेड यूनिअन सञ्जालमा नेपाल निजामती कर्मचारी यूनिअन, नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी सङ्गठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन, स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी सङ्गठन र मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च आबद्ध छन्।

सरकारको निर्णय के हो?

चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० वटा कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो। त्यसमा ट्रेड यूनिअनको विषय पनि समेटिएको छ।

त्यसको १२औँ नम्बर बुँदामा "सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने" भनी उल्लेख छ।

"यस उद्देश्यका लागि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गर्ने र उल्लङ्घन भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारबाही गर्ने," कार्यूचीमा उल्लेख गरिएको छ।

"साथै सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड यूनिअन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबावको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने। यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था, विशेषतः सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने।"

'हामीलाई स्वीकार्य हुन्न'

निजामती कर्मचारी ट्रेड यूनिअनका प्रतिनिधिहरूले आफूहरूका सङ्गठन खारेज गर्ने कुरा कुनै हालतमा मान्य नहुने बीबीसीलाई बताएका हुन्।

"बरु सुधार गर्नुपर्ने केही भएमा सुधार गर्दै हामी अगाडि बढ्न तयार छौँ। तर कर्मचारी ट्रेड यूनिअन खारेज नै गर्ने कुरा हामीलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन्न," निजामती कर्मचारी यूनिअनका अध्यक्ष उत्तम कटुवालले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

सरकारले सोसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा आफूहरूको कदम निर्भर गर्ने उनले बताए।

"आन्दोलन र कानुनी उपचारमा जाने कुरा हुन्छ। तर सरकार कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ," कटुवालले अगाडि थपे।

विश्वभरि लोकतान्त्रिक देशहरूमा कर्मचारी ट्रेड यूनिअनको अभ्यास रहेको भन्दै नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले सरकार त्यसविपरीत नजानेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताइन्।

"सरकार कर्मचारी ट्रेड यूनिअन खारेजीमै जाला जस्तो हामीलाई विश्वास लागेको छैन," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भनिन्।

विद्यमान ऐन, कानुनको दायरामै रही आफूहरूले उक्त अभ्यास गर्दै आएको बताउँदै उनले सरकार खारेजीको दिशामा अगाडि बढे त्यसलाई नमान्ने चेतावनी दिइन्।

"यो मान्ने कुरै हुँदैन। सरकार एकपक्षीय ढङ्गले अगाडि बढेमा के गर्ने भन्ने विषयमा हामीहरूले परामर्श गरिरहेका छौँ," दाहालले अगाडि थपिन्।

"खारेज गर्नुअघि सरकारले विद्यमान ऐन, कानुन संधोशन गर्नुपर्छ। छलफल, परामर्शहरू पनि पक्कै गर्ला।"

खारेज गर्न नहुने विषयमा सबै सङ्गठनहरूको एउटै धारणा रहेको निजामती कर्मचारी यूनिअनका अध्यक्ष कटुवालले दाबी गरे।

"हामी सबैको यसबारे समान धारणा छ। यद्यपि छिटै हामीले हाम्रा साझा धारणा सार्वजनिक गर्ने छौँ," उनले थपे। आफूहरूलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड यूनिअनहरूको पनि समर्थन रहेको कटुवालले बताए।

"ठूलो सङ्घर्ष"पश्चात्‌ आफूहरूले यो अधिकार प्राप्त गरेको भन्दै उनले लोकतान्त्रिक सरकारले त्यो खोस्नेमा विश्वास नलागेको टिप्पणी गरे।

सार्वजनिक प्रशासनमा सक्रिय ट्रेड यूनिअनहरू खास गरी सरुवाजस्ता प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेपलगायत गतिविधिमा संलग्न रहने कतिपयको आरोप छ।

तर उनीहरू त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। "पहिलो कुरा त, हामी निजामती कर्मचारी हौँ, दलसँग आबद्ध होइनौँ। अर्को कुरा सरुवामा हस्तक्षेप गर्‍यौँ भन्ने कुरा गलत रूपमा फैलाइँदै आएको छ," कटुवालले भने।

प्रक्रियाबारे सरकार के भन्छ?

सरकारले ४५ दिनभित्र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने जनाएको छ। त्यसैमार्फत् यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने तयारी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"निजामती सेवा ऐनमा राष्ट्रिय ट्रेड यूनिअनसम्बन्धी व्यवस्था छ। तर हामीकहाँ दलीय ट्रेड यूनिअन प्रचलनमा रहेकाले गर्न खोजिएको हुनुपर्छ," सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनिन्।

अधिकारीहरूका अनुसार आवश्यक कानुनी व्यवस्थाका निम्ति काम सुरु भइसकेको छ।

"हामी निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार पार्दै छौँ। त्यसमा पनि यो विषय पर्न सक्छ। सरोकारवाला पक्षसँग हामी छलफल पनि गर्छौँ," प्रवक्ता पोखरेलले अगाडि थपिन्।

निजी कलकारखानाहरूमा विभिन्न ट्रेड यूनिअनको अभ्यास रहिआएकामा त्यसलाई भने यसले नछुने उनले उल्लेख गरिन्।

संविधानविद्‌ के भन्छन्?

दलीय आधारमा ट्रेड युनियन खोल्न पाउने वा नपाउने विषयमा विद्यमान ऐनमै स्पष्टता नदेखिएको संविधानविद्‌ पूर्णमान शाक्य बताउँछन्।

"यो विषय अन्त्यमा अदालतसम्मै गएर ठोकिन्छ। अदालतले नै यसबारे व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। ऐनले दलीय आधारमा ट्रेड यूनिअन खोल्न पाइन्छ अथवा खोल्न पाइँदैन भनेर स्पष्ट रूपमा केही बोलेको छैन," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

"सरकारले दलीय आधारमा ट्रेड यूनिअन बन्द गर्ने भने पनि ट्रेड यूनिअनको अधिकार नै समाप्त गर्न सक्दैन," शाक्यले भने।

नेपालको श्रम ऐन, २०७४ मा ट्रेड युनियनसम्बन्धी अधिकारबारे व्यवस्था गरिएको छ।

"यस ऐन तथा अन्य कानुनको अधीनमा रही प्रत्येक श्रमिकलाई ट्रेड यूनिन गठन गर्ने, सञ्चालन गर्ने, त्यस्तो यूनिअनको सदस्यता लिने वा सो यूनिअनमा आबद्ध हुने वा ट्रेड यूनिअनसम्बन्धी अन्य गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार हुने छ," ऐनमा उल्लेख छ।

दलीय आधारमा ट्रेड यूनिअन गठन गर्न बन्देज लगाउने भए पनि अभ्यासमा दलीय नभनिने यूनिअनमा पनि दलहरूसम्बद्ध व्यक्तिहरू नै सक्रिय हुने शाक्य औँल्याउँछन्।

कर्मचारीका हकअधिकारको विषय उठाउने भनिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको उनको टिप्पणी छ।

"श्रमिकका हकहितका लागि भन्दा पनि दलहरूको निर्देशनमा काम गर्ने भएकाले कर्मचारी ट्रेड यूनिअनले विकृति ल्याएका छन्," संविधानविद्‌ शाक्यले अगाडि थपे।

"ट्रेड यूनिअनहरू आफैँमा दलीयकरण भएका हुँदा श्रमिकका अजेन्डाभन्दा दलका अजेन्डा बोकिरहेकाले सरकारको कदम सान्दर्भिक देखिन्छ।"

यद्यपि सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सहज नहुने उनको ठम्याइ छ। "एउटा त, यो विषय अदालतमा पुग्ला। अर्को कुरा दलीय नहुने भनिएपछि गैरदलीय ट्रेड यूनिअनको चुनावमा दलीय प्यानल बनाएरै उठ्छन् होला," शाक्यले भने।

तर उद्योगहरूमा सम्भव नभए पनि सरकारी कर्मचारीहरूको हकमा कानुन बनाएरै बन्देज लगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

"किनभने सरकारका कर्मचारीले दलगत आधारमा काम गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ। दलीय आधारमा कर्मचारीहरू विभाजित हुनु सुशासनका लागि समस्याकारी हुन्छ," शाक्यले अगाडि भने।

यसअघि निजामती सेवाभित्र ट्रेड यूनिअनलाई रोक्ने प्रयासमा विगतका सरकारहरू सफल हुन नसकेका दृष्टान्त रहेका जानकारहरू बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।