सर्वोच्च अदालतद्वारा केपी ओलीको गिरफ्तारीबारे पनि 'कारण देखाऊ' आदेश

सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पक्राउ गरिएकाविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सरकारका नाममा 'कारण देखाऊ' आदेश जारी गरेको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीकी पत्नी राधिका शाक्यद्वारा दायर निवेदनमाथि सोमवार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले उनीसँगै पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको रिहाइको माग गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा पनि कारण देखाऊ आदेश दिएको छ।

अदालतका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले बीबीसीसँग भने, "दुवैका हकमा सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ।"

यससँगै ओली र लेखक अदालतको आदेशबाट तत्कालै रिहा हुने सम्भावना अन्त्य भएको छ।

लेखकको पक्षबाट दायर रिट निवेदनमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले दिएको आदेशबारे सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता पाण्डेले बीबीसीसँग भने, "यसमा तीन दिनभित्र जबाफ दिन भनिएको छ।"

उनले थपे, "कारण देखाऊ आदेश जारी भएसँगै अब यो मुद्दाको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुन्छ।"

पूर्वगृहमन्त्री लेखकका हकमा उनकी पत्नी यशोदा लेखकले दायर गरेको निवेदनमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।

दुवै निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

लेखकबारे न्यायाधीश रेग्मीले दिएको आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ९(६) को पूर्वावस्थता विद्यमान रहे या नरहेको समेत खुल्ने गरी बाटोको म्याद बाहेक सूचना पाएको मितिले तीन दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न आदेश दिइएको छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको उक्त दफामा "कसुर गर्ने व्यक्ति तत्काल पक्राउ नभएमा त्यस्तो व्यक्ति भाग्ने, उम्कने वा निजले प्रमाण, दसी वा सबुत नष्ट गर्ने मनासिब कारण भएमा तत्कालै जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी" पक्राउ गर्न सकिने व्यवस्था छ।

रेग्मीको एकल इजलासले भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनको क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन तथा अनुसन्धानको क्रममा तयार पारिएको सक्कल मिसिलसमेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाउन आदेश दिएको छ।

भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले गरेको कारबाही सिफारिसका आधारमा भन्दै सरकारले शनिवार बिहानै ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो।

आइतवार काठमाण्डू जिल्ला अदालतले दुवै नेतालाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो।

ओली र लेखकको गिरफ्तारी कानुनविपरीत भएको धारणा उनीहरूका कानुन व्यवसायीहरूले राख्दै आएका छन्। साथै, दुवै नेताका पत्नीहरूले आइतवार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएका थिए।

आफ्ना अध्यक्ष पक्राउ परेसँगै नेकपा एमालेले प्रतिशोध साधिएको भन्दै देशव्यापी प्रदर्शनहरू गरिरहेको छ।

हिरासतमा राख्न अनुमति

पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई १० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न माग गरिएको निवेदनमाथि आइतवार जिल्ला अदालत काठमाण्डूका न्यायाधीश आनन्द श्रेष्ठको इजलासमा बहस भएको थियो।

पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराएको थियो भने स्वास्थ्यका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भर्चुअल माध्यमबाट अदालती प्रक्रियामा सामेल भएका थिए।

जिल्ला अदालत काठमान्डुका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १४(६) बमोजिम पाँच दिन थुनामा राख्न अदालतले अनुमति दिएको बताएका थिए।

अदालतको आदेशमा 'प्रतिवादीहरूको बयान गर्न, बुझ्नुपर्ने मानिसहरूको घटना विवरणको कागज गर्न भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन विश्लेषण गर्ने लगायतको प्रयोजनका लागि प्रतिवादीहरूलाई प्रहरी हिरासतमा राख्न अनुमति माग गरेको र अनुमति माग गरेको व्यहोरा मुनासिब देखिएको' भन्दै उल्लेख थियो।

सो आदेशमा भनिएको छ, "साथै प्रतिवादी केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भई उपचारार्थ अस्पतालमा रहेको भन्नेसमेत देखिँदा निजको प्रभावकारी आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्न समेत यो आदेश गरिदिएको छ।"

ओलीनिकट कानुन व्यवसायीको तर्क के छ?

प्रहरीले आइतवार बिहानसम्म दुवै नेताहरूको बयान नथालिएको बीबीसीलाई जानकारी दिएको थियो। तर कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले पछिल्लो गिरफ्तारी 'विधिप्रक्रिया मिचेर गरिएको' भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्।

ओली प्रधानमन्त्री रहँदा उनका महान्यायाधिवक्ता रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित भएर अभियोग लगाइएको भन्दै रिहा गरिनुपर्ने धारणा आइतवार बीबीसीसँग राखेका थिए।

उनको भनाइ थियो, "गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन आफैँमा बाझिने किसिमको छ। प्रतिवेदनमा उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने 'यसमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले कुनै किसिमको निर्देशन नदिएको र ज्यान मार्नेसम्मको घटना हुँदा उहाँहरूको संलग्नता देखिँदैन।' तर तल चाहिँ प्रहरीले गरेको र अरू प्रशासनले गरेको काममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले थाहा छैन या जानकारी छैन भन्न नपाउने भएकाले उहाँहरूको चरम लापरबाही देखियो भन्नुभयो।"

त्यस्तो लेखेको आधारमा फौजदारी मुद्दा दायर गर्न नसकिने बताउँदै बडाल थप्छन्, "त्यसले गर्दा यो प्रतिवेदनमा लेखेकै कुरा हेर्दा पनि उहाँहरूको संलग्नता छैन। प्रथम दृष्टिमा नै कसुर कायम हुने देखिँदैन।"

दुवै नेताका कानुन व्यवसायीहरूले ओली र लेखक भाग्न सक्ने स्थिति समेत नभएको तर्क गर्दै थुनामा राख्नु आवश्यक नरहेको जिकिर गरेका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।