आर्थिक पाहणी अहवालात शेतीबद्दल कोणत्या 5 प्रमुख गोष्टी नमूद करण्यात आल्या आहेत?

केंद्र सरकारनं 29 जानेवारी रोजी 2025-26 सालचा आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेमध्ये सादर केला.

त्यानुसार, 2024-25 मध्ये भारताचे अन्नधान्य उत्पादन 3,577 लाख मेट्रिक टन पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. ज्यात मागील वर्षाच्या तुलनेत 254 लाख मेट्रिक टनांची वाढ दर्शवण्यात आलीय.

2015 ते 2024 दरम्यान पशुधन क्षेत्रानं 195 टक्क्यांची वाढ नोंदवलीय. तर, मत्स्य उत्पादनात 2014-2024 या काळात 140 टक्क्यांहून अधिक वाढ झालीय.

शेतीच्या एकूण विकासदरात पीक उत्पादनाचा वाटा कमी असून पशुधन, मत्स्य व्यवसाय आणि फळपिके अशा क्षेत्रातील वाढीमुळे शेतीचा विकास दर अधिक दिसतोय.

भारतीय शेती क्षेत्रासमोर काही आव्हानं असल्याचं आणि त्या अनुषंगानं पावलं उचलणं गरजेचं असल्याचं हा अहवाल नमूद करतो. या अहवालातील 5 प्रमुख गोष्टी जाणून घेऊया.

1. शेतीचा विकासदर किती?

गेल्या 5 वर्षांत शेती आणि शेती संलग्न क्षेत्राचा सरासरी वार्षिक विकास दर 4.4 % एवढा स्थिर राहिलाय.

असं असलं तरी, 2025-26 च्या दुसऱ्या तिमाहीत शेती क्षेत्रानं 3.5 % वाढ नोंदवली, जी सरासरीपेक्षा जवळजवळ 1 % कमी आहे. यातही पीक उत्पादनाचा वाटा कमी असून, पशुसंवर्धन, मत्स्य व्यवसाय या शेती संलग्नित व्यवसायाचा वाटा अधिक आहे.

"2016 ते 2025 या दशकातील शेती क्षेत्रातील वाढ 4.45% होती. ती प्रामुख्यानं पशुधन 7.1% आणि मत्स्य व्यवसाय 8.8% या क्षेत्रातील चांगल्या कामगिरीमुळे झालीय. यात पीक उत्पादनाचा वाटा 3.5 % आहे," असं या अहवालात नमूद केलंय.

देशात एकूण मनुष्यबळापैकी 46.1 % रोजगार शेती आणि शेती संलग्न व्यवसायातून निर्माण होत असल्याचं हा अहवाल सांगतो.

2. खतांचा अतिवापर आणि अनुदानात सुधारणा

भारतीय शेतीमध्ये होणारा नायट्रोजनचा वाढता वापर हा चिंतेचा विषय ठरलाय. नायट्रोजन आणि इतर पोषक घटकांमधील तफावतीमुळे मातीची गुणवत्ता दिवसेंदिवस खराब होऊ लागलीय.

नायट्रोजनच्या अतिवापरामुळे जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब कमी होत असून सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचा ऱ्हास होतोय. शिवाय, भूजलात नायट्रेटचे प्रमाण वाढत आहे.

भारतीय शेतकऱ्यांनी वापरलेल्या नायट्रोजन (N), फॉस्फरस (P) आणि पोटॅशियम (K) च्या प्रमाणानं कृषीशास्त्रीय मानकांची मर्यादा ओलांडलीय.

2009-10 मध्ये, N:P:K चे प्रमाण 4:3.2:1 होतं. 2023 पर्यंत ते 10.9:4.1:1 इथपर्यंत पोहचलंय. बहुतेक पिके आणि मातीसाठी हे प्रमाण 4:2:1 असं असलं पाहिजे.

देशात युरिया स्वस्त असल्याने त्याचा वापर वाढलाय. युरियामध्ये नायट्रोजनचं प्रमाण 46 % असतं. सरकार युरियावर सरसकट अनुदान देतं. त्याऐवजी शेतकऱ्याकडे जेवढे क्षेत्र आहे त्यानुसार एकरी अनुदान दिले, तर शेतकऱ्याला खत निवडीचा पर्याय उपलब्ध होईल.

शेतकरी युरियाचा वापर गरजेनुसार करून अनुदानातून इतर आवश्यक खतांचा वापर करतील, असंही अहवालात नमूद करण्यात आलंय.

3. हमीभाव खरेदी आणि पीक पद्धती

हवामानातील बदल, बाजारातील अस्थिरता आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेतीचं उत्पन्न अस्थिर राहतं. त्यात देशात लहान शेतकऱ्यांची संख्या अधिक असल्यानं त्यांची सौदा शक्तीची क्षमता कमी असते. शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी आणि किफायतशीर भाव दिला तर किमान स्थैर्य येईल, असं हा अहवाल नमूद करतो.

केंद्र सरकार दरवर्षी 22 पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) जाहीर करतं. हमीभाव आणि PM किसान योजनेतून सरकार शेतकऱ्यांना आधार देत असल्याचा दावा अहवालात करण्यात आलाय.

PM किसान योजनेअंतर्गत, पात्र शेतकऱ्यांना 21 हप्त्यांमध्ये 4.09 लाख कोटींपेक्षा जास्त रक्कम देण्यात आलीय. तर, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेसाठी 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत 24.92 लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केल्याचं अहवाल सांगतो.

केंद्र सरकार तांदूळ आणि गहू या पिकांची मोठ्या प्रमाणावर हमीभावानं खरेदी करतं. त्यामुळे हमीभावाचा या पिकांनाच जास्त लाभ मिळतो. खरेदी वाढत असल्यानं साठाही तयार होतो.

त्यामुळे, शेतकरी विविध पिके घेण्याकडे कशी वळतील यासाठी एक रणनीती आखणं गरजेचं असल्याचं हा अहवाल सांगतो.

शेतकऱ्यांना तांदूळ आणि गहू या पिकांऐवजी आर्थिकदृष्ट्या आकर्षक पर्याय देण्यात यावेत. तसंच ज्या प्रदेशात कृषी-पर्यावरणीय परिस्थिती इतर पिकांना अनुकूल आहे तिथं इतर पिकांसाठी प्रोत्साहन द्यावं, असंही हा अहवाल सुचवतो.

4. मजुरी टंचाई आणि यांत्रिकीकरण

शेतीसाठी मजुरांची टंचाई भासत असल्यामुळे यांत्रिकीकरण वाढवण्याची गरज हा अहवाल अधोरेखित करतो. देशात लहान शेतकऱ्यांची संख्या जास्त असल्यानं त्यांना यंत्रांची खरेदी शक्य होत नाही.

शेतकऱ्यांची गरज ओळखून यंत्रे निर्मितीला संशोधन आणि विकासातून प्रोत्साहन द्यावं. वैयक्तिक पातळीवर मर्यादा असल्यानं शेतकरी उत्पादन कंपन्या, सहकारी सोसायट्या आणि बचत गटांच्या माध्यमातून यांत्रिकीकरणाला बळ द्यावं, असे उपाय या अहवालात सुचवण्यात आलेत.

2025 मध्ये शेतीसाठी 28.69 लाख कोटी रुपयांचा पतपुरवठा करण्यात आलाय. यापैकी 15.93 लाख कोटी अल्पमुदतीचे कर्ज आहे, तर 12.77 लाख कोटी रुपये दीर्घ मुदत कर्जांचा समावेश आहे.

5. निष्कर्ष काय?

भारतीय शेती क्षेत्रासमोरील आव्हानं आणि त्यासाठी काही गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करणं गरजेचं असल्याचं या अहवालातील निष्कर्ष सांगतात. त्यामध्ये-

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)