आखातात इतिहासाची पुनरावृत्ती? डोनाल्ड ट्रम्प इराण युद्धात पुन्हा तीच चूक करतायेत का?

अमेरिका आणि इस्रायलनं एक महिन्याआधी इराणविरुद्ध जे युद्ध सुरू केलं होतं, ते आता त्यांच्याच अनिश्चिततेमुळे बऱ्याच अंशी अपेक्षित वाटू लागलं आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सोशल मीडियावरील पोस्टमुळे गोंधळात भर पडते आणि या पोस्ट जागतिक बाजारपेठांना हादरवतात, यात कोणतंही आश्चर्य नाही. मग भलेही त्यांचा प्रभाव अल्पकाळासाठी का असेना.

मात्र, या युद्धाची दिशा ठरवण्यात फक्त ट्रम्प यांची वक्तव्यंच महत्त्वाची ठरत नाहियेत, तर इतिहासाचाही यात प्रभाव आहे.

युद्ध सुरू झाल्यानंतरच्या काही आठवड्यांमध्ये, परिस्थिती समजून घेण्यासाठी आणि पुढे काय होऊ शकतं याचा अंदाज बांधण्यासाठी, तज्ज्ञ भूतकाळातील घटनांचा आधार घेत आहेत.

अनेक ऐतिहासिक उदाहरणांमध्ये 3 प्रमुख घटना विशेषकरून समोर येतात.

सुएझ कालव्याचं संकट

येमेनमधील इराणचा पाठिंबा असलेल्या हुती बंडखोरांनी शुक्रवारी (27 मार्च) इस्रायलवर क्षेपणास्त्रांचा मारा केला. इराणविरुद्ध अमेरिका-इस्रायल युद्ध सुरू झाल्यापासूनची ही पहिली याप्रकारची कारवाई होती. त्यामुळे या युद्धात एक नवीन आघाडी उघडली गेली आहे.

इराणचा पाठिंबा असलेल्या या शक्तिशाली गटाच्या या युद्धातील सहभागामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत आणखी अडथळे निर्माण होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. कारण या सशस्त्र गटाकडे लाल समुद्रातील वाहतुकीवर हल्ला करण्याची क्षमता आहे. विशेषकरून सुएझ कालव्याच्या आसपासच्या प्रदेशात ते हल्ला करू शकतात.

हा गट या महत्त्वाच्या सागरी मार्गाला पूर्णपणे बंद करू शकत नाही. मात्र तो या कालव्यापर्यंत पोहोचण्यात गंभीर स्वरुपाचा अडथळा नक्कीच निर्माण करू शकतो. या सागरी मार्गानंच सर्वसामान्यपणे जगातील जवळपास 30 टक्के कंटेनरची वाहतूक होते. तसंच सर्व प्रकारच्या वस्तूंच्या एकूण जागतिक व्यापाराचा जवळपास 15 टक्के भाग या मार्गानं जातो.

तज्ज्ञानुसार, याच्यासोबत इराणमुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत निर्माण झालेली अशांतता लक्षात घेतली, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेवर याचे खूपच विनाशकारी परिणाम होऊ शकतात.

या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, आज मध्य-पूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धाचे दूरगामी परिणाम समजण्यासाठी, विश्लेषक 70 वर्षांपूर्वीच्या सुएझ संकटाकडे लक्ष वेधतात.

इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष जमाल अब्देल नासेर यांनी 1956 मध्ये सुएझ कालव्याचं राष्ट्रीयीकरण केलं होतं. त्यामुळे त्यांनी जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेल मार्गांपैकी एकावर नियंत्रण मिळवलं होतं. याला प्रत्युत्तर म्हणून ब्रिटन, फ्रान्स आणि इस्रायलनं हा कालवा इजिप्तकडून परत घेण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला होता.

ट्रम्प आणि कधीकाळी त्यांचे जवळचे सहकारी राहिलेल्या इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांना इतिहास यासंदर्भात काही कठोर धडे देतो.

बीबीसीचे आंतरराष्ट्रीय संपादक जेरेमी बोवेन म्हणाले, "सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे यातून हे दिसून आलं होतं की एक जागतिक शक्ती म्हणून ब्रिटनचं युग जवळपास संपुष्टात आलं होतं. पहिल्या महायुद्धापासून मध्य पूर्वेवर ब्रिटनचा साम्राज्यवादी प्रभाव होता. या घटनेमुळे त्या अंताची सुरुवात झाली होती."

इराण आणि हुती, ज्याप्रकारची व्यूहरचना अंमलात आणत आहेत. म्हणजे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या महत्त्वाच्या आर्थिक नाड्यांपर्यंतचा प्रवेश मर्यादित करणं. त्यामध्ये नासेर यांच्या प्रत्युत्तराची झलक स्पष्टपणे दिसून येते.

अमेरिकेतील इतिहासकार अल्फ्रेड डब्ल्यू मॅक्कॉय सांगतात की अँग्लो-फ्रेंच फौजा सुएझ कालव्याच्या उत्तरेकडील टोकावर उतरेपर्यंत नासेर यांनी अनेक जहाजं बुडवली होती. यामुळे कालवा बंद झाला होता. त्यामुळे युरोपला पर्शियन आखातातील तेल प्रदेशाशी जोडणारा, जीवनरेषेसारखा असलेला मार्गदेखील जवळपास बंद झाला होता.

सोव्हिएत युनियनविरोधात शीत युद्धात आणखी एक धोकादायक आघाडी सुरू होण्याच्या चिंतेमुळे, अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष आयसेनहॉवर यांनीदेखील हस्तक्षेप केला आणि ब्रिटन, फ्रान्स यांना मागे हटण्यास भाग पाडलं.

मॅक्कॉय यांनी लिहिलं आहे, "तोपर्यंत ब्रिटनवर संयुक्त राष्ट्रसंघात निर्बंध घातले गेले होते. त्यांचं चलन कोसळण्याच्या मार्गावर होतं. त्यांची साम्राज्यवादी शक्ती नष्ट झाली होती. तसंच त्यांचं जागतिक साम्राज्य कोसळण्याच्या मार्गावर होतं."

अर्थात, बोवेन म्हणतात की आजच्या युद्धाची त्याच्याशी पूर्णपणे तुलना होऊ शकत नाही. "मी अमेरिकेच्या आजच्या शक्तीची तुलना दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या ब्रिटनशी थेटपणे करत नाहिये. मात्र मला असं म्हणायचं आहे की प्रत्येक शक्तिशाली देशाचा उदय होतो आणि अस्तदेखील."

"चीनच्या उदयाला तोंड देत असलेल्या अमेरिकेच्या संदर्भात, जर भविष्यात लोक अमेरिकेच्या घसरणीबद्दल बोलू लागले, तर इतिहासकार या युद्धाला कदाचित त्या मार्गातील एक टप्पा मानू शकतात. एक असं युद्धं, जे परिणामांचा फारसा विचार न करता करण्यात आलं होतं."

संभाव्य परिणाम समजून घेण्यासाठी, गेल्या 70 वर्षांमध्ये इतिहासातून जे धडे मिळाले आहेत, त्याकडे पाहणं उपयुक्त ठरेल.

1973 मधील कच्च्या तेलाचं संकट

त्यानंतरच्या दशकामध्ये, जास्तीत जास्त नुकसान करण्यासाठी महत्त्वाचे आर्थिक मार्ग रोखण्याची व्यूहरचना पुन्हा समोर आली. त्यामुळेच जाणकारांच्या मते, आज असं घडणं पूर्णपणे अपेक्षित होतं.

याचं सर्वात स्पष्ट उदाहरण म्हणजे सुएझ मोहीम उदध्वस्त झाल्यानंतर जवळपास 20 वर्षांनी हे दिसून आलं.

बोवेन म्हणाले, "इस्रायल आणि इजिप्त-सीरिया यांच्यात 1973 साली युद्ध झालं होतं. इजिप्त आणि सीरियानं इस्रायलवर अचानक हल्ला केला होता. हे यौम किप्पूर युद्ध या नावानं ओळखलं जातं. या युद्धात अमेरिकेनं इस्रायलला मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रं पुरवली होती."

"त्यानंतर अरब देशांनी याला प्रत्युत्तर देत निर्बंध लावले होते. यामुळे कच्च्या तेलाच्या भावात प्रचंड वाढ झाली होती. पश्चिम युरोपचं मोठं नुकसान त्यामुळे झालं."

जागतिक बाजारपेठांवर खोलवर परिणाम करणाऱ्या कच्च्या तेलासारख्या संसाधनांचा दबाव आणि प्रभाव टाकण्यासाठीचं शस्त्र म्हणून कशाप्रकारे वापर केला जाऊ शकतो, हे सौदी अरेबियाचे तत्कालीन तेल मंत्री, शेख अहमद जकी यामानी यांनी 1973 मध्ये स्पष्ट सांगितलं होतं.

कच्च्या तेलाच्या उत्पादनावरील अरब देशांचं भक्कम नियंत्रण हे एक 'तेल शस्त्र' असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. या शस्त्रामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था अतिशय वेगानं 'कोलमडू' शकतात.

कच्च्या तेलावरील हे निर्बंध 5 महिने होते. मात्र तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की याचा परिणाम एक दशकभर दिसून आला.

उदाहरणार्थ, अमेरिकेत महागाई वेगानं वाढली. तसंच जे देश त्यांच्या उद्योगांसाठी कच्च्या तेलावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून होते, त्या देशांमध्येही महागाई वाढली. तसंच व्याजदर देखील वाढले. कारण मध्यवर्ती बँका वाढत्या महागाईवर, राहणीमानाच्या खर्चावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी धडपड करत होत्या.

अर्थात, 50 वर्षांपूर्वी कच्च्या तेलाचा एक वस्तू म्हणून जागतिक पातळीवर जितकं वर्चस्व, प्रभाव होता, तितका तो आज राहिलेला नाही. आता जागतिक मागणीत त्याचा वाटा कमी आहे. विशेषकरून पाश्चात्य देशांमध्ये ऊर्जेच्या विविध स्त्रोतांमधील गुंतवणूक अधिक वाढते आहे. मात्र अजूनही कच्चे तेल हे एक महत्त्वाचं संसाधन आहे. म्हणूनच 1973 आणि त्यानंतरच्या घटना ट्रम्प यांना काही महत्त्वाचे धडे देतात.

आज, भलेही अमेरिकेत जितक्या ऊर्जेचा वापर होतो, त्यापेक्षा तो देश अधिक ऊर्जा निर्माण करतो. मात्र अर्ध शतकापूर्वी अशी परिस्थिती नव्हती. तरीदेखील अमेरिका कच्च्या तेलाचा मोठा भाग आयात करतो. ते अजूनही जागतिक बाजारपेठेत निश्चित होणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या भावाबाबत संवेदनशील आहेत. शेवटी याचा थेट परिणाम अमेरिकेतील ग्राहकांवर होईल.

याव्यतिरिक्त, आशियामधील अमेरिकेच्या प्रमुख व्यापारी भागीदार देशांवर पडत असलेल्या दबावामुळे अप्रत्यक्षपणे अमेरिकेवर देखील परिणाम होऊ शकतो. कारण या देशांकडे तितक्या प्रमाणात ऊर्जेचा वैविध्यपूर्ण पुरवठा नाही. त्यामुळे सध्या कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यातील तुटवड्याचा त्यांच्यावर सर्वाधिक परिणाम होतो आहे.

बोवेन म्हणाले, "आता जे घडतं आहे, त्यात सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात इत्यादी देश युरोपातील त्यांच्या ग्राहकांना कच्चे तेल विकणार नाहीत असं म्हणत आहेत असं नाही."

"मात्र, इराण आणि संभाव्यरित्या हुतींमुळे या देशांना त्यांच्या बाजारपेठांपर्यंत पोहोचणं अतिशय कठीण होतं आहे. कच्चे तेल अतिशय महत्त्वाचं आहे. जर तुम्ही याचा पुरवठा बंद केला, तर जगभरात प्रचंड गोंधळाची स्थिती निर्माण होते."

इराण-इराक युद्ध

इतिहासकारांचं म्हणणं आहे की 1980 च्या दशकातील बहुतांश काळ चाललेल्या इराण-इराक युद्धामुळे ट्रम्प यांना आणखी ताजे, आणि अधिक परिणामकारक ऐतिहासिक उदाहरणं, धडे मिळतात. ते असे की अमेरिकेच्या विरोधातील देश कशाप्रकारे महत्त्वाच्या आर्थिक मार्गांना बंद करू शकतात.

विश्लेषकांच्या मते, इराण-इराक युद्धातील नंतरच्या टप्प्यांमध्ये इराण आणि इराक या दोन्ही देशांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील जहाजांच्या वाहतुकीला लक्ष्य केलं होतं. जेणेकरून जगातील बड्या शक्तींना या युद्धात ओढता यावं.

या युद्धात 1980 च्या दशकाच्या मध्यापासून अखेरपर्यंत, हल्ले इतके तीव्र झाले होते की कुवेतनं या सागरी मार्गातून त्यांची जहाजं सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मदत मागितली होती. शीत युद्धात शत्रू असलेल्या सोव्हिएत युनियनच्या मागे राहू नये यासाठी अमेरिका अशी सुरक्षा पुरवायला तयार झाली होती.

या मोहिमेला 'ऑपरेशन अर्नेस्ट विल' असं म्हटलं गेलं. जुलै 1987 मध्ये टँकर्सना (मालवाहू जहाजं) सुरक्षा देण्यास सुरुवात झाली. मात्र ब्रिजटन या मालवाहू जहाजाला अमेरिका संरक्षण देत असताना, हे जहाज कुवेतला जात असताना सुरुंगांना धडकलं. त्यावेळेस अमेरिकेची खूप नाचक्की झाली होती.

तज्ज्ञांच्या मते, या घटनेनं होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील सुरुंग हटवण्याची अमेरिकेची क्षमता किती अपुरी होती, हे उघड झालं होतं. या संपूर्ण मोहिमेत या समस्येमुळे अडचणी निर्माण होत राहिल्या.

आज सुरू असलेल्या इराण युद्धाचा विचार करता, ट्रम्प यांनी अलीकडेच एक आवाहन केलं आहे. त्यात त्यांनी होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्यासाठी इतर देशांकडे नौदलाची सुरक्षा पुरवण्याची मागणी केली होती. ट्रम्प यांचं हे आवाहन आणि त्यावेळची परिस्थिती यात बरीच समानता स्पष्टपणे दिसून येते.

मात्र विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की आज अमेरिकेसमोरचं आव्हान आणखी मोठं आहे. कारण आता युद्धातील शस्त्रास्त्रांचा आणखी विस्तार झाला आहे. उदाहरणार्थ ड्रोनचा वापर. इराण आता इराकबरोबर दीर्घकाळ चालणारं युद्ध लढत नाहिये.

मध्य-पूर्वेत सुरू असलेल्या सध्याच्या युद्धाशी संबंधित लोकांना इतिहासातून अनेक धडे मिळतात, विशेषकरून याच्या मुख्य समर्थक किंवा पुरस्कर्त्यांना. ते हे धडे किती गांभीर्यानं घेतात, यावरच जागतिक गोंधळ, अनिश्चिततेची दिशा काय राहणार आणि ते किती काळ चालणार हे ठरेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)