हातात येणारा पगार, रेल्वेचं तिकीट ते फास्टॅग; एक एप्रिलपासून 'या' 8 गोष्टी बदलतील

प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला देशातले काही नियम बदलतात. यावर्षी देखील असं होणार आहे.

उद्यापासून, म्हणजेच 1 एप्रिल 2026 पासून, आयकर, हातात येणारा पगार, रेल्वे तिकीट, फास्टॅग आणि क्रेडिट स्कोअरशी संबंधित काही नियम बदलणार आहेत.

या नियमांचा सर्वसामान्य नागरिकांच्या आयुष्यावर थेट परिणाम होणार आहे. 1 एप्रिलपासून होणारे महत्त्वाचे आठ बदल आपण येथे जाणून घेणार आहोत.

इन्कम टॅक्सचे नवे नियम

भारत सरकारने आयकर अधिनियम 2025 ची अधिसूचना जारी केली आहे. हा कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होईल. हा नवा कायदा 64 वर्षे जुन्या आयकर अधिनियम 1961 ची जागा घेईल.

1 एप्रिल 2026 पासून ऑडिट लागू नसणाऱ्यांसाठी ITR 3 आणि ITR 4 दाखल करण्याची शेवटची तारीख 31 ऑगस्ट 2026 असेल. ही मुदत वाढवण्यात आली आहे.

आता 'फायनान्शियल इयर' आणि 'असेसमेंट इयर'च्या जागी फक्त एकच 'टॅक्स इयर' असेल. त्यामुळे, गोंधळ कमी होईल आणि टॅक्स कॅल्क्यूलेशन सोपं होईल.

म्हणजेच, 1 एप्रिल 2026 ते 31 मार्च 2027 पर्यंतच्या कालावधीला कर वर्ष 2026-27 असं म्हटलं जाईल.

हातात येणारा पगार कमी होणार

1 एप्रिलपासून चार नवीन कामगार कायदेही लागू होऊ शकतात. आता कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगारापैकी किमान 50 टक्के रक्कम मूळ वेतन म्हणून बाजूला ठेवणं बंधनकारक असणार आहे.

जर तुमचं मूळ वेतन तुमच्या एकूण पगाराच्या 50 टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, तर यामुळे तुमच्या भविष्य निर्वाह निधीतील (पीएफ) योगदानात वाढ होईल आणि तुमच्या हातात येणारा मासिक पगार कमी होईल.

आतापर्यंत, अनेक कंपन्या पगार निश्चित करताना मूळ वेतन कमी ठरवत असत. साधारणपणे एकूण पगाराच्या 20 ते 40 टक्के रक्कम ही मूळ वेतन असायची. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये कमी रक्कम जमा होत होती.

ग्रॅच्युइटीची रक्कम वाढेल

केंद्र सरकारचे चार नवीन कामगार कायदे 1 एप्रिलपासून लागू होण्याची शक्यता आहे. याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नसली तरी, जर हे नवीन कामगार कायदे लागू झाले, तर देशातील ग्रॅच्युइटी प्रणालीतही बदल होईल.

वेतन रचनेत आता मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता (DA) यांच्या वाट्यात वाढ होईल, ज्यामुळे ग्रॅच्युइटीचा लाभ वाढेल.

कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता (HRA) मिळेल, परंतु त्यासाठी त्यांना त्यांच्या घरमालकाचे पॅन कार्ड आणि भाडे भरल्याचा पुरावा सादर करावा लागेल.

फास्टॅगचा वार्षिक पास महागणार

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने म्हणजेच एनएचएआयने फास्टॅगच्या वार्षिक पासची किंमत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आतापर्यंत हा पास 3 हजार रुपयांना मिळत होता, आता त्याची किंमत 75 रुपयांनी वाढणार आहे. हा पास खासगी वाहनांसाठी आहे आणि देशभरातल्या 1,150 टोलनाक्यांवर त्याचा वापर होऊ शकतो.

एकदा हा पास घेतला की पुढचा एक वर्ष तो वापरता येतो किंवा या पासचा वापर करून दोनशे टोलनाक्यांवर टोल देता येतो.

रेल्वेचं तिकीट रद्द करण्याचे नियम बदलले

1 एप्रिलपासून रेल्वे तिकीट रद्द करण्याबाबतचे नियम बदलण्यात येणार आहेत.

आता, ट्रेन सुटण्याच्या 8 ते 24 तास आधी तिकीट रद्द केल्यास, तिकिटाची 50 टक्के रक्कम परत मिळेल.

रेल्वेच्या नियोजित सुटण्याच्या वेळेच्या 24 ते 72 तास आधी तिकीट रद्द केल्यास, 25 टक्के रक्कम कापली जाईल आणि उर्वरित पैसे परत मिळतील.

जे प्रवासी ट्रेन सुटण्याच्या 72 तासांपेक्षा जास्त वेळ आधी तिकीट रद्द करतील, त्यांना सगळ्यात जास्त परतावा मिळेल. फक्त त्यांच्याकडून एक निश्चित रक्कम (कॅन्सलेशन चार्ज) घेण्यात येईल.

रेल्वे सुटण्याच्या वेळेच्या 8 तासांपेक्षा कमी वेळ आधी तिकीट रद्द केल्यास कोणताही परतावा मिळणार नाही.

याव्यतिरिक्त, रेल्वेनं असं जाहीर केलं आहे की, प्रवासी आता ट्रेन सुटण्याच्या वेळेच्या 30 मिनिटांपर्यंत त्यांचा बोर्डिंग पॉईंट बदलू शकतील. एकापेक्षा जास्त रेल्वे स्थानके असलेल्या शहरांतील प्रवाशांसाठी ही एक सोयीची बाब मानली जात आहे.

पॅन कार्डशी संबंधित नवे नियम

पॅन कार्डसाठी यापुढे अर्ज करताना जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून फक्त आधार कार्ड देऊन भागणार नाही तर, त्यासाठी जन्म प्रमाणपत्र, इयत्ता दहावीचं प्रमाणपत्र किंवा पासपोर्ट यांचीही आवश्यकता असेल.

तसेच आधार कार्डच्या आधारेच पण कार्डचा क्रमांक जाहीर होणार आहे. त्यामुळे, आधारची माहिती अचूक असणं अत्यंत महत्त्वाचं असणार आहे. 1 एप्रिलपासून पॅन कार्डच्या अर्जाचं स्वरूपही नवीन असेल.

क्रेडिट स्कोअरचे नवीन नियम

क्रेडिट स्कोअरचे नियम देखील उद्यापासून (1 एप्रिल 2026) बदलणार आहेत.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) बँकांना कर्जासंबंधित माहिती साप्ताहिक आधारावर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांना कळवणे अनिवार्य केले आहे. 1 एप्रिलपासून हा आदेश लागू होईल.

आतापर्यंत प्रत्येक पंधरवड्याला हा रिपोर्ट दिला जात होता. आता बँका आणि इतर कर्ज देणाऱ्या संस्थांना दर महिन्याला निर्धारित तारखेला कर्जाचा डेटा अद्ययावत करावा लागेल.

सॉव्हरिन गोल्ड बाँडवर टॅक्स लागेल?

1 एप्रिलपासून सॉवरेन सॉव्हरिन बाँड्स (SGBs) वरील कराच्या नियमांमध्येही बदल होत आहेत.

आता, ज्यांनी हे बॉण्ड्स रिझर्व्ह बँकेऐवजी दुय्यम बाजारातून, म्हणजेच शेअर बाजारातून खरेदी केले आहेत, त्यांना 12.5 टक्के लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन लागू होईल.

ज्यांनी रिजर्व्ह बँकेकडून हे बाँड खरेदी करतील आणि त्याच्या पूर्ण मुदतीपर्यंत स्वतःकडे ठेवतील केवळ त्यांनाच या करातून सूट मिळेल.

आणखीन काय बदल होणार आहेत?

एटीएममधून रोख रक्कम काढण्यावर देखील बँक निर्बंध घालणार आहे. उदाहरणार्थ, एचडीएफसी बँकेच्या एटीएममधून पैसे काढायचे असतील तर पाचवेळा त्यावर शुल्क लागणार नाही पण त्यानंतर प्रत्येकवेळी 23 रूपये द्यावे लागणार आहेत.

बंधन बँकेचे ग्राहक महिन्यातून तीन ते पाचवेळा मोफत पैसे काढू शकतील. त्यानंतर प्रत्येक व्यवहारावर 23 रुपये शुल्क लागणार आहे.

तुम्ही एटीएममधून पैसे काढायला गेलात आणि तुमच्या खात्यावर पुरेसे पैसे नसतील तर त्यावर 25 रुपयांचा दंड लागणार आहे. पंजाब नॅशनल बँकेच्या काही डेबिट कार्डमधून रोख पैसे काढायची मर्यादा कमी करण्यात आली आहे.

रिजर्व्ह बँकेने डिजिटल पेमेंटचे नियम बदलले आहेत. 1 एप्रिल पासून युपीआय, कार्ड किंवा वॉलेटमधून पैसे भरताना अधिक सक्त प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.

आता केवळ OTP टाकून पैश्यांचे व्यवहार होणार नाहीत तर, त्यासाठी टू फॅक्टर ऑथेंटिकेशन करणं गरजेचं असणार आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.