या तिजोरीत ठेवलंय 6,300 टन सोनं, लाखो सोन्याची बिस्किटं; किंमत आहे थक्क करणारी

न्यूयॉर्कमधील लिबर्टी स्ट्रीटवर जमिनीखाली 25 मीटर खोल एक अत्यंत महत्त्वाचं तळघर आहे. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या (मध्यवर्ती बँक) मुख्यालयात हे तळघर आहे.

या तळघरात एक अतिशय महत्त्वाची तिजोरी आहे. त्यात जगभरातील मध्यवर्ती बँका, सरकारं आणि संस्थांच्या मालकीचे 5 लाखांहून अधिक गोल्ड बार सुरक्षित ठेवण्यात आली आहेत.

फेडरल रिझर्व्हला अनेकदा 'फेड' असंही म्हटलं जातं. ती अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक आहे.

फेडरल रिझर्व्हच्या या तिजोरीला 90 टनाच्या स्टील सिलिंडरची सुरक्षा आहे. ते एकदा बंद झाल्यानंतर त्याचं भलंमोठं कुलूप दुसऱ्या दिवसापर्यंत उघडता येत नाही.

हे फेडरल रिझर्व्हचं गोल्ड व्हॉल्ट आहे. तिथे जगातील सर्वात मोठा सोन्याचा साठा आहे. यात जवळपास 6,300 टन गोल्ड बारचे ढीग ठेवण्यात आले आहेत. सध्या त्याचं मूल्य 1 ट्रिलियन डॉलरहून (अंदाजे 94 लाख कोटी रुपये) अधिक आहे.

ही रक्कम अमेरिकेच्या जीडीपीच्या जवळपास 4 टक्के इतकी आहे.

जागतिक वित्तीय व्यवस्थेत (ग्लोबल फायनान्स सिस्टम) स्थैर्य राखण्यामध्ये हा गोल्ड व्हॉल्ट म्हणजे सोन्याची तिजोरी महत्त्वाची भूमिका बजावते. अनेक देशांचं सोनं या तिजोरीत ठेवतात.

हे सोनं म्हणजे, त्या देशांच्या चलनाला आधार देण्यासाठी आणि कठीण परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठीची शेवटची सुरक्षित मालमत्ता आहे.

वित्तीय चढ-उतार किंवा गोंधळाची स्थिती किंवा भू-राजकीय अस्थिरता आणि चलनवाढीमुळे भांडवली मूल्यात होणाऱ्या घसरणीच्या वेळेस सोन्याला एक सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय मानलं जातं. त्यामुळेच हा मौल्यवान धातू जगभरातील मध्यवर्ती बँकाच्या, विशेषकरून युरोपियन बँकांच्या रिझर्व्हचा महत्त्वाचा भाग आहे.

बॅरी आयचेंग्रीन, अमेरिकेतील बर्कले विद्यापीठातील इंटरनॅशनल मॉनिटरी सिस्टमचे तज्ज्ञ आहेत. त्यांनी बीबीसी मुंडोला सागितलं :

"ही त्यांच्या सर्वांत महत्त्वाच्या मालमत्तांपैकी एक आहे. कारण प्रतिकूल भू-राजकीय घटनांच्या वेळेस यामुळे त्यांना बँका आणि कंपन्यासाठी अंतिम कर्जदाते (कर्ज देणारे) म्हणून काम करता येतं आणि परकीय चलन बाजारांमध्ये हस्तक्षेप करता येतो."

अनेक दशकं, अमेरिका आणि त्यांच्या फेडरल रिझर्व्हकडे याप्रकारच्या आवश्यक, महत्त्वाच्या मालमत्तेचा सर्वात विश्वासार्ह संरक्षक, राखणदार म्हणून पाहिलं जात होतं.

विशेषकरून, सोव्हिएत युनियनच्या शक्तीमुळे धोका वाटणारे अनेक युरोपियन देश अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात सोन्याचा साठा ठेवत असत.

मात्र डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा सत्तेत आल्यापासून युरोपातील राजकारणी आणि तज्ज्ञांनी अमेरिकेत असणारं त्यांचं सोनं परत आणण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.

अलीकडच्या काही महिन्यांमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प आणि अमेरिकेच्या युरोपातील मित्रराष्ट्रांमधील अनेक मुद्द्यांबाबतचे मतभेद समोर आले आहेत. ट्रम्प यांच्याकडून आंतरराष्ट्रीय कटिबद्धतेकडे दुर्लक्ष करणं, टॅरिफ लावणं, ग्रीनलँडवरील डेन्मार्कचं सार्वभौमत्व किंवा अलीकडेच इराणविरोधातील युद्ध, यासारख्या मुद्द्यांचा त्यात समावेश आहे.

या मतभेदांमुळे युरोपातील देशांनी अमेरिकेत ठेवलेल्या सोन्याच्या सुरक्षेबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे.

युरोपचं सोनं अमेरिकेतं कसं गेलं?

रशियाची मध्यवर्ती बँक, त्यांच्या सोन्याचा साठा त्यांच्याच प्रदेशात ठेवतात. यामुळे हे सोनं पाश्चात्य देशांकडून घालण्यात येणाऱ्या निर्बंधांच्या संभाव्य परिणामांपासून सुरक्षित राहतं. मात्र युरोपातील अनेक देश अजूनही त्यांचा सोन्याचा साठा (गोल्ड रिझर्व्ह) परदेशांमध्ये ठेवतात.

यातील अनेक देशांनी त्यांचं सोनं न्यूयॉर्कच्या गोल्ड व्हॉल्टमध्ये ठेवलं आहे.

युरोपातील देशांचं सोनं 1950 च्या दशकापासूनच अमेरिकेत ठेवण्यास सुरुवात झाली होती. आयचेंग्रीन यांच्या मते, "त्या काळी, जर्मनी आणि युरोपातील इतर देश वेगानं अमेरिकेत निर्यात करत होते. त्याबदल्यात त्यांना सोने आणि डॉलरमध्ये पेमेंट केलं जात होतं."

"सोनं जहाज किंवा विमानात चढवण्यासाठी आणि ती शिपमेंट सुरक्षित ठेवण्यासाठी विमा उतरवावा लागतो. त्यासाठी पैसे मोजावे लागतात. त्यामुळेच या देशांनी विचार केला की हे सोनं फेडरल रिझर्व्हच्या वॉल्टमध्ये ठेवणं योग्य ठरेल. कारण तिथे सोनं ठेवण्यासाठी कोणतंही शुल्कदेखील लागत नाही."

ब्रेटन वुड्समध्ये 1944 साली तयार करण्यात आलेल्या व्यवस्थेनं डॉलरसाठी सोन्याबाबतचा एक फिक्स एक्सचेंज रेट निश्चित केला. त्यामुळे सोने आणि डॉलर सर्वात विश्वासार्ह मालमत्ता बनल्या.

युद्धानंतर कमकुवत झालेल्या युरोपातील देशांनी, हे सोनं कोणत्याही खर्चाशिवाय अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या देखरेखीखाली जमा करता येण्याचा फायदा घेतला. दुसऱ्या बाजूला या देशांना असणारा सोव्हिएत युनियनचा धोका लक्षात घेता, अमेरिकेकडून मिळणारं संरक्षण ही सर्वात चांगली हमी होती.

डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर

मात्र आता सोव्हिएत युनियनचे विघटन झाले आहे. अमेरिका आणि त्यांच्या युरोपातील मित्रराष्ट्रांमध्ये अनेक दशकांपासून असलेला सलोखा, संबंध ट्रम्प पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर बिघडले आहेत.

अमेरिकेनंतर जर्मनीकडे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सोन्याचा साठा आहे. जर्मनी हा संभाव्य जोखमींच्या बाबतीत सर्वाधिक संवेदनशील देशांपैकी एक आहे. जर्मनीत यासंदर्भात धोक्याचा इशारा देणारी अनेक मतं मांडण्यात आली आहेत.

बुंडेसबँकेचे मुख्य संशोधक राहिलेले अर्थतज्ज्ञ इमानुएल मॉन्च यांनी जर्मनीच्या मध्यवर्ती बँकेचं न्यूयॉर्कमध्ये ठेवलेलं सोनं परत आणण्याची मागणी केली.

जर्मनीतील प्रसारमाध्यमांच्या अंदाजांनुसार, फेडरल रिझर्व्हकडे जर्मनीचं जवळपास 1,200 टन सोनं आहे. त्याचं मूल्य जवळपास 200 अब्ज अमेरिकन डॉलर (जवळपास 18.6 लाख कोटी रुपये) इतकं असेल.

मॉन्च यांना वाटतं की हे सोनं परत आणल्यामुळे जर्मनीला अधिक व्यूहरचनात्मक स्वांतत्र्य मिळेल.

ते म्हणतात, "सध्याची भू-राजकीय परिस्थिती लक्षात घेता, अमेरिकेत इतक्या मोठ्या प्रमाणात सोनं ठेवणं जोखमीचं वाटतं."

याचप्रकारे जर्मन टॅक्सपेयर असोसिएशनचे अध्यक्ष मायकल जॅगर म्हणाले, "ट्रम्प अनपेक्षित आहेत आणि महसूल मिळवण्यासाठी ते काहीही करू शकतात. त्यामुळेच आमचं सोनं आता फेडरल रिझर्व्हच्या तिजोरीत ठेवणं सुरक्षित नाही."

"जर ग्रीनलँडबाबत चिथावणी देणं सुरूच राहिलं तर काय होईल? यामुळे बुंडेसबँकेला त्यांचं सोनं न मिळण्याची जोखीम वाढेल. म्हणूनच त्यांना आपला सोन्याचा साठा आपल्या देशात परत आणावा लागेल."

सीडीयूचे सदस्य, चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज यांचा पक्ष आणि इतर राजकीय शक्तींनी देखील ही चिंता व्यक्त केली आहे.

'चिंतेचं कोणतंही कारण नाही'

मात्र बुंडेसबँकेचे अध्यक्ष जोआखिम नागल यांनी या शंका दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेल्या वर्षी अमेरिकेत झालेल्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या एका बैठकीत ते म्हणाले होते, "चिंतेचं कोणतंही कारण नाही."

फेब्रुवारीत एका पत्रकार परिषदेत त्यांना या मुद्द्यावर पुन्हा बोलावं लागलं. ते म्हणाले, "या मुद्द्यामुळे मला रात्री झोप येत नाही. अर्थात अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेतील आपल्या सहकाऱ्यांवर माझा पूर्ण विश्वास आहे."

मात्र फेडरल रिझर्व्ह आणि ट्रम्प सरकार यांनी याबद्दल काहीही म्हटलेलं नाही. विश्लेषक आयचेंग्रीन म्हणाले, "मी याबाबतीत कोणतंही आश्वासक मत ऐकलेलं नाही. मला वाटतं की ते वेळेनुसार होईल."

बीबीसी मुंडोनं फेडरल रिझर्व्हशी संपर्क केला. मात्र त्यांच्याकडून कोणतंही उत्तर मिळालं नाही. या संस्थेनं बाळगलेल्या मौनातून, त्याचे अध्यक्ष जेरोम पॉवल आणि सरकारमधील संबंधांमध्ये असलेला तणाव दिसून येतो.

व्याजदर कमी करण्यास नकार दिल्याबद्दल ट्रम्प यांनी त्यांच्यावर वारंवार टीका केली आहे. न्याय विभागानं पॉवेल यांच्याविरोधात एक गुन्हेगारी चौकशी सुरू केली आहे.

त्यांनी फेडरल रिझर्व्हचं स्वातंत्र्य संपुष्टात आणण्याचा आणि 'राष्ट्राध्यक्षांच्या प्राधान्यांचं पालन करण्यास' भाग पाडण्यासाठी सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या 'धमक्या आणि दबावा'चा भाग म्हणून याचा निषेध केला आहे.

1960 च्या दशकात काय झालं होतं?

न्यूयॉर्कच्या तिजोरीत सोनं ठेवलेला जर्मनी हा काही एकमेव युरोपियन देश नाही. इटली आणि स्वित्झर्लंड यांचं सोनंदेखील फेडरल रिझर्व्हकडे ठेवण्यात आलेलं आहे.

नेदरलँड्सनं 2014 मध्ये फेडरल रिझर्व्हकडे ठेवलेल्या त्यांच्या सोन्याच्या साठ्याचं प्रमाण 51 टक्क्यांवरून कमी करून 31 टक्क्यांवर आणलं होतं.

त्यावेळेस जर्मनीनं त्यांची काही सोन्याची बिस्किटं मायदेशी पाठवली होती. मात्र त्यांचं बहुतांश सोनं गोल्ड वॉल्टमध्येच ठेवण्यात आलं होतं.

आयचेंग्रीन म्हणतात, "तो ग्रीक कर्ज संकट आणि युरो संकटाचा काळ होता. युरोपातील लोकांना याची खातरजमा करायची होती की त्यांचं चलन आणि बँकेतील ठेवी, यांना एखाद्या ठोस गोष्टीचा आधार असावा."

अनेक वर्षांपूर्वी, 1960 च्या दशकात फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष चार्ल्स डी गॉल यांनी डॉलरचं अचानक अवमूल्यन होण्याच्या भीतीनं फेडरल रिझर्व्हमध्ये त्यांच्या देशानं ठेवलेली सोन्याची बिस्किटं परत आणली होती.

कालांतरानं त्यांचा निर्णय योग्य ठरला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी 1971 मध्ये डॉलरच्या सोन्यातील कन्व्हर्टिबिलिटी म्हणजे रुपांतरण करण्याची व्यवस्था संपुष्टात आणली.

यामुळे दुसऱ्या महायुद्धाच्या शेवटी निर्माण करण्यात आलेली इंटरनॅशनल मॉनिटरी सिस्टम कमकुवत झाली. त्यामुळे न्यूयॉर्कमध्ये ठेवलेल्या सोन्याच्या बिस्किटांचं डॉलर मूल्य रात्रीतून खूप कमी झालं होतं.

सोनं परत आणण्याचा महागडा पर्याय

फेडरल रिझर्व्हच्या गोल्ड व्हॉल्टमध्ये आता आधीच्या तुलनेत कमी सोनं आहे. फेडरल रिझर्व्हच्या आकडेवारीनुसार, न्यूयॉर्कच्या व्हॉल्टमध्ये जमा करण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय सोन्याच्या साठ्यामध्ये 1973 पासून सातत्यानं घसरण झाली आहे. त्यावेळेस हे प्रमाण 12 हजार टनांहून अधिक झालं होतं.

मात्र युरोपातील लोक सोनं तिथेच ठेवण्याच्या विचाराचे अजूनही समर्थक आहेत.

जर्मनीतील आयएफओ इन्स्टिट्यूट फॉर इकॉनॉमिक रिसर्चचे क्लेमेंस फ्यूस्ट यांनी 'द गॉर्डियन' ब्रिटिश वृत्तपत्राला सांगितलं की सद्यस्थितीत सोनं परत आणणं हे आगीत तेल ओतण्यासारखं ठरेल. त्याचे अनपेक्षित परिणाम होऊ शकतात.

युरोपातील देशांच्या सोन्याचे संरक्षक किंवा राखणदार म्हणून अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या विश्वासार्हतेबद्दल निर्माण होत असलेल्या शंकामुळे, अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या जागतिक व्यवस्थेत आणखी एक फूट पडण्याचा धोका आहे.

आयचेंग्रीन यांच्या मते, "हा साठा हटल्यामुळे अमेरिकेवर महत्त्वाचे वित्तीय परिणाम होणार नाहीत. सोन्याच्या सुरक्षेमध्ये अमेरिकेनं मोफत योगदान दिलं आहे. ज्याप्रकारे नाटोचं सुरक्षा कवच आहे किंवा जागतिक मुद्रा म्हणून डॉलरसंदर्भात योगदान आहे, तसंच हे आहे."

"अमेरिकेनं मोफत सेवा द्याव्यात, असं या सरकारला वाटत नाही. अमेरिकेत जमा असलेला आपला पैसा किंवा मालमत्तेच्या सुरक्षेबद्दल मित्रराष्ट्रांची शंका वाढवणाऱ्या कोणत्याही गोष्टीमुळे अमेरिकेबरोबरचा त्यांचा सलोखा कमी होतो. हा सलोखा आणि संबंध तेव्हा आवश्यक असतात, जेव्हा मध्यपूर्वेत युद्धाच्या स्थितीत या देशांच्या मदतीची आवश्यकता असते."

ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात कोणत्याही युरोपियन देशानं त्यांचं सोनं परत त्यांच्या देशात नेण्याचा निर्णय घेतल्याची आतापर्यंत कोणतीही नोंद नाही.

मात्र कदाचित ईसीबीचे अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड यांनी गेल्या वर्षी केलेल्या भाषणातील शब्द त्यांच्या काही नेत्यांच्या मनात उमटत असतील, "इंटरनॅशनल मॉनिटरी सिस्टमच्या इतिहासात अशी वेळदेखील येते, जेव्हा अभेद्य दिसणारा पायादेखील हादरू लागतो."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.