खाद्यपदार्थांच्या पॅकेजिंगवरून कंपन्यांना कोर्टात कधी खेचता येतं?

कॅडबरी कंपनीने डिसेंबरमध्ये आपलं लोकप्रिय हेल्थ ड्रिंक मिक्स बॉर्नव्हिटाची 15% कमी साखर असलेली नवीन श्रेणी बाजारात दाखल केली.

'फूडफार्मर' नावाचं चॅनल चालवणाऱ्या रेवंत हिमातसिंगका यांनी बोर्नव्हिटामध्ये 50% साखर असल्याचा दावा करणारा व्हिडिओ पोस्ट केल्याचा हा परिणाम होता.

हे प्रकरण इतकं पुढे गेलं की केंद्र सरकारने कॅडबरीला नोटीसदेखील पाठवली आणि कंपनीला मोठ्या प्रमाणात जनतेच्या रोषाला सामोरं जावं लागलं.

यापूर्वीही अनेक ग्राहकांनी तसंच सरकारी आस्थापनांनी खाद्यपदार्थांच्या पाकिटावर दिशाभूल करणारे दावे केल्याबद्दल कंपन्यांना न्यायालयात खेचलं आहे. यातील काही प्रकरणांबद्दल येथे माहिती घेऊया.

1 बिस्किट कमी असल्याबद्दल 1 लाख रुपये

‘सनफिस्ट मारी लाईट’च्या एका पाकिटात 16 बिस्किटं असल्याचं पाकिटावर लिहिलेलं असताना प्रत्यक्षात मात्र त्यामध्ये फक्त 15 बिस्किटेच असल्याबद्दल सप्टेंबर 2023 मध्ये चेन्नईतील एका ग्राहक न्यायालयाने आयटीसी कंपनीला 1 लाख रुपयाचा दंड ठोठावला.

चेन्नईतील ग्राहक पी. दिल्लीबाबू यांनी बिस्किटांची काही पाकिटे विकत घेतली होती आणि त्यांच्या लक्षात आलं की पाकिटात 16 ऐवजी फक्त 15 बिस्किटेच आहेत.

त्यांच्या मते, पाकिटात एक बिस्किट कमी देऊन कंपनीने दररोज सुमारे 29 लाख रुपयांचा नफा कमावला होता. बिस्किटे वजनानुसार विकली जातात आणि जाहिरातीतील वजनाप्रमाणे पाकिटात 15 बिस्किटे होती, असा कंपनीचा दावा होता.

मात्र, न्यायालयाने हे मान्य केलं नाही. न्यायालयाने कंपनीला जबाबदार धरत अयोग्य व्यापारी प्रथा आणि सेवेतील उणीवांद्वारे ग्राहकांची दिशाभूल केल्याचं म्हटलं.

तसेच कंपनीला या दाव्याची जाहिरात करू नये असं सांगण्यात आलं आणि खटल्याच्या खर्चाची भरपाई म्हणून दिल्लीबाबूंना अतिरिक्त 10,000 रुपये देण्यास सांगितलं.

ॲमवेच्या उत्पादनांविरुद्धचा खटला

ॲमवे उत्पादनांच्या वादाची प्रकरणं अनेकदा न्यायालयात गेली आहेत. 2017 मध्ये दिल्लीतील राष्ट्रीय ग्राहक मंचाने ॲमवेला त्यांची ‘ॲमवे माद्रिद सफेद मुसली (ॲप्पल)’ आणि ‘कोहिनूर आले लसूण पेस्ट’ ही दोन उत्पादनं बाजारातून हटवण्याचे आदेश दिले होते. कन्झ्युमर गाईडन्स सोसायटी ऑफ इंडिया या ग्राहक हक्क समाजसेवी संस्थेतर्फे हा खटला दाखल करण्यात आला होता.

मुसलीमध्ये वर्ग-2 प्रकारच्या अन्न परिरक्षक (प्रिझर्व्हेटिव्हस) समावेश असून त्याचा लेबलवर उल्लेख करण्यात आलेला नाही, त्यामुळे उत्पादनाचं चुकीच्या पद्धतीने ब्रॅंडिंग होत असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला होता.

लसूण पेस्टबाबत ते म्हणाले की, उत्पादनात योग्य प्रिझर्व्हेटिव्ह नाहीत आणि त्यामुळे ही भेसळ आहे. तसेच कंपनीला त्यांच्या उत्पादनांबाबत सुधारित जाहिरात देण्यास सांगण्यात आलं.

या गोष्टी उत्पादनांबाबत कंपनीच्या “अयोग्य व्यापारी प्रथे”मध्ये मोडणाऱ्या होत्या. तसेच 1 लाख रूपयांचा दंड ठोठावून तो ग्राहक कल्याण निधीत जमा करण्यास सांगण्यात आलं.

यापूर्वी 2015 मध्ये, अन्न सुरक्षा न्यायालयाने ॲमवेला त्यांच्या ‘न्यूट्रीलाइट डेली’ या सप्लिमेंटचे आरोग्यासाठी विविध फायदे असल्याचा दावा केल्याबद्दल 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता.

न्यायालयाने नमूद केलं की कंपनीने केलेल्या विविध दाव्यांसाठी कोणतेही वैज्ञानिक पुरावे सादर केलेले नाहीत, उदा. सदर उत्पादनामध्ये विशिष्ट नैसर्गिक अर्क आहेत. मात्र, अशाप्रकारचं आवाहन कंपनीकडून करण्यात आलेलं.

दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती

कंपन्या अनेकदा त्यांच्या जाहिरातींमध्ये मोठमोठे दावे करतात. अलीकडेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने डाबरला असा दावा करण्यापासून रोखलेलं.

डाबर विटा - अ हेल्थ फूड ड्रिंक, हे "भारतातील सर्वोत्तम रोग प्रतिकारशक्ती एक्स्पर्ट” असल्याचा आणि "इतर कोणतंही हेल्थ ड्रिंक तुमच्या मुलाला चांगली प्रतिकारशक्ती प्रदान करू शकत नाही," असा दावा करण्यात आला होता.

या दाव्याला वैज्ञानिक पुराव्यांचा आधार नसल्याच्या तक्रारी ‘द ॲडव्हर्टायझिंग स्टँडर्ड्स कौन्सिल ऑफ इंडिया’ या जाहिरातींच्या स्व-नियामक संस्थेला प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानंतर हा दावा "अतिशयोक्तीपूर्ण आणि ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणात निराशा होण्याच्या शक्यतांमुळे दिशाभूल करणारा” असल्याने डाबरने या जाहिराती मागे घ्याव्यात अशी शिफारस केलेली. या जाहिराती खऱ्या असल्याचा दावा करत डाबरने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतलेली.

न्यायालयाने, जाहिरातींमध्ये “सर्जनशील स्वातंत्र्यासह अतिशयोक्ती गोष्टींना परवानगी आहे" असं नमूद करत, ज्यावेळी विशेषत: माणसांच्या आरोग्याशी संबंधित दावे असतात तेव्हा “दिशाभूल करणारे दावे" करू नयेत असं नमूद केलेलं. मात्र, न्यायालयाने ॲडव्हर्टायझिंग कौन्सिलच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

मॅगी प्रकरण

हे प्रकरण अलीकडच्या काळातील अन्नाशी संबंधित सर्वात लोकप्रिय प्रकरणांपैकी एक आहे. जून 2015 मध्ये अन्न नियामक ‘एफएसएसएआय’ (FSSAI) ने नेस्ले कंपनीला त्यांचं लोकप्रिय उत्पादन इन्स्टंट नूडल्स मॅगी मागे घेण्याचे निर्देश दिले होते.

त्यात म्हटलेलं की नूडल्समध्ये मोठया प्रमाणात शिसं आणि मोनोसोडियम ग्लूटामेट (एमएसजी) होतं, जे त्यांच्या “नो ॲडेड एमएसजी” (अतिरिक्त एमएसजी नाही) या जाहिरातीशी विपरित होतं.

त्यानंतर कंपनीने नूडल्स मागे घेतले, मात्र ते खाण्यासाठी सुरक्षित असल्याचा दावा केला. तथापि, नूडल्स खाण्यासाठी कसे योग्य आहेत आणि ‘एफएसएसएआय’ द्वारे केलेल्या चाचण्या कशाप्रकारे मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांमध्ये केल्या गेल्या नाहीत हे मांडण्याची संधी दिली गेली नाही, असा दावा करत त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

मुंबई उच्च न्यायालयाने देशभरातील प्रयोगशाळांमध्ये चाचण्या करण्याचे आदेश दिले आणि जर चाचण्यांमध्ये मॅगीचे सेवन करणे योग्य असल्याचे सिद्ध झाल्यास कंपनी पुन्हा उत्पादन सुरू करू शकते, असं सांगण्यात आलं. चाचणीच्या निकालांवरून हे सिद्ध झालं की, शिशाचं प्रमाण आवश्यक मर्यादेत होतं आणि त्यानंतर कंपनीने उत्पादन पुन्हा सुरू केलं.

कंपनीने आपल्या पाकिटांवर “नो ॲडेड एमएसजी” ची जाहिरात करणं देखील बंद केलं आहे.

ग्राहकांना कोणते अधिकार आहेत?

भारतीय ग्राहकांना पाकिटबंद खाद्यपदार्थांबाबत तक्रार दाखल करण्याचे विविध मार्ग उपलब्ध आहेत.

सर्वप्रथम ‘ग्राहक संरक्षण कायदा 2019’ अंतर्गत ग्राहक न्यायालयात तक्रार दाखल करू शकतात. हा कायदा ग्राहकांना जीवाला धोका असलेल्या वस्तू व उत्पादनं आणि दिशाभूल करणाऱ्या उत्पादनांच्या जाहिरातींपासून संरक्षण देतो.

जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर ग्राहक मंच आहेत. एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या वस्तूंसंदर्भात ग्राहक जिल्हा मंचाशी संपर्क साधू शकतात. एक कोटी ते 10 कोटींसाठी ते राज्य मंचाशी संपर्क साधू शकतात आणि 10 कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या वस्तूंसाठी ते राष्ट्रीय मंचाकडे दाद मागू शकतात.

मंचातर्फे दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींसाठी दोन वर्षांचा तुरुंगवास आणि दहा लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो.

ग्राहक मंचाकडे जाण्याव्यतिरिक्त, ग्राहक भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाकडे (FSSAI) तक्रार देखील करू शकतो. ‘एफएसएसएआय’ विविध खाद्य उत्पादनांसाठी मानके निश्चित करतं, जसं की त्यांची गुणवत्ता, पॅकेजिंग लेबलिंग इ. देशातील अन्न सुरक्षेसाठीची ही प्राथमिक संस्था आहे.

‘एफएसएसएआय’ नुसार "भेसळयुक्त अन्न, असुरक्षित अन्न, निकृष्ट अन्न, खाद्यपदार्थातील दोष आणि विविध खाद्य उत्पादनांशी संबंधित दिशाभूल करणारे दावे आणि जाहिरातींशी संबंधित अन्न सुरक्षा समस्यांबद्दल ग्राहक त्यांच्या तक्रारी आणि अभिप्राय नोंदवू शकतात."

ईमेल, टेलिफोन किंवा त्यांची सोशल मीडिया हँडल अशा विविध माध्यमांमधून ‘एफएसएसएआय’शी संपर्क साधता येऊ शकतो.

त्याचप्रमाणे, भारतीय दंड संहितेअंतर्गत फसवणूक, इजा होणे इत्यादींशी संबंधित गुन्हा दाखल करण्यासाठीही काही पर्याय उपलब्ध आहेत.

तथापि, ग्राहक मंचाशी संपर्क साधणे हा वादांवर तोडगा काढण्यासाठी सर्वाधिक वापरला जाणारा मार्ग आहे. “ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 अंतर्गत ग्राहक मंचाशी संपर्क साधण्याला त्यांच्या वेगवान कार्यपद्धतीमुळे याचिकाकर्त्यांची सर्वात जास्त पसंती असते,” असं दिल्ली येथील राष्ट्रीय कायदे विद्यापीठाच्या सेंटर फॉर स्टडी ऑफ कंझ्युमर लॉ अँड पॉलिसीच्या संशोधन संचालक डॉ. सुशीला म्हणाल्या.

ग्राहक न्यायालयात जाताना, ग्राहकाने अन्नपदार्थ कशात कमी पडतोय किंवा जाहिरात केलेल्या वस्तूंपेक्षा कसा वेगळा आहे हे दाखवावं लागतं. ‘एफएसएसएआय’च्या केंद्रीय सल्लागार समितीचे सदस्य जॉर्ज चेरियान म्हणाले, “ग्राहकाने खटला जिंकल्यास, खटल्यावर झालेला खर्च परत मिळू शकतो.

तथापि, ‘एफएसएसएआय’कडे तक्रार दाखल केल्यानंतर, तिथे नियुक्त केलेल्या अधिका-यांना तक्रारीची चौकशी करणं अत्यावश्यक असतं.

अनेक विकसित देशांच्या तुलनेत भारतात ग्राहक कायद्याची जागरूकता आणि अंमलबजावणी वाढत असल्याचं दिसत आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)