'ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025' ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 8 ਮਿੰਟ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025' ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੀਜ ਐਕਟ 1966 ਅਤੇ ਬੀਜ (ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ, 1983 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਡਰਾਫ਼ਟ ਸੀਡਜ਼ ਬਿੱਲ, 2025 (Seeds Bill, 2025) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਡਰਾਫ਼ਟ ਸੀਡਜ਼ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਬਿੰਦੂ
ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ (ਬੀਬੀਸੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਬੀਜ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਡੀਲਰਾਂ, ਡਿਸਟੀਬਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਉਗਾਉਣ, ਬੀਜਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜਣ, ਸਾਂਭਣ, ਵਰਤਣ, ਬਦਲਣ, ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੀਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਬ੍ਰਾਂਡ' ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਬੀਜ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲੈਵਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਜ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਊ-ਆਰ ਕੋਡ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਡਰਾਫ਼ਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ, ਡੀਲਰ, ਵੰਡ ਕਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਜ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ 27 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸੀਡ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਟੇਟ ਸੀਡ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੈਂਟਰਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੀਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਬੀਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ, ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪਰਖ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬੀਜ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਦਿ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਦਕਿ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬੀਜ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਜ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਸੀਡ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀਜ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸੀਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ' ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ 'ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ' ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਉੱਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2023-24 ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 62000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਟੀਆਂ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬੀਜ ਇੰਡਸਟਰੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੀਡ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬੀਜ ਐਕਟ 1966 ਅਤੇ ਬੀਜ (ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ, 1983 ਤਹਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ (1966 ਵਾਲਾ ਐਕਟ) ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਬੀਜਾਂ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੀਜ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਬੀਜ (ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ, 1983 ਤਹਿਤ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਜ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਬੀਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪੱਖ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 462.31 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਪਲਬਧਤਾ 508.60 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 46.29 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ (ਸਰਪਲੱਸ) ਰਿਹਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸੀਡ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਐਂਡ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ "ਸੀਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜਾਂ ਉੱਤੇ 'ਸਾਥੀ ਪੋਰਟਲ' ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬੀਜ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੰਗਠਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਰੋਧ ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ "ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ" ਅਤੇ "ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਜ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬੀਜ ਵਿਕਰੇਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੀਜ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 200 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ
ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ