ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਬੋਧਨ: ਕੀ ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
- ਲੇਖਕ, ਪ੍ਰਵੀਣ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 9 ਮਿੰਟ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਐਮਸੀ, ਡੀਐਮਕੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਪਾ, ਟੀਐਮਸੀ, ਡੀਐਮਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।"
ਕਰੀਬ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਐਮਸੀ, ਡੀਐਮਕੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐਮਕੇ, ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।"
ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਇੱਕ ਹਤਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਅਤੇ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।"
"ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 59 ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਹੀ ਵਾਰ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ 2010 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ 543 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਚੋਣਾਂ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ 131ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ (ਹੱਦਬੰਦੀ) ਦੇ ਇੱਕ ਕੁਟਿਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਅਤੇ ਕਪਟ ਨਾਲ ਭਰੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।"
"ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੋਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਕਾਨੂੰਨ, 2023', ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ 30 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ
ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ (ਸੰਵਿਧਾਨ 106ਵਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2023) ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2023 ਵੀਰਵਾਰ (16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ/ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ (ਹੱਦਬੰਦੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ।
ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 131ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੌਖਿਕ ਭਰੋਸਾ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਤੀਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੁਧਾਂਸ਼ੁ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੈਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਡੀਐਮਕੇ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੇ ਦਲਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੱਕਾ ਹੈ।"
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 2023 ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ (ਹੱਦਬੰਦੀ) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਹਰਾਪਣ (ਨਾਟਕ) ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਨੱਦਬੰਦੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਲਾ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਲਮ ਚਿਹਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਸ਼ਰਦ ਗੁਪਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਮੰਚ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਸ਼ਰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਸਮਝੋ। 2023 ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ (ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ) ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲੈਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਹੱਦਬੰਦੀ (ਡੀਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ) ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।"
"2023 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਵੋ। ਪਰ ਓਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਿਆ।"
ਸ਼ਰਦ ਗੁਪਤਾ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਰਦ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਗਈ? ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ।"
"ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।"
ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨਡੀਏ ਗਠਜੋੜ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸ਼ਰਦ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਸ਼ਰਦ ਗੁਪਤਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਆਸੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ।"
ਸ਼ਰਦ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ?"
294 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਟੀਐਮਸੀ ਨੇ 52 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 39 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ 33 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਮਨਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।"
"ਜਦੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲੇ। ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਹੱਕ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, "ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜਿਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
