के सेवाग्रहीको घरघरमा लाइसेन्स र पासपोर्ट पुर्‍याउन नेपालको हुलाक सेवा सक्षम छ?

सरकारले हुलाक सेवामार्फत् सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानीलगायतका अत्यावश्यक सरकारी कागजपत्र सेवाग्राहीका घरमै पुर्‍याइने बताएपछि त्यसबारे सर्वत्र चासो व्यक्त भइरहेको छ।

राहदानी विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूले उक्त सेवा सञ्चालन गर्न आफूहरूका तर्फबाट कुनै समस्या नहुने बीबीसीलाई बताएका छन्।

हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशकले आफूहरूसँग त्यस्तो कामको अनुभव रहेको भन्दै सरकारले केही स्रोतसाधन जुटाइदिएमा गर्न सकिने बीबीसीलाई बताइन्।

चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० वटा कार्यसूची स्वीकृत गरेकोमा उक्त विषय पनि त्यसमा समेटिएको छ।

कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २७ मा भनिएको छः "सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी 'गभर्न्मन्ट कूरीअर सर्भिस' का रूपमा विकास गर्ने जसमार्फत् पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्स लगायतका सरकारी कागजातहरू/सामग्रीहरू घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागु गर्ने।"

राहदानी विभाग के भन्छ?

हाल काठमाण्डूस्थित राहदानी विभाग र देशका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट राहदानी उपलब्ध हुँदै आएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पाइने राहदानीहरू पनि काठमाण्डूबाटै त्यहाँ जाने गरेको छ।

विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले हुलाकले सक्ने भए आफूहरूका तर्फबाट कुनै समस्या नहुने बताए।

"विश्वका अरू देशमा पनि प्रचलनमै रहेको विषय हो। हाम्रो हुलाकका सेवा त्यो अनुसार विकास भयो भने हाम्रो तर्फबाट खासै समस्या छैन," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

हाल काठमाण्डूबाट विभिन्न ३३ जिल्लामा हुलाक सेवा विभागमार्फत् राहदानी विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म राहदानीहरू पुर्‍याउँदै आएको जनाएको छ।

"व्यक्तिकहाँ पुर्‍याउनका लागि प्रक्रिया छुट्टै होला। कसले भुक्तानी गर्ने, डेलिभर गरिने राहदानी कसले बुझिलिने लगायतका कुरा आउला," अर्यालले भने।

"एकैचोटि देशभरि शुरू गर्ने अथवा ठाउँ विशेषमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा शुरू गर्ने स्पष्टता चाहिन्छ।"

सेवाग्राहीका लागि पनि सुविधाजनक हुने उनको बुझाइ छ। मानिसहरू व्यस्त हुन थाले। "केही शुल्क लाग्ने भए पनि घरमै पाउने भएपछि सजिलो हुन्छ, समय पनि जोगिन्छ," अर्यालले अगाडि थपे।

लाइसेन्सको हकमा के हुन्छ?

यातायात व्यवस्था विभागले सवारीसाधनका लाइसेन्स तयार भएपछि हाल एसएमएसमार्फत्‌ सेवाग्राहीलाई जानकारी गराउँदै आएको छ।

एसएमएस पाएपछि सम्बन्धित कार्यालयमा गएर सेवाग्राहीले आफ्नो लाइसेन्स बुझ्ने गरेका छन्।

विभागका सूचना अधिकारी गणेशमान राईका अनुसार पछिल्लो समय सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट लाइसेन्स छापिने गरेको छ।

लाइसेन्सको डेलिभरी सेवा शुरू गर्नुअघि सरकारको तर्फबाट केही स्पष्टता आवश्यक हुने उनले बताए।

"छापिएका लाइसेन्सहरू पाएपछि होम डेलिभरीका लागि हामी छुट्याउनुपर्ने होला। त्यसका लागि पनि थप जनशक्ति चाहिएला। हुलाक सेवा विभागसँग पनि सम्झौता गर्नुपर्ने होला," राईले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"सरकारबाट स्पष्ट मार्गनिर्देशन, आवश्यक जनशक्ति र बजेट भएपछि नसकिने भन्ने हुँदैन," उनले अगाडि थपे।

हाल प्रदेशहरूका हकमा पनि आफूहरूले लाइसेन्स छाप्दै आएको बताउँदै राईले केन्द्रले नै कहिलेसम्म छापिरहने भन्ने स्पष्टता पनि जरुरी हुने उल्लेख गरे।

'हामीसँग अनुभव छ'

हुलाक सेवा विभागले हाल चिठीपत्र, द्रुत डाँक सेवा तथा पार्सल सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पङ्गेनीका अनुसार राहदानी विभागसँग सम्झौता गरेर उसले विभिन्न ३३ जिल्लामा राहदानी पुर्‍याउँदै आएको छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको विभागले लालपुर्जाहरू पनि डेलिभर गर्दै आएको छ। त्यसै गरी काठमाण्डूको टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका नमुनाहरू पनि ओसारपसारमा हुलाक सेवा विभाग संलग्न रहिआएको उनले बताइन्।

सरकारी कागजपत्रका साथै पार्सलमार्फत् निजी कागजपत्रहरू पनि ओ‌सारपसार गर्ने काम आफूहरूका लागि नौलो नभएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।

"सरकारले गरेको निर्णयबमोजिम काम गर्न हामी तयार छौँ। हाम्रा संयन्त्र तयार छन्। अलिकति स्रोतसाधन जुटाइदिने हो र राहदानी विभाग एवं यातायात व्यवस्था विभागमा आवश्यक प्रणाली छिटै तयार गरिदिने हो भने हामी गर्छौँ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग महानिर्देशक पङ्गेनीले भनिन्।

सवारीसाधनको जोहोमा विभाग

महानिर्देशक पङ्गेनीका अनुसार सीमित स्रोतसाधनमा अहिले हुलाक सेवा विभागले काम गर्दै आएको छ।

काठमाण्डूमा गोश्वारा हुलाक कार्यालय छ भने विभिन्न स्थापनमा छवटा निर्देशनालय र ७० जिल्लामा जिल्ला हुलाक कार्यालय छन्।

"देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा हाम्रो उपस्थिति छ भने ६७६ ठाउँमा हामी बसेका छौँ," उनले भनिन्।

तर ओसारसपारका लागि पर्याप्त सवारीसाधनको अभाव विभागले झेल्दै आएको छ। जेनजी आन्दोलनअघि काठमाण्डूबाहिर १७ वटा पीक अप गाडी रहेकामा आन्दोलनका बेला तीमध्ये धेरै जलिसकेका पङ्गेनीले बताइन्।

त्यसै गरी हुलाक सेवा विभागसँग हाल सात वटामात्र ट्रक रहेको उनले जानकारी गराइन्।

"निर्वाचन आयोगसँग हामीले पीकअप माग गरेका छौँ। हामीसँग ५० वटा पीकअप हुने हो भने हाम्रो सेवा दगुर्न थाल्छ," उनले अगाडि थपिन्।

नयाँ गाडी उपलब्ध गराउन नसके पुरानै भए पनि दिन सकिने पङ्गेनीले बताइन्। गाडी अभावमा हुलाक सेवा विभागले सार्वजनिक यातायातबाट पनि कतिपय कामहरू गर्दै आएको उनी बताउँछिन्।

"तर राहदानीजस्तो संवेदनशील कुरा सार्वजनिक सवारीसाधनबाट ढुवानी गर्न अलि भएन," महानिर्देशक पङ्गेनीले अगाडि थपिन्।

देशबाहिर पनि सेवा

महानिर्देशक पङ्गेनीका अनुसार काठमाण्डूस्थित गोश्वारा हुलाकमार्फत् विदेशसँग जोडिएका डाँक सेवाका काम पनि हुँदै आएको छ।

"हामी ७१ देशका ९२ गन्तव्यहरूमा पुगेका छौँ। हाम्रो द्रुत डाँक सेवा ३९ देशसम्म पुगेको छ," उनले भनिन्।

हुलाक सेवा विभागले नेपाल एअरलाइन्स, सिङ्गापुर एअरलाइन्स र कतार एअरवेजसँग सम्झौता गरी विदेशमा सेवा दिँदै आएको पङ्गेनीले जनाइन्।

"मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण अहिले १८ वटा देशमा हाम्रो सेवा रोकिन पुगेको छ। अवस्था सामान्य भएपछि फेरि शुरू हुन्छ," उनले भनिन्।

देशअनुसार तथा पठाइने सामानको तौलबमोजिम द्रुत डाँक सेवाको दस्तुर फरकफरक हुने गरेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।