चीनला डिवचणाऱ्या नॅन्सी पेलोसी कोण आहेत?

नॅन्सी पेलोसी यांच्या तैवानला भेटीवरून आता चीन आणि अमेरिका या दोन्ही महासत्ता आमनेसामने आल्या आहेत. चीन तैवानला आपला भाग मानतो, तर अमेरिकेने तैवानला लष्करी पाठिंबा दिलाय. अशातच अमेरिकेच्या नॅन्सी पेलोसी यांच्या तैवान भेटीवर चीन सार्वभौमत्वावरील हल्ला म्हणून पाहत आहे.

जवळपास 40 वर्षांच्या पब्लिक सर्व्हिसमध्ये असणाऱ्या, यूएस हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हच्या अध्यक्षा नॅन्सी पेलोसी यांनी बऱ्याचदा चीनवर तोफ डागली आहे.

1989 मध्ये बीजिंगमध्ये एक मोठं आंदोलन चिनी सरकारने जबरदस्तीने दडपले होते. दोन वर्षांनंतर म्हणजेच 1991 मध्ये, नॅन्सी पेलोसी तियानमेन स्क्वेअरवर जाऊन चिनी सुरक्षा दलांनी मारलेल्या निदर्शकांच्या समर्थनार्थ बॅनर उभारला.

82 व्या वर्षी सुद्धा पेलोसी चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीवर आसूड ओढताना दिसतायत. तिबेटचे निर्वासित नेते दलाई लामा यांच्याशी त्यांचे जवळचे संबंध आहेत.

चीनच्या शिनजियांग प्रांतात वीगर मुस्लिमांवर होणाऱ्या दडपशाहीला अमेरिकेने नरसंहार म्हणून घोषित करावं यासाठी त्यांनी ठाम भूमिका घेतली होती.

पेलोसी यांनी 28 जुलै रोजी 'पॉलिटिको' या न्यूज वेबसाइटला मुलाखत दिली. त्यावेळी त्या म्हणाल्या की, "व्यावसायिक हितसंबंधांमुळे जर तुम्ही चीनमध्ये मानवी हक्कांना पाठिंबा देऊ शकत नसाल तर तुम्हाला मानवी हक्कांबाबत बोलण्याचा सर्व नैतिक अधिकार नाही."

1997 नंतर अमेरिकेच्या कोणत्याही निवडून आलेल्या उच्च प्रतिनिधीने तैवानला भेट दिलेली नाही. नॅन्सी यांच्या रुपात तब्बल 25 वर्षांनंतर अमेरिकेचा एवढा मोठा नेता तैवानच्या अधिकृत दौऱ्यावर जात आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी 22 जुलै दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलं होतं की, अमेरिकन सैन्याच्या मते नॅन्सी पेलोसी यांची तैवान भेट ही चांगली कल्पना नाहीये.

तैवान मध्ये अमेरिकेच्या हाऊस स्पीकरने उपस्थित राहणं म्हणजे चीनला चिथावणी दिल्यासारखं वाटू शकतं. आणि असा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न चीन कडून नक्कीच होईल.

थोडक्यात पेलोसी यांच्या या भेटीला व्हाईट हाऊसने पाठिंबा दिलेला नाही.

यावर तैवानला भेट देणार असल्याचं थेट न सांगता पेलोसी प्रत्युत्तरादाखल म्हणाल्या की, "मला वाटतं की तैवानला पाठिंबा देणं आमच्यासाठी महत्वाचे आहे."

राजकीय कारकीर्द

पेलोसी यांचा जन्म 1940 मध्ये झाला असून त्या बाल्टिमोरचे माजी महापौर थॉमस डी'अलेसांड्रो जूनियर यांच्या कन्या आहेत.

त्या केवळ 12 वर्षांच्या असतील तेव्हा त्यांनी पहिल्यांदा डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या अधिवेशनात सहभाग नोंदवला होता. वयाच्या विसाव्या वर्षी त्या राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ केनेडी यांच्या शपथविधीला उपस्थित होत्या. त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात त्या कॅलिफोर्निया राज्यातील डेमोक्रॅट्ससाठी प्रचार करायच्या तसंच निधी उभारणीत काम करणे अशी पडद्यामागची काम करायच्या.

वयाच्या 47 व्या वर्षी त्यांनी संसदेत पाऊल ठेवलं. सॅन फ्रान्सिस्कोच्या काँग्रेस वुमन साला बर्टन यांच्या नंतर रिक्त झालेल्या जागेवर त्या निवडून आल्या.

पेलोसी या 1987 मध्ये काँग्रेसच्या उमेदवार म्हणून सॅन फ्रान्सिस्को येथून निवडून आल्या आहेत.

सध्या हाऊस स्पीकर म्हणून त्यांची तिसरी टर्म सुरू आहे. अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्ष आणि उपराष्ट्राध्यक्ष यांच्यानंतर उत्तराधिकारी बनण्याच्या रांगेत त्यांचा क्रमांक लागतो. पेलोसी या सभागृहाच्या पहिल्या महिला अध्यक्षा आहेत. त्यांच्या संपूर्ण राजकीय कारकिर्दीत त्यांनी फक्त चीनचाच मुद्दा उचलून धरलेला नाहीये.

पेलोसी यांनी 2003 मध्ये झालेल्या इराक युद्धाचा ही जाहीरपणे निषेध केलाय. 1980 आणि 1990 च्या दशकात एलजीबीटी चळवळीला पाठिंबा देण्यासाठी त्यांनी वकील म्हणून ही काम केलंय. त्या वेळी त्या अमेरिकेच्या राजकीय मुख्य प्रवाहापासून दूर होत्या.

1973 मध्ये रो विरुद्ध वेड प्रकरणात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपात हा स्त्रीचा घटनात्मक अधिकार असल्याचा निर्णय दिला होता. हा अधिकार संपुष्टात आणण्याच्या कोर्टाच्या निर्णयावर नॅन्सी पेलोसी यांनी हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आहे असं म्हटलं होतं.

पेलोसी निवेदन जारी करीत या कृतीच निषेध नोंदवला होता.

पण पेलोसींची राजकीय कारकीर्द बघता ती चीनच्या कम्युनिस्ट राज्यकर्त्यांसारखीच वाटते आणि त्यांच्या तैवानच्या भेटीमुळे ही धारणा मजबूत होईल इतकंच.

नॅन्सी पेलोसी तैवानमध्ये आल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा धमकीवजा इशारा चीनने आधीच दिला होता. पण नॅन्सी पेलोसी तैवानमध्ये आल्याने चीनचा इतका तिळपापड होण्याचं कारण नेमकं काय ?

1989 मध्ये बीजिंगमध्ये चिनी सरकारने एक मोठं आंदोलन जबरदस्तीने दडपलं होतं. त्याच्याच दोन वर्षांनंतर म्हणजेच 1991 मध्ये, नॅन्सी पेलोसी यांनी तियानमेन स्क्वेअरला भेट दिली. या भेटीदरम्यान पेलोसी त्यांच्यासोबत आलेल्या अमेरिकन काँग्रेसच्या दोन सदस्यांनी वेगळी भूमिका घेतली होती. पेलोसी या दोघांना सोडून तियानमेनला रवाना झाल्या. तिथं जाण्यासाठी त्यांनी यजमान असेलेल्या चीनची परवानगी घेतली नाही.

पेलोसी यांनी तियानमेनवर एक पेंटिंग लावली. त्या पेंटिंगवर लिहिलं होतं, 'ज्यांनी चीनमधील लोकशाहीसाठी आपले प्राण दिले त्यांच्यासाठी'.

या नंतर पोलीसही घटनास्थळी तातडीने पोहोचले. तिथं जे पत्रकार या घटनेचं कव्हरेज करत होते त्या पत्रकारांना पोलिसांनी पकडलं. त्यानंतर चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने पेलोसींचा निषेध केला. तसचे ही घटना पूर्वनियीजीत असल्याचं म्हटलं. त्यानंतर अनेकांनी पेलोसीच्या भूमिकेवर टीका केली.

बीजिंगमधील सीएनएनचे माजी ब्यूरो चीफ माईक चिनॉय यांनी फॉरेन पॉलिसीवर एक लेख लिहिलाय. त्यात ते म्हणतात की, पेलोसींना जागीच अटक करण्यात आली.

चिनॉय पुढे लिहितात की, पेलोसी तियानमेन स्क्वेअरवर असं काहीतरी करतील याची कोणालाच अजिबात कल्पना नव्हती. त्या काही तासांसाठी पोलिस कोठडीत होत्या.

चिनॉय यांच्या म्हणण्यानुसार, "चीनच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाप्रति पेलोसींचा दृष्टिकोन कसा असेल याची कल्पना या घटनेमुळे समोर आली."

पेलोसीची जुनी भूमिका

1989 मध्ये, तियानमेन स्क्वेअरवर जो काही हिंसाचार झाला होता त्यावर युनायटेड स्टेट्समध्ये निषेधाचा प्रस्ताव आणावा म्हणून पेलोसी प्रयत्नशील होत्या. या हिंसाचारावरून पेलोसी यांनी चीनवर सातत्याने तोफ डागली आहे.

या वर्षी तियानमेन स्क्वेअर येथील हिंसाचाराच्या घटनेला 33 वर्ष उलटून गेली. या निमित्ताने पेलोसी यांनी एक निवेदन प्रसिद्ध केलं. त्यांनी त्या निषेधाचे वर्णन राजकीय धैर्याचा उत्कृष्ट नमुना असं केलं, तर दुसरीकडे चीनमधील कम्युनिस्ट राजवट जुलमी असल्याचं म्हटलं.

2002 मध्ये चीनचे तत्कालीन उपराष्ट्रपती हू जिंताओ यांच्या सोबतच्या बैठकीत पेलोसी यांनी त्यांना चार पत्रं देण्याचा प्रयत्न केला होता. या पत्रांमध्ये चीन आणि तिबेटमधील मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या अटकेबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. तसेच त्यांच्या सुटकेचीही मागणी करण्यात आली होती. मात्र, हू जिंताओ यांनी ती पत्रं स्वीकारली नाहीत.

असं म्हटलं जातं की, सात वर्षांनी पेलोसी यांनी हू जिंताओ यांना पुन्हा एकदा पत्रं पाठवली. त्यावेळी हू जिंताओ राष्ट्रपती झाले होते. यावेळी पाठवलेल्या पत्रात त्यांनी राजकीय कैद्यांच्या सुटकेची मागणी केली होती. सुटका व्हावी अशा कैद्यांमध्ये लिऊ शिओबो यांचाही समावेश होता. 2010 मध्ये, लिऊ यांना शांततेचे नोबेल मिळाले. मात्र पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी त्यांना नॉर्वेला जाण्याची परवानगी दिली गेली नाही.

चीनची पेलोसींवर नाराजी

मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाचे कारण देत चीनमध्ये ऑलिम्पिक खेळांचं आयोजन होऊ यासाठी पेलोसी यांनी विरोध केला होता.

2008 च्या समर ऑलिंपिकच्या उद्घाटन समारंभावर बहिष्कार टाकावा म्हणून पेलोसी यांनी अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनाही आवाहन केलं होतं. मात्र राष्ट्राध्यक्ष बुश यांनीही त्याकडे दुर्लक्ष केलं.

या वर्षीही पेलोसी यांनी बीजिंगमधील विंटर ऑलिम्पिकवर बहिष्कार टाकण्याची मोहीम चालवली होती. पेलोसी चीनमधील वीगर मुस्लिमांचा मुद्दाही जोरदारपणे मांडताना दिसतात.

विंटर ऑलिम्पिकवर बहिष्कार टाकण्याच्या मोहिमेला त्यांनी वीगर मुस्लिमांशी जोडलं होतं. अमेरिकेने यावेळी बीजिंग विंटर ऑलिम्पिकवर राजनैतिक बहिष्कार टाकला होता.

पेलोसी यांनी बीजिंग विंटर ऑलिम्पिकवरील बहिष्काराच्या समर्थनात म्हटलं होतं की, "चीनमध्ये नरसंहार सुरू आहे. आणि तिकडे जगभरातील राष्ट्रप्रमुख एकत्र आलेत. अशा स्थितीत तुम्हाला मानवी हक्कांवर बोलण्याचा अधिकार नाही."

जागतिक व्यापार संघटनेतील मानवाधिकाराच्या मुद्द्यावरून पेलोसी यांनी चीनवर टीका केली होती.

यावर चीनमधील अमेरिकन दूतावासाच्या प्रवक्त्याने म्हटलं होतं की, चीनवर विनाकारण टीका करण्यात अर्थ नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)