'भारत असो वा पाकिस्तान सध्या गद्दारीचा सिझन आहे'

भारत असो वा पाकिस्तान सध्या दोन्हीकडे गद्दारी आणि अफरातफरीचा सीझन आहे.

हिवाळा सुरू झाल्यापासून एखाद्या पोलिसाने कामासाठी पावती फाडली आणि त्या व्यक्तीवर कट रचणं, लोकांना चिथावणं, गद्दारी आणि देशद्रोहाचे आरोप लागले नाहीत तर ही व्यक्ती खरंच देशभक्त आहे का, याविषयी शंका निर्माण होते किंवा मग पोलीस आपल्या कामात तरबेज आहेत का, याविषयी शंका घेतली जाते.

बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द इयर

असं म्हणता येईल की आंदण मिळालेल्या 140 वर्षं जुन्या ब्रिटीश इंडियन पीनल कोडच्या कलम 124ए ची उधळपट्टी सुरू आहे.

हे कलम लावण्यात आल्यानंतर तुम्ही एखाद्या बंद खोलीमध्ये देशविरोध कट रचणे, हत्यारं मिळवणे किंवा शत्रूला गुपित विकत असताना रंगेहात पकडलं जाण्याची गरज नाही. हातांनी केलेला एखादा इशाराही तुम्ही गद्दार असल्याचं सिद्ध करायला पुरेसा आहे.

सत्तेत सध्या कोण आहे आणि तुम्ही यावेळी कोणत्या विचारांचे वा बाजूचे आहात आणि सध्याच्या देशभक्तीच्या लेटेस्ट फॅशनसोबत आहात की नाहीत, हे सध्या महत्त्वाचं आहे.

'ऊपरवाला' मेहरबान असेल तर गांधीजींवर टीका केली म्हणूनही तुमच्यावर कारवाई होणार नाही आणि जर तो वरचा मेहरबान नसेल तर जन गण मन एकत्र मोकळ्या जागेवर गाण्यामागेही देशद्रोहाचा संशय घेतला जाऊ शकतो.

हैदराबादच्या सिंध युनिव्हर्सिटीच्या विद्यार्थ्यांनी हॉस्टेलमध्ये पाणी येत नसल्याने व्हीसींच्या कार्यालयाबाहेर घोषणाबाजी केली तर त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

याचप्रकारे गेल्या आठवड्यात पश्तून तहफ्फुज मूव्हमेंटचे अध्यक्ष मंजूर पश्तीन यांना देशद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगात टाकण्यात आलं. इतकंच नाही तर त्यांच्या सुटकेसाठी इस्लामाबाद प्रेस क्लबबाहेर जे 30-40 लोक जमा झाले त्यांच्यापैकी तीस जणांवरही देशद्रोहाचा आरोप लावण्यात आला.

देशद्रोह सिद्ध झाल्यास किमान शिक्षा आहे जन्मठेप.

इंग्रजांनी तयार केलेल्या डिफेन्स ऑफ इंडिया रूल्सना फाळणीनंतर डिफेन्स ऑफ पाकिस्तान रुल्स (DPR) म्हटलं जाऊ लागलं.

हे तेच नियम आहेत ज्यानुसार 'हिंदुस्तान छोड दो' आंदोलन दाबून टाकण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता.

याच डीपीआर नुसार पाकिस्तानात 1965पासून 1985 पर्यंत वीस वर्षं आणीबाणी लावण्यात आली होती.

यामुळेच सरकारला विरोधकांना 90 दिवसांपर्यंत तुरुंगात ठेवण्यासाठी गुन्हा दाखल करावा लागत नाही.

जर कोर्टाने त्या व्यक्तीला मुक्त केलं तरी त्या माणसाला लगेचच विजेची तार कापली किंवा म्हैस चोरी केली यासारख्या आरोपांखाली पुन्हा आत टाकलं जातं.

आणि सध्या सर्रास सगळ्यांवर हे आरोप लावण्यात येताहेत.

अशाच प्रकारे 9/11 (11 सप्टेंबर 2001) नंतर पाकिस्तानमध्ये मशीदीबाहेर जोडे चोरताना जर कोणी सापडलं तर त्याच्यावर दहशतवाद पसरवण्याचे आरोप लावले जात.

भारत आणि पाकिस्तान

मग कोणी तरी सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कानात जाऊन विचारलं की जर तुम्ही चापट मारली म्हणून दहशतवादाचे आरोप लावता तर मग प्रत्यक्षात आत्मघातकी हल्ले करणाऱ्यांवर कोणतं कलम लावणार?

यानंतर फरक इतकाच पडला की आता किरकोळ गुन्ह्यांवर दहशतवादाचं कलम लावण्याऐवजी देशद्रोहाचं कलम लावलं जातं.

गंमतीची गोष्ट म्हणजे स्वतः ब्रिटनने मात्र 11 वर्षांपूर्वीच म्हणजेच 2009मध्ये देशद्रोहाचं कलम कायद्याच्या पुस्तकातून काढून टाकलंय.

पण आपण भारतीय आणि पाकिस्तानी लोक मात्र आपल्या पूर्वजांची एकेक गोष्ट कवटाळून बसलो आहोत.

आपण काळे असलो तरी काय झालं... रक्त मात्र तेच सफेद आहे ना!

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)