दिल्ली दंगलः सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव, जयती घोष दंगलीतील आरोपी नाहीत- दिल्ली पोलीस

सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव यांचं दिल्ली दंगलीच्या आरोपपत्रात नाव नमूद केलं आहे. त्याचप्रमाणे अर्थतज्ज्ञ ज्योती घोष, प्रा. अपूर्वानंद, डॉक्युमेंट्री मेकर राहुल रॉय यांचा कटात सहभाग असल्याचं दि्लली पोलिसांनी जाहीर केलं आहे.

या आरोपपत्रानंतर सीताराम येचुरी यांनी केंद्र सरकार सत्तेचा दुरुपयोग करत आहे असा आरोप केला आहे. विरोधी पक्षांना घाबरवण्याचा हा प्रयत्न आहे अशी टीका त्यांनी केली आहे.

दरम्यान, या टीकेनंतर दोन तासांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं एक ट्वीट केलं. त्यामध्ये त्यांनी दिल्ली पोलिसांच्या हवाल्यानं म्हटलं की, या सर्वांची नावं एका आरोपीच्या जबाबामध्ये होती. केवळ त्याच्या जबाबाच्या आधारे खटला चालवला जाऊ शकत नाही. आरोपपत्रात या सर्वांची नावं आरोपी म्हणून नाहीयेत.

मोदी सरकार संसदेला, प्रेस कॉन्फरन्सला घाबरणारं सरकार आहे. या सरकारच्या घटनाबाह्य धोरणांना आणि घटनाबाह्य पावलांना विरोध करण्याचं काम सुरूच राहील असंही येचुरी यांनी ट्वीट केलं आहे.

योगेंद्र यादव यांनी ट्विटरवर लिहीलंय, "या बातमीत तथ्य नाही आणि पीटीआय ही बातमी मागे घेईल अशी आशा आहे. पूरक चार्जशीटमध्ये माझा षड्यंत्र रचणारा सह-आरोपी किंवा आरोपी म्हणूनही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. माझा आणि येचुरींचा एक ओझरता उल्लेख एका आरोपीने दिलेल्या खात्री न झालेल्या पोलिस स्टेटमेंटमध्ये आहे, जो कोर्टात स्वीकारला जाणार नाही."

तर सुप्रीम कोर्टातले प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण यांनी ट्वीट केलंय, "यावरून दिल्ली दंगली दरम्यानची पोलिसांची अप्रामाणिक भूमिका सिद्ध होते. सिताराम येचुरी, योगेंद्र यादव, जयती घोष आणि प्राध्यापक अपूर्वानंद यांच्या दंगल भडकवण्याचा आरोप लावणं हास्यापद आहे. त्यांच्या भाषणांचे व्हिडिओज उपलब्ध आहेत. कपिल मिश्रा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना सोडून देण्यात आलंय."

अपूर्वानंद यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले, "या दंगलीमागच्या कटाचा तपास दिल्ली पोलीस करतील असं वाटलं होतं. पण तसं न करता दिल्ली पोलिसांनी आपली सगळी ताकद सीएएविरोधी आंदोलनाला बदनाम करण्यात आणि त्याचं अपराधीकरण करण्यात लावली.

कायदा असो वा सरकारचं कोणतंही पाऊल त्यावर टीका करण्याचा, विरोध करण्याचा घटनादत्त अधिकार लोकांकडे असतो. त्याला देशविरोधी म्हणता येणार नाही. दिल्ली पोलीस या दंगलीमागच्या खऱ्या कटाचा तपास करतील आणि मृत्युमुखी पडलेल्यांना आणि ज्यांचं नुकसान झालं आणि संपूर्ण दिल्लीला न्याय मिळेल अशी मी अजूनही अपेक्षा करतो."

दिल्ली हिंसाचार सुनियोजित आणि संघटीतरित्या करण्यात आलेला होता असा निष्कर्ष अल्पसंख्यांक आयोगाच्या समितीने काढला आहे. दिल्लीमध्ये 23 ते 27 फेब्रुवारी दरम्यान ही दंगल झाली होती. त्यामध्ये 53 जणांनी प्राण गमावले होते.

त्यासाठी दिल्ली अल्पंसख्यांक आयोगाने समितीची स्थापना केली होती. त्यामध्ये एम.आर. शमशाद, गुरमिंदर सिंह मथारु, तहमिना अरोरा, तन्वीर काझी, प्रा, हसिना हशिया, अबू बकर सब्बाक, सलीम बेग, देविका प्रसाद अदिती दत्ता यांचा समावेश होता. या समितीने 134 पानांचा अहवाल दिल्ली अल्पसंख्यांक आयोगाकडे सोपवला आज त्यातील माहिती जाहीर करण्यात आली.

दिल्लीच्या ईशान्य भागातल्या हिंसाचाराचे फोटो आणि व्हीडिओ सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पसरू लागले आणि कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी असणाऱ्या दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप गुजरातनंतर राजधानी दिल्लीत असताना हे सगळं घडलं.

सोमवारी झालेल्या हिंसाचाराची दृश्यं पाहिली तर लक्षात येतं की आंदोलनकर्त्यांनी पोलीस चौकीच्या जवळच असलेल्या दर्ग्याला आग लावली. अन्य फोटोंमध्ये पेट्रोल पंप, अनेक गाड्या, दुकानं तसंच अनेक घरंही जाळण्यात आली.

जाफ्राबादमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात सुरू असलेलं आंदोलन तीव्र होऊ शकतं याचा अंदाज दिल्ली पोलिसांना आला नाही का?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्या दौऱ्यादरम्यान दिल्ली पोलिसांच्या गुप्तचर विभागाला याबद्दल लक्षात येऊ नये?

पोलिसांना कारवाईचे आदेशच मिळाले नाहीत, नाहीतर जमावाने रॉडने लोकांना मारण्याची किंवा पिस्तूल उगारण्याची हिंमतच केली नसती असा आरोप आम आदमी पक्षाने केला आहे.

जामिया प्रकरणाप्रमाणे यावेळीही दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं आहे. दिल्ली पोलिसांनी बळाचा वापर केला नाही. यासंदर्भात आम्ही माजी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

अजय राय शर्मा, दिल्लीचे माजी आयुक्त

ते सांगतात,

"पोलीस हा राज्याचा विषय आहे. याचा अर्थ केंद्र सरकार यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. मात्र दिल्ली पोलीस याला अपवाद आहेत. दिल्ली पोलीस केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतात. बाकी राज्यांमध्ये पोलीस मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत येतात. मात्र दिल्लीत असं नाही.

पोलीस हा सरकारचा अविभाज्य भाग आहे. पोलिसांनी योग्यवेळी कारवाई करावी अशी अपेक्षा केली जाते जेणेकरून दंगली-हिंसाचार रोखला जावा.

पोलीस राज्य सरकारच्या अंतर्गत येतात. दिल्लीत पोलीस केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतात. या यंत्रणेचा उपयोग केला जाणार नसेल तर गोष्टी आपोआप घडणार नाहीत

कायद्यानुसार, कोणताही गुन्हा पोलिसांसमोर घडत असेल तर त्यांनी हस्तक्षेप करून कारवाई करायला हवी. मात्र हळूहळू ही पद्धत बंद होत चालली आहे.

आम्ही सर्व्हिसमध्ये असताना आधी कृती करत असू आणि सांगत असू की परिस्थिती अशी होती की कारवाई करावी लागली. मात्र आता काहीही करायचं असेल तर सरकारला विचारावं लागतं.

पोलीस कारवाई का करत नाहीत हे समजत नाही. पोलिसांना कोणी रोखलं आहे का? त्यांचे हात-पाय बांधून ठेवले आहेत का?

कारवाई करण्यासंदर्भात पोलिसांवर बंदी नसेल आणि तरीही ते कृती करत नसतील तर ही गंभीर गोष्ट आहे. कोणी पोलिसांना रोखलं नसेल आणि तरीही ते काहीही करत नसतील तर ही आणखी गंभीर गोष्ट आहे.

पोलिसांची कारवाई दोन प्रकारची असते- एक प्रतिबंधात्मक, दुसरी रिअॅक्टिव्ह

रिअॅक्टिव्ह प्रकारात घटना घडल्यानंतर पोलीस घटनास्थळी पोहोचतात. तक्रार लिहून घेतल्यानंतर कारवाईला सुरूवात होते. प्रतिबंधात्मक प्रकारात गुप्तचर विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार गोष्टी हाताबाहेर जाऊ नयेत म्हणून वेळेआधीच खबरदारीचा उपाय केला जातो.

दिल्लीच्या बाबतीत प्रतिबंधात्मक कारवाई कमी पडली आहे. रिअॅक्टिव्ह पोलिसिंगही कमी पडलं आहे."

नीरज कुमार, दिल्लीचे माजी पोलीस आयुक्त

ते सांगतात,

"दिल्लीत हिंसाचार-आगीचे प्रकार घडू शकतात याची माहिती दिल्ली पोलिसांना असते. मात्र मोठ्या प्रमाणावर दंगली होतात.

संपूर्ण शहरात कायद्याविरोधी वातावरण तयार झालं आहे. त्याचा गैरफायदा अनेकजण घेऊ इच्छित आहेत. यामध्ये राजकीय पक्ष, भारताविरुद्ध काम करणाऱ्या संघटनांचा समावेश आहे.

अशावेळी हिंसा होणाऱ्या प्रत्येक ठिकाणी तुकडी पाठवून गोष्टी नियंत्रणात आणणं कठीण असतं. म्हणूनच मी यासाठी पोलिसांना जबाबदार धरणार नाही.

पोलिसांनी घटना समजल्यानंतर जी कारवाई केली ती कठोरतेने कारवाई करायला हवी होती. तसं झालं की नाही, टीव्हीवर जे दिसलं त्याआधारे नाही असंच उत्तर आहे.

पोलीस यंत्रणेला आणखी मजबूत आणि कार्यक्षम करावं ही गोष्ट नेहमीच विचाराधीन राहील. मात्र हिंसाचार रोखण्यात पोलिसांना अपयश आलं तर ते त्यांचं अपयश मानलं जाईल.

दिल्ली पोलीस केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असतील तर त्यामुळे यंत्रणेत सुधारणा होऊ नये असं काहीच नाही. त्यांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा व्हायला हवी होती.

उदाहरण म्हणून उत्तर प्रदेश किंवा अन्य कोणत्याही राज्यांच्या पोलीस यंत्रणेकडे नजर टाकली तर ही गोष्ट लक्षात येते. दिल्लीच्या लोकांचं हे नशीब आहे की दिल्ली पोलीस राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येत नाहीत, केंद्राच्या अंतर्गत काम करतात.

संपूर्ण देश सोडून राजधानी दिल्लीतल्या पोलिसांकडे बघावं एवढा वेळ केंद्र सरकारकडे नाही. राज्य सरकारांकडून पोलिसांचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता असते."

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)