प्रेस रिव्ह्यू : केंद्रीय कार्यालयांत मराठी सक्तीची

महाराष्ट्रात असणाऱ्या केंद्र सरकारच्या सर्व कार्यालयांमध्ये सरकारी कामकाज आणि अन्य माहितीसाठी मराठी भाषेचा आणि देवनागरी लिपीचा वापर बंधनकारक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे.

महाराष्ट्र टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, राज्य सरकारच्या मराठी भाषा विभागानं याबाबतचं परिपत्रक बुधवारी काढलं.

केंद्र सरकारच्या कार्यालयांसह रेल्वे, राष्ट्रीयीकृत बँका, टपाल, विमा कंपन्या, भारत संचार निगमसह अन्य दूरध्वनी सेवा कंपन्या, विमानसेवा, गॅस आणि पेट्रोलियम कंपन्या, प्राप्तिकर विभाग, मेट्रो, मोनो रेल या ठिकाणीही मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार इंग्रजी, हिंदीप्रमाणंच मराठी भाषेचा सक्षमपणे वापर व्हावा, यासाठी राज्य सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे.

सात नक्षलवादी ठार

सिरोंचा तालुक्यातील कल्लेडच्या जंगलात बुधवारी झालेल्या चकमकीत 7 नक्षलवादी ठार झाले आहेत. लोकमतच्या वृत्तानुसार, नक्षलवाद्यांच्या शिबिराची माहिती मिळताच पोलिसांनी पहाटे कारवाई सुरू केली.

नक्षलवाद्यांनी गोळीबार सुरू केला. या चकमकीमध्ये 7 नक्षलवादी ठार झाले. ठार झालेल्यांमध्ये 5 महिला आणि 2 पुरुषांचा समावेश आहे. लाखोंची बक्षिसं लावलेल्या म्होरक्यांचा या चकमकीत मृत्यू झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली, असं या बातमीत म्हटलं आहे.

पोलिसांनी घटनास्थळवरून 2 एसएलआर, दोन 8 एमएम रायफल, दोन 12 बोअर रायफल आणि दारूगोळा जप्त करण्यात आला आहे.

गेल्या काही दिवसांत गडचिरोलीच्या जंगलात नक्षलींविरोधातली मोहीम पोलिसांनी तीव्र केली असल्याचं या बातमीत म्हटलं आहे. या आधी नक्षलींनी पोलीस खबऱ्या असल्याच्या संशयावरून 5 जणांची हत्या केली होती.

गेल्या काही दिवसांत गडचिरोलीच्या जंगलात नक्षलींविरोधातली मोहीम पोलिसांनी तीव्र केली असल्याचं या बातमीत म्हटलं आहे. या आधी नक्षलींनी पोलीस खबऱ्या असल्याच्या संशयावरून 5 जणांची हत्या केली होती.

सिब्बल आमचे वकिल नाहीत - सुन्नी बोर्ड

राम जन्मभूमी - बाबरी वादावरील सुनावणी प्रकरणानं बुधवारी वेगळं वळण घेतलं. सुन्नी बोर्डानं ज्येष्ठ वकील आणि काँग्रेसचे नेते कपिल सिब्बल हे आमचे वकील नसल्याचं सांगितलं.

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, सुप्रीम कोर्टाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

यावेळी या प्रकरणात मुस्लीम बाजूनं युक्तिवादासाठी उभे राहिलेले जेष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांनी या अपीलावर पुढची सुनावणी लोकसभा निवडणुकीनंतर जुलै 2019 मध्ये ठेवण्यात यावी अशी मागणी केली.

सध्याचं वातावरण हे संवेदनशील असून सुनावणीसाठी योग्य नसल्याचं कारण त्यांनी यावेळी दिलं. याबाबत माध्यमांमध्ये छापूनही आलं.

उत्तर प्रदेश सुन्नी बोर्डाचे अध्यक्ष झुफर अहेमद फारूखी यांनी बुधवारी स्पष्ट केले की, सिब्बल आमचे वकिल नव्हते. ते एका खाजगी पक्षकाराचे वकील म्हणून आले होते. शहीद हुसेन रिझवी हे आमचे प्रतिनीधी होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरात प्रचार सभांमध्ये या सुनावणीचा उल्लेख केला. त्यानंतर सिब्बल यांनी मोदी खोटं बोलत असून मी सुन्नी बोर्डाचा वकील नाही असं सांगितलं.

BHUच्या विद्यार्थ्यांना जीएसटी आणि मनूवर प्रश्न

बनारस हिंदू विद्यापीठातील MA राज्यशास्त्राच्या परीक्षेत 15 गुणांसाठी GST आणि मनूवर प्रश्न विचारण्यात आले.

द इंडियन एक्सप्रेसनं दिलेल्या वृत्तानुसार, राज्यशास्त्राच्या परीक्षेत 'कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रानुसार GSTचं स्वरूप यावर निबंध लिहा' आणि 'मनू हा जागतिकीकरणावर विचार करणारा पहिला भारतीय विचारवंत होता. चर्चा करा.' असे दोन प्रश्न 15 गुणांसाठी विचारण्यात आले होते.

'प्राचीन आणि मध्ययुगीन भारतातील सामाजिक आणि राजकीय विचार' या पाठ्यक्रमाशी या प्रश्नांचा काहीही संबध नसून हे पाठ्यक्रमाबाहेरचे प्रश्न होते असा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला.

राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख आर. पी. सिंग यांनी पाठ्यक्रमाबाहेरचे प्रश्न विचारण्यात आलेले नाहीत, असा दावा केला, असं वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसनं दिलं आहे.

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)