समलिंगी जोडीदार, पंतप्रधानांवर टीका- न्यायाधीशपद नाकारण्याची कारणं

न्यायाधीशपदी नेमणूक करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने पाठवलेली 5 नावं केंद्र सरकारने परत पाठवली. ती नावं परत पाठवण्याची कारणंही वेगवेगळी आहेत. कुणी समलिंगी आहे आणि त्यांचे जोडीदार परदेशी आहेत तर कुणी पंतप्रधानांवर टीका करणारा एक लेख सोशल मीडियावर शेअर केला होता.

न्यायाधीशांच्या नेमणुका करण्यात सरकारला भूमिका हवी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला मात्र हा हस्तक्षेप वाटतो. गेला बराच काळ हा वाद सुरू आहे आणि अलीकडे तो आणखी तीव्र झाला आहे.

या पाच नावांची शिफारस सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमने केंद्र सरकारकडे केली होती. कॉलेजियम म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयातील पाच सर्वांत वरिष्ठ न्यायमूर्तींचा गट जे सर्वोच्च तसंच उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नेमणुकांसंबंधीची अंतिम शिफारस करू शकतात.

सरकार विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट : ताजा वाद काय?

विविध न्यायालयांमध्ये नेमणुकांसाठी सुप्रीम कोर्टाने पाठवलेली पाच नावं केंद्र सरकारने परत पाठवली. त्यातल्या तीन प्रमुख नावांबद्दलचे आक्षेप आणि त्यावरची उत्तरं सुप्रीम कोर्टाने खुली केली. ती काय आहेत हे आपण पाहूया. पहिलं नाव आहे वकील सौरभ कृपाल ज्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदासाठी शिफारस केली गेली आहे.

2017 साली दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने त्यांच्या नावाची शिफारस केली. 11 नोव्हेंबर 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या नावाची केंद्राकडे शिफारस केली 25 नोव्हेंबर 2022 रोजी केंद्राने हे नाव सुप्रीम कोर्टाकडे परत पाठवलं. R&AW म्हणजे ‘रॉ’ने आपल्या छाननीत ज्या दोन गोष्टी अधोरेखित केल्या होत्या त्याबद्दल कायदे मंत्र्‍यांनी सुप्रीम कोर्टाला पत्र पाठवलं होतं.

केंद्राने नाकारलेल्या आणि सुप्रीम कोर्ट ठाम असलेल्या पाच नावांपैकी दुसरं नाव आहे सोमशेखर सुंदरेसन यांचं. मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदासाठी त्यांची शिफारस करण्यात आली आहे.

4 ऑक्टोबर 2021 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने त्यांच्या नावाची शिफारस केली. 16 फेब्रुवारी 2022 रोजी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमने त्यांच्या नावाला हिरवा कंदिल दाखवला. 25 नोव्हेंबर 2022 रोजी केंद्र सरकारने या नावाचा पुनर्विचार करावा असं सुप्रीम कोर्टाला कळवलं.

कायदे मंत्रालयाने पाठवलेल्या अभिप्रायात म्हटल्याप्रमाणे सोमसेखर सुंदरेसन ‘सरकारची धोरणे, सूचना आणि प्रयत्नांबद्दल ठराविकच पद्धतीने टीका करतात’ असा निष्कर्ष रास्त नाही. कॉलेजियमने लिहीलेल्या पत्रात सोमसेखर यांचे कुठल्या राजकीय पक्षाशी संबंध आहेत हे दाखवणाराही कुठला पुरावा नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे.

केंद्राने परत केलेल्या आणि सुप्रीम कोर्ट ठाम असलेल्या यादीतील तिसरं नाव आहे आर जॉन सथ्यन यांचं. मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होण्यासाठी त्यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली आहे. 17 जानेवारी 2023 रोजी झालेल्या बैठकीत कॉलेजियमने सथ्यन यांच्या नावावर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला. केंद्राने पाठवलेल्या पत्रात इंजेलिजन्स ब्युरोने दिलेल्या अहवालाचा दाखला देत आक्षेप घेण्यात आला आहे.

हा संघर्ष फक्त पाच लोकांपुरता आहे असं नाही. कार्यकारी आणि न्यायमंडळ अशा लोकशाहीच्या दोन स्तंभांपैकी गेला काही काळ सुरू असलेल्या संघर्षातील हा पुढचा अंक आहे.

केंद्रीय कायदे मंत्री किरण रिजिजू सातत्याने न्यायाधीशांच्या नेमणुकांबद्दल बोलत आहेत. त्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या कॉलेजियम व्यवस्थेत त्रुटी असल्याचं त्यांनी वारंवार म्हटलं आहे. या नेमणुकांमध्ये सरकारलाही स्थान देण्याची त्यांनी मागणी केली आहे.

जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना लिहीलेल्या पत्रात किरण रिजिजू यांनी कोर्टाने एक ‘सर्च अँड इव्हॅल्युएशन पॅनल’ म्हणजे नेमणुकांसाठी उमेदवारांचा शोध आणि मुल्यांकन करणारी समिती नेमावी अशी सूचना केली आहे. उच्च न्यायालय स्तरावर या समितीत संबंधित राज्य तसंच केंद्र सरकारचा एक प्रतिनिधी आणि सर्वोच्च न्यायालय स्तरावर केंद्र सरकारचा एक प्रतिनिधी असावा अशीही शिफारस या पत्रात करण्यात आली आहे.

कायदा मंत्र्‍यांनी हे पत्र त्याच दिवशी पाठवलं ज्या दिवशी न्या. संजय किशन कौल यांच्या खंडपीठाने न्यायाधीशांच्या बदलीसंदर्भातील 10 प्रकरणांवर केंद्र सरकार निर्णय घेत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती.

मंत्री रिजिजू यांचं हे पत्र भयंकर आहे आणि न्यायालयीन नेमणुकांमध्ये कुठलाही सरकारी हस्तक्षेप असता कामा नये असं ट्वीट करत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी रिजिजूंवर टीका केली होती. पण रिजिजूंनी याबद्दल स्पष्टीकरण देत म्हटलं होतं की त्यांनी घेतलेली भूमिका कोर्टाच्याच आदेशाला धरून आहे.

ज्येष्ठ वकील आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केलं. ‘कॉलेजियम मधूनच नियुक्त झालेल्या न्यायाधीशांनी दिलेले अनेक निर्णय सरकारला पूरकच ठरले, रिजिजूंना आणखी काय हवंय?’ असं खोचक ट्वीट त्यांनी केलं.

हा वाद ताजा असतानाच कायदा मंत्री किरण रिजिजू यांनी आणखी एक ट्वीट केलं. एका निवृत्त न्यायाधीशांच्या एक मुलाखतीचा दाखला देत देशहितासाठी राज्यव्यवस्थेच्या तिन्ही अंगांनी एकत्रितपणे काम केलं पाहिजे असं म्हटलं.

केंद्र सरकारच्या क्रिया आणि प्रतिक्रिया या त्यांच्या सामाजिक-सांस्कृतिक तसंच राजकीय अजेंड्याला अनुसरूनच असल्याचं मत असल्याचं ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक डॉ. सुहास पळशीकर मांडतात. पण हा संघर्ष नेमका कशासाठी आहे? स्वायत्तता की दुसरं काही याबद्दल बोलताना ते म्हणतात, “नेमणुकांच्या प्रक्रियेत स्वायत्ततेबद्दल न्यायपालिका संवेदनशील आहे आणि तसं असलंच पाहिजे. पण UAPA, जामीन यांसारख्या गोष्टी, ज्यांचा सरकार एक राजकीय हत्यार म्हणून एरव्ही वापर करते त्याबद्दल न्यायालयं कधी निर्णय देणार याची मी वाट पाहतोय. न्यायालयं जेव्हा त्याबद्दल बोलू लागतील तेव्हा कदाचित हा संघर्ष आणखी व्यापक होईल.”

न्यायाधीशच न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या का करतात?

न्यायालयीन नेमणुकांबद्दलचा वाद आजचा नाही. यापूर्वीही केंद्र सरकार आणि कोर्टात यावरून मतभेद झाले आहेत. 1993 साली सुप्रीम कोर्टासमोर या प्रकरणी झालेला खटला ‘सेकंड जजेस केस’ म्हणून ओळखला जातो. न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांची प्रक्रिया ही चर्चात्मक आणि एकसंघ स्वरुपाची आहे ज्यात कार्यकारी आणि न्यायव्यवस्थेने एकत्रितपणे काम करणं अपेक्षित आहे असं म्हणत कोर्टाने काही महत्त्वाचे निष्कर्ष काढले.

1998 साली तत्कालीन राष्ट्रपती के. आर. नारायणन यांनी या निर्णयाबद्दल काही प्रश्न उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्टीकरण मागितलं होतं. याला Presidential Reference असं म्हटलं जातं. त्यावर निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं

मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या कार्यकाळात नॅशनल ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमिशन ॲक्ट नावाचा कायदा आणला. रवि शंकर प्रसाद यांच्याकडे तेव्हा कायदे मंत्रालयाची जबाबदारी होती. हा कायदा आणून केंद्र सरकारने न्यायाधीशांच्या नेमणुका आणि बदल्यांसाठी एका पाच सदस्यीय समितीची स्थापना केली.

16 ऑक्टोबर 2015 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सुनावणी घेत हा कायदा घटनाबाह्य ठरवला आणि रद्द केला. न्यायाधीशांच्या नेमणुकांसाठी अस्तित्वात असलेली कॉलेजियम व्यवस्थाच पुढेही सुरू राहील असा निर्णय सरन्यायाधीश खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिला.

नेमणुकांचा वाद आणि त्यातून मार्ग कसा काढता येईल याबद्दल बोलताना मद्रास उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रू म्हणतात, “न्यायाधीशांच्या नेमणुकांबाबत हा तिढा सोडवण्यासाठी राज्यघटनेत तरतूद नाही कारण तेव्हा कुणी तशी अपेक्षाही केली नव्हती. पहिल्या 20 वर्षांच्या काळात सरकार आपली मतं आणि शिफारशी देतच असे. इंदिरा गांधींनी जेव्हा ए. एन. राय यांना सरन्यायाधीश नेमताना इतर वरिष्ठ न्यायाधीशांना डावललं आणि त्यांनी राजीनामा दिला तिथून हा संघर्ष सुरू झाला.”

“न्यायाधीशांच्या नेमणुकांसाठी एक स्थायी सचिवालय हवं. हा विषय व्यक्तिपरत्वे बदलता कामा नये कारण याच माध्यमातून उच्च न्यायालयाचे हजार न्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे 34 न्यायाधीश नेमले जात असतात. जर सरकारला प्राधान्य मिळतं या कारणासाठी सुप्रीम कोर्टाला NJAC चा प्रयोग चुकीचा वाटत असेल तर त्यांनी समितीची संरचना बदलावी आणि तो फायदा काढून घ्यावा. इतर सर्व नेमणुकांमध्ये एक स्थायी यंत्रणा असते, मग न्यायाधीशांच्या बाबतीतच का नको?”

संस्थांची स्वायत्तता आणि संघर्ष

या वादात सरकार पक्षाकडून फक्त मंत्रीच बोलत आहेत असंही नाही. खुद्द उपराष्ट्रपती आणि लोकसभा अध्यक्षांनीही अलिकडेच कायदेमंडळची स्वायत्तता आणि न्यायपालिकेच्या मर्यांदांवर आपली मतं मांडली.

उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांनी राजस्थान विधिमंडळाच्या कार्यक्रमात बोलताना म्हटलं होतं, “कोर्ट कायदे करू शकत नाही आणि विधिमंडळ न्यायालयाचे निकाल लिहू शकत नाहीत. पण सध्या न्यायालयीन मंचावरून सार्वजनिक पवित्रा घेतला जातोय. सार्वजनिक व्यासपीठांवरून एकमेकांना संदेश देणं ही संवादाची पद्धत नाही.”

लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनीही विधिमंडळ, सरकार आणि न्यायालयांनी आपले अधिकार आणि कार्यक्षेत्राच्या मर्यादा राखल्या पाहिजेत असं म्हटलं. “आम्ही न्यायव्यवस्थेचा आदर करतो. त्यांचं स्वातंत्र्य आणि कार्यक्षेत्राचाही आदर राखतो, पण त्यांनीही आपल्या मर्यादा पाळाव्या असं पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या संमेलनात म्हटलं गेलं.”

मोदी सरकारवर संस्था खिळखिळ्या केल्याचे आरोप सातत्याने होत आले आहेत. कधी विरोधी पक्षांकडून तर कधी विरोधी विचारधारांकडून. पण इतिहासात डोकावलात तर इंदिरा गांधींच्या काळातही न्यायालयांचे अधिकार किंवा स्वायत्तता कमी करण्याचे किंवा त्यांना बगल देऊन कार्यकारी मंडळाचं (सरकारचं) वर्चस्व स्थापन करण्याचे प्रयत्न झाले होते.

इंदिरांच्याच काळात संसदेचा घटनादुरुस्तीचा अधिकार न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कक्षेबाहेर नेण्याचा प्रयत्न झाला, राज्यघटनेचा मुलभूत आराखडा किंवा ‘बेसिक स्ट्रक्चर’ ची संकल्पनाही त्याच काळातील केशवानंद भारती खटल्यातून आली, न्यायाधीशांच्या नेमणुकांमध्ये ज्येष्ठतेचा संकेत डावलण्याचीही घटना तेव्हाच घडली.

या दोन स्तंभांमध्ये संघर्ष नवीन नाही, पण त्याची रुपं निश्चित बदलत गेली आहेत. शासन, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था सगळीकडेच पारदर्शकता हा परवलीचा शब्द झाल्यामुळे या यंत्रणा चालवणारे तिथपर्यंत कसे पोहोचले याबद्दलही चर्चा होणं स्वाभाविक आहे.

प्रस्थापित संकेतांना झुगारून सरकार नवीन पायंडा पाडायचा ठरवतं का आणि तसं त्यांनी केलंच तर न्यायालयं त्याला कशाप्रकारे उत्तरं देतात यावर या संघर्षाचा निकाल अवलंबून असेल.

हे वाचलंत का?