'शेतकऱ्यानं प्रामाणिकपणे नियमित कर्ज फेडणं गुन्हा आहे का?'

“आपण जे काही प्रामाणिकपणा करत आहोत. त्या प्रामाणिकपणाचं फळ भेटत नाही. मग तो विचार येणारच ना की बा आपणही कर्ज थकितच ठेवावं.”

अकोला जिल्ह्यातील अंत्री मलकापूर गावचे शेतकरी मंगेश बाभुळकर यांची सध्या ही अशी भावना आहे.

मंगेश दरवर्षी पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करतात.

ते गेल्या 3 वर्षांपासून सरकारच्या 50 हजार रुपये अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

मंगेश सांगतात, “2017 ते 2018 या वर्षापासून मी बँकेचं कर्ज घेतलेलं आहे आणि त्या वर्षापासून नियमित कर्जाची परतफेड करत आहे. पण, आजपर्यंत आमच्या खात्यामध्ये कुठल्याच प्रकारचा एक रुपयाहीसुद्धा आलेला नाहीये.”

मंगेश यांच्याकडे साडेतीन एकर शेती आहे. त्यांच्या घरी पत्नी आणि 2 मुलं आहेत. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह शेतीवरच चालतो.

सरकारनं नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेलं अनुदान मिळवण्यासाठी सध्या त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत.

मंगेश सांगतात,“मी बँकेत जाऊन याविषयी चौकशीसुद्धा केली की बा आमच्या खात्यात का बरं पैसे आले नाही? त्यांनी आम्हाला उत्तर दिलेलं आहे की, आपल्या बँकेचे जे काही कर्ज खातेदार आहेत, त्यांची यादी आपण वर पाठवलेली आहे. ज्यावेळेस तिथून काही येईल त्यावेळेस आम्ही तुम्हाला सविस्तरमध्ये कळवू.”

खरिप हंगाम तोंडावर आला आहे आणि पेरणीसाठी हातात पैसा नाही, अशी मंगेश यांची अवस्था आहे.

“सध्या आमच्या हातात कुठल्याच प्रकारचा पैसा नाहीये. आता पेरण्यापाण्याचे दिवस आलेले आहेत. जर का सरकारनं आमच्या खात्यामधी 50 हजार रुपये प्रोत्साहन दिले, तर पुढे खतं घेणे बियाणे घेणे, शेतीची मशागत करणं याच्यासाठी तो पैसा आमच्या कामी पडणार आहे.”

जास्त जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ होतं, पण नियमित कर्जफेड करणाऱ्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानही वेळेवर मिळत नसल्याची खंत मंगेश व्यक्त करतात.

प्रामाणिकपणे नियमित कर्जाची परतफेड करणं गुन्हा आहे का, असा सवाल ते उपस्थित करतात.

“आम्ही अल्पभूधारक आहोत. अडीच ते साडेतीन एकर जमीन आहे. अडीच-तीन एकर जमीन असूनसुद्धा त्यात आम्ही जे उत्पन्न घेतो, त्यात काटकसर करून बँकेचं कर्ज प्रामाणिकपणे नियमित भरतो.

“जे काही मोठे कास्तकार आहेत, त्यांच्याकडे आमच्यापेक्षा जास्त कर्ज असतं. लाख,दीड लाख, दोन लाख, अडीच लाख. त्यांचे कर्ज फटाफट माफ होतात. आमचे अल्पभूधारक शेतकरी 50 किंवा 60 हजार माफ होत नाही, याचा आम्हाला थोडेफार दुजाभाव वाटत आहे.”

50 हजार रुपये अनुदानाची घोषणा झाल्यापासून गावातील मोजक्याच शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाल्याचं अंत्री मलकापूरचे रहिवासी सांगतात.

बाकीचे बहुसंख्य शेतकरी प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या लाभार्थ्यांची पुढची यादी कधी लागते आणि त्यात आपलं नाव कधी येतं, या प्रतीक्षेत आहेत.

याच गावातील शेतकरी अशोक इंगळे 2018 पासून नियमितपणे पीक कर्जाची परतफेड करतात.

ते सांगतात, “मला अजूनही 50 हजार रुपयांचा लाभ मिळालेला नाहीये. बँकेत विचारलं तर ते म्हणतात की, वरुन पैसे आले की तुम्हाला कळवू.”

मंगेश आणि अशोक या दोघांनाही महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळालेला नाहीये. या योजनेअंतर्गत कर्ज माफ न झाल्याचं दोघेही सांगतात. सध्या ते प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

नवीन पीक कर्ज मिळण्यास अडचण येते का, असं विचारल्यावर अशोक सांगतात, “नाही, अडचण नाही येत. जुनं फेडलं की नवीन पीक कर्ज लगेच 2 दिवसात खात्यात जमा होतं.”

घोषणा होऊन 3 वर्षं उलटली

उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारनं अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची घोषणा मार्च 2020च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2019 अंतर्गत ही मदत जाहीर करण्यात आली.

पण, मार्च 2020 पासून सुरू झालेल्या कोरोना व्हायरसच्या लाटेनं राज्याची आर्थिक घडी विस्कटल्याचं कारण देत हे आश्वासनं पूर्ण करता न आल्याचं आघाडी सरकारनं सांगितलं.

पुढे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं प्रोत्साहनपर लाभाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी 29 जुलै 2022 रोजी शासन निर्णय जारी केला.

त्यानंतर, “नियमित कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना 50,000 रुपये प्रोत्साहन अनुदान वाटप सप्टेंबर महिन्यात सुरू केलं जाईल,” असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सप्टेंबर 2022 मध्ये सांगितलं.

उद्धव ठाकरेंच्या घोषणेला 3 वर्षं आणि एकनाथ शिंदेंच्या घोषणेला आता 8 महिने झाले आहेत.

अंत्री गावातीलच वैभव दुधाळे हा तरुण एमएस्सी बी.एड. नंतर शेतीकडे वळला आहे. त्याचे वडील 2010 सालापासून नियमितपणे पीक कर्जाची परतफेड करतात.

वैभव सांगतो, “आम्ही सोनं गहाण ठेवून खासगी सावकाराकडून कर्ज घेऊन आम्ही दरवर्षी 31 मार्चच्या आधी बँकेची नियमित कर्जफेड करतो. पण आम्हाला सरकारच्या प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ मिळालेला नाही.”

सरकारचं म्हणणं काय?

एकीकडे शेतकऱ्यांचं असं म्हणणं आहे. तर दुसरीकडे, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत आतापर्यंत सरकारनं 12 लाख शेतकऱ्यांना लाभ दिला असून त्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले आहेत, अशी माहिती सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी बीबीसी मराठीला दिली आहे.

"काही प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्याचं नाव आणि खाते क्रमांक यांची माहिती एकमेकांशी जुळत नसल्यामुळे अशा शेतकऱ्यांचं अनुदान अडकलेलं आहे. या शेतकऱ्यांनी बँकेत जाऊन त्यांचे नाव, खाते क्रमांक यात दुरुस्ती असेल तर ती करुन घ्यावी," असं आवाहनही सावे यांनी केलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)