तलाक-ए-हसन : इस्लाममधील तिहेरी तलाकची ही पद्धत काय आहे, त्यावर सुप्रीम कोर्टात चर्चा का सुरू?

इस्लाममध्ये प्रचलित असलेल्या 'तलाक-ए-हसन'च्या प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयानं गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. या प्रथेनुसार पतीला तीन महिन्यांच्या आत एक-एक वेळा 'तलाक' बोलून लग्न संपवण्याची परवानगी आहे.

यापूर्वी 2017 मध्ये न्यायालयानं तिहेरी तलाक म्हणजेच तलाक-ए-बिद्दत ला असंवैधानिक घोषित केलं होतं.

आता तलाक-ए-हसनच्या घटनात्मक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.

याचिकेत म्हटलंय की ही प्रथा,'अतार्किक, मनमानी आणि असंवैधानिक' आहे. कारण ती महिलांच्या समानता, आदर आणि प्रतिष्ठेच्या अधिकारांचं उल्लंघन करते.

सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं तलाक-ए-हसनच्या प्रक्रियेवर भाष्य करताना, "आधुनिक समाजात अशी प्रथा कशी स्वीकारली जाऊ शकते?" अशी विचारणा केली.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील फुजैल अहमद अयुबी यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं की, न्यायालयीन कामकाजाबद्दल काही गैरसमज निर्माण झाले आहेत.

त्यांनी सांगितलं की, न्यायालयाची टिप्पणी तलाक-ए-हसनच्या प्रथेवर नव्हती, तर बहुतेक प्रकरणांमध्ये वकिलांद्वारे घटस्फोटाच्या सूचना पाठवल्या जात असल्याच्या युक्तिवादाला उत्तर म्हणून दिली होती.

नेमकं प्रकरण काय?

सर्वोच्च न्यायालयानं ही टिप्पणी ज्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान केली त्यात याचिकाकर्त्यानं न्यायालयाला सांगितलं की, घटस्फोटाच्या कागदपत्रांवर तिच्या पतीची सही नसल्यानं मुलाच्या शाळेत प्रवेशाची प्रक्रिया अडकली आहे.

पतीनं वकिलामार्फत घटस्फोट घेतला आणि नंतर दुसरं लग्न केलं. पण, वकिलांनी पाठविलेल्या घटस्फोटाच्या नोटीसवर न्यायालयानं प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे आणि 'वैयक्तिक कायद्यानुसारही ते शंकास्पद' असल्याचं म्हटलं आहे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं म्हटलं आहे की, घटस्फोटासारख्या गंभीर प्रक्रियेत पतीचा थेट सहभाग असला पाहिजे.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलानं न्यायालयाला सांगितलं की, पतीनं पाठवलेल्या घटस्फोटाच्या नोटीसवर तिच्या पतीची सही नव्हती. पतीच्या वकिलानं असा युक्तिवाद केला की, इस्लाममध्ये वकिलामार्फत नोटीस बजावणं ही सामान्य पद्धत आहे.

यावर न्यायालयानं प्रश्न विचारला की, "अशा नवीन पद्धती का शोधल्या जात आहेत आणि त्या प्रथा मानल्या जाऊ शकतात का?".

सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील फुजैल अहमद अयुबी म्हणाले, "या प्रकरणाचा तिहेरी तलाकच्या मुद्द्याशी संबंध जोडणं चुकीचं आहे. तलाक-ए-हसनमध्ये, जर पक्षांमध्ये समेट झाला तर पहिला किंवा दुसरा तलाक आपोआप रद्द होतो. म्हणून, तो अपरिवर्तनीय नाही, तर समेटवर आधारित प्रक्रिया आहे."

ते म्हणाले, "पती स्वतः घटस्फोट देतो की, वकिलामार्फत नोटीसद्वारे पाठवतो हा एक प्रक्रियात्मक प्रश्न आहे."

न्यायालयानं तलाक-ए-हसनचं सविस्तर स्पष्टीकरण मागितलं आहे आणि पुढील सुनावणीत पतीची उपस्थिती अनिवार्य केली आहे.

तलाक-ए-हसन म्हणजे काय?

इस्लामिक शरियामध्ये घटस्फोटाच्या अनेक पद्धती आहेत, त्यापैकी एक म्हणजे तलाक-ए-हसन.

ही पद्धत तलाक-ए-बिद्दत किंवा तिहेरी तलाकपेक्षा अधिक संतुलित आणि विचारविनिमय यांचा समावेश असलेली मानली जाते.

तलाक-ए-हसनमध्ये, पती तीन महिन्यांच्या कालावधीत किंवा तीन तुहर (कालावधी) मध्ये एक एक वेळा 'तलाक' असं उच्चारतो.

या तीन वेळा तलाक म्हणण्याच्या दरम्यान, पती-पत्नीनं एकाच घरात राहणं आवश्यक आहे. मात्र, या काळात त्यांच्या शारीरिक संबंध असू नयेत.

इस्लाममध्ये असं म्हटलं जातं की, ही प्रक्रिया घाईघाईनं निर्णय घेण्यास विरोध करते आणि कौटुंबिक विवादांचं शांततापूर्ण निराकरण करण्यास अनुमती देते.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील वकील सायमा खान म्हणतात की, मुस्लिम कायद्यात तलाक-ए-हसन ही एक चांगली पद्धत मानली जाते.

त्या म्हणतात, "यात पती तीन वेगवेगळ्या महिन्यांत एक एक वेळा तलाक म्हणतो. पहिल्या दोन तलाकनंतरही नातं टिकवता येऊ शकतं. तिसऱ्या तलाकनंतर मात्र घटस्फोट होतो. त्या म्हणतात की, या प्रक्रियेला सुमारे तीन महिने लागतात, त्यामुळं विचारपूर्वक निर्णय घेण्याची आणि समेट घडवून आणण्याची संधी मिळते."

सायमा म्हणतात की, "भारतात हे कायदेशीर आणि वैध आहे. मात्र, त्याचे तोटे देखील आहेत. कारण फक्त पुरूषच घटस्फोट देऊ शकतो. यामुळे महिलांवर मानसिक आणि आर्थिक दबाव वाढतो. विशेषतः जेव्हा पती गायब होतो किंवा नोटीस खोटी असते. वकिलामार्फत नोटीस पाठवल्यानं वैधतेवरील वाद आणखी वाढतो."

कायदेतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, जेव्हा हे खटले न्यायालयात जातात तेव्हा ते बराच काळ लांबतात. काही लोक या प्रक्रियेतील कोणत्याही हस्तक्षेपाला धार्मिक स्वातंत्र्याचं उल्लंघन (कलम 25) मानतात.

बऱ्याचदा, लेखी कागदपत्रांचा अभाव किंवा अनिवार्य मध्यस्थीमुळे घटस्फोट प्रत्यक्षात तीन वेगवेगळ्या तुहरमध्ये कालावधीत मंजूर झाला हे सिद्ध करणे कठीण होतं.

कुटुंबासाठी योग्य मार्ग?

इस्लामिक अभ्यासक आणि जमात-ए-इस्लामी हिंदचे उपाध्यक्ष सलीम इंजिनियर म्हणाले की, "तलाक-ए-हसन सुरू करण्यापूर्वी, दोन्ही पक्षांच्या कुटुंबांमध्ये चर्चा झाली पाहिजे जेणेकरून तडजोडीची शक्यता पाहता येऊ शकते. हे शक्य नसेल, तर तलाक दिला जातो. त्याचा कालावधी तीन महिने आणि दहा दिवसांचा असतो. या कालावधीत, दोघांनाही एकाच घरात राहावं लागतं आणि तडजोडीला वाव राहतो."

कायदेतज्ज्ञ फुजैल अहमद अयुबी सांगतात की, "तलाक-ए-हसनची प्रक्रिया अशी असते की, पहिल्या तुहारमध्ये पती एकदा 'तलाक' म्हणतो आणि मग एक महिना वाट पाहतो. समेट झाला तर घटस्फोट आपोआप रद्द होतो. समेट झाला नाही तर दुसऱ्या तुहारमध्ये पती दुसऱ्यांदा 'तलाक' म्हणतो आणि नंतर एक महिन्याचा वेळ दिला जातो. तरीही समेट झाला नाही तर तिसऱ्या तुहारमध्ये पती तिसऱ्यांदा 'तलाक' म्हणतो, त्यामुळं घटस्फोटावर शिक्कामोर्तब होतं."

तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, तलाक-ए-हसनचं वैशिष्ट्य हे आहे की त्यात घाई किंवा भावनिक भावनिक आवेगांपेक्षा विचार करण्याची, सुधारण्याची आणि संवाद साधण्याची संधी मिळते.

अनेक इस्लामिक विद्वान ती अधिक न्याय्य आणि कुटुंब-अनुकूल पद्धत मानतात, कारण ती तलाक-ए-बिद्दतसारखी अचानक आणि अपरिवर्तनीय नाही.

त्यांचं असं म्हणणं आहे की, तलाक-ए-हसन ही एक कायदेशीर, संवैधानिक आणि धार्मिकदृष्ट्या स्वीकार्य प्रक्रिया आहे. भारतासह अनेक देशांमधील मुस्लिम महिलांना ही पद्धत तुलनेनं सुरक्षित वाटली आहे, कारण त्यात वेळ मिळतो आणि लग्न वाचवता येईल का याचा विचार करण्याची संधी मिळते.

सामाजिक संघटनांच्या मते, घटस्फोटाची कोणतीही पद्धत तेव्हाच योग्य असते जेव्हा दोन्ही पक्षांना समान अधिकार आणि संरक्षण मिळतं. कारण या घटस्फोटात फक्त पुरुषांच्या इच्छेलाच प्राधान्य दिलं जातं.

महिलांसाठी घटस्फोटाचे पर्याय

लखनऊ येथील सामाजिक कार्यकर्त्या ताहिरा हसन यांच्या मते, "तलाक-ए-हसन ही तत्काळ तिहेरी तलाकपेक्षा चांगली पद्धत आहे. कारण यात शेवटपर्यंत समेट घडवून आणण्यासाठी संधी मिळते."

त्या पुढे म्हणाल्या, "जर एखाद्या महिलेला वाटत असेल की तिच्या हक्कांचं उल्लंघन होत आहे, तर ती न्यायालयात जाऊ शकते. कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये अशी अनेक प्रकरणं पाहायला मिळत आहेत जिथं पुरुष पोटगी देत नाहीत."

त्या म्हणाल्या, "वक्फ बोर्ड आणि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं या अत्याचारग्रस्त महिलांसाठी कृती आराखडा तयार करावा, जेणेकरून भविष्यात त्यांचं जीवन सोपं होईल. पर्सनल लॉ बोर्डानं मेहरची रक्कम वाढवावी जेणेकरून लोक घटस्फोट घेण्यास कचरतील."

मेहर ही अशी रक्कम आहे जी पुरुषाला लग्नापूर्वी आपल्या भावी पत्नीला द्यावी लागतं. मात्र, लग्नापूर्वी मेहर (हुंडा) देण्याची प्रथा भारतात कमी प्रमाणात आढळते.

इस्लाममध्ये, महिलांना त्यांच्या पतींपासून 'खुला' (विभक्त होणे) चा पर्याय आहे.

यामध्ये, पत्नी लग्नाच्या वेळी मान्य केलेली मेहर (मेहर) परत करून घटस्फोट घेऊ शकते, परंतु पतीची संमती आवश्यक आहे.

जर पती संमती देत नसेल तर काझीच्या हस्तक्षेपानं घटस्फोट मिळू शकतो. खुला नंतर, महिलेला इद्दत म्हणजे प्रतीक्षा कालावधी पाळावा लागतो.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.