पत्नीवर बळजबरी करण्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीचा जामीन फेटाळताना कोर्टानं काय म्हटलं?

संमतीशिवायचा लैंगिक संबंध, मग तो विवाहाअंतर्गत का असेना, तो गुन्हा आणि छळच आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका खटल्याची सुनावणी करताना वैवाहिक संस्था आणि त्यातील वैयक्तिक आदर यावर परखड मत मांडले आहे.

अहमदाबादमधील एका उच्चशिक्षित महिलेने आपल्या पती आणि सासरच्या मंडळींविरुद्ध केलेल्या तक्रारीनंतर हे प्रकरण समोर आले आहे.

गुजरात उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात पतीचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे.

वैवाहिक जीवन आणि घटस्फोटाच्या या प्रकरणात दोन्ही बाजूंनी न्यायालयात युक्तिवाद करण्यात आला आणि दोघांनीही आपली बाजू मांडली होती.

या महिलेनं तिच्या पतीवर शारीरिक आणि मानसिक छळाचे आरोप केले आहेत, तर दुसरीकडे पतीकडून हे सर्व आरोप फेटाळून लावण्यात आले आहेत.

ही महिला सध्या तिचे आई-वडील आणि बहिणीसोबत राहत आहे.

नेमके प्रकरण काय आहे?

अहमदाबादमधील चार्टर्ड अकाउंटंट सीमा (नाव बदलले आहे) यांचा विवाह 2022 मध्ये हरियाणातील गुडगावमधील तीन मुलांचा पिता असलेल्या एका व्यावसायिकाशी झाला होता.

सीमा यांनी दोन वर्षांनंतर शारीरिक, मानसिक छळ आणि बळजबरीने केलेल्या संबंधांना कंटाळून गेल्या वर्षी 14 ऑक्टोबर रोजी अहमदाबाद क्राईम ब्रांचमध्ये तक्रार नोंदवली होती.

पती लोकेश (नाव बदलले आहे) विरुद्ध केलेल्या तक्रारीत सीमा यांनी पतीवर 10 किलो चांदी आणि 15 लाख रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप केला आहे.

तक्रारीत असे म्हटले आहे की, "पती दारू पिल्यानंतर अघोरी मागण्या करायचा आणि त्या पूर्ण न झाल्यास डोके भिंतीवर आपटून मारहाण करायचा. पती सतत मानसिक छळ करायचा आणि स्वेच्छेविरोधात लैंगिक संबंध ठेवायचा प्रयत्न करायचा, तसेच नकार दिल्यास सिगारेटचे चटके द्यायचा."

"संशयी पतीला सक्तीने स्वतःचे लाईव्ह लोकेशन पाठवावे लागत असे. जर ती स्वतःच्या मर्जीने कोणत्याही मॉलमध्ये किंवा कॉफी शॉपमध्ये गेली, तर तिचा मानसिक छळ केला जात असे."

केवळ पतीचाच त्रास होता असे नाही; सीमा यांनी तक्रारीत त्यांच्या सासर्‍यांवरही लैंगिक हिंसेचे आरोप केले आहेत.

न्यायालयात पती तसेच पत्नीच्या बाजूने काय युक्तिवाद झाला?

14 ऑक्टोबर रोजी नोंदवण्यात आलेल्या तक्रारीनंतर वॉरंट निघाल्यावर लोकेशने सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला होता. मात्र, कनिष्ठ न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारल्यामुळे त्याने 24 डिसेंबर रोजी गुजरात उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला.

या अटकपूर्व जामीन अर्जावर न्यायमूर्ती डी. ए. जोशी यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. लोकेशच्या वतीने न्यायालयात असा युक्तिवाद करण्यात आला की, त्यांचा विवाह फेब्रुवारी 2022 मध्ये गुडगावमधील एका गेस्ट हाऊसमध्ये झाला होता, ज्याचा सर्व खर्चही त्यानेच उचलला होता.

लग्नानंतर जेव्हा ते फिरण्यासाठी गेले होते, तेव्हा पती म्हणून सर्व खर्च त्यांनी स्वतः उचलला होता असे सांगत त्यांनी पत्नीने केलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.

अटकपूर्व जामीन अर्जावर युक्तिवाद करताना लोकेशचे वकील आदित्य गुप्ता यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात सांगितले की, "जो पती लग्नाचा खर्च उचलतो, पत्नीला फिरायला नेतो आणि ज्याचा गुडगावमध्ये मोठा व्यवसाय आहे, तेव्हा हुंडा मागण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही."

वकील आदित्य गुप्ता यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात सांगितले की, "ज्या दिवशी सासर्‍यांनी लैंगिक हिंसा केल्याचा आरोप केला आहे, त्या दिवशी त्यांच्या सोसायटीत कार्यक्रम होता, त्यामध्ये संपूर्ण कुटुंब उपस्थित होते आणि त्यावेळी त्यांनी काढलेल्या फोटोतही आनंदी दिसत आहेत."

त्यांनी पुढे सांगितले की, "दुसरीकडे लोकेश तपास अधिकाऱ्यांना पूर्ण सहकार्य करत आहे, त्याने सर्व आवश्यक पुरावे दिले आहेत. त्याच्या वडिलांवर तोंडाच्या कर्करोगाचे उपचार झाले आहेत, त्यांची ओपन हार्ट सर्जरी झाली आहे आणि त्याच्या आईला तीव्र संधिवाताचा त्रास आहे, त्यामुळे सर्वांना अटकपूर्व जामीन मिळाला पाहिजे."

दुसरीकडे, सीमा यांचे वकील जाल उनवाला यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, "गुडगावमधील या व्यावसायिकाने त्याच्या पहिल्या पत्नीवरही असेच अत्याचार केले होते, म्हणूनच तिचा घटस्फोट झाला होता. दुसऱ्या पत्नीचा (सीमा) सतत मानसिक छळ केला जात होता, ज्यामुळे त्या मेंटल ट्रॉमामध्ये होत्या, त्यांच्याकडे हुंड्याची मागणी केली जात होती. तसेच त्यांना पैसे कमावण्यासाठीही भाग पाडले जात होते."

"सीमा यांचे सासू-सासरे इतरांच्या मदतीशिवाय रोजची कामे करू शकत नाहीत, हा युक्तिवाद चुकीचा ठरवण्यासाठी सासू-सासरे सोसायटीच्या कार्यक्रमात उपस्थित असल्याचे फोटो न्यायालयात सादर करण्यात आले."

न्यायालयाने कोणत्या कारणामुळे अटकपूर्व जामीन न देण्याचा निर्णय घेतला?

गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी. ए. जोशी यांनी पतीचा अटकपूर्व जामीन फेटाळताना सांगितले की, "यात शंका नाही की अनेक दशकांपासून विवाह झाल्यावर लैंगिक संबंध दोन्ही बाजूंच्या संमतीनेच प्रस्थापित होतात, परंतु आता नवीन न्यायिक चौकटीत प्रत्येकाला आपल्या वैवाहिक जीवनातही शारीरिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. वैवाहिक जीवनात लैंगिक संबंध ही एक सामान्य गोष्ट आहे, परंतु त्यामध्ये एकमेकांची संमती आणि आदर अत्यंत महत्त्वाचा आहे."

न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, "वैवाहिक जीवनादरम्यान परस्पर संमतीशिवाय ठेवलेले शारीरिक संबंध मानसिक आणि भावनिक आघाताकडे घेऊन जातात.

"सुसंस्कृत आणि सभ्य समाजात एखादी व्यक्ती स्वतःसोबत घडलेली अशी समस्या घेऊन तेव्हाच बाहेर येते जेव्हा तिने सहनशीलतेची सीमा ओलांडलेली असते."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)