कुठे वर्गखोल्या पडल्यात, तर कुठे शौचालयाच्या जागी फक्त भिंती उभ्या केल्यात, राज्यात सरकारी शाळांकडे लक्ष का दिलं जात नाही?

"मी सकाळी शाळेत येतानाच लघवी करून येते. मग थेट शाळा सुटल्यावर घरी गेले की करते."

पुणे महापालिकेच्या येरवड्यातल्या नेताजी सुभाषचंद्र बोस विद्यालयातील एक विद्यार्थीनी सांगत होती.

याचं कारण म्हणजे शाळेच्या शौचालयात नसलेलं पाणी.

मासिक पाळी आल्यावर काय करतेस? असं विचारल्यावर ती म्हणाली की, "त्रास होतो. पण दिवाळीच्या सुट्टीनंतर शाळेच्या शौचालयात पाणी नाही, त्यामुळे ते वापरता येत नाही."

महापालिकेच्या सुविधा आणि प्रयोगांमध्ये एकेकाळी अग्रेसर असलेल्या शाळेतली ही अवस्था. इथे किमान शाळेची (दुरवस्था असलेली) इमारत तरी आहे.

पण विदर्भात यवतमाळ जिल्ह्यातील झरी जामनी तालुक्यातील मार्की खुर्द गावात शाळेच्या नावाखाली आहे ती फक्त एक वर्ग खोली. त्यातच पहिली ते पाचवीचे 22 विद्यार्थी एकत्रच बसतात.

शिवाय त्याच वर्गखोलीत पोषण आहाराचं साहित्य, शाळेसाठी लागणारं इतर साहित्य, डिजिटल रूम म्हणून असलेला संगणक आणि स्क्रिन ठेवलेला आहे.

वर्ग खोलीवर असलेल्या पत्र्याच्या छतातून पाणी गळतं. तर उन्हाळ्यात तापमान वाढत असल्याने या वर्ग खोलीत विद्यार्थ्यांना बसणं अवघड होतं.

पुणे शहराजवळच्या- नव्याने महापालिका हद्दीत आलेल्या शिवणे गावातल्या शाळेत तर वर्ग खोल्याच पत्र्याच्या आहेत.

केंद्र सरकारच्या शिक्षण विभागाकडून तयार केल्या जाणाऱ्या युनिफाईड डिस्ट्रीक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन च्या वार्षिक अहवालात या बाबी प्रकर्षाने दिसत आहेत.

एकीकडे डिजिटल इंडिया म्हणत मुलांना आधुनिक शिक्षणाची कवाडं खुली करून देण्याचा विचार मांडला जात असताना शाळेसाठी लागणार्‍या भौतिक सुविधांचा इतका अभाव का?

शाळांची दुरवस्था

सरकारी शाळांची अवस्था नेमकी काय आहे, हे पाहण्यासाठी आम्ही येरवड्यातल्या नेताजी सुभाषचंद्र बोस विद्यालयात गेलो.

तिथे माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेचे वर्ग भरले होते. पण विद्यार्थी मात्र शाळा भरण्याची वेळ होऊन गेल्यावर देखील येतच होते.

शाळेच्या इमारतीच्या दोन्ही बाजूंना बांधकामाच्या उरलेल्या साहित्याचा राडारोडा तसाच पडलेला होता. बाहेर ग्राऊंडच्या बोर्डच्या पलीकडे गुडघाभर उंचीचं गवत वाढलेलं होतं.

इमारतीच्या आत शिरल्यावर जिन्यावर पडलेल्या पान मसाला आणि गुटख्याच्या पुड्या आणि पिंका यांनी भिंती रंगून गेलेल्या दिसल्या.

वर्गांमध्ये पटाच्या निम्मेच विद्यार्थी हजर राहत असल्याचं शिक्षक सांगत होते. एका वर्गात फळ्यावर लिहिलं की त्याचे पोपडे पडत होते.

बहुतांश वर्गांमध्ये खिडक्यांच्या नावाखाली फक्त सांगाडे होते. तर काही वर्गांचे दरवाजे नाहीसे झाले होते. दिवाळीनंतर पाण्याच्या पुरवठ्यात बिघाड झाल्याने शाळेच्या स्वच्छतागृहात पाणी नव्हतं.

दुपारी एक टँकर मागवून स्वच्छतागृहं धुतली जात असली तरी अशा अवस्थेत ती वापरणं अशक्य असल्याचं शिक्षक आणि विद्यार्थी सगळेच सांगत होते.

या सगळ्याचा परिणाम या शाळेच्या पटसंख्येवर थेट दिसत असल्याचं माजी नगरसेवक आणि आरपीआयचे नेते डॉ. सिद्धार्थ धेंडेंनी सांगीतलं.

बीबीसी मराठीशी बोलताना धेंडे म्हणाले, " पूर्वी या शाळेची पटसंख्या दीड हजार होती. आता प्रत्येक वर्गात चाळीस मुलं दाखवली जात असली तरी प्रत्यक्ष दहा ते पंधरा विद्यार्थीच असतात. या शाळेत दरवाजे- खिडक्या नाहीत. पाण्याची व्यवस्था नाही. मोटार बंद आहे. शाळेचं ग्राऊंड आहे ते वापरता येत नाही. गवत कापायला कोणी येत नाही. मुलं गुटखा खाऊन थुंकत असलेली दिसतात."

या बाबी महापालिकेच्या अधिकार्‍यांना कळवून देखील बदल होत नसल्याचं धेंडे नोंदवतात.

तर यवतमाळच्या शाळेत का खोलीच्या वर्गात दोन शिक्षक सगळ्या मुलांना एकाच वेळी शिकवतात. शाळेत दोन शिक्षक आहेत.

मुळातही पहिली ते पाचवीच्या वर्गांसाठी दोनच वर्गखोल्या होत्या. 400 वस्तीच्या या गावात वर्षभरापूर्वी पाडलेली वर्ग खोली पुन्हा बांधलीच गेली नाही.

या शाळेत शौचालयाच्या जागी फक्त भिंती उभारल्या गेल्या आहेत.

दरवाजे आणि टॉयलेट सीट नसलेली आणि प्रचंड कचरा असलेली ही जागाच विद्यार्थी वापरतात.

वर्गखोली पाडण्याच्या आधी बांधकाम मंजूर करून घ्यायला पाहिजे होतं असं याच शाळेतील शिक्षक अविनाश कुळमेथे यांचं म्हणणं आहे.

हे बांधकाम सुद्धा लवकरात लवकर पूर्ण करावं अशी मागणी पालकांनी केली आहे.

इथे ही अवस्था. तर पुणे शहरालगत शहराच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावात शाळा म्हणून चक्क पत्र्याच्या खोल्याच उभारण्यात आल्या आहेत.

शिवणे गावातील ही शाळा पूर्वी जिल्हा परिषदेची होती. 2017 मध्ये पुणे महापालिकेत 23 गावे समाविष्ट करण्यात आली. पण शाळेचा ताबा महापालिकेला मिळाला तो 2023-24 मध्ये.

दरम्यान शाळेच्या इमारतीची इतकी दुरवस्था झालेली होती की एकदा वर्गात शिकवत असताना एका शिक्षकांच्या अंगावर इमारतीचा दगड पडल्याचं स्थानिक सांगतात.

याच्या तक्रारी केल्यानंतर इमारतीचा जास्त खराब झालेला भाग पत्रे लावून बंद करण्यात आला आहे.

पण त्याच्या पलीकडच्या भागात मात्र शाळा भरते. तर अलीकडचा एक वर्ग ज्याच्या भिंतीला गेलेले तडे सहज दिसतात तो सामान ठेवायला वापरला जात आहे.

उरलेले वर्ग भरण्यासाठी पत्र्याच्या खोल्या उभारून देण्यात आल्या आहेत.

पावसाचा आवाज किंवा उकाडा काही असलं तरी विद्यार्थी याच पत्र्यात शिकतात. यासाठी ग्राऊंडची जागा वापरली गेल्याने आता मुलांना खेळायला जागा शिल्लक नाही.

आम्ही गेलो तेव्हा खेळताना एका लहान मुलीच्या डोक्याला इजा झाली. तर प्रथमोपचार पेटी देखील नसल्याने तिला पळवत परिसरातील दवाखान्यात न्यावं लागलं.

यामुळेच पालक मुलांना शाळेत पाठवत असले तरी त्यांची काळजी मात्र संपत नाही.

याच शाळेच्या पालक तेजश्री आवळे म्हणाल्या, " बिल्डींगचं काम झालं नाही. पत्र्याच्या खोल्या आहेत. वॉचमन नाही. पाण्याचीही गैरसोय होते."

तर दुसऱ्या एका पालकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर म्हणलंय की, " दीड दोन वर्ष झाली आम्ही हेच ऐकत आहोत काही बांधकाम होणार आहे. पण कोणी काही करत नाही. मुलं वापरतात ते बाथरूम संडास सुद्धा पडायला झाले आहेत."

स्थानिक नेत्यांनी महापालिकेला पत्र पाठवून या अवस्थेकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केल्याचं ते सांगतात. बीबीसी मराठीशी बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्या अंजली इंगळे म्हणाल्या, " ही इमारत पाडून टाकली पाहीजे. इथे शिक्षकांच्या अंगावर दगड पडला होता. मुलांची काय अवस्था असेल पहा. पत्रे लागून मुलांना इजा होण्याची भीती वाटते".

याविषयी महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना संपर्क साधला तेव्हा त्यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात 23 गावांमधल्या सर्व शाळांच्या इमारतींच्या डागडूजीसाठी 7 कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचं सांगितलं. तर या शाळेच्या इमारतीसाठी डिझाईनची प्रक्रिया सुरू असल्याचा दावा केला.

आकडेवारी काय सांगते

केंद्र सरकार दरवर्षी शाळेतल्या सुविधांचा आढावा UDISE सर्वेक्षणातून घेत असतं. 2024 मधील अहवालानुसार,

महाराष्ट्रात एकूण 1,08,250 शाळा आहेत. यापैकी 64,844 शाळा सरकारी आहेत.

त्यात वीज पोहोचलेल्या शाळांची संख्या 92.1% आहे. जिथं वीज पोहोचली आहे त्यातल्या 82.4% टक्के शाळांमध्येच त्याचा वापर करता येत आहे.

मुलांची स्वच्छतागृहं बांधलेली असलेल्या शाळांची संख्या 93.3% आहे. ही स्वच्छतागृह वापरण्यायोग्य असलेल्या शाळांची संख्या 87.2% आहे.

तर मुलींची स्वच्छतागृहं असलेल्या शाळांची संख्या- 95.9%. यातील वापरण्यायोग्य स्वच्छतागृहं असलेल्या शाळांची संख्या 91.9% आहे.

संगणकाची सोय असलेल्या शाळा 73.9% आहेत. यातील इंटरनेट असलेल्या शाळा 65.7% आहेत.

या सुविधा असल्याचं दर्शवणाऱ्या या आकडेवारी मध्ये फक्त एखादी गोष्ट आहे का याची नोंद होते. पण अनेक शाळांमध्ये स्वच्छता गृहांपासून ते संगणकापर्यंत अनेक गोष्टी असल्या तरी त्या वापरण्यायोग्य अवस्थेत नसल्याचं शिक्षक सांगतात.

सरकारी अनास्थेचा बळी?

यामुळे प्रश्न विचारला जातो की शाळेची इतकी वाईट स्थिती होईपर्यंत त्यांच्याकडे लक्ष का दिलं जात नाही?

याविषयी बोलताना पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी शिक्षण अधिकारी सुनिल कुऱ्हाडे यांनी दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या निधीचा मुद्दा मांडला.

निधी ठरलेला असल्याने त्याप्रमाणेच प्राध्यान्यक्रम आखण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

कुऱ्हाडे म्हणाले, " धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण केले जाते. दरवर्षी कोणत्या शाळेत काय काम आहे याचं सर्वेक्षण केलं जातं. मागणी पण केली जाते. पण निधी दिला जातो तेव्हा मात्र मागणी आणि अलोकेशन याची सांगड घातली गेली पाहीजे."

पुढे ते म्हणाले, "समजा वर्गखोली असेल किंवा दुरुस्ती असेल तर त्याच्या मागणीची यादी तयार केली जाते त्याप्रमाणे निधीचं वाटप व्हायला हवं. म्हणजे जो गरजू आहे तो वंचित राहणार नाही. धोकादायक इमारतींना प्राधान्याने निधी दिला पाहीजे."

याबाबत आम्ही सरकारची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र सरकारकडून अद्याप या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही. प्रतिक्रिया मिळाल्यानंतर ती या बातमीत अपडेट केली जाईल.

दरम्यान, अभ्याक्रमात कशाचा समावेश असावा यावरून वाद होतात. याबरोबरच डिजिटल शिक्षणाचं महत्व देखील वारंवार अधोरेखित केलं जातं. पण शहरं असो की दुर्गम भाग सरकारी शाळांमध्ये अत्यावश्यक सुविधांची वानवा असेल तर शिक्षण दर्जेदार करण्याची घोषणा बोलाची कढी राहणार हे मात्र नक्की.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.