जमीन वाटप प्रकरणातील सिद्धरामय्या यांची याचिका फेटाळली; उच्च न्यायालयाने म्हटले, 'तपास आवश्यक'

म्हैसूर डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी (MUDA) मधील भूखंडाच्या प्रकरणी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर कारवाई होणार आहे. कर्नाटक हायकोर्टानं मंगळवारी (24 सप्टेंबर) हा आदेश दिला.

कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी भूखंड घोटाळ्या प्रकरणी सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला सिद्धरामय्यांनी हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं.

मात्र, या प्रकरणाची चौकशी होण्याची आवश्यकता आहे म्हणत हायकोर्टानं त्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे.

जमीन घोटाळा प्रकरणात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत. सिद्धरामय्या यांच्यावर म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी (MUDA) मध्ये त्यांच्या पत्नी पार्वती बी. एम. यांना मुदतीआधीच जमीन वाटप केल्याचा आरोप त्यांच्यावर लावण्यात आला आहे.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांनी निकाल देताना सांगितलं की, "राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांवर खटला चालवण्याची परवानगी देताना अतिशय विचारपूर्वक निर्णय दिला आहे. या याचिकेत मांडलेली वस्तुस्थिती लक्षात घेता, लाभार्थी हा बाहेरचा नसून याचिकाकर्त्याच्या कुटुंबातील व्यक्ती आहे का, याचा तपास करणे आवश्यक आहे."

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं की, "चौकशीच्या आदेशाबाबत निर्णय काहीही असो, परंतु मुख्यमंत्र्यांनी कोणतीही चूक केलेली नाही. आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत. जनतेच्या हितासाठी आम्ही सुरू केलेले कार्यक्रम भाजपला सहन होत नाहीत. त्यामुळेच हे षड्यंत्र रचले जात आहे."

दस्तरखुद्द मुख्यमंत्र्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मान्यता राज्यपालांनी दिलेली असली तरी कर्नाटकच्या राजकीय वर्तुळात ही फारशी मोठी घटना नाही.

कारण, मागच्या दहा वर्षांमध्ये भाजप सरकारने कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात एकही प्रकरण नोंदवलं नसल्यामुळे अनेकांना आश्चर्य वाटलं होतं. कारण भाजप सोडून इतर पक्षांच्या मुख्यमंत्री आणि नेत्यांच्या विरोधात केंद्र सरकारने असे प्रकार केले आहेत.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

आता या प्रकरणानंतर भारतीय जनता पक्षाने नैतिकतेच्या आधारावर सिद्धरामय्या यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

दुसरीकडे काँग्रेसने मात्र सिद्धरामय्या यांच्यावर लावलेले आरोप हे 'राजकीय हेतूने' प्रेरित असल्याचं म्हटलं आहे. स्वतः सिद्धरामय्या यांनी देखील राजीनामा देणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

प्रकरण नेमकं काय आहे?

सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांच्या नावे केसारे गावातील 3.16 एकर जमीन होती. या जमिनीवर म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी (MUDA)ने विकासकामांच्या नावाखाली अनाधिकृतपणे कब्जा केला. आणि या जमिनीच्या मोबदल्यात नुकसानभरपाई म्हणून पार्वती यांना म्हैसूरच्या विजयनगर लेआउटमधील 14 ठिकाणचे भूखंड देण्यात आली.

परंतु, पार्वती यांना देण्यात आलेल्या भूखंडाची किंमत जमिनीपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक असल्याचे म्हणत विरोधकांनी सिद्धरामय्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी या प्रकरणावर कारवाई करण्यासंदर्भात आदेश दिले होते.

कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांच्यासमोर सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात एकूण तीन तक्रारी दाखल करण्यात आलेल्या आहेत.

पार्वती बी. एम. यांच्या केसारे गावात असणाऱ्या 3.16 एकर जमिनीच्या बदल्यात म्हैसूरचे भूखंड दिल्याचा आरोप आहे. या जमिनीवर एमयूडीए (म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी, MUDA) ने अनधिकृत कब्जा केला होता.

सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीकडे असणाऱ्या 3.16 एकर जमिनीवर एमयूडीएने विकासकामांच्या नावाखाली ताबा मिळवला. आणि त्यानंतर त्यांना नुकसान भरपाई म्हणून म्हैसूरच्या महागड्या परिसरात जमीन देण्यात आली असा आरोप आहे.

या जमीन वाटपात त्यांची काहीही भूमिका नसल्याचं सांगत, सिद्धरामय्या यांनी या प्रकरणात स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

कॅबिनेट बैठकीनंतर घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत सिद्धरामय्या यांनी विचारलं की, "मी असा नेमका कोणता गुन्हा केला आहे? जेणेकरून मला मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल?"

कॅबिनेटच्या बैठकीत त्यांचं समर्थन करण्यात आलं. आता सुप्रीम कोर्ट किंवा उच्च न्यायालय जोपर्यंत सिद्धरामय्या यांच्या प्रकरणात काही निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत सिद्धरामय्या यांच्या भूमिकेबाबत चर्चा होतच राहणार आहे.

मात्र, सध्या कर्नाटकात सत्तेत असलेला काँग्रेस पक्ष असो, विरोधी बाकांवर बसणाऱ्या भाजपचे वरिष्ठ नेते असो किंवा मग कर्नाटकातील राजकीय विश्लेषक असोत, या सगळ्यांचं एका गोष्टीवर एकमत आहे. आणि ते म्हणजे सिद्धरामय्या यांच्याकडे मुख्यमंत्री म्हणून किंवा त्याआधी विरोधी पक्षनेता म्हणून जो 'नैतिक अधिकार' होता, तो आता हळूहळू धूसर होत चालला आहे.

सिद्धरामय्या आणि काँग्रेससाठी हा किती मोठा झटका ठरू शकतो?

कर्नाटकातील एनआयटीटीई एज्युकेशन ट्रस्टचे संचालक प्राध्यापक संदीप शास्त्री हे प्रसिद्ध राजकीय विश्लेषक आहेत.

त्यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं की, "ज्या उत्साह आणि ऊर्जेसाठी सिद्धरामय्या राजकीय वर्तुळात ओळखले जातात. तो उत्साह या आरोपानंतर त्यांच्यामध्ये दिसत नाही. त्यांच्या स्वच्छ प्रतिमेला यामुळे नक्कीच तडे गेले आहेत."

"त्यांच्या देहबोलीत आता स्थैर्य दिसत नाही. साहजिकच त्यांच्यासाठी हा एक मोठा राजकीय आणि वैयक्तिक धक्का आहे."

संदीप शास्त्री यांचं हे मत असलं तरी काही विश्लेषकांना हे मान्य नाही.

म्हैसूर विद्यापीठातील कला विभागाचे माजी डीन प्राध्यापक मुझफ्फर असदी म्हणतात की, "प्रश्न हा आहे की ते स्वतः या भ्रष्टाचारात सहभागी झाले होते की नाही? या प्रकरणावरून असं दिसतंय की त्यांचा या भ्रष्टाचारात काहीही हात नाही. ते स्वतः भ्रष्ट असल्याचं वाटत नाही."

अझीम प्रेमजी विद्यापीठाचे प्रोफेसर नारायण यांच्या मते, "हा भ्रष्टाचाराचा आरोप नाही, तर तांत्रिक मुद्द्याशी संबंधित प्रश्न आहे."

"हा असा मुद्दा नाही की ज्याद्वारे तुम्ही त्यांचा पूर्णपणे पराभव करू शकाल. त्यामुळे त्यांची चमक जरी काही प्रमाणात कमी झाली असेल, तरी काँग्रेस या आव्हानाला सामोरं जाऊ शकत नाही असं नाही. आता काँग्रेस या मुद्द्याचं भांडवल नेमकं कसं करते? यावर बरंच काही अवलंबून आहे."

म्हैसूर विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे माजी प्राध्यापक चंबी पुराणिक या समस्येकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहतात.

ते म्हणतात की, "सिद्धरामय्या हे अतिशय सक्षम आणि कणखर नेते आहेत. त्यांच्यात सर्व स्तरातील लोकांना सोबत घेण्याची क्षमता आहे. ते स्वच्छ प्रतिमेने सत्तेत आले होते पण आता त्यांना दुहेरी धोका आहे. त्यांच्यासह काँग्रेसला देखील याचा धक्का बसू शकतो."

सिद्धरामय्या का महत्त्वाचे आहेत?

कर्नाटकातील राजकीय विश्लेषक आणि एकूणच राजकीय वर्तुळात सिद्धरामय्या यांना इतर मागासवर्गीयांचे नेते म्हणून मान्यता मिळालेली आहे.

कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री डी. देवराज उर्स यांनी राज्यातील ओबीसी, दलित आणि अल्पसंख्यांकांसाठी जी सामाजिक जाणीव जागृत केली होती, त्या जाणिवेला पुन्हा एकदा प्रज्वलित करण्याचं काम सिद्धरामय्या यांनी केलं आहे.

सिद्धरामय्या यांच्या याच कामामुळे त्यांची राजकीय उंची एवढी वाढली. जनता दल सेक्युलरने त्यांना जेव्हा पक्षातून काढलं, तेव्हा काँग्रेसने लगेच त्यांना पक्षात सामील होण्यासाठी औपचारिक निमंत्रण दिलं होतं.

राजकीय जाणकार सिद्धरामय्या यांचं एकूणच राजकारणात आणि राष्ट्रीय पातळीवरचं महत्त्व मान्य करतात. तसेच त्यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या कारवायांची देखील त्यांना जाणीव आहे.

प्राध्यापक मुझफ्फर असदी म्हणतात की, "हे अगदीच स्पष्ट आहे की, सिद्धरामय्या आणि राहुल गांधी यांच्यातील जवळीकतेमुळे भारतीय जनता पक्ष सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात सक्रिय झाला आहे. आपल्याला हे अजिबात विसरून चालणार नाही की, राहुल गांधी यांनी मागच्या काही काळात भारतीय जनता पक्षाबाबत आक्रमक धोरण अंगीकारलं आहे."

प्राध्यापक संदीप शास्त्री यांनी काँग्रेससाठी सिद्धरामय्या का महत्त्वाचे आहेत? याबाबत बरीच कारणं सांगितली.

ते म्हणाले की, "खरं पाहता सिद्धरामय्या यांनी मुख्यमंत्री करणं हा काँग्रेससाठी खूपच सुरक्षित पर्याय होता. कारण, त्यावेळी त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून एका मोठ्या राजकीय नेत्याची गरज होती. काँग्रेसच्या नियंत्रणाखाली असणाऱ्या राज्यांची संख्या कमी होत चालली होती. सिद्धरामय्या केवळ ओबीसी प्रवर्गाचंच प्रतिनिधित्व करत नाहीत, तर एकूणच मागासवर्गीय वर्गाच्या सशक्तीकरणासाठीच्या आंदोलनाचा ते एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहेत."

प्राध्यापक शास्त्री यांच्या मते, "सिद्धरामय्या यांना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय राहुल गांधींच्या ओबीसी सशक्तीकरणाच्या राजकारणाला बळ देणारा ठरला. जर त्यांना मुख्यमंत्री केलं; नसतं तर राहुल गांधी ज्या प्रकारे जातीआधारित जनगणनेची आणि ओबीसी वर्गाच्या प्रतिनिधित्वाची आक्रमक मागणी करत आहेत, त्यातली हवा निघून गेली असती."

सिद्धरामय्या यांनी राजीनामा दिला पाहिजे का?

2023 मध्ये झालेल्या कर्नाटक विधानसभेचे निकाल आणि 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांचं विश्लेषण देखील प्राध्यपक शास्त्री यांनी केलं आहे.

त्यांच्या मते कर्नाटकात भाजपने मागास प्रवर्गातील मतांना हळूहळू स्वतःकडे खेचण्यात यश मिळवलं आहे. लोकसभा निवडणुकीत इतर मागास वर्गातील अतिमागास जातसमुहांनी भाजपला मतदान केल्याचं शास्त्री म्हणतात. दुसरीकडे काँग्रेसच्या दीर्घकालीन योजनेनुसार ओबीसी प्रवर्गातील अतिमागास जातींना पुन्हा एकदा काँग्रेसकडे वळवणं महत्त्वाचं आहे.

प्राध्यापक असदी यांचं मत मात्र वेगळं आहे. ते म्हणतात की, "सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या या प्रकरणाकडे, इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील लोक, त्यांच्या नेत्याचा अपमान म्हणून बघतील आणि शेवटी ओबीसी एकीकरणात हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरू शकतो."

या बातम्याही वाचा :

प्राध्यापक नारायण यांना वाटतं की यामुळे सिद्धरामय्या यांच्याबाबत एक सहानुभूती निर्माण होईल. आणि काँग्रेसकडे सिद्धरामय्या यांच्यासोबत राहण्यावाचून इतर कोणताही पर्याय उरणार नाही.

प्राध्यापक नारायण म्हणतात की, "काँग्रेस या आरोपांचा कसा वापर करते यावर बरंच काही अवलंबून असणार आहे. काँग्रेसला असणाऱ्या पाठिंब्यात वाढ करण्यासाठी काँग्रेस याचा वापर करते का? हा खरा प्रश्न आहे."

या प्रकरणात काँग्रेसच्या परिस्थितीबाबत प्राध्यापक पुराणिक यांचं वेगळं मत आहे.

ते म्हणतात की, "काँग्रेसच्या प्रतिमेचं नुकसान झालं आहे. अधिकृत तक्रार दाखल झाल्यानंतर सिद्धरामय्या यांना त्यांच्या पदाचा राजीनामा द्यावाच लागेल."

असं असलं तरी काँग्रेस या प्रकरणात काही ठोस कारवाई करेल असं प्राध्यापक शास्त्री यांना वाटत नाही.

ते म्हणतात की, "काँग्रेसला असं वाटतं की या मुद्द्यावर एकत्र येणं योग्य आहे. हे प्रकरण जसजसं पुढे जाईल, तसतसे यातले मतभेद समोर येऊ शकतात किंवा असं देखील होऊ शकतं की संपूर्ण काँग्रेस एकत्र येऊन सिद्धरामय्या यांच्या पाठीमागे उभी राहील."

ते म्हणतात की, "परिस्थिती बघून काँग्रेस सिद्धरामय्या यांच्या राजीनाम्याबाबत निर्णय घेऊ शकते."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.