इराण युद्धामुळे भारतात कंडोम महागण्याची शक्यता, नेमके कारण काय?

इराणमधील युद्धाचा अनेक उद्योगांना फटका बसला आहे. आता त्याचा परिणाम लाइफस्टाइलशी संबंधित असलेल्या कंडोम उद्योगावरही दिसून येत आहे. त्यामुळे या उद्योगात अस्वस्थता आणि चिंता निर्माण झाली आहे.

कंडोम बनवण्यासाठी लागणाऱ्या पेट्रो-केमिकल वस्तू, अमोनिया आणि सिलिकॉन ऑइल यांच्या पुरवठ्यात अडथळे आले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या किमती वाढण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. याचा परिणाम बाजारातील किरकोळ विक्रीवरही होऊ शकतो.

या उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतातील सुमारे 8 हजार कोटी रुपयांच्या या उद्योगात पुरवठादारांकडून अमोनियाच्या किमतीमध्ये 40 ते 50 टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते, असे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे सिलिकॉन ऑइलच्या किमतीही वाढू शकतात.

या उद्योगाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं, "या उद्योगाला अडचण येईल असं कुणालाही वाटलं नव्हतं. कारण कंडोम आता लाइफस्टाइलचा भाग बनला आहे. त्याच्या व्यापाराचा लोकांवर परिणाम होत आहे."

लेटेक्स टिकवून ठेवण्यासाठी आणि त्यातील जास्त प्रोटीन काढण्यासाठी अमोनियाचा वापर केला जातो. तर सिलिकॉन ऑइलचे कोटिंग कंडोमवर लावले जाते, जे लुब्रिकंटसारखं (वंगण) काम करतं.

परंतु, कच्च्या मालाच्या किमतीत झालेली वाढ आणि त्याचा किरकोळ विक्रीवर होणारा परिणाम हेच एकमेव चिंतेचं कारण नाही.

या उद्योगातील या अडचणीचा परिणाम लोकसंख्या आणि आरोग्याशी संबंधित काम करणाऱ्या लोकांसाठीही (कुटुंब नियोजन कार्यक्रम आणि एड्स नियंत्रण कार्यक्रम) चिंतेचा विषय बनला आहे.

पॉप्युलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडियाच्या कार्यकारी संचालिका पूनम मुतरेजा यांनी सांगितलं की, चांगले आरोग्य परिणाम साध्य करण्यासाठी गर्भनिरोधक सहज उपलब्ध होणे आणि पुरुषांनीही त्याची जबाबदारी घेणं महत्त्वाचं आहे.

त्यामुळे कंडोमचा तुटवडा किंवा किमती वाढल्या तर टीनएज (किशोरवयीन) गर्भधारणेच्या प्रकरणांध्ये वाढ होऊ शकते.

कंडोमच्या किमती का वाढू शकतात?

एचएलएल लाइफ केअर लिमिटेडच्या प्रवक्त्यांनी बीबीसीला सांगितलं, "पीव्हीसी फॉइल, ॲल्युमिनियम फॉइल, पॉली केमिकल्स आणि पॅकेजिंग मटेरियल यांसारख्या महत्त्वाच्या इनपुटच्या पुरवठ्यामध्ये व्यत्यय येत आहे."

"त्याचबरोबर किमतीतील चढउतार तसेच लॉजिस्टिक्समध्ये (वाहतूक व्यवस्था) अडचणी येत आहेत. त्यामुळे उत्पादन आणि ऑर्डर वेळेवर पूर्ण करण्यात अडथळे येऊ शकतात."

एचएलएलचं मुख्य कार्यालय केरळमधील तिरुअनंतपुरम येथे आहे. ही सुमारे 60 वर्षे जुनी सार्वजनिक क्षेत्रातील मोठी कंपनी आहे. देशातील कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाला मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने ही कंपनी सुरू केली होती.

केरळमध्ये मुबलक रबर असल्यामुळे ही कंपनी तिथे सुरू करण्यात आली होती. गेल्या काही वर्षांत एचएलएलने सात वेगवेगळ्या ठिकाणी विस्तार केला आहे.

आता ही कंपनी कंडोम, हॉस्पिटलमध्ये लागणारे प्रॉडक्ट्स आणि औषधं तयार करते. देशातील महिलांचं आरोग्य सुधारणे हा यांचा मुख्य उद्देश आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील ही कंपनी दरवर्षी सुमारे 2 अब्ज कंडोम तयार करते. देशात तयार होणाऱ्या एकूण कंडोमपैकी सुमारे 50 टक्के उत्पादन याच कंपनीचं असतं.

2025-26 दरम्यान एचएलएलने कुटुंब नियोजन कार्यक्रम आणि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रमासाठी 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे पुरुष कंडोम मोफत दिले.

ही कंपनी आपले उत्पादन 87 देशांमध्ये निर्यात करते.

या उद्योगातील तणावाचं मुख्य कारण म्हणजे युद्धामुळे निर्माण झालेल्या वितरण आणि वाहतूक व्यवस्थेशी संबंधित अडचणी आहेत.

एका अधिकाऱ्याने सांगितलं, "जागतिक स्तरावर शिपिंग कंटेनर्सची कमतरता आहे. त्यामुळे परदेशात माल पाठवण्यास उशीर होत आहे. समुद्रमार्गे माल वाहतुकीला जास्त वेळ लागतोय. कारण होर्मुझ सामुद्रधुनीमधून मोठ्या जहाजांची वाहतूक थांबवण्यात आली आहे."

"'केप ऑफ गुड होप' मार्गाने जहाज पाठवल्यास 15 ते 20 दिवस जास्त लागत आहेत. मध्य-पूर्वेत हवाई क्षेत्रावर निर्बंध असल्यामुळे हवाई मालवाहतूक क्षमता कमी झाली आहे. त्यामुळे तयार माल पाठवायला उशीर होत आहे आणि कन्साइनमेंट साठून राहत आहेत."

उद्योगातील सूत्रांचं म्हणणं आहे, "सध्या कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यात किती घट झाली आहे, हे नेमकं सांगणं कठीण आहे. अनिश्चितता कायम आहे. कच्च्या मालाच्या किंमती वाढत आहेत, त्यामुळे उत्पादन खर्चही वाढतोय. त्यात पुन्हा वितरणात अडथळे आहेत. त्यामुळे पुरवठ्यावर परिणाम होणार हे उघड आहे."

महाराष्ट्रातील मालेगावमध्ये असलेल्या क्यूपिड लिमिटेडलाही याचे दुष्परिणाम भोगावे लागत आहेत.

क्यूपिड लिमिटेडचे वरिष्ठ महाव्यवस्थापक आर. बाबू यांनी बीबीसीला सांगितलं, "सिलिकॉन ऑइल आणि ॲल्युमिनियम फॉइलच्या किमती नियंत्रणात नाहीत. साधारणपणे या काळात लेटेक्सच्या किमतीही वाढतात."

"त्याचा परिणाम उत्पादन खर्चावरही होतो. समस्या अशी आहे की, या वाढलेल्या किमतीचा ताण विक्रेत्यांवर टाकता येत नाही, कारण ते यासाठी तयार नाहीत. त्यामुळे ही मोठी अडचण झाली आहे."

आर. बाबू यांनी सांगितलं, "आम्ही आमच्या एकूण उत्पादनापैकी 80 टक्के रशिया, दक्षिण आफ्रिका, युरोप आणि ब्राझीलला निर्यात करतो. परंतु, या ठिकाणी माल पाठवण्यासाठी जहाजं मिळण्यातही अडचणी येत आहे."

फार्मा क्षेत्रातही वाढती चिंता

कंडोम उद्योगात जी अनिश्चितता आहे, तीच आता औषध निर्मिती क्षेत्रातही दिसत आहे. या क्षेत्राला दोन प्रकारच्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.

इंडियन ड्रग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे (आईडीएमए) प्रवक्ते विरांची शाह यांनी सांगितलं, "निर्यातीच्या आघाडीवर एक मोठं आव्हान आहे. आफ्रिका, मध्य-पूर्व आणि युरोपमध्ये निर्यात करण्यासाठी जहाजं किंवा विमानं मिळण्यासाठी अडचणी येत आहेत. याचं मुख्य कारण म्हणजे वाहतुकीची उपलब्धता कमी झाली आहे. त्यामुळे खर्चही वाढला आहे."

शाह म्हणतात, "हे एक असं क्षेत्र आहे, ज्यावर लक्ष ठेवता येतं. आणि त्याचा परिणाम स्पष्टपणे दिसू शकतो. पण भारतात औषधांची उपलब्धता किंवा त्यांच्या निर्यातीबाबत सध्या कोणतंही आव्हान नाही."

परंतु, या उद्योगासमोर एक आव्हान असं आहे की अनेक औषधांचे घटक पेट्रोकेमिकल्सवर आधारित असतात, जसं की सॉल्व्हेंट्स किंवा सिंथेटिक औषधं.

अहमदाबादचे शाह म्हणाले, "सध्या अफवांची लाट आली आहे. लोकांना तुटवडा निर्माण होण्याची भीती वाटतं आहे. त्यामुळे किमती वाढल्या आहेत. पण सध्या ही वाढ प्रत्यक्ष तुटवड्यापेक्षा अफवांमुळेच जास्त आहे."

ते म्हणतात, "सध्या एक प्रकारे भीतीचं वातावरण आहे. लोकांना उद्या काय होईल याची खात्री नाही."

कंडोम उद्योगावर परिणाम किती गंभीर?

कुटुंब नियोजनाच्या क्षेत्रात कंडोमच्या किमती वाढण्याची किंवा उत्पादन कमी होण्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.

पूनम मुतरेजा यांनी सांगितलं, "भारतात गर्भनिरोधकांचे पर्याय वाढवणे आणि ते लोकांपर्यंत सहज पोहोचवणे गरजेचं आहे. तसेच कंडोमचा वापर आणि कुटुंब नियोजनात पुरुषांचा सहभागही वाढवण्याची गरज आहे."

"जर किमती वाढल्या किंवा उपलब्धता कमी झाली, तर कंडोमचा वापर घटू शकतो, विशेषतः तरुण आणि कमी उत्पन्न असलेल्या गटांमध्ये. त्यामुळे आतापर्यंत झालेल्या प्रगतीवर परिणाम होऊ शकतो."

त्या म्हणाल्या, "यामुळे नको असलेल्या गर्भधारणेचा धोका तर वाढेलच, पण महिलांवर गर्भधारणेचं असमान ओझंही अधिक वाढू शकतो, जे भारताकडून कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे."

भारतामध्ये कंडोमचा वापर 'खूप कमी' आहे. कुटुंब नियोजन अधिक समतोल आणि योग्य पद्धतीने करण्यासाठी त्याचा वापर वाढवणं आवश्यक होतं.

पूनम मुतरेजा म्हणाल्या की, "नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस-5) नुसार सध्या केवळ 9 टक्के विवाहित जोडपेच कंडोमला कुटुंब नियोजनाची मुख्य पद्धत मानतात. यावरून कंडोमचं महत्त्व आणि त्याचा वापर वाढवण्याची आणखी गरज आहे, हे दिसून येतं."

त्या म्हणाल्या, "अनेक तरुण कंडोमचा वापर करतात."

त्या म्हणाल्या की, "भारतासारख्या देशात जिथे सरकारी आरोग्य कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर कंडोम खरेदीवर अवलंबून आहेत. तिथे कंडोम कमी पडले तर ते मोफत किंवा अनुदानित कंडोम वापरणाऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यात अडचण येऊ शकते."

शेवटी प्रश्न असा आहे की, ग्राहकांना कंडोमसाठी जास्त पैसे कधीपासून द्यावे लागतील?

या क्षेत्रातील अधिकारी आता निराश दिसत आहेत. त्यापैकी एका अधिकाऱ्याने सांगितलं, "हे युद्ध जितक्या लवकर संपेल, तितके सर्वांसाठी चांगलं असेल."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)