कोरोना: केंद्र सरकार के कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक नहीं बढ़ेगा महंगाई भत्ता

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कोरोना महामारी से जारी लड़ाई के बीच भारत सरकार ने कर्मचारियों और पेन्शनरों को मिलने वाले डीयरनेस अलाउंस (डीए) में बढ़ोत्तरी को रोकने की घोषणा की है.

जनवरी 2020 से डीए में बढ़ोत्तरी की जो घोषणा हो चुकी थी उस पर भी रोक लगा दी गई है. इसके अलावा जुलाई में भी अब डीए में कोई इज़ाफ़ा नहीं होगा.

ना सिर्फ़ 2020 बल्कि जनवरी 2021 में होने वाली बढ़ोत्तरी पर भी पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया गया है.

यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के डीए में डेढ़ साल तक कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी.

गुरुवार को सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेन्शनरों को जुलाई 2021 तक मौजूदा दरों पर महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा बल्कि उन्हें पुराने दर पर ही महंगाई भत्ता दिया जाएगा.

सरकार के अनुसार कोविड-19 के कारण उपजे हालात को देखते हुए ये फ़ैसला लिया गया है.

सरकार के अनुसार 1 जनवरी 2020 से कर्मचारियों और पेन्शनरों को नई दर के अनुसार महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा, बल्कि 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ता पुरानी दर पर ही दिया जाएगा जो उन्हें 31 दिसंबर 2019 के रेट से मिल रहा था.

सरकार का कहना है कि इस पर 1 जुलाई 2021 के बाद फ़ैसला लिया जाएगा. इसके बाद भत्ते की एक नई दर तय की जाएगी. इसी के अनुसार 1 जुलाई 2021 के बाद से महंगाई भत्ता दिया जाएगा. लेकिन 1 जनवरी, 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक कोई एरियर नहीं दिया जाएगा.

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माना जा रहा है कि इसका सीधा असर देश के केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ेगा.

बढ़ती महंगाई के साथ पेंशनभोगी और कर्मचारी अपने जीवन स्तर को बनाए रख सकें, इस उद्देश्य से साल में दो बार यानी हर साल जनवरी 1 और जुलाई 1 को महंगाई भत्ते की दरों में बढ़ोतरी की जाती है.

भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या 48.34 लाख है जबकि पेन्शनरों की संख्या क़रीब 65.26 लाख है.

इसी साल मार्च में केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ता बढ़ा कर पेंशन या तनख्वाह का 17 फीसदी करने का ऐलान किया था. ये दर इसी साल 1 जनवरी से लागू हुई थी लेकिन अब इस पर भी रोक लग गई है.

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