ਵਾਰਾਣਸੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ: ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵੇਖਣ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, SAMEERATMAJ MISHRA
- ਲੇਖਕ, ਅਨੰਤ ਝਣਾਣੇ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 5 ਮਿੰਟ
ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਰਵੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
18 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਾਖੀ ਸਿੰਘ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ, ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼, ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ, ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰ, ਨੰਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਮਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇਵੀ, ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਵੀ- ਦੇਵਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦਸ਼ਵਮੇਧ ਥਾਣਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 9130 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਜੁਮਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ" ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਕੀਲ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਆਇਨੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਅੰਜੁਮਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਮੁਆਇਨੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਵੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2021: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ASI ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ
9 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਰੋਕ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅੰਜੁਮਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭੈ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਹ 1991 ਦਾ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 610 ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, ANI
ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
1991 ਅਤੇ ਗੌਰੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭੈ ਯਾਦਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਖੀ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।”
“ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 9130 ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ, ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ, ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਗੌਰੀ ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।”
“ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਚਤੁਰਥੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।”
“ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਕੰਧ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ।”
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, UTPAL PATHAK
“ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
ਕੀ ਹਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ?
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਦਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ 9130 ਪਲਾਟ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਗੌਰੀ ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਅੰਜੁਮਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭੈ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ,"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਕੰਧ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ।"
ਅਭੈ ਯਾਦਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ।"
ਅਭੈ ਯਾਦਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ "ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 9130 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 9130 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
"ਅੱਜ ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 9130 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 9130 ਵਿੱਚ ਹੈ।"
ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ?
ਵਕੀਲ ਅਭੈ ਯਾਦਵ ਮੁਤਾਬਕ, "ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਕੰਧ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੂਰਤੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਆਓਗੇ?"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post
ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ
ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ