ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ

12 ਜੂਨ, 1975 ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਐੱਨਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਪ੍ਰਿੰਟਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਬੇਚੈਨ ਸਨ।

ਠੀਕ 9 ਵੱਜ ਕੇ 55 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿਨਹਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 24 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ 55 ਸਾਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ''ਭੈਣੋਂ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਏਗਾ।''

ਆਖਿਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ

ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 255 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਗਾਂ।'' ਉਹ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੇ, ''ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।''

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ। ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਭੱਜੇ।

ਉੱਥੋਂ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐੱਨਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਫਲੈਸ਼ ਟੈਲੀਪ੍ਰਿੰਟਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ''ਮਿਸੇਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਅਨਸੀਟੇਡ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਪ੍ਰਿੰਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਪੰਨਾ ਪਾੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜੀਵਨੀਕਾਰ ਪ੍ਰਣਯ ਗੁਪਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਮਦਰ ਇੰਡਆ' ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਸੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਐੱਨਆਈ 'ਤੇ ਆਈ ਉਹ ਫਲੈਸ਼ ਰਾਜੀਵ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ।''

ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ

ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਤ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ 'ਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਿਆਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਾਈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੇ 'ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼' ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ''ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੁਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।''

ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ

ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕਥਾ 'ਕੋਰਟਿੰਗ ਡੈਸਟਿਨੀ' ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨੋਟਸ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।''

ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਮੰਨਾ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਣਕ ਲੱਗਣ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ?''

ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿਣ।

'ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ 'ਤੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਦਬਾਅ'

ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਦਿ ਕੇਸ ਦੈਟ ਸ਼ੂਕ ਇੰਡੀਆ' ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਸਿਨਹਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸਕੂਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗੇ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਨਹਾ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਿਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ।''

ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿਨਹਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ 'ਗਾਇਬ' ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਖ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਜੈਨ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ। 28 ਮਈ ਤੋਂ 7 ਜੂਨ, 1975 ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।''

ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾਲਚ

ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਗੋਲਫ਼ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੋਲਫ਼ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐੱਸ ਮਾਥੁਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਸਟਿਸ ਮਾਥੁਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੇਪੀ ਮਾਥੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ।''

ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰੋਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।''

ਜਸਟਿਸ ਮਾਥੁਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਥੁਰ ਨੂੰ ਚਰਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1976 ਵਿੱਚ ਗੋਲਫ਼ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ।

ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਮਾਥੁਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਹਨ। ਚਰਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਪੱਤਰ ਜਸਟਿਸ ਮਾਥੁਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।''

ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲਣ ਦਾ ਸੀ ਦਬਾਅ

7 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਾਥੁਰ ਦਾ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੋਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੋਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।

ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੀਪੀ ਨਈਅਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਫੈਸਲਾ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।''

ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਆਈਡੀ

ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਦਿ ਜੱਜਮੈਂਟ' ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੀਆਈਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ?''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਉਹ ਲੋਕ 11 ਜੂਨ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਮੰਨਾ ਲਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਮੰਨਾ ਲਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਸੱਚਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ।

ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦਬਾਅ

ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਬਹਿਲਾਉਣ ਫੁਸਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੰਨਾ ਲਾਲ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੀਆਈਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ, ''ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ।''

ਮੰਨਾ ਲਾਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਖੁ਼ਦ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਣ ਲੈ ਲਈ। ਉਸ ਰਾਤ ਤਾਂ ਮੰਨਾ ਲਾਲ ਬਚ ਗਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸੀਆਈਡੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕਿਆ।''

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੰਨਾ ਲਾਲ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਹੌਟਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨਾ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।''

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ''ਮੰਨਾ ਲਾਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਸੀਆਈਡੀ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।''

ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਾਟਰਗੇਟ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜੱਜ ਜੌਨ ਸਿਰਿਕਾ ਨਾਲ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਦਿ ਕੇਸ ਦੈਟ ਸ਼ੂਕ ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਿਦਾਇਤ ਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਾਟਰਗੇਟ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਸਿਰਿਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕਸਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਸਖ਼ਸ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।''

ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਸਸੀ ਖਰੇ ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕੇ।''

ਜਦੋਂ 1977 ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।

ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ

ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ''ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਦ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣ ਸਕਣ।

ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਪੂਰਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਸਖ਼ਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।''

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTERਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)