ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਸ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਫੈਸਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 4 ਮਿੰਟ
ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ 'ਫ਼ਿਕਰਾਂ' ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਸਨ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਅਰਬ ਨਿਊਜ਼' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 15 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ ਜਾਂ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 45 ਲੱਖ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਮੂਲ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸਿਰਫ ਤੇਰ੍ਹਾਂ-ਸਾਢੇ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇਜਿਪਟ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਹਨ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸੀਰ ਮੁਹੰਮਦ (ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਹੈ) ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ "ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਜੋਂ" ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?"
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ
ਨਾਸਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ।
ਨਾਸਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਈਆਈਟੀ ਤੇ ਬਿਟਸ ਪਲਾਨੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA/NOUFAL IBRAHIM
ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਨਾਸਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ, ਫੋਰਮੈਨਜ਼, ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।"
ਕੀ ਹੈ ਨਿਤਾਕਤ ਕਾਨੂੰਨ
ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੁਹੰਮਦ ਇਲਿਆਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸੁਗਬੁਗਾਹਟ ਸਾਲ 2008 ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਨਿਤਾਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। .
ਨਿਤਾਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, EPA/NOUFAL IBRAHIM
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਖਾਲਿਦ ਅਲ-ਸਾਲੇਹ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ "ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
ਦੂਜੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਸਫਾ ਅਲ-ਹਾਸ਼ੇਮ, ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਕ ਹੀ ਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਸਫਾ ਅਲ-ਹਾਸ਼ੇਮ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ, 50 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੀ ਉਥੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।
19 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1961 ਤੱਕ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ 'ਸੁਰੱਖਿਆ'ਅਧੀਨ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਲਗਭਗ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਡ੍ਰਾਈਵਰ, ਬਾਵਰਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੀਵਨ ਡੀਸੂਜ਼ਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 1950 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੁਵੈਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਰੀਵਨ ਡੀਸੂਜ਼ਾ ਸਥਾਨਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।"
ਰੀਵਨ ਡੀਸੂਜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੁਵੈਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੀ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ:
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 1
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 2
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ Google YouTube ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Google YouTube ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of YouTube post, 3
ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ
ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ