ਕੌਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੋਡ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
- ਲੇਖਕ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 6 ਮਿੰਟ
ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਬੀਆਈਐਸ) ਨੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੋਡ (ਐਨਏਸੀ/ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਡ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਆਰੀ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬੀਆਈਐਸ ਯਾਨੀ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੱਲੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਗਲਚਰ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਡ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, X/Bureau of Indian Standards
ਬੀਆਈਐਸ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਆਰ/ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਕੋਡ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ, ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮਿਆਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੀਆਈਐਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ?
- ਖੇਤੀ ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲੈਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਕੌਮੀ ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ।
- ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ।
- ਸਮਾਰਟ ਖੇਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ, ਖੋਜਣਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕੂਮੈਨਟੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ।
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ?
ਇਹ ਕੋਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਵਿੱਖੀ ਮਿਆਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ।
ਕੋਡ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ਸਲ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
ਕੌਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੋਡ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇੰਨਾ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਹਾਈ , ਬਿਜਾਈ, ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟਿੰਗ, ਸਿੰਚਾਈ, ਨਿਕਾਸ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਾਢੀ, ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜਨਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਥਿਰਤਾ, ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਫ਼ਸਲ ਭੰਡਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਇਹ ਕੋਡ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ
ਬੀਆਈਐਸ ਨੇ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪੈਨਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਪੈਨਲ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਕੋਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀਆਈਐਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ।
ਬੀਆਈਐਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਬੀਆਈਐਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਿਆਰੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨਗੇ?
ਕੌਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੋਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਆਈਐਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਮੋਨਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ / ਮਿਆਰੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਬੀਆਈਐਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਬੀਆਈਐਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 10 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੀਆਈਐਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਵਿਸਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੋਡ ਬਾਬਤ ਬੀਆਈਐਸ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਆਈਐਸ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟਰੇਨਿੰਗ ਫਾਰ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (NITS), ਨੋਇਡਾ, ਵਿੱਚ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਉਰੋ ਨੇ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਬੀਆਈਐਸ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟਸ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੋਡ (ਐਨਏਸੀ) ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਬਣੇਗਾ।
ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਬਣਤਰ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਿਆਰੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਜੇ ਪੰਤ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ), ਬੀਆਈਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਏਸੀ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਕੇ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕੋਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ
ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ
ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ
ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ