You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ 10 ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੀ ਰਸਮੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋ ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਐਕਸ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੀਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਐਮਐਸਐਮਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਲਈ 30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤ (ਦਰਾਮਦ) ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਰ 18% ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। 25% ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 7 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 12:01 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਰਿਮ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦਾ ਇਕ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 'ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ''ਇਹ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਹਿਰਾਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ, ਐਮਐਸਐਮਈ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇਨੋਵੇਟਰਾਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।''
''ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲਜੀ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗਾ।
ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ
- ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਘਟਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਾਇਡ ਡਿਸਟਿਲਰਜ਼ ਗ੍ਰੇਨਜ਼, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਲਾਲ ਜਵਾਰ, ਟ੍ਰੀ ਨਟਸ, ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫਲ, ਸੋਯਾਬੀਨ ਤੇਲ, ਵਾਈਨ, ਸਪਿਰਿਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦ, ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਉੱਨਤ ਚਿੱਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਲੈਦਰ, ਫੁਟਵੇਅਰ (ਜੁੱਤੇ), ਪਲਾਸਟਿਕ, ਰਬਰ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੇਮਿਕਲਜ਼, ਹੋਮ ਡੈਕੋਰ ਅਤੇ ਹਸਤਕਲਾ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲੱਗੇਗਾ।
- ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਚਲ ਕੇ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਰਤਨ, ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਹਟਾਵੇਗਾ।
- ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 232 ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮਾਰਕਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
- ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ 'ਰੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਓਰਿਜਿਨ' ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ।
- ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨ-ਟੈਰਿਫ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ (ਆਯਾਤ) ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਦਮ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ (ਬਰਾਮਦ) ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਕਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੈਅ ਰੋਡਮੈਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਆਪਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਫ਼ਟੀਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ, ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਸੋਇਆ, ਪੋਲਟਰੀ, ਦੁੱਧ, ਚੀਜ਼ (ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਨੀਰ), ਈਥਨੌਲ ਇੰਧਨ, ਤੰਬਾਕੂ, ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਪ੍ਰੀਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾਨ-ਟੈਰਿਫ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਜਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਤੋਂ 150 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਧੇ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਡੀਡੀਜੀ ਅਤੇ ਜਵਾਰ ਵਰਗੇ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਦੀ ਆਯਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਐੱਮ ਖਾਦ ਤੇ ਜੀਐੱਮ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ