You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਅੜੀ, ਕਿੰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਇਹ ਬੋਝ
- ਲੇਖਕ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 10 ਮਿੰਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਬਜਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ
ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ- 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ' ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਮਾਹ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਖੰਡ, ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਲੂਣ, ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁਫ਼ਤ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ- ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ (ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ) ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2022 ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਹਜ਼ਾਰ 614 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ 893 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ 992 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ- ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ (ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰ) 881 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ- ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 778 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸਨ।
ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਵ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ, ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਭਾਰ
ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ 'ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ' ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
2021 ਦੀ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, "ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।"
2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਹੀ।
ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਯਾਦ ਰਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ।"
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਓਪਿੰਦਰ ਸਾਹਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਗ਼ਰੀਬ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਯਾਦ ਰਹੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਘੁੰਮਣ ਮੁਤਾਬਕ, "ਸੂਬੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, "ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ 3.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। 44.47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੋਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 48.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 44.47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼, ਵੈਟ (ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3,027 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫ਼ੰਡ ਵਧ ਕੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ 10,738 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ 982 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 11,720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਖਿਆ, "ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ