ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ 'ਸਿਆਸਤ' ਬਣ ਗਈ ਸੀ

ਜੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਯਾਨਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ।

ਪਰ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੂਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ।

ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੇਮਸ ਕੈਮਰਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, "ਇਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਥਾਂ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।"

12 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਸ 1 ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ ਰੋਡ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ।

ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੰਦਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਏ ਪਰਸਨਲ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ' ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "12 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ।"

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ, ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।"

"ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।"

ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੀਐੱਨ ਧਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ' ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਪੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ।"

"ਪਰ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

"ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।"

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ

ਵੈਸੇ ਉੱਪਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਇੰਦਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਕੂਮੀ ਕਪੂਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਦਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਏ ਪਰਸਨਲ ਹਿਸਟਰੀ' ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੁਸਫੁਸਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

"ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ, ਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੇਂਗਲ ਰਾਓ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵਰਾਜ ਉਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਨੀਰਜਾ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਹਾਉ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ' ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖ਼ਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੀਰਜਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ।"

ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ

ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਆਰਕੇ ਧਵਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਨ।

ਪੁਪੁਲ ਜੈਕਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਜਦੋਂ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ।"

"ਸੰਜੇ, ਦੇਵਕਾਂਤ ਬਰੂਆ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਰੂਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ। ਸੰਜੇ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮੰਥਨ

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਦਿ ਜਜਮੈਂਟ' ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਵਕਾਂਤ ਬਰੂਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਚੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਦੇ ਘਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ।"

"ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜੋ 1952 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।"

ਜਦੋਂ ਬਰੂਆ ਅਤੇ ਯਾਦਵ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਕਾਂਤ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਧਾਰੀਆ, ਅਖੌਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ।

ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ ਜਾਫਰੇਲੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਵ ਅਨਿਲ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ, ਦਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 1975-77' ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ।"

"ਫਰਵਰੀ 1976 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਕਾਂਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਡੁੱਬੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮਵਤੀ ਨੰਦਨ ਬਹੁਗੁਣਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਕਾਂਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਯਸ਼ਵੰਤ ਰਾਓ ਚਵਾਨ ਮੋਹਨ ਧਾਰੀਆ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ਼ ਜਾਫਰੇਲੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਵ ਅਨਿਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਤੋਂ 18 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਡਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਨੇਤਾ ਕੇਡੀ ਮਾਲਵੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ।"

ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਖਿਲ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ, "ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਸੀ।"

ਦੂਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਓਰੀਆਨਾ ਫਾਲਾਸੀ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ, 1975 ਦੇ ਨਿਊ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਮਿਸੇਜ਼ ਗਾਂਧੀਜ਼ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।"

"ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਔਰਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।"

ਇੰਦਰਾ ਅਤੇ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਦਾ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਹਨ ਧਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1972 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।

ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ਼ ਜਾਫਰੇਲੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਵ ਅਨਿਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਅਤੇ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ।"

ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 350 ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 191 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੀਐੱਨ ਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਤਮਾ ਜੈਰਾਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ 159 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ।"

ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ 24 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਯਸ਼ਵੰਤ ਰਾਓ ਚਵਾਨ ਕੋਲ 17, ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਕੋਲ 13, ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਰੈੱਡੀ ਕੋਲ 11, ਕਮਲਾਪਤੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਕੋਲ 8, ਹੇਮਵਤੀ ਨੰਦਨ ਬਹੁਗੁਣਾ ਕੋਲ 5, ਡੀਪੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੋਲ 4 ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮਾਚਰਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਕੋਲ 3 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 15 ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿੱਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।" (ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੇਪਰ, ਵਿਸ਼ਾ ਫਾਈਲ 1, ਪੰਨਾ 25-26)

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ਼ ਜਾਫਰੇਲੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਵ ਅਨਿਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

"ਦੂਜਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 191 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 175 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੈਤਿਕ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਨੇਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਹਵਾ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਰੁਖ਼

ਪਰ 18 ਜੂਨ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਹਵਾ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਗਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਯਸ਼ਵੰਤ ਰਾਓ ਚਵਾਨ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ।

ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ

ਉਮਾ ਵਾਸੂਦੇਵ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ 'ਟੂ ਫੇਸਿਜ਼ ਆਫ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ' ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ।"

"ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।"

ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇਅ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀਬੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 518 ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਗੁਆਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 20-25 ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੰਦਿਨੀ ਸਤਪਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, 18 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਚ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।

ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਿਆ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਸਤ 1975 ਤੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਨ। ਬਾਰਿਸ਼ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਜਾਂ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ।

ਪੁਪੁਲ ਜੈਕਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।"

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬ ਦਾ ਕਤਲ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਘਟਨਾ ਸੀ।

ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਪੁਪੁਲ ਜੈਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਿਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"

ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ

19 ਅਗਸਤ, 1975 ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐੱਨਜੀ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਦਿ ਜਜਮੈਂਟ' ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਸ਼ੇਖ਼ ਮੁਜੀਬ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਧਜਾ ਰਾਮ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਰਬੀਨ ਵਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਇਰਾਦਾ 'ਦਿ ਡੇਅ ਆਫ਼ ਜੈਕਾਲ' ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।"

ਉਸੇ ਸਾਲ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜੇਪੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)