अनलाइन बेटिङको जालो तोड्न बालेन सरकारलाई किन सोचेजति सजिलो छैन

अनलाइनमार्फत् हुने सट्टेबाजीसम्बन्धी एप र वेबसाइटहरू २४ घण्टाभित्र बन्द गराउने निर्णय सरकारले गरेपछि हजारौँको सङ्ख्यामा बेवसाइटहरू बन्द गरिएको भनिए पनि उक्त निर्णयको पूर्ण कार्यान्वयनमा अझै पनि चुनौती देखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नेपालको कानुनले सट्टेबाजी गर्ने गराउने अनि जुवा खेल्ने खेलाउने कुरामा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पदभार ग्रहण गरे लगत्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने सबै खालका सट्टेबाजी लगायतका एप तथा वेबसाइट तत्काल बन्द गराउन निर्देशन दिएको थियो।

उक्त निर्णयपछि ७११ भन्दा बढी वेबसाइट तथा प्ल्याटफर्म बन्द गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिइएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अनलाइन सट्टेबाजीसम्बन्धी शङ्कास्पद कारोबारहरू आफ्नो निगरानीमा हुने भए पनि नेपालभित्रै व्यक्ति व्यक्तिमा आधारित लेनदेन प्रणालीलाई अवलम्बन गरिने कारणले कैयौँ कारोबारहरू पहिचान गर्न कठिन हुने गरेको बताउँदै आएको छ।

दूरसञ्चार प्राधिकरण के गर्दै छ?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौड्यालका अनुसार प्रयोगकर्ताबाट प्राप्त भएका ५० भन्दा बढीसहित ७११ वटाभन्दा धेरै वेबसाइटको सूची बन्द गर्नका लागि विभिन्न सेवा प्रदायकहरूलाई पठाएको बताए।

उनी भन्छन्, "देशभित्रका विभिन्न सेवा प्रदायकहरूले कसैले ४,३०० सम्म र कसैले ७,००० सम्म यूनिक डोमेनहरू बन्द गर्‍यौँ भनेर जानकारी दिनुभएको छ। बन्द गर्ने क्रम अहिले पनि जारी छ।"

प्राधिकरणका अधिकारीहरूले आफूहरूले विभिन्न प्रदायकहरूसँग आँकडाहरू लिइरहेको र यस्ता वेबसाइट बन्द गराउन देखिएका प्राविधिक चुनौतीहरूबारे पनि जानकारी लिइरहेको बताए।

प्राधिकरणका उपनिर्देशक पौड्यालले कानुन एवं पूर्वाधार दुवै कारणले सबै यस्ता वेबसाइटहरू प्राविधिक रूपमा बन्द गराउन नेपालका लागि असम्भव रहेको बताए।

उनी भन्छन्, "प्याकेट फिल्टरिङ वा प्याकेटभित्र हेर्नका लागि हाम्रो ऐन, कानुनमा व्यवस्था छैन। सबै प्याकेटहरू जाँच गर्न हामीसँग भौतिक पूर्वाधार पनि छैन। त्यसकारण प्राविधिक रूपमा ठ्याक्कै शून्य भन्ने हुँदैन। त्यही भएर सकेसम्म सहजै पहुँचमा पुग्न नदिन हामीले काम गर्ने हो।"

ब्लक गरिएका कतिपय वेबसाइटहरू भीपीएनजस्ता प्रविधिको प्रयोग गरेर चल्न सक्ने भन्दै अधिकारीहरू त्यसको प्रयोगलाई आफूहरूले निरुत्साहित गर्न खोजेको बताउँछन्।

धेरै देशमा गैरकानुनी हुँदा हुँदै पनि सट्टेबाजीसम्बन्धी एपहरू चल्ने गरेका भन्दै प्राधिकरणका उपनिर्देशक पौड्यालले थपे, "यस्ता एप चलाउने मानिसहरू प्राविधिक रूपमा अझ बलिया देखिन्छन्। भीपीएन जस्ता प्रविधि प्रयोग गरे भने हामीले हेर्नै नसक्ने अवस्थामा हुन्छौँ। अहिलेको निर्णयले सहज पहुँचभन्दा टाढा राख्ने सम्मको काम गर्छ।"

सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरू के भनिरहेका छन्?

नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सयवटा कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ४२ मा सट्टेबाजी एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने जनाइएको थियो।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले कसैले अनधिकृत रूपमा त्यस्ता एप र वेबसाइट प्रयोग गरेमा कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको थियो।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १२५ को उपदफा ४ मा कसैले पनि सट्टेबाजी गर्नु, गराउनु हुँदैन भन्ने प्रावधान छ। त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई बिगो जफत गरी एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख छ।

त्यस्तै विज्ञापन ऐन २०६६ ले पनि जुवा खेल्न खेलाउन वा प्रचलित कानुन बमोजिम पूर्व अनुमति नलिएको चिठ्ठा किन्न तथा किनाउन प्रोत्साहित गर्ने गरी विज्ञापन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ।

यस्तो कसुर गर्नेलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने र कानुनमा केही उल्लेख नभएको अवस्थामा १ वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने जनाइएको छ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रबिन्द्रप्रसाद पौड्यालले सरकारले आफ्नोतर्फबाट शत प्रतिशत प्रयास गर्ने भन्दै प्रयोगकर्ताहरू स्वयं पनि सचेत रहन आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने, "डीएनएस (डोमेन नेम सिस्टम) परिवर्तन गरेर वा भीपीएन प्रयोग गर्नेले गरिरहेको नै देखिन्छ। हामीले जति पनि पहिचान हुन्छ, त्यो पहिचान हुने बित्तिकै तिनीहरूलाई ब्लक गर्ने भनेका छौँ। एक एकवटा यूआरएललाई हामीले बन्द गर्नुपर्छ जस्तो परिस्थिति देखिएको छ। प्राविधिक विषय भएकाले यसको बारेमा ज्ञान भएकाहरूसँग कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे हाम्रो आइटी महाशाखाले काम गरिरहेको छ।"

उनले थपे, "जसले बेटिङ एप सञ्चालन गरिरहेका छन्, उनीहरू पनि प्राविधिक रूपमा काबिल किसिमका मानिसहरू छन्। सरकारले एउटा कदम चाल्छ, उनीहरूले त्यसका लागि अर्को स्टेप (कदम) सोचेर बसेको जस्तो देखिएको छ भन्ने गुनासो नियामक निकायहरूका तर्फबाट आइरहेको देखिन्छ। अनलाइन बेटिङ्मुक्त बनाउने हाम्रो प्रयास हो र यो काम नियमित चलिरहन्छ।"

नेपालमा अनलाइन सट्टेबाजी कुन स्तरमा छ?

नेपालमा अनलाइनमार्फत् हुने सट्टेबाजी कति व्यापक छ भन्ने कुरा अधिकारीहरूले निर्क्योल गर्न नसकेको उनीहरू बताउँछन्।

अनलाइनमार्फत् हुने सट्टेबाजीका घटनाहरू बढ्दो क्रममा रहेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कतिपय अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वित्तीय जानकारी एकाइले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था तथा अनलाइन भुक्तानी प्रणालीमार्फत् हुने अनधिकृत कारोबार र शङ्कास्पद गतिविधिको निगरानी गर्ने गर्छ जसमा सट्टेबाजी पनि पर्छ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले विगतमा पनि यस्ता प्ल्याटफर्महरूमार्फत् भएका गतिविधि रोक्नका लागि विभिन्न विवरणहरू आफूहरूले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरो र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराएको बताए।

उनले भने, "हाम्रोमा अनलाइन सट्टेबाजीलाई गैर कानुनी मानिएको छ। त्यो कहीँ कतै भएको गरेको पाइएमा अनावश्यक दु:ख पाइने भएकाले सजगता अपनाउनु जरुरी छ।"

राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूका अनुसार अनलाइन सट्टेबाजीका क्रममा नेपालभित्रै लेनदेन हुने र त्यसका लागि विभिन्न किसिमका कोडहरूको प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ।

कुनै उद्देश्य बिना रकम भुक्तानी भएका पाइएपछि केही शङ्कास्पद कारोबार फेला परेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"भुक्तानी गर्दा सट्टेबाजी लेख्नुभएन, विभिन्न किसिमका कोडहरूको प्रयोग गरिन्छ। शङ्कास्पद कारोबारका विवरणहरूमा त्यो देख्न सकिन्छ। लेनदेन भुक्तानी चाहिँ यहीँ हुन्छ, तर सट्टेबाजी चाहिँ सीमापार पनि हुनस क्ने पाइयो," जानकार अधिकारी भन्छन्।

अनलाइन जुवाको अनुसन्धान किन कठिन छ?

नियमनकारी निकायको आँखा छल्न यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूले ठूलो कारोबारलाई निगरानीको मापदण्डमा नपर्ने खालका साना साना रकममा विभाजन गर्ने र विभिन्न किसिमका वित्तीय संस्था, रेमिट्यान्स कम्पनी र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूको प्रयोग गर्छन्।

क्रिप्टोकरेन्सीदेखि अनलाइन बेटिङमा यस्तो अभ्यास प्राय देखिएको सन् २०२४ मा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गर्ने साइबर ठगीसम्बन्धी वित्तीय जानकारी एकाइको एउटा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसले त्यस्ता किसिमका कारोबारलाई पत्ता लगाउन, रकम रोक्का गर्न र फिर्ता ल्याउन कठिन बनाउने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राष्ट्र ब्याङ्कको उक्त प्रतिवेदनमा अनलाइनमार्फत् हुने अनधिकृत कारोबार र शङ्कास्पद गतिविधि मुख्य गरी अनलाइन सट्टेबाजी र क्रिप्टो करेन्सीसँग जोडिएका कारोबारमा पाइएको उल्लेख छ।

नेपालले अभौतिक किसिमका मुद्राहरूलाई मान्यता दिएको छैन। तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले वित्तीय अपराधको जाँच गर्दा बिटकोइन र यूएसडीटीजस्ता क्रिप्टो करेन्सीहरू प्रयोग गरेर सीमा वारपार भुक्तानी गरिएका, अनलाइन जुवा खेलिएका, हुन्डी गरिएका र अवैध कारोबार भएका घटनाहरू फेला पारेको राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा प्रतिवेदनमा छ।

वित्तीय जानकारी इकाइको सन् २०२५ को एउटा प्रतिवेदनले भर्चुअल सम्पत्तिसँग जोडिएका शङ्कास्पद कारोबारमध्ये करिब ३ प्रतिशत क्रिप्टो किनबेच र अनलाइन जुवासँग जोडिएको देखाएको छ।

सट्टेबाजीसँग जोडिएका एपमाथिको प्रतिबन्धसँगै अप्राकृतिक कारोबारहरूमा निगरानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै ती अधिकारीले "जुवाको लेनदेन, हुन्डीको लेनदेन, क्रिप्टोको लेनदेन यी सबै एकै किसिमका छन्। यस्तो भयो भनेर स्थापित गर्न समय र लागत धेरै लाग्छ। अनुसन्धान जटिल छ। व्यक्ति व्यक्तिबीच गैर कानुनी र आर्थिक उद्देश्य प्रस्ट नभएका कारोबारहरू अब निगरानी गर्नुपर्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।