'दलित' समुदायसँग लामिछानेको माफीको अर्थ, अनि अभियानकर्मीका सवाल

'दलित' भनिने समुदायमाथिको विभेदप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा नवनिर्वाचित सांसद रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकबाट माफी माग्नु सकारात्मक भएको तर त्यसलाई राज्यको औपचारिक माफीका रूपमा भने हेर्न नमिल्ने कतिपय दलित अभियानकर्मी तथा अध्येताहरूले बताएका छन्।

बिहीवार सदनमा बोल्ने क्रममा सांसद लामिछानेले "सिङ्गो पार्टी, प्रधानमन्त्री [बालेन्द्र शाह] र सरकारका तर्फबाट" दलित समुदायसँग माफी मागेका थिए।

उक्त दलले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा 'नयाँ सरकार प्रमुखको पहिलो सम्बोधनमै' उक्त समुदायसँग माफी माग्ने उल्लेख गरेको थियो। सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको सयदिने कार्यसूचीमा '१५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना गर्ने र सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने' भनिएको छ।

"उहाँहरूले 'औपचारिक रूपमा राज्यका तर्फबाट क्षमायाचना गर्ने' भन्नुभएको छ। पार्टी प्रमुखले माफी मागेका कुरा पार्टीको प्रतिबद्धता हो, त्यो राज्यका तर्फबाट भएको होइन," नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा अध्येता मानबहादुर विश्वकर्माले बीबीसीसँग भने, "राज्यले गर्ने भनेको 'हेड अफ स्टेट' अर्थात् राष्ट्रपतिले गर्ने हो, भलै त्यसमा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका हुन्छन्।"

"संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव राख्ने, छलफल हुने, पारित हुने र राष्ट्रपतिले संसद्‌मा आएर सम्बोधन गर्ने अथवा सार्वजनिक सम्बोधनबाट क्षमायाचना गर्ने अनि सो कुरा राजपत्रमा प्रकाशित नभई राज्यका तर्फबाट माफी मागिएको कहाँ मान्न सकिएला र," उनले भने।

त्यस्तै अर्का दलित अभियानकर्मी भोला पासवान पनि "माफी माग्ने प्रक्रिया नमिलेजस्तो आफूलाई पनि लागेको" बताए।

"राज्यका तर्फबाट माफी माग्ने भन्ने शब्द नै त्यहाँ [सय दिने कार्यसूचीमा] प्रयोग भएको छ। रविजीले पार्टीका हिसाबले बोल्नुभयो। सरकारप्रमुख त बालेन हुन् नि! राज्यले त प्रक्रिया पुर्‍याएर गर्नुपर्छ।"

पन्ध्र दिनभित्र उक्त प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावनाबारे बीबीसी न्यूज नेपालीको शुक्रवार दिउँसो राखेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रेस सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईँले "त्यसबारे बुझेर खबर गर्ने" बताए। तर त्यसयता प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट कुनै जानकारी दिइएको छैन।

सुधारका कार्यक्रम कस्ता

रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले पनि राज्यका तर्फबाट माफी माग्ने अन्य कार्यक्रमबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे।

"प्रधानमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ भन्नेबारे केही जानकारी आएको छैन तर १५ दिनभित्र केही [सुधारका कार्यक्रम] ल्याउने भन्नेबारे भने हामी पनि छलफलमा छौँ," उनले भने।

त्यसतर्फ खास गरी तीनवटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल भइरहेको सुनारले बताए।

"पहिलोचाहिँ कानुन कार्यान्वयन तथा आवश्यक ऐनहरू बनाउने विषय हो," उनले भने, "त्यसपछि स्रोतसाधनको बाँडफाँडको विषय छ। त्यो भनेको दलितमैत्री बजेट बनाउनेदेखि नीति कार्यान्वयनको कुरा भयो। तेस्रोमा चाँहि दलित समुदायको जीविकोपार्जन र दैनिकीलाई सम्बोधन गर्ने कुरा राज्यको प्राथमिकता बनोस् भन्ने कुरा नै हो।"

"त्यस्तै कमेसेकम [दलित समुदायले] अहिलेसम्म बेहोरेको क्षतिको पूर्ति के गरेर गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई केही सल्लाहसुझाव दिँदै छौँ। के गर्दा उनीहरूलाई आत्मसम्मान महसुस हुन्छ भन्ने विषयमा ठ्याक्कै निष्कर्षमा पुगिनसके पनि छलफल भने गरिराखेका छौँ।"

मन्त्रिपरिषद्‌को हालैको बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयदिने कार्यसूचीमा १५ दिनमा सुधारका कार्यक्रम ल्याउने भनिएको छ।

"दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिस्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसरवञ्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्न १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने," त्यसमा भनिएको छ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले आफूहरू त्यस सम्बन्धमा सरकारसमक्ष सुझावपत्र पेस गर्ने तर्खरमा रहेको बताए।

"त्यसबारे सरकारले हामीसँग कुनै छलफल गरेको त छैनौँ तर हामीले नै सुधारमुखी कार्यक्रमका लागि केही सुझावहरू दिनुपर्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौँ र केही निचोडहरू ल्याएका छौँ। त्यसलाई लिपिबद्ध गर्न बाँकी छ।"

'दलित' समुदायको अपेक्षा

बीबीसीले कुरा गरेका धेरैजसो 'दलित' अभियानकर्मी तथा अध्येताहरूले राज्यले यसरी माफी माग्ने कुरा नेपालका हकमा विगतमा नसुनिएकाले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइनुपर्ने बताए।

"तर विषय कार्यान्वयनको हो। राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित नआएजस्ता देखिएकाले विगतका कतिपय कार्यक्रम फितला भए। जस्तै, २०६३ सालमा राज्यले जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्‍यो तर कार्यक्रम केही पनि आएन," पूर्वसचिव विश्वकर्मा भन्छन्, "तर यसपटक क्षमायाचनासँगै रूपान्तरणका कार्यक्रम पनि आउने भनिएकाले अलिकति आशावादी हुन सकिन्छ।"

"पहिलो कुरा, मस्यौदा भइसकेका सम्बन्धित ऐनहरू ल्याउनपर्‍यो। त्यस्तै अहिलेसम्म कति ज्यादती भयो र कति अवसर गुम्यो भन्ने अध्ययन गर्नुपर्‍यो, त्यसो गरियो भनेपछि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सहज हुन्छ। अर्को, जातीय विभेदसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिका अनुबन्धहरूमा पूर्ण रूपमा बाँधिने प्रकिया गर्नुपर्‍यो, विगतमा त्यसका कतिपय बुँदामा 'रिजर्भेशन' राखिएका छन्। सँगसँगै अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिहरू पनि बनाउनुपर्‍यो।"

दलित अभियानकर्मी पासवान राज्यद्वारा अगावै गरिएका सङ्कल्पहरूको पालना गर्नासाथै पनि कतिपय विषयहरू सहज हुने धारणा राख्छन्।

"विसं २०७९ सालमा संसद्‌ले पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्तावमा २०८५ सालसम्मको कार्ययोजना नै छ। त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो। संवैधानिक आयोगलाई पनि बलियो बनाउनुपर्‍यो। त्यस्तै सबै ऐनहरू कार्यान्वयन गर्नका निम्ति प्राधिकरण बनाउन उचित हुन्छ," उनले भने।

"रास्वपाले अहिले जसरी दलित सहितबाट मत पाएको छ, त्यसले गर्दा उनीहरू [दलितका मुद्दा सम्बोधन गर्न] बाध्य पनि छन्। अन्यथा उनीहरू र अरूमा के फरक भयो? आशाचाहिँ छ तर कार्यान्वयन कसरी गर्छन् भन्नेबारे मचाहिँ पूर्ण विश्वस्त छैन।"

त्यस्तै दलित महिला सङ्घ (फेडो)की महासचिव रेणु सिजापति आफू सरकारको 'एक्शन प्लान'को प्रतीक्षामा रहेको बताउँछिन्।

"नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बेला भएकाले यो सही समय छ र म आशावादी पनि छु," उनले भनिन्, "नयाँ पुस्ताले नेतृत्व गरेको सरकार आएको छ। केही गरौँ भनेर राजनीतिमा आएका नयाँ पुस्ताले समाजमा भएको कुरीति, अन्याय, अत्याचार र विभेदबारे बोल्छन् र केही गर्छन् भन्ने लागेको छ।"

"क्षमायाचना मात्रै भनियो तर अब के त? क्षमा मागेर मात्रै भएन, ठोस बुँदाहरू बनाएर सरकारले त्यसका आधारमा काम गर्नुपर्‍यो भनेर हामीले छलफल पनि गरेका छौँ र सोमवारभित्रमा नागरिक समाजका तर्फबाट सरकारलाई लिखित सुझाव दिने योजनामा छौँ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।