प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा लामिछानेका वाचादेखि 'ओलीको रिहाइ'सम्मका माग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा नवनिर्वाचित सांसद रवि लामिछानेले आफूहरूले सिंहदरबार चलाउनका निम्ति नभई बदल्नका निम्ति मतादेश पाएको र त्यो काम सुरु भइसकेको बताएका छन्।

हालैको निर्वाचनपछिको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले अब सरकारका कामहरू बोल्ने बताए।

"तपाईँहरूले सरकारको रफ्तार देखिरहनुभएको छ। अब कर्मचारीतन्त्रसहित सिंगो देशले यो रफ्तारसँग गति मिलाउनुको विकल्प छैन। हामी आफ्ना मात्र होइन, जायज छन् भने विपक्षी दलका पनि प्रतिबद्धताको पनि स्वामित्व लिन तयार भएर आएका छौँ," उनले भने।

लामिछानेले अरू के भने?

उनले प्रतिपक्षीहरूलाई चौबीसै घण्टा आफूहरूको निगरानी गर्न समेत भने।

"गल्ती देखाइदिनुहोला, बाटो बिरायौँ भने सच्याइदिनुहोला," उनले भने, "लोकतन्त्रमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष प्रतिस्पर्धी मात्र होइनन्, एकअर्काका पूरक पनि हुन्। एउटाले काम गर्छ, अर्कोले निगरानी गर्छ। हामी प्रतिपक्षको आवाज कमजोर हुन दिनेछैनौँ, त्यसो भयो भने लोकतन्त्र कमजोर हुनेछ।"

"हिजो आफ्नालाई बचाउन र विपक्षलाई फसाउन कानुन नै संशोधन गरिएको छ र अध्यादेश समेत ल्याइएको छ। त्यस्ता गलत क्रियाकलाप यथाशीघ्र सच्याउने कुरा म यो सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु।"

"प्रतिपक्षमाथि अंहकार र प्रतिशोधको त्यो अध्याय अब दोहोरिने छैन। आस्थाका आधारमा फरक व्यवहार हुने छैन। अब अन्यायपूर्वक विधि नै मिचेर सुन्नै मन नलागेका कुरा नसुनौँ भनेर कसैको माइक काटिने छैन," लामिछानेले भने, "संसदीय समितिहरूमा सङ्ख्याकै बलमा प्रतिशोध र अत्याचार हुने छैन। सुशासनको वेग भने रोकिने छैन।"

"न्याय पाउने पहिलो हक शहीदकी आमाको हो, त्यसलाई प्रतिशोध भन्न पाइने छैन।"

लामिछानेले "शताब्दिऔँदेखिको विभेद, अन्याय र अत्याचारको इतिहास"का निम्ति दलित भनिने समुदायसँग सरकारका तर्फबाट सार्वजनिक क्षमायाचना समेत गरे।

त्यस्तै उनले "व्यक्तिगत रूपमा चुकाउनुपरेको मूल्यका निम्ति" वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकहरूसँग पनि क्षमायाचना गरे।

"यो देशले तपाईँहरूको त्यागको उचित सम्मान गरेन। अब तपाईँहरूको पीडा केवल कथा बन्ने छैन, नीति बन्ने छ, राज्यको प्राथमिकता बन्ने छ," उनले भने, "बिचौलिया र श्रम माफिया अब कारबाहीको भागीदार बन्नेछन्। अबको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तपाईँहरूको हुने छ।"

कार्की आयोगको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद भीष्मराज आङ्देम्बेले भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई "एकएक केलाउन जरुरी भएको" बताए।

कसैले २३ गतेको घटना देख्ने, २४ गतेको नदेख्ने र कसैले २४ को ध्वंस देख्ने, २३ गतेको दमन नदेख्ने…," उनले भने, "यो प्रवृत्ति गलत छ। हुँदाहुँदा सरकारले बनाएको जाँचबुझ आयोगले समेत २३ गतेको घटनाको अनुसन्धान र कारबाही सिफारिस गर्‍यो तर २४ गतेको घटनाको अनुसन्धान भ्याइएन भनेर भन्यो। यो कस्तो तरिका हो?"

"नयाँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन स्वयं सरकारले सार्वजनिक गर्ने कि सरकारले पनि गोरखापत्र पढ्ने? सरकारले सुझबुझपूर्ण तरिकाले कानुन र प्रक्रियाको मर्यादा राखेर आफूलाई प्रस्तुत गरोस्।"

रास्वपाको जितमाथि एमालेको प्रश्न

नेकपा एमालेका सांसद रामबहादुर थापाले रास्वपाको जितलाई 'जादुमय' र 'चामत्कारिक विजय' भने।

"मुख्यत: नेपाली सेना, कर्मचारीतन्त्र, सुशीला [कार्की] सरकार, कार्की आयोग र बारबरा फाउन्डेशन [नामक] एनजीओ तथा पात्रहरूको यो विजयमा निर्णयक भूमिका रह्यो," उनले भने।

थापाले रास्वपाको जितले "केही असाधारण प्रश्नहरू जन्माएको" बताए।

"कुन उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति सिंहदरबार, शीतलनिवास, बालुवाटार, सर्वोच्च अदालत, राजनीतिक नेतृत्वका निजी निवास र प्रहरी चौकीहरू, व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू सुनियोजित ढङ्गबाट जलाइयो? कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि कसले ती अबोध विद्यार्थीहरूलाई निषेधित क्षेत्र तोड्न उक्साइयो? कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि हतियारबद्ध 'टीओबी'हरू तिलस्मी रूपमा प्रकट भए?," उनले सोधे, "कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि गैरकानुनी ढङ्गबाट पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीलाई गिरफ्तार गरियो र राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई गिरफ्तार गर्ने प्रपञ्च गरिँदै छ?"

उनले "यी र यस्तै प्रश्नहरू सम्पूर्ण ताकतसहित सरकारसँग गरिराख्ने" पनि बताए।

"रास्वपाले हाम्रो विगतबाट सिकोस्"

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले विगतमा आफूहरूले राम्रो जनमत हासिल गरे पनि सदुपयोग गर्न नसकेको प्रसङ्ग स्मरण गर्दै रास्वपालाई त्यसबाट शिक्षा लिन भने।

"हाम्रा कमीहरूबाट सिकेर देशलाई अघि लैजाने कुरा गर्नूस्। हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न तयार छौँ।"

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्क साम्पाङले "देशको स्वाधीनता, भूराजनीतिक सन्तुलन र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई बचाइराख्न अमेरिकासँगको 'एमसीसी' सम्झौता खारेज गरिनुपर्ने" बताए।

त्यस्तै उनले सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चुन्नेतर्फको प्रक्रिया गरे त्यसमा सघाउने बताए।

त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले प्रदेश संरचना खारेज गर्ने प्रक्रिया गरिए दुईतिहाइ पुर्‍याउन सघाउने बताए।

त्यस्तै म्याग्दीबाट निर्वाचित भएर आएका महावीर पुनले आफूलाई "अचम्मको सांसद"का रूपमा प्रस्तुत गरे।

"म फरक छु, बोल्ने र काम गर्ने तरिका पनि फरक छ," उनले भने, "म समाजसेवी हुँ र समाजसेवी नै रहनेछु। सदनमा मेरो भूमिका पक्षविपक्षभन्दा पनि निष्पक्ष हुने छ।"

पुनले आफूले अघिल्लो सरकारमा छँदा केही शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको तर सम्भव नभएपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर चुनाव लड्न गएको बताए।

उनी सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारमा शिक्षामन्त्री थिए।

एमाले सांसदको विरोध

बैठकको सुरुमै बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएकोमा आपत्ति जनाएका थिए।

उभिएर विरोध जनाएसँगै बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका अर्जुननरसिंह केसीले बराललाई दुई मिनेटमा आफ्नो कुरा राख्न भने।

सांसल बरालले ओली र लेखकको तत्काल रिहाइको माग गरे। साथै ओलीको पक्राउविरुद्ध भएका शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा दमन भएको भन्दै उनले छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग समेत गरे।

"देशमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने मौलिक अधिकारलाई पूर्ण रूपमा प्रत्याभूत गराइयोस् भन्ने अनुरोध गर्दछु," उनले भने।

गृहमन्त्रीले पेस गरे तीन अध्यादेश

बिहीवारको बैठकमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङले 'मतदाता नामावली पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८२', 'प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश,२०८२' र 'नेपाल विशेष सेवा दोस्रो संशोधन अध्यादेश,२०८२' पेस गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आउँदो २२ गते बस्ने बताइएको छ। उक्त बैठकमा सभामुख चयनको प्रक्रिया हुने बिहीवार बैठकको अध्यक्षता गरेका केसीले जानकारी दिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।