प्रधानमन्त्री र उपकुलपतिहरूको भेटपछि विश्वविद्यालयमा 'राजनीति रोक्ने रोडम्याप' कस्तो

विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानबाट राजनीतिक दलहरू सम्बद्ध सङ्गठनहरूको संरचना हटाउने 'निर्णायक चरण' अब सुरु हुने देखिएको छ। कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सोमवार उपकुलपतिहरूसँग गरेको बैठकपछि त्यसको निम्ति बाटो खुलेको छ।

बैठकमा उनले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी सङ्गठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउने निर्णय 'कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न' निर्देशन दिएका थिए।

विद्यार्थी सङ्गठनहरूले 'सरकारको नियतमाथि शङ्का' गर्दै विरोध जनाएका छन्। कतिपयले त प्रतिरोध गर्ने चेतावनी पनि दिएको पाइएको छ। त्यसैले खास गरी शैक्षिक संस्थामा झडपको अवस्था आउने आशङ्का पनि देखिन्छ।

बैठकमा सहभागी काठमाण्डू विश्वविद्यालयका उपकुलपति अच्युत वाग्लेका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनले शैक्षिक संस्थामा तालाबन्दी नगर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। त्यसो गर्दा 'केही समस्या भएमा संस्थागत र पदाधिकारीलाई आवश्यक सुरक्षा सरकारले उपलब्ध गराउने' आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिएको उनले जानकारी दिए।

"दलगत आबद्धताको आधारमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले शैक्षिक प्राज्ञिक वातावरणमा हस्तक्षेप गर्ने कुरालाई कसैले पनि समर्थनको आशय व्यक्त गरेको पाइनँ," वाग्ले भन्छन्, "सबैले क्रमशः सुधार गर्दै उच्चशिक्षाको प्राज्ञिक वातावरणलाई नखलबल्याउने र क्यालेन्डरअनुसार अध्ययन-अध्यापन सिद्ध्याउँदै परीक्षा गर्नेमा सबै प्रतिबद्ध देखेँ।"

कोही नियम पल्टाउँदै, कोही परामर्शको मनस्थितिमा

उपकुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीको अडान अनि उपकुलपतिहरूको समर्थनसँगै अब प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ला त?

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) का उपकुलपति दिलीप सुब्बाका अनुसार त्यसको निम्ति आन्तरिक छलफल सुरु भएको छ।

नास्टको कर्मचारी प्रशासन नियमावलीमा 'कर्मचारीहरूको पेसागत हकहित एवम् संस्थागत विकासका निम्ति एक मात्र कर्मचारी यूनियनको गठन हुन सक्ने' उल्लेख छ।

के त्यसले प्रतिष्ठानमा रहेका राजनीतिक दलसँग निकट कर्मचारी सङ्गठनको संरचना हटाउन रोक्छ?

"नियमावली नै संशोधन गरेर अघि बढ्नु उपयुक्त हो कि भनेर हामी अहिले आन्तरिक छलफलमै छौँ। उचित समयमा उचित कदम चाल्नुपर्छ भन्ने प्रतिष्ठानको मान्यता छ," उपकुलपति सुब्बाको जबाफ छ, "सरकारको शासकीय सुधारको योजनानुसार अघि त बढ्नैपर्छ तर अहिले नै कुनै ठोस कदम चालिसकेका छैनौँ।"

उनले प्रतिष्ठान अहिले राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त र त्यहाँको अवस्था सामान्य रहेको बताए।

विगतमा चरम राजनीतिक प्रभाव र गतिविधि देखिने नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा पनि अहिले उहिलेको जस्तो अवस्था नरहेको उपकुलपति धनेश्वर नेपालले जानकारी दिए।

केही महिनाअघि उनीसहितका पदाधिकारीहरूमाथि शारीरिक हमला हुनुका साथै महिनौँ तालाबन्दी पनि भएको थियो। उनले प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा पनि धाकधम्की दिने गरिएका विगतको अनुभव सुनाएका थिए।

"शिक्षण संस्थालाई विशुद्ध शैक्षिक थलो बनाउनुपर्छ भन्ने (कुलपतिको) निर्देशन छ," उपकुलपति नेपालले त्यसको निम्ति विद्यार्थीहरूसँग पनि सल्लाह गर्ने जनाए, "पढ्ने पठाउने वातावरण बनाउने हो भने विद्यार्थीहरूले त्यसमा आपत्ति नगर्लान्।"

प्रधानमन्त्रीको अग्रसरताले उत्साह दियो कि संशय?

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति हेमराज पन्तका अनुसार उक्त विश्वविद्यालयमा कुनै दलको न सङ्गठन छ, न बोर्ड छ, न त कार्यालय नै। तर केही जिल्लाका आङ्गिक क्याम्पसहरूमा छ।

कतिपय उपकुलपतिका अनुसार जेन जी आन्दोलन र निर्वाचनपछि राजनीतिक दबाव निकै कम भएको छ। पन्त भन्छन्, "पाँच-सात महिनायता राजनीतिक दलहरूको खासै हस्तक्षेप देखिँदैन। अहिले सबै सामान्य छ।"

काठमाण्डू विश्वविद्यालय (केयू) र त्यसका सातवटै फ्याकल्टीहरूमा दलसँग निकट विद्यार्थी सङ्गठनहरू त के स्ववियू पनि छैन। नियमावलीअनुसार केयूमा स्टूडन्ट वेल्फेअर काउन्सिलको निर्वाचन हुन्छ।

सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा "स्टूडन्ट काउन्सिल/भोइस अफ स्टूडन्ट संयन्त्रको विकास गर्ने" उल्लेख छ।

केयूले गरिरहेको अभ्यास सरकारको योजनासँग मिल्दो देखिन्छ।

"प्रधानमन्त्रीले हाम्रो अभ्यासको बारेमा विशेष चासो राखेर कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नुभयो। मैले नियमावली र संयन्त्र लगायतका विषयहरू प्रस्तुत गरेँ," केयूका उपकुलपति अच्युत वाग्लेले सुनाए।

तर विद्यार्थी सङ्गठनहरूले स्ववियूनै विस्थापित गर्ने सरकारको योजनालाई मुख्य निसाना बनाइरहेका छन्।

संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति नेपालका भनाइमा दलीय सङ्गठनबीच प्रतिस्पर्धा हुने प्रचलन परिमार्जन गरेर विशुद्ध विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व हुने अवस्था होस् भन्ने सरकारको उद्देश्य देखिन्छ। "दलीय आबद्धता र दलीय गतिविधि नियन्त्रण प्रमुख कुरा हो," नेपाल भन्छन्, "त्यो हुँदा स्ववियू हुँदा पनि फरक नहोला, तर सरकारले काउन्सिलकै अवधारणाको पक्षमा देखिन्छ।"

उपकुलपतिका अनुसार कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले सरकार परिवर्तनसँगै मार्ग प्रशस्त गरिदेऊन् भन्ने सङ्केत सम्म दिएनन्। बरु शिक्षा र संस्था सुधार्न आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन्।

"सरकारले सुधार गर्न खोजेको कुरामा गतिशील ढङ्गले काम गर्नुपर्‍यो, विश्वविद्यालय ट्र्याकमा ल्याउनुपर्‍यो," उपकुलपति नेपालले भने, "प्रधानमन्त्रीले 'काम गर्नूस्, सरकार साथमा छ' भन्नुभयो।"

केयूका उपकुलपति वाग्लेका अनुसार बैठकमा उच्चशिक्षाका सबै पक्षहरूमा छलफल भएको थियो। शैक्षिक क्यालेन्डर र परीक्षा भएको एक महिनाभित्र परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने कुरालाई पनि प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकता दिएका थिए।

वाग्ले भन्छन्, "विश्वविद्यालयहरूलाई प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने कुरामा एक प्रकारको सहमतिजस्तो देखेँ।"

प्राज्ञिक अगुवाले प्रधानमन्त्रीलाई कस्तो देखे?

अधिकांश उपकुलपतिहरूको कुलपति बालेनसँगको पहिलो भेट थियो। प्रधानमन्त्री भएलगत्तै बालेन कर्मचारी प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिँदा 'कडा' रूपमा प्रस्तुत भएको भन्ने खबर आएको थियो।

तर शैक्षिक क्षेत्रका दिग्गज र प्राज्ञिक अगुवा मानिने उपकुलपतिहरूलाई युवा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो रूप देखेनन्। यसअघि केन्द्रमा विपक्षमा रहेका दलका नेता रहेका मुख्यमन्त्रीहरूले पनि उनको प्रस्तुतिको प्रशंसा नै गरेका थिए।

"मलाई त उहाँको प्रस्तुति शिष्ट र विनम्र लाग्यो," नास्टका उपकुलपति दिलीप सुब्बाको मूल्याङ्कन छ, "आफ्नो कुरा त राख्नु नै भयो तर न कुनै कडा शब्द, न कडा शैली र वचन।"

केयूका उपकुलपति वाग्लेका अनुसार छलफल निर्धारित समय मध्याह्न ठिक १२ बजे नै सुरु भयो। प्रधानमन्त्रीले सबै उपकुलपतिहरूलाई "नरोकेर जसलाई जति बोल्न मन छ" बोल्न दिएका थिए।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति पन्तका अनुसार प्रधानमन्त्री पनि उक्त अन्तरक्रियामा सहभागी भएका थिए। "एकदमै सक्रिय देखिनुभयो," उनले भने, "कतिपय विषयमा चासो पनि राख्नुभयो।"

बालेनले पहिलेका प्रधानमन्त्री जस्तो भाषण नगर्ने तर अरूको कुरा धीरतापूर्वक सुन्ने गरेको उपकुलपति सुब्बाको अनुभव छ।

"कम बोल्नुहुन्छ र आफ्नो धारणा पनि सटिक ढङ्गले राखेको पाएँ," उनले सुनाए, "उहाँसँग आरामसँग विषयगत कुरा राख्न र गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ रह्यो।"

खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका तीन जनामध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले उपकुलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। अहिलेका उपकुलपतिहरू यसअघिका सरकारहरूले नियुक्त गरेका हुन्।

बालेन तिनै पुराना दलका भातृसंस्थाको शिक्षण संस्थामा हुने गतिविधिमा अङ्कुश लगाउन चाहिरहेको देखिन्छ। अनि "६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउने" आफ्नो योजनाको निर्णायक चरणमा उनले उपकुलपतिको सक्रियता पनि चाहेको बुझिन्छ।

तर विद्यार्थी सङ्गठनहरूले शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिमुक्त गर्ने नाममा विद्यार्थीको अधिकार नियन्त्रण गर्न खोजेको आशङ्का व्यक्त गर्ने गरेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।