जे पी नड्डांची 'ती' भविष्यवाणी भाजपचा आत्मविश्वास की प्रादेशिक पक्षांचं वास्तव?

महाराष्ट्र्रात शिवसेनेच्या सध्या सुरु असलेल्या संघर्षांत आता भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या विधानानं अधिक इंधन घातलं गेलं आहे.

पण नड्डांच्या विधानाचे संदर्भ राष्ट्रीय आहेत. त्यानं केवळ शिवसेनेलाच नाही तर देशातल्या अनेक राज्यांतल्या प्रादेशिक पक्षांना एक तर राग आला असेल किंवा भितीही वाटली असेल की आपल्या पुढ्यात आता काय वाढून ठेवलं आहे.

"देशातील सगळे लोक संपून गेले आहेत. जे उरले आहेत ते सुद्धा संपून जातील. आपण जर आपल्या विचारधारेवर चालत राहिलो तर सर्व प्रादेशिक पक्ष संपून फक्त भाजपच अस्तित्व राहील," असं नड्डा बिहारच्या पाटण्यात म्हणाले.

नोंद घ्यायची म्हणजे, त्याच बिहारमध्ये भाजपाचं नितीश कुमारांच्या 'जेडीयू' सोबत युतीचं सरकार आहे. पण सध्या मित्रांचं एकमेकांमध्ये काही बरं चाललेलं नाही.

राष्ट्रीय पक्षांना प्रादेशिक पक्षांबद्दल अढी असणं हे काही नवं नाही आणि केवळ एकट्या भाजपाचंही ते लक्षण नाही. कॉंग्रेसच्या काळातही हा संघर्ष कायम पाहायला मिळाला आहे. पण त्या संघर्षाची तीव्रता गेल्या काही वर्षांमध्ये अधिक वाढली आहे.

ती तीव्रता शिवसेनेसारख्या पक्षांच्या मुळावर उठली आहे. त्यामुळेच नड्डांच्या विधानावर उद्धव ठाकरेंनी तुटून पडणं स्वाभाविक होतं.

पण एकटी शिवसेनाच या संघर्षाला सामोरी जाते आहे का? त्याचं उत्तर नाही असं आहे. इतर अनेक प्रादेशिक पक्ष आहेत जे त्यांच्या राज्यात राष्ट्रीय पक्षांशी संघर्ष करत आहेत.

सध्याच्या स्थितीत कॉंग्रेसची अवस्था या राज्यांमध्ये दुबळी असल्यानं त्यांचा मुख्य संघर्ष भाजपाशीच आहे. पण नड्डांच्या 'शेवटी केवळ भाजपा उरेल' या विधानानिमित्तानं देशातल्या महत्त्वाच्या प्रादेशिक पक्षांची स्थिती काय आहे हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. त्यावरुन देशातलं चित्रंही लक्षात येईल.

जनता दल युनायटेड

ज्या बिहारमध्ये जे. पी. नड्डांनी हे वक्तव्य केलं त्या बिहारचीच परिस्थिती अगोदर पाहू. नितीश कुमार यांच्या जनता दल युनायटेड म्हणजे जेडीयू सोबत भाजपाची इथं सत्ता आहे.

नितीश कुमार भाजपाच्या साथीत तिस-यांदा मुख्यमंत्री झाले आहेत. पण इथं एक मेख आहे. 2020 च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत नितीश कुमारांचे 43 आमदार निवडून आले होते आणि भाजपाचे 74 आमदार आले. पण तरीही मुख्यमंत्री नितीश झाले.

वास्तविक मुख्यमंत्रिपद मिळालं तर आपलं भल झालं असं नितीश म्हणू शकतील. पण त्यांना तसं म्हणता येत नाही आहे. कारण त्यांची ताकद प्रत्येक निवडणुकीनंतर कमी होत चालली आहे. गेल्या किमान तीन निवडणुका त्याची साक्ष देतात. 2010 मध्ये नितीश यांच्या 115 जागा होत्या.

2015 मध्ये त्या 71 पर्यंत खाली आल्या. तोपर्यंत राष्ट्रीय स्तरावर नरेंद्र मोदींचा उदय झाला होता. ती राजकीय अडचण पाहून नितीश त्यांचे विरोधक लालू प्रसाद यादव यांच्याबरोबर काही गेले, पण नंतर अर्ध्यातच मागे परतले.

पुन्हा भाजपासोबत नितीश गेल्यावर त्यांची घसरगुंडी पुढे चालूच राहिली. 2020 च्या निवडणुकीत ते 43 पर्यंत खाली आले आणि मिळालेलं मुख्यमंत्रिपद हे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार असं बघितलं गेलं.

जसं महाराष्ट्रात युतीमध्ये असतांना सेनेच्या मतांची टक्केवारी कमी होत गेली, तसंच नितीश यांच बिहारमध्ये झालं. आता भाजपासोबत असतांना त्यांच्या आक्रमक हिदुत्ववादी भूमिकेमुळे नितीश यांची अडचण होत राहते. त्यामुळे या आघाडीत नितीश यांच्या 'जेडीयू' या महत्त्वाच्या प्रादेशिक पक्षाची भाजपासोबतच अस्तित्वासाठी संघर्ष चालू आहे.

'राष्ट्रीय जनता दल'

बिहारमधली दुसरा प्रादेशिक पक्ष जो राष्ट्रीय पक्ष असणाऱ्या भाजपाच्या समोर लढतो आहे तो म्हणजे लालू प्रसाद यादव यांचा 'राष्ट्रीय जनता दल'. लालूंचं बिहारमधलं राजकारण हे कॉंग्रेस, भाजपा आणि नितीश यांच्याविरुद्ध उभं राहिलं.

ओबीसींचा, त्यातही यादव समाजाचा पाठिंबा आणि मुस्लिम मतं यावरुन ते बहुमतापर्यंत पोहोचले. पण त्यांची सत्ता नितीश कुमारांनी घालवताच बिहारमधली समीकरणं बदलली. याच काळात भाजपाची ताकदही बिहारमध्ये वाढू लागली.

पण अडवाणींच्या रथयात्रेपासून लालू भाजपाच्या विरोधात आहेत. नितीश आणि भाजप यांची सत्ता आल्यावर राजदची ताकद कमी होऊ लागली. काही काळ 2017 नंतर नितीश आणि लालू यांची युती झाली, पण ती काहीच काळ टिकली.

लालूंची तब्येत आणि भ्रष्टाचार प्रकरणात त्यांनी दोषी ठरुन तुरुंगात जाणं हे पक्षाच्या अस्तित्वासमोर आव्हान आलं. पण लालूंचा मुलगा तेजस्वी यानं त्यांच्या अनुपस्थितीत पक्षाची सूत्रं हाती घेतली.

2020 च्या निवडणुकीत तेजस्वी एकट्याच्या बळावर जवळपास बहुमतापाशी पोहोचले, पण काही जागांनी कमी पडले. पण तेव्हा भाजपाच्या जागा 74 वर पोहोचल्या होत्या आणि त्यांनी नितीश यांना नेतृत्व देऊन सरकार बनवलं.

पण आता बिहारमध्ये 75 आमदारांचा राजद आणि मागोमाग 74 आमदारांचा भाजपा हेच प्रमुख प्रतिस्पर्धी आहेत. नितीश अर्ध्यावर पोहोचले आहेत.

तृणमूल कॉंग्रेस

पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल कॉंग्रेस विरुद्ध भाजपा हे जे काही चालले आहे त्याला 'युद्ध' सोडता अन्य काही म्हणता येणार नाही. केवळ निवडणुकीच्या राजकारणातच नव्हे तर रस्त्यावरची लढाई सुद्धा हिंसक झाली आहे.

ममतांनी भाजपाला बंगाली राजकारणाच्या स्टाईलमध्ये उत्तर दिलं आहे आणि गेल्या दशकापर्यंत डाव्यांची भूमी असलेल्या बंगालच्या भूमीत उजव्या विचारांचा भाजपा जवळपास स्थिरावला आहे.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या जागा जिंकून बंगालमध्ये भाजपानं तयार झालेली आपली ताकद दाखवली. त्यावरुनच 2021 च्या विधानसभेत भाजपा बहुमतही मिळवेल असं चित्र तयार झालं होतं.

निवडणुकीअगोदर तृणमूलच्या एवढ्या नेत्यांनी भाजपात प्रवेश केला की निवडणुकीअगोदरच तो पक्ष संपतो का अशीही स्थिती झाली. पण ममतांनी बाजी पलटवली. त्या सत्तेत आल्या, पण भाजपालाही अगोदर कधीही मिळालं नाही असं यश बंगालमध्ये मिळालं.

तृणमूल भाजपाविरुद्ध बंगाल या आपल्या होमस्टेटमधलं अस्तित्व वाचवायला लढतं आहे हे तर स्पष्ट आहे. पण दुसरीकडे हेही पहायला हवं की भाजपाच्या वाढलेल्या जागा या तीन दशकं बंगालवर राज्य करणाऱ्या आणि आता तिथं जवळपास नामशेष झालेल्या कम्युनिस्ट पक्षाकडून आल्या. क्रमांक दोनची जागा ही भाजपानं घेतली आणि एका प्रकारे बंगालमधला प्रादेशिक पक्ष असलेले डावे पुसले गेले.

समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पक्ष

समाजवादी पक्ष आणि मायावतींचा बसपा हे उत्तर प्रदेशचे महत्त्वाचे प्रादेशिक पक्ष. असंख्य जातींमध्ये विभागलं गेलेलं तिथं राजकारण जातीय आणि प्रादेशिक अस्मितेवरच लढलं गेलं. कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय राजकारणाला या अस्मितांच्या राजकारणानं पर्याय दिला. मुलायम सिंह यादव आणि मायावती नेतृत्व करते झाले.

पण 2014 मध्ये नरेंद्र मोदींच्या उदयानंतर आणि हिंदुत्वाच्या लाटेनंतर उत्तर प्रदेशचं राजकारण बदललं. याचा फटका या दोन्ही प्रादेशिक पक्षांना बसला. त्यांची ताकद कमी होत गेली.

योगी आदित्यनाथांमुळे उत्तर प्रदेशचा मुख्य प्रवाह हा हिंदुत्वाचाच झाला. भाजपानं अनेक छोटे स्थानिक पक्ष, गट हेही आपल्याकडे घेतले.

भाजपाच्या इथल्या वाढीचा सर्वाधिक फटका बसला तो मायावतींच्या बसपला, ज्या पक्षानं कधी इथं बहुमतात राज्य केलं होतं. लागोपाठ दोन विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये हा पक्ष अत्यल्प अस्तित्व दाखवू शकला.

अखिलेश यादव यांनी नेतृत्व दिल्यानं 2022 च्या निवडणुकांमध्ये समाजवादी पक्षानं पुन्हा मुसंडी मारली, पण ते सत्तेपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत. पण त्यांच्या मतदारांची मोठी रसद भाजपानं तोडली आहे.

शिरोमणी अकाली दल

शिरोमणी अकाली दलानं अनेक दशकं पंजाबवर आपलं राज्य गाजवलं आहे. 1997 मध्ये भाजपासोबत आघाडी करुन सत्तेत आल्यापासून 2012 च्या निवडणुकीपर्यंत ते सत्तेत येत राहिले.

केवळ शिखांसाठी असलेला चेहरा न राहता पंजाबसाठी सर्वसमावेशक चेहरा बनल्यानंतर अकाली दल या राज्यातला सर्वांत महत्त्वाचा प्रादेशिक पक्ष झाला. अकाली दल वाजपेयींच्या काळापासून 'एनडीए'चा घटकपक्ष राहिला आहे.

पण अकाली दर सत्तेतून दूर फेकला गेल्यावर क्षीण होत गेला. कॉंग्रेसनं 2017 मध्ये तिथं बहुमतात येऊन सत्ता हस्तगत केली. राष्ट्रीय पक्ष प्रादेशिक पक्षावर वरचढ ठरला.

कालांतरानं शिवसेनेनंतर अकाली दलही भाजपापासून लांब गेलं. भाजपानं कॉंग्रेसपासून दूर गेलेल्या अमरींदर सिंग यांना सोबत घेऊन पंजाबमध्ये पाय रोवण्याचा प्रयत्न केला. पण या सगळ्यामध्ये पंजाबनं 'आम आदमी पक्षा'ला, ज्याची मुळं दिल्लीत आहे, त्यांना निवडलं.

या सगळ्यात पंजाबच्या प्रादेशिक अस्मितेवर लढून अनेक वर्षं सत्तेत राहिलेलं शिरोमणी अकाली दल मात्र केवळ 3 जागा जिंकून जवळपास नामशेष झालं. सुखबीर सिंग बादल यांच्या नेतृत्वात आता अकाली दल अस्तित्वासाठी लढतं आहे.

इतर राज्यातल्या प्रादेशिक पक्षांसमोरची आव्हानं

नव्वदच्या दशकात मंडल आयोगानंतर बहुतांश राज्यांतलं राजकारण बदललं. सामाजिक न्यायावर आधारित राजकारणात अनेक समाज, जातींना ताकद मिळाल्यानं नवी समीकरणं उदयाला आली. त्यात नवे प्रादेशिक पक्ष होते. त्याअगोदरही अनेक पक्ष निर्माण झाले होते.

उदाहरणार्थ तमिळनाडूनतला द्रमुक पक्ष, कालांतराने त्यातूनच बाहेर येऊन तयार झालेला अण्णा द्रमुक, आध्रांतला तेलुगु देसम पक्ष, तेलंगणासाठी लढणारा टीआरएस, महाराष्ट्रात साठीच्या दशकात स्थापन झालेली शिवसेना.

या सगळ्या त्या त्या राज्यांतल्या प्रादेशिक अस्मितांचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राजकीय चळवळी होत्या.

पण आता त्यातल्या बहुतांशांसमोर टिकण्याचं आव्हान आहे. अण्णा द्रमुक जयललितांनंतर फुटला. दोन गटांमध्ये विभागला गेला. त्यावेळेस भाजपानंही ही दक्षिणेच्या अप्राप्य राहिलेल्या राज्यात शिरण्याची ही संधी पाहिली. एक गट भाजपाच्या जवळचा मानला जातो.

पण तमिळनाडूमध्ये सत्ता हस्तगत केलेला द्रमुकं अजूनही ताकद असलेला आहे. टीआरएस आणि जगनमोहन रेड्डींचा व्हाय एस आर कॉंग्रेस आपापल्या राज्यांमध्ये बहुमत टिकवून आहेत. इथं कॉंग्रेस क्षीण आहे, पण भाजपा अनेक वर्षं आपली संघटनात्मक ताकद आंध्र आणि तेलंगणामध्ये वाढवण्याचा प्रयत्न करतो आहे.

झारखंडमध्ये कायमच राजकीय अस्थिरता राहिली आहे. त्यात झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि भाजप कायम केंद्रस्थानी आहे. आताच्या स्थितीत झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या हेमंत सोरेन यांनी कॉंग्रेसच्या साथीनं तिथं सत्ता मिळवली. पण सध्या तिथून सत्ताधारी आघाडीतल्या बेबनावाच्या, केंद्रीय यंत्रणांच्या कारवाईच्या बातम्या येत आहेत. त्यामुळे झारखंडमध्ये नव्या समीकरणांच्या चर्चा आहेत आणि 'झामुमो' पुढे नवं आव्हान आहे.

गोव्याचं उदाहरण नोंदे घेण्याजोगं आहे. कधीकाळी इथं काही दशकं महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची सत्ता होती. पण गोव्याच्या स्थापनेपासूनची ही सत्ता 80च्या दशकात कॉंग्रेस या राष्ट्रीय पक्षाच्या मोठं होण्यानं उतरतीला लागली.

कॉंग्रेसची सत्ता 'मगोपा'च्या साथीनं भाजपानं नव्वदच्या दशकात पहिल्यांदा घालवली. पण त्यानंतर आजपर्यंत 'मगोपा' हा गोव्याचा मूळ प्रादेशिक पक्ष सत्तेच्या जवळ दोन-तीन आमदारांसह राहतो.

महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या बळकट स्थानिक पक्षांसमोर भाजपानं कसं आव्हान निर्मण केलं आहे हे समोर आहेच. 2014 नंतर भाजपा 122 आमदारांचा पक्ष झाला तेव्हा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचा मतदार त्यांच्याकडे ओढला गेला होता.

राष्ट्रवादीच्या पश्चिम महाराष्ट्र या बालेकिल्ल्यात भाजपानं यश मिळवलं. मराठा समाज जो इथला बहुसंख्याक आहे तोही काही प्रमाणात भाजपाच्या जवळ गेला.

2019 च्या निवडणुकीनंतर अजित पवारांच्या बंडानं पहिल्यांदा राष्ट्रवादी फुटली. पण शरद पवारांनी ती परत बांधली. पण त्याअगोदर राष्ट्रवादीतले अनेक जण भाजपात गेले होतेच. शिवसेना एकेकाळी युतीतला 'मोठा भाऊ' होती.

पण भाजपा लहानापासून 'मोठा भाऊ' बनला आणि राज्यातला क्रमांक एकचा पक्षही झाला. प्रादेशिक अस्मितेचं प्रतिनिधित्व करणारे पक्ष लहान झाले. आता तर शिवसेना फुटली आणि मोठा गट भाजपाला जाऊन मिळाला.

त्यामुळे राष्ट्रीय पक्षानं प्रादेशिक पक्षांची जागा हस्तगत करणं हे यापूर्वीपासून सिद्ध झालेलं भारतीय राजकारणातलं गृहितक भाजपाचे अध्यक्ष जे पी नड्डा यांनी नव्यानं अधोरिखित केलं. त्यांचं एक निरिक्षण टाळता येणार नाही. ते म्हणजे, या प्रादेशिक पक्षांचं नेतृत्वं एका कुटुंबाकडे आहे.

शिवसेना, द्रमुकं, अकाली, सपा, राजद, तृणमूल या बहुतांशी पक्षांसाठी हे सत्य आहे. पण हे पक्ष प्रांतिक, भाषिक, सामाजिक अस्मिता राजकीय विश्वात टिकवतात, हेही तितकंच सत्य आहे. त्यामुळे ते संपतील आणि केवळ राष्ट्रीय पक्ष उरेल, हे गृहितक सिद्ध होईल का याचं उत्तर भविष्यात आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)