रशिया-युक्रेन वाद: 'स्विफ्ट' म्हणजे काय? 'या' नेत्यांना रशियाच्या आर्थिक नाड्या आवळता येतील?

'स्विफ्ट' या आर्थिक विनिमयाची सुविधा उपलब्ध करून देणाऱ्या यंत्रणेमध्ये रशियाला बंदी घालावी का, या मुद्द्यावर युरोपीय संघातील परराष्ट्र मंत्र्यांनी नुकतीच चर्चा केली. जगभरात आर्थिक व्यवहार सुरळीत राहण्याच्या दृष्टीने 'स्विफ्ट'चं जाळं महत्त्वाची भूमिका निभावत असतं.

राजनैतिक क्षेत्रातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर निर्बंध वाढवण्याचा भाग म्हणून 'स्विफ्ट'मधून रशियाला बाजूला सारण्याचा विचार केला जातो आहे.

रशियाला थांबवण्यासाठी अशी बंदी तातडीने गरजेची आहे, असं युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वॉलोदिमी झेलेन्स्की यांनी म्हटलं आहे. परंतु, अनेक देश असं पाऊल उचलण्याबाबत अनिच्छुक आहेत.

हजारो वित्तसंस्था 'स्विफ्ट'च्या जाळ्याचा वापर करतात, त्यातून रशियाला वगळलं तर देशांतर्गत बँकिंग व्यवहार व निधी उपलब्धतेला फटका बसेल. परंतु, इतर देशांवर आणि कंपन्यांवरही त्याचा विपरित परिणाम होईल, कारण रशियाकडून तेल व वायू विकत घेताना अडचणी निर्माण होतील.

रशियाला 'स्विफ्ट'मधून वगळण्याचा मुद्दा शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत परराष्ट्र मंत्र्यांनी 'विचारात घेतला', पण त्या संदर्भात 'आवश्यक एकमत' झालं नाही, असं युरोपीय संघाचे परराष्ट्र कामकाजविषयक प्रमुख जोसेप बॉरेल म्हणाले.

'भविष्यात विचारात घेण्या'साठीची एक शक्यता म्हणून याकडे पाहिलं जात असल्याचं बॉरेल म्हणाले.

ब्रिटनचे संरक्षण मंत्री बेन वॉलेस यांनी रशियावर बंदी घालण्यासाठी विशेष प्रयत्न चालवले आहेत. ते शुक्रवारी बीबीसीला म्हणाले, "रशियाला 'स्विफ्ट' यंत्रणा वापरू देऊ नये, असं ब्रिटनचं मत आहे. पण दुर्दैवाने 'स्विफ्ट'च्या कामकाजावर आमचं नियंत्रण नाही. हा निर्णय एकतर्फी होऊ शकत नाही."

सद्यस्थितीत 'स्विफ्ट'मधून रशियाला वगळण्याची कृती योग्य होणार नाही, असं जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्री अॅनालेना बेअरबॉक शुक्रवारच्या बैठकीपूर्वी म्हणाल्या.

"आत्ताच्या घटकेला, आत्ताच्या परिस्थितीत भावना भडकलेल्या आहेत, मलाही तसंच वाटतंय, त्यामुळे मी हे समजू शकते. 'स्विफ्ट करारा'सारखे शब्द खूप, खूप कठोर वाटतात, पण आत्ताच्या क्षणी डोकं शांत ठेवण्याची गरज आहे," असं बेअरबॉक पत्रकारांशी बोलताना म्हणाल्या.

अखेरचा उपाय म्हणूनच 'स्विफ्ट'संबंधीचे निर्बंध लादले जातील, असं फ्रान्सचे अर्थ मंत्री ब्रुनो ली मायर शुक्रवारी म्हणाले.

'स्विफ्ट' काय आहे?

विविध देशांमध्ये पैशाचा सहज व वेगवान विनिमय करण्यासाठीची जागतिक वित्तीय वाहिनी म्हणून 'स्विफ्ट' कार्यरत आहे. 'सोसायटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबँक फायनान्शिअल टेलिकम्युनिकेशन' याचं लघुरूप म्हणून 'स्विफ्ट' हा शब्द वापरला जातो.

बेल्जियमस्थित या यंत्रणेची स्थापना 1973 साली झाली. दोनशेहून अधिक देशांमधील 11 हजार बँका व संस्था 'स्विफ्ट'ने जोडलेल्या आहेत.

पण 'स्विफ्ट' ही नेहमीच्या सर्वसाधारण बँकेसारखी संस्था नाही. एखादा आर्थिक देयकाचा व्यवहार पूर्ण झाल्याची माहिती तत्काळ संबंधित वापरकर्त्यांना देणारी ही एक प्रकारची संदेश यंत्रणा आहे.

या यंत्रणेद्वारे रोच चाल कोटीहून अधिक संदेश पाठवले जातात, आणि त्याच्याशी निगडीत व्यवहारांमध्ये अनेक कंपन्या व सरकारं अब्जावधी डॉलरांची देवाणघेवाण होत असते.

यातील एक टक्क्याहून अधिक संदेश रशियन देयकांशी संबंधित असल्याचं मानलं जातं.

'स्विफ्ट'वर नियंत्रण कोणाचं?

अमेरिकी व युरोपीय बँकांनी स्विफ्टची निर्मिती केली. कोणत्याही एकाच संस्थेने स्वतःची यंत्रणा निर्माण करून मक्तेदारी ठेवू नये, हा यामागचा उद्देश होता.

या यंत्रणेवर दोन हजारांहून अधिक बँकांची व वित्तसंस्थांची संयुक्त मालकी आहे.

नॅशनल बँक ऑफ बेल्जियम या यंत्रणेवर देखरेख ठेवते आणि जगभरातील मोठ्या मध्यवर्ती बँकाची (यात अमेरिकेची फेडरल रिझर्व आणि बँक ऑफ इंग्लंड यांचा समावेश होतो) यामध्ये भागीदारी असते.

'स्विफ्ट'मुळे सदस्य-देशांमधील आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुरक्षितपणे पार पडतो आणि वादांमध्ये या संस्थेने कोणतीही बाजू घेणं अभिप्रेत नसतं.

परंतु, 2012 साली 'स्विफ्ट'मध्ये इराणवर बंदी घालण्यात आली होती. इराणच्या आण्विक कार्यक्रमासंदर्भातील निर्बंधांचा भाग म्हणून ही कारवाई झाली. यामुळे इराणला तेलनिर्यातीतून मिळणारा जवळपास अर्धा महसूल आणि 30 टक्के परराष्ट्रीय व्यापार गमवावा लागला.

निर्बंधांवर आपण कोणताही प्रभाव टाकू शकत नाही आणि केवळ संबंधित सरकारचं अशी बंदी घालण्याचा निर्णय घेऊ शकतात, असं 'स्विफ्ट'चं म्हणणं आहे.

'स्विफ्ट'ने बंदी घातल्याचा रशियावर कोणता परिणाम होईल?

अशी बंदी घातली गेली, तर रशियन कंपन्यांना 'स्विफ्ट'द्वारे सहज व तातडीने आर्थिक व्यवहार करण्याचा मार्ग उपलब्ध होणार नाही. रशियातील मूल्यवान ऊर्जा व कृषी उत्पादनांसाठीची देयकं पूर्ण करण्यामध्ये गंभीर अडथळे येतील.

बँकांना एकमेकांशी थेट व्यवहार करावा लागला, तर त्यातून कालापव्यय होईल आणि अधिकचा खर्चही सहन करावा लागेल. अखेरीस रशियन सरकारचा महसूल कमी होईल.

या आधी, 2014 साली रशियाने क्रायमियावर ताबा घेतला, तेव्हा 'स्विफ्ट'मधून काढून टाकण्याची धमकी रशियाला देण्यात आली होती. अशी कारवाई झाली तर युद्ध जाहीर केल्यासारखंच होईल, असं रशियाने तेव्हा म्हटलं होतं.

त्या वेळी पाश्चात्त्य राष्ट्रं पुढे गेली नाहीत, पण या धमकीमुळे रशियाने स्वतःची, अतिशय नवखी, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक हस्तांतरण यंत्रणा विकसित केली.

'स्विफ्ट'संदर्भात निर्बंध घातले गेले तर तयार राहावं, या उद्देशाने रशियन सरकारने 'मिर' या नावाची 'नॅशनल पेमेन्ट कार्ड सिस्टम' उभी केली आहे. कार्डद्वारे होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांची प्रक्रिया सदर यंत्रणेतून पार पाडता येते. परंतु, सध्या रशिया सोडून मोजकेच इतर देश ही यंत्रणा वापरतात.

'स्विफ्ट'संदर्भात पाश्चात्त्य देशांमध्ये मतभेद का आहेत?

रशियाला 'स्विफ्ट'मधून काढून टाकलं, तर रशियाला माल पुरवणाऱ्या व रशियाकडून माल विकत घेणाऱ्या कंपन्यांचं नुकसान होईल, विशेषतः जर्मनीला याचा फटका बसेल.

रशिया हा युरोपीय संघाला तेल व नैसर्गिक वायू पुरवणारा प्रमुख निर्यातदार आहे. या पुरवठ्यासाठी पर्याय शोधणं सोपं नाही. आधीच ऊर्जा संसाधनांच्या किंमती वाढल्या आहेत, त्यामुळे यासंबंधीच्या पुरवठ्यात अडचणी येऊ नयेत, अशी अनेक सरकारांची इच्छा आहे.

शिवाय, रशियाकडून पैसा येणं असलेल्या कंपन्यांना हे पैसे मिळवण्यासाठी पर्याय शोधावे लागतील. आंतरराष्ट्रीय बँकिंग व्यवस्थेमध्ये अनागोंदी निर्माण होण्याची शक्यता मोठी आहे, असंही काही लोक म्हणतात.

रशियाचे माजी अर्थ मंत्री अलेक्सेई कुद्रीन म्हणाले की, स्विफ्टपासून फारकत झाली तर रशियाची अर्थव्यवस्था पाच टक्क्यांनी रोडावेल.

पण रशियावर अशा संभाव्य बंदीचा काही दीर्घकालीन परिणाम होईल का, याबद्दलही शंका आहेत. रशियावर निर्बंध न घातलेल्या चीनसारख्या देशांच्या माध्यमातून रशियन बँका देयकांची पूर्तता करू शकतात. चीनची आर्थिक विनिमयाची स्वतःची यंत्रणा आहे.

'स्विफ्ट'मधून रशियाला वगळण्यासाठी अमेरिकी संसदसदस्यांकडून काही दबाव येतो आहे, पण आपण इतर निर्बंधांना प्राधान्य देणार आहोत, असं राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी म्हटलं आहे. इतर अर्थव्यवस्था व देश यांना फटका बसू नये, हा यामागील उद्देश आहे.

शिवाय, रशियाला 'स्विफ्ट'मधून काढण्यासाठीच्या निर्णयाला युरोपीय सरकारांचा पाठिंबा लागेलच आणि अनेक युरोपीय देश असं पाऊल उचलण्याला अनिच्छुक आहेत. आपल्या अर्थव्यवस्थांचं यातून नुकसान होईल, अशी शक्यता त्यांना वाटते.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)