म्यानमार : लोकशाहीवादी आंदोलकांवर पोलिसांची कारवाई, 18 जणांचा मृत्यू

म्यानमारमधल्या लष्करी उठावाचा विरोध करत रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलकांविरोधातली कारवाई पोलिसांनी अधिक तीव्र केली आहे. पोलिसांच्या कारवाईत कमीत कमी 18 जणांचा मृत्यू झाला.

संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने हा म्यानमारमधल्या लष्करी उठाविरोधातल्या निदर्शनांमधला सर्वांत घातक दिवस असल्याचं म्हटलं आहे.

रंगून, मंडाले आणि दावेई या मोठ्या शहरांमध्येही पोलिसांनी कारवाई करताना जिवंत काडतूसं आणि अश्रूधुराचा वापर केल्याने अनेक आंदोलकांचा मृत्यू झाल्याचं सांगितलं जातंय.

म्यानमारमध्ये लष्कराने 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी बंड करत लोकनियुक्त आँग सान सू ची सरकार बरखास्त केलं होतं. तेव्हापासूनच म्यानमारमध्ये लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी निदर्शनं सुरू आहेत.

रविवारी पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचे सोशल मीडियावर जे व्हीडियो शेअर झाले त्यात पोलिसांनी गोळीबार करताच आंदोलक पळत असल्याचं दिसतंय. रस्त्यांवर पोलिसांनी तात्पुरते उभारलेले अडथळेही दिसत आहेत. तर रक्तबंबाळ अवस्थेत काही लोकांना उचलून घेऊन जात असल्याचंही दिसतंय.

लोकशाहीसाठी सुरू असलेली शांततापूर्ण निदर्शनं संपण्याची चिन्हं नसल्याने पोलिसांनी शनिवारी सकाळपासून कारवाईला सुरुवात केली.

लष्कराविरोधात बोलल्याने संयुक्त राष्ट्रांच्या राजदूतांना काढले

दुसरीकडे रविवारी म्यानमारमधल्या लष्करी शासकांनी संयुक्त राष्ट्रांसाठीच्या आपल्या राजदूतांवर कारवाई केली. लष्कराला सत्तेतून बाहेर काढायला हवं, असं वक्तव्यं त्यांनी केलं होतं.

लष्कराविरोधात बोलल्यामुळे आपण संयुक्त राष्ट्रांसाठीच्या आपले राजदूत क्यॉ मो तून यांची हकालपट्टी केल्याचं स्वतः लष्कराकडून सांगण्यात आलं. या कारवाईच्या आदल्या दिवशीच तून यांनी म्यानमारमधून लष्करी शासनाला सत्तेतून बेदखल करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांची मदत मागितली होती.

यावेळी बोलताना जोवर लष्कर लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारला सत्ता सोपवत नाही तोवर कुणीही लष्कराला सहकार्य करायला नको, असं तून यांनी म्हटलं होतं.

आपल्या भाषणात तून म्हणाले, "लष्करी शासन बरखास्त करून निष्पाप लोकांचं दमन थांबवावं आणि म्यानमारमध्ये पुन्हा लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने तात्काळ पावलं उचलायला हवी."

त्यांच्या या भाषणाला टाळ्यांच्या कडकडाटानं स्वागत करण्यात आलं. अमेरिकेच्या नव्या राजदूतांनी हे एक धाडसी भाषण असल्याचं म्हटलं.

संयुक्त राष्ट्रातल्या सूत्राच्या हवाल्याने रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने एक वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे. या वृत्तानुसार आपण म्यानमारमधल्या लष्करी शासनाला मान्यता देत नाही. त्यामुळे क्यॉ मो तून यापुढेही संयुक्त राष्ट्रांसाठी म्यानमारचे राजदूत असतील, असं संयुक्त राष्ट्राने स्पष्ट केलं आहे.

शनिवारी म्यानमारमधल्या सरकारी वृत्तवाहिनीवरून वृत्त प्रसारित करत क्यॉ मो तून यांनी देशाशी गद्दारी केली आणि देशाचं प्रतिनिधत्व न करणाऱ्या एका अनधिकृत संघटनेतर्फे भाषण केलं. त्यामुळे त्यांची हकालपट्टी करण्यात आल्याचं जाहीर केलं.

म्यानमारमध्ये काय घडतंय?

दुसरीकडे लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनावर आता कठोर कारवाई सुरू आहे. रंगून, मंडाले आणि दावेई शहरांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर निदर्शनं सुरू आहेत. पोलिसी बळाचा वापर करूनही आंदोलक मागे हटायला तयार नाहीत. त्यामुळे आंदोलकांवर रबर बुलेट, अश्रूधुराचा वापर केल्यानंतर पोलिसांनी जिवंत काडतुसंही झाडली, असंही वृत्त आहे.

अनेकांना या गोळीबाराचा सामना करावा लागला. यात आतापर्यंत 10 आंदोलकांचा मृत्यू झाला तर अनेक जण जखमी झालेत. अनेकांना पोलिसांनी ताब्यातही घेतलं.

रविवारी निदर्शनादरम्यान करण्यात आलेल्या पोलीस गोळीबारात 10 जणांचा मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं. मात्र, सोशल मीडियावर जी आकडेवारी सांगितली जातेय ती यापेक्षा जास्त आहे.

आतापर्यंत किती आंदोलकांना अटक झाली, याची नेमकी माहिती अद्याप उपलब्ध झाालेली नाही. 'द असिस्टंट असोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिझनर्स' या संस्थेने दिलेल्या आकडेवारीनुसार आतापर्यंत 850 आंदोलकांना अटक करण्यात आली आहे. मात्र, गेल्या दोन दिवसात म्हणजे शनिवार आणि रविवारी आणखी शेकडो आंदोलकांना अटक झाली असावी, असा अंदाज या संस्थेने व्यक्त केला आहे.

सुरक्षा दलांच्या कठोर भूमिकेनंतरही म्यानमारमधल्या अनेक शहरात निदर्शनं सुरूच आहेत. या आंदोलनांमध्ये जवळपास सर्वच समाज, वर्ग आणि वयाचे लोक उत्स्फूर्त भाग घेत आहेत.

म्यानमारच्या सर्वोच्च नेत्या आँग सान सू ची यांची सुटका करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

म्यानमारमधलं सर्वांत मोठं शहर असलेल्या रंगूनमध्ये पोलिसांनी अश्रूधूर सोडला, स्टेन गनचा आणि रबर बुलेटचाही मारा केला.

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार निदर्शनांच्या ठिकाणी गोळीबारीचा आवाज ऐकू आला आणि ग्रेनेडचा धूरही दिसला.

कमीत कमी दोन वृत्तसंस्थांनी म्यानमार पोलिसांनी आंदोलकांवर गोळीबार केल्याचं वृत्त दिलं आहे.

स्टेन गन आणि अश्रूधुराने आंदोलन पांगले नाही. तेव्हा पोलिसांनी यांगून शहरात वेगवेगळ्या भागात गोळीबार केल्याचं रॉयटर्सने म्हटलं आहे.

बीबीसी बर्मानुसार दावेई शहरात चार लोकांचा गोळी लागून मृत्यू झाला तर अनेकजण जखमी झाले. इथेही पोलिसांनी गोळीबार केल्याचं वृत्त आहे.

एका चॅरिटी संस्थेने बीबीसीशी बोलताना सांगितलं, "दावेई, येबू आणि लॉन्गलॉनमध्ये राहणाऱ्या चौघांचा मृत्यू झाला."

मंडाले शहरात आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी पाण्याचा मारा केला आणि हवेत गोळीबारही केला. यात एकाचा मृत्यू झाला.

एक राजकीय नेते क्यॉव मेन तिन यांनी पोलिसांनी दावेई गावातही गोळीबार केला. यात तिघांचा मृत्यू झाला. तर अनेकजण जखमी झाल्याची माहिती दिली.

रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार शिक्षकांच्या एका आंदोलनात शिक्षकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी स्टेन गनचा वापर केला. यात एका शिक्षिकेचा मृत्यू झाला.

बहुसंख्याक बौद्ध असलेल्या म्यानमारमधले पहिले कॅथोलिक कार्डिनल चार्ल्स मॉन्ग बो यांनी म्यानमारचं रुपांतर एखाद्या युद्धभूमीत झाल्याचं आपल्या ट्वीटर अकाउंटवरून म्हटलंय.

सोशल मीडियावर फिरत असलेल्या फोटोंमध्ये पोलीस आंदोलकांना हाकलत असल्याचं आणि अनेकजण रक्तबंबाळ अवस्थेत असल्याचं स्पष्ट दिसतय.

नायन विन शेन नावाच्या एका आंदोलकाने रॉयटर्सशी बोलताना सांगितलं, "त्यांनी आम्हाला मागे ढकलण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही पुन्हा नव्याने उभे राहू. त्यांनी हल्ला केला तर आम्ही तो परतवून लावू. लष्करासमोर आम्ही कधीही गुडघे टेकणार नाही."

तर एक आंदोलक महिला म्हणते, "त्यांनी आमच्यावर काल आणि याआधीही गोळीबार केला आहे. मात्र, मी याला घाबरत नाही. निदर्शनांसाठी घरातून बाहेर पडतानाच मी त्यांचा शेवटचा निरोप घेतलाय. कारण कदाचित मी जिवंत घरी परतणार नाही. लष्कराचा आधीच पराभव झालेला आहे. आम्ही लष्कराला सांगू इच्छितो की आम्ही घाबरत नाही आणि मागेही हटणार नाही."

अॅमी कायव नावाच्या आंदोलकाने म्हटलं, "आम्ही येताच पोलिसांनी गोळीबार सुरू केला. त्यांनी इशाऱ्याचा एक शब्दही उच्चारला नाही. काही जण जखमी झाले आहेत तर काही शिक्षक अजूनही शेजाऱ्यांच्या घरात लपलेत."

आँग सान सू ची कुठे आहेत?

लष्करी उठावानंतर राजधानीत लोकशाहीवादी नेत्या आँग सान सू ची यांना स्थानबद्ध करण्यात आलं होतं. तेव्हापासून त्या कुठे आहेत, याचा पत्ता नाही. लष्करी उठावानंतर त्या कुठेच दिसलेल्या नाहीत.

सू ची यांच्या समर्थकांकडून आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरूनही त्यांची सुटका करण्याची मागणी होतेय. डिसेंबरमध्ये झालेल्या निवडणुकीत आँग सान सू ची यांच्या नॅशनल लिग फॉर डेमोक्रसी पार्टी या पक्षाने घवघवीत यश मिळवलं होतं. हा निकाल लष्करानेही मान्य करावा आणि सू ची यांची सुटका करावी, अशी आंदोलकांची मागणी आहे.

नोंदणी न केलेला वॉकी-टॉकी बाळगणे आणि कोरोना विषाणूला आळा घालण्यासाठी लागू करण्यात आलेले नियम तोडणे, या प्रकरणांमध्ये आँग सान सू ची यांच्याविरोधात कोर्टात खटला सुरू आहे. उद्या म्हणजेच सोमवारी त्यांना कोर्टात हजर रहायचं आहे.

मात्र, आँग सान सू ची यांच्याशी अजूनही संपर्क होत नसल्याचं त्यांच्या वकिलांचं म्हणणं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.रोज रात्री8 वाजता फेसबुकवर बीबीसी मराठी न्यूज पानावर बीबीसी मराठी पॉडकास्ट नक्की पाहा.)