भारत-चीन सीमा वाद : लडाखमध्ये अनेक ठिकाणी अजूनही लष्कर आमने-सामने

चीनबरोबर प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा (एलएसी) वर अद्याप डिसएंगेजमेंटची (सैन्य मागं घेण्याची) प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्याचं भारताच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

याचा अर्थ असा होतो की, एलएसीवर संघर्ष असलेल्या भागांमध्ये अद्याप चीनचं सैन्य मागं हटलेलं नाही.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांना नुकतंच एलएसीवर चीननं लष्कर तैनात करण्याबाबत आणि नवीन बांधकामाबाबत विचारण्यात आलं होतं, त्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली.

अरिंदम बागची म्हणाले की, "डिसएंगेजमेंटची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही."

डिसएंगेजमेंटचा अर्थ जवळपास गेल्या वर्षभरापासून आमने-सामने उभी असलेली दोन्ही देशांची लष्करं, मागे हटतील.

प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर दोन्ही देशांचे सैनिक गेल्या वर्षभरापासून अडून आहेत, त्यानंतर दोन्ही देशांमधला तणाव कमी करण्यासाठी चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या होत्या.

त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यामध्ये दोन्ही देशांनी अशी घोषणा केली होती की, 10 फेब्रुवारीपासून दोन्ही देशांचे सैनिक टप्प्या-टप्प्यानं डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया राबवतील, म्हणजेच मागं हटतील.

भारत-चीनमध्ये काय करार झाला?

भारताच्या या वक्तव्यावरून हे स्पष्ट झालं आहे की, जवळपास चार महिने उलटल्यानंतरही अद्याप ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही.

मात्र, अरविंद बागची यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही देशांचं यावर एकमत झालं आहे की, जोपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत स्थिती जैसे थे राहील आणि नव्या घटना या टाळल्या जातील.

"त्यामुळे या दोन्ही देशांत चर्चेतून ठरलेल्या गोष्टींवर परिणाम होईल, असं दोन्ही बाजुकडून काहीही केलं जाणार नाही," अशी अपेक्षाही बागची यांनी व्यक्त केली. तसंच ज्या भागात डिसएंगेजमेंटची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही, ती पूर्ण झाल्यानंतर पूर्व लडाखमध्ये डिएस्कलेशनचा मार्गही मोकळा होईल.

"तसं झाल्यानंतरच सीमा भागामध्ये शांतीचं वातावरण तयार होईल आणि दोन्ही देशांच्या नात्यामध्येही प्रगती होईल," असंही ते म्हणाले आहेत.

डिसएंगेजमेंट आणि डिएस्कलेशन मधील फरक

डिसएंगेजमेंट आणि डिएस्कलेशनचा सर्वसामान्य अर्थ हा सैन्य मागं हटणं आणि स्थिती पूर्ववत होण्यासाठी प्रयत्न करणं असाच होतो. पण या दोन्हीं प्रक्रियांच्या पातळीमध्ये किंवा त्या कोणत्या परिस्थितीत राबवल्या जातात हा फरक आहे.

डिसएंगेजमेंट ही एक स्थानिक प्रक्रिया आहे. म्हणजे एखाद्या ठिकाणी जे सैनिक थेट आमने-सामने असतील ते या प्रक्रियेमध्ये मागे सरकत असतात.

पण डिएस्कलेशन ही त्या तुलनेत अधिक व्यापक प्रक्रिया आहे. जी अधिक ठोस आणि मोठीदेखिल असते.

ही प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर खरंच परिस्थितीमध्ये सुधारणा होत आहे, असे संकेत मिळत असतात.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वक्तव्यावरून असा अंदाज येतो की, डिसएंगेजमेंटची प्रक्रियाच अद्याप पूर्ण झालेली नसेल तर, डिएस्केलेशनसाठी अजून बराच वेळ जावा लागणार आहे.

फेब्रुवारीमध्येच एकमत

भारत आणि चीन यांच्यात पूर्व लडाखमध्ये समोर आलेल्या तणावाच्या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये पाच मुद्द्यांवर एकमत झालं होतं.

10 सप्टेंबर, 2020 मध्ये मॉस्कोत भारतीय परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी आपसांत चर्चा केल्यानंतर यावर एकमत झालं होतं.

दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी त्यावेळी शांघाय सहकार संस्था (SCO)च्या बैठकीदरम्यान स्वतंत्र भेटून याबाबत चर्चा केली होती.

यात झालेल्या चर्चेनंतर दोन्ही देशांच्या लष्करामध्ये सहमती झालेल्या बाबींमध्ये डिसएंगेजमेंटची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करणं, तणाव वाढणाऱ्या कारवाई टाळणं, सीमा व्यवस्थापना संदर्भात सर्व नियम आणि करारांचं आणि प्रोटोकॉलचं पालन करणं आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर शांतता प्रस्थापित करणं, या विषयांचा प्रामुख्यानं समावेश होता.

भारत आणि चीनची लष्करं गेल्या वर्षी मार्चच्या सुरुवातीपासूनच पूर्व लडाख मध्ये अनेक ठिकाणी आमने-सामने आली आहेत. अद्याप हे सैनिक पूर्णपणे मागं हटलेले नाहीत.

तसं पाहता दोन्ही देशांच्या लष्करी अधिकारी आणि राजदुतांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात पँगाँग त्सो तलावाच्या उत्तर आणि दक्षिण किनाऱ्यांवरून दोन्ही देशांचे सैनिक पूर्णपणे मागे सरकले आहेत.

डिसएंगेजमेंटबाबत चर्चा सुरू

दोन्ही देशांमध्ये आता पूर्व लडाखच्या ज्या भागांमध्ये लष्करं अजूनही कायम आहेत, त्या ठिकाणी डिसएंगेजमेंटची प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबच चर्चा होत आहे.

एप्रिल महिन्यात 9 तारखेला दोन्ही देशांच्या प्रमुख लष्करी अधिकाऱ्यांमध्ये सीमा वादावरून 11 व्या फेरीची चर्चा झाली पण त्यातूनही काही हाती लागलं नाही.

या बैठकीनंतर यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात सुरू झालेली डिसएंगेजमेंटची प्रक्रिया पुढं सरकवण्यासाठी मार्ग मोकळा होऊ शकेल, असं म्हटलं जात होतं.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार बैठकीत चीननं त्यांच्या धोरणात बिल्कुल नरमाईची भूमिका घेतलेली नाही.

एजन्सीच्या मते, यानंतर त्यापरिसरात चीननं अनेक ठिकाणी त्यांची स्थिती अधिक मजबूत बनवल्याच्याही बातम्या आल्या आहेत.

भारत-चीन तणाव

मे 2020 मध्ये दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये पूर्व लडाखच्या पँगाँग त्सो तलावाच्या उत्तरेला असलेल्या खोऱ्यात संघर्ष झाला होता. त्यात दोन्ही बाजुंचे अनेक सैनिक जखमी झाले होते.

त्यानंतर 15 जूनला वादग्रस्त गलवान खोऱ्यात पुन्हा एकदा दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला. त्यात दोन्ही बाजुच्या सैनिकांचे मृत्यू झाले होते.

गलवान खोऱ्यात झालेल्या या संघर्षानंतर दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींमध्ये अनेक चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या.

अखेर, या वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्यात दोन्ही देशांनी परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीमध्ये झालेल्या एकमतानंतर यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात डिसएंगेजमेंटची प्रक्रिया सुरू केली होती.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)