नोकरभरतीः नरेंद्र मोदी सरकारची नव्या नोकरभरतीला स्थगिती?- फॅक्ट चेक

केंद्र सरकारने अनेक नोकऱ्यांच्या भरतीवर स्थगिती आणली आहे, असा दावा अर्थ मंत्रालयातील जमाखर्च विभागाच्या पत्रकाचा हवाला देत करण्यात येत आहे.

जमाखर्च विभागाने 4 सप्टेंबरला ही जाहिरात दिली होती. बीबीसीच्या फॅक्ट चेक व्हॉट्सअॅप नंबरवर अनेक वाचकांनी ही जाहिरात पाठवून दिली. याच जाहिरातीबद्दलचं फॅक्ट चेक बीबीसीने केलं आहे.

सार्वजनिक तसंच गैर-विकासात्मक खर्च कमी करण्याच्या दृष्टिकोनातून अर्थ मंत्रालय वेळोवेळी खर्चाचा आढावा घेण्याचे आदेश देत असतं. याअंतर्गत आर्थिक निर्बंध लागू तत्काळ लागू करण्यात येत आहेत, असं या जाहिरातीत म्हटलं आहे.

सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता आवश्यक खर्च संतुलित राखण्यासाठी सर्व मंत्रालय/विभाग आणि त्यांच्या अंतर्गत कार्यालयांसाठी हा निर्णय लागू करण्यात येणार आहे, असंही त्यामध्ये म्हटलं आहे.

यामध्ये पोस्टर, डायरी छापण्यावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत, तसंच स्थापना दिवस साजरा करण्यासारख्या कार्यक्रमांवर स्थगिती देण्यासारखे निर्देश देण्यात आले होते. यामध्ये सर्वाधिक चर्चा झाली ती दुसऱ्या पानावरील सूचनांची.

यामध्ये सांगितल्याप्रमाणे, नव्या पदांच्या भरतीवर निर्बंध राहतील. पण जमाखर्च विभाग, मंत्रालय/विभाग, संबंधित कार्यालयांच्या परवानगीने या पदांवर भरती केली जाऊ शकते.

याशिवाय, एखादं पद 1 जुलै 2020 नंतर निर्माण करण्यात आलं असून त्यावर अद्याप नियुक्ती झाली नसल्यास ते पद रद्द करण्यात येईल, असंही सांगण्यात आलं आहे.

सोशल मीडियावर काय प्रतिक्रिया?

जमाखर्च विभागाच्या जाहिरातीनंतर सोशल मीडियावर याबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे.

अनेकांनी यावरून बातम्या प्रकाशित केल्या आहेत.

एका बातमीचं कात्रण राहुल गांधी यांनी ट्वीट केलं. त्यांनी म्हटलं, की कोव्हिड-19 च्या बहाण्याने सरकारी कार्यालयांमधून कायमच्या कर्मचाऱ्यांना पदमुक्त केलं जात आहे.

केंद्र सरकारने सर्वच नोकऱ्यांवर स्थगिती आणल्याप्रमाणे ही जाहिरात सर्वत्र व्हायरल करण्यात येत आहे.

4 सप्टेंबर रोजीही ही जाहिरात अजूनही सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनली आहे.

काय आहे वस्तुस्थिती?

सोशल मीडियावर ही जाहिरात व्हायरल झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी अर्थ मंत्रालयाने याप्रकरणी स्पष्टीकरण दिलं आहे.

भारत सरकारमध्ये पद भरण्याबाबत कोणतेही प्रतिबंध नाहीत. कोणत्याही निर्बंधांशिवाय SSC, UPSC, RRB मधील भरती प्रक्रिया सुरू राहील, असं अर्थ मंत्रालयाने जाहिरात ट्वीट करताना म्हटलं आहे.

अर्थ मंत्रालयाने यानंतर पुन्हा दुसरं ट्वीट केलं.

जमाखर्च विभागाचं 4 सप्टेंबर रोजीचं परिपत्रक फक्त नवी पदं निर्माण करण्याच्या अंतर्गत प्रक्रियेबाबत होतं. यामुळे नव्या भरतीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. कोणत्याही नोकरीवर निर्बंध घालण्यात येणार नाहीत, असं अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे.

केंद्र सरकारच्या कोणत्याच भरती प्रक्रियेवर निर्बंध नसून अर्थ मंत्रालयाची सदर जाहिरात विभागांतर्गत नव्या पदांच्या निर्मिती प्रक्रियेबाबत होती, हे बीबीसीच्या फॅक्ट चेकमध्ये आढळून आलं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)