नरेंद्र मोदी यांनी आयुष्मान भारत योजनेबाबत केलेला दावा किती खरा?

आयुष्मान भारत योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या एक कोटी झाल्याचं स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी ट्वीट करत सांगितलं. त्यानंतर पंतप्रधानांवर अभिनंदनाचा वर्षाव सुरू झाला.

सरकारचे मंत्री तर सोडाच ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन, अजय देवगन यासारख्या अनेक मोठ्या स्टार्सनेदेखील ही बातमी रिट्वीट केली.

आयुष्मान भारत केवळ देशातलीच नाही तर जगभरातली सर्वांत मोठी हेल्थ इंशोरन्स म्हणजे आरोग्य विमा योजना असल्याचा केंद्रातल्या मोदी सरकारचा दावा आहे.

2018 साली सप्टेंबर महिन्यात झारखंडची राजधानी रांचीमधून या योजनेचा शुभारंभ झाला. मात्र, त्यापूर्वीच ऑगस्टमध्ये योजनेच्या ट्रायलदरम्यान हरियाणातल्या करनालमध्ये जन्मलेली 'करिश्मा' नावाची मुलगी या योजनेची पहिली लाभार्थी असल्याचं मानलं गेलं.

या योजनेअंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातल्या प्रत्येक सदस्याचं आयुष्मान कार्ड तयार करतात. या योजनेअंतर्गत हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाल्यानंतर पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत होतात.

'आयुष्मान योजनेचे एक कोटी लाभार्थी नाहीत'

आयुष्मान योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या एक कोटी झाल्याचं सांगितलं जात असलं तरी प्रत्यक्षात एक कोटी उपचार झाले आहेत. दोन्हीमध्ये फरक आहे.

आयुष्मान भारतचे सीईओ इंदू भूषण यांनी स्वतः याविषयी बीबीसीला माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं, "लाभार्थ्यांनी एक कोटीवेळा या योजनेचा लाभ घेतला आहे. एक कोटी लोकांनी लाभ घेणं आणि एक कोटीवेळा लाभ घेणं, यात फरक आहे. प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची संख्या एक कोटींपेक्षा कमी आहे."

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ आणि झारखंड या राज्यांमध्ये लोकांनी या योजनेअंतर्गत सर्वाधिक उपचार घेतले आहेत.

आयुष्मान योजनेवर सरकारने आतापर्यंत 13 हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. यातले सात हजार कोटी रुपये गंभीर आजाराच्या उपचारांवर खर्च झाले आहेत. कॅन्सर, हृदयासंबंधीचे आजार, हाडं आणि किडनीसंबंधीचे आजार, या आजारांवर सर्वाधिक खर्च झाला आहे.

आयुष्मान योजनेअंतर्गत कोरोनावर उपचार

देशावर आज कोरोनाचं संकट ओढावलं आहे. आयुष्मान योजनेअंतर्गत कोरोनावरही उपचार होत आहेत का? तर या योजनेअंतर्गत कोरोनावरही उपचार केले जात आहेत.

आतापर्यंत 2100 लोकांनी कोरोनाच्या उपचारासाठी आयुष्मान विमा योजनेचा आधार घेतला आहे. तर जवळपास तीन हजार लोकांनी याच विमाच्या माध्यमातून कोव्हिड-19 चाचण्या केल्या आहेत.

देशात कोरोनाग्रस्तांची संख्या 1 लाख 12 हजारांच्या वर गेली आहे.

ही संख्या बघता केवळ 2100 लोकांनी या विमा योजनेअतंर्गत कोरोनावर उपचार घेतले, यावर आपण समाधान मानू शकतो का, असा प्रश्न पडणं स्वाभाविक आहे.

या प्रश्नाचं उत्तर देताना इंदू भूषण म्हणतात, "1 लाख 12 हजार कोरोनाग्रस्तांमध्ये जेमतेम 6 टक्के रुग्णांनाच अतिदक्षता विभागात दाखल करण्याची गरज पडते. तर जवळपास 10 ते 20 टक्के लोकांनाच हॉस्पिटलमध्ये जाऊन उपचार घेण्याची गरज पडत असावी, असं तुम्ही गृहित धरू शकता. त्यामुळे 20 हजार लोकांपैकी आम्ही 2100 लोकांवर या योजनेअतंर्गत उपचार केले. ही काही थोडीथोडकं प्रमाण नाही. सध्या कोव्हिड-19 वरचे उपचार बहुतांश सरकारी हॉस्पिटलमध्येच सुरू आहेत. आम्ही तुम्हाला जी आकडेवारी दिली आहे ती खाजगी हॉस्पिटल्समधली आहे."

आयुष्यमान योजनेअंतर्गत कोव्हिड-19 वर उपचार करण्यामध्ये महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू ही राज्यं पुढे आहेत.

काही राज्यांचा आयुष्मान योजना स्वीकारायला नकार

देशातल्या चार राज्यांमध्ये अजूनही आयुष्मान विमा योजना लागू नाही. ही चार राज्य आहेत - दिल्ली, तेलंगाना, ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल.

आयुष्मान भारत दिल्ली निवडणुकीचा मुद्दा बनला होता. निवडणुकीनंतर दिल्ली सरकारने ही योजना लागू करण्यासाठी औपचारिक परवानगी दिली असली तरी अजून ही योजना प्रत्यक्षात लागू झालेली नाही.

तर उर्वरित ओडिशा, पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये योजना लागू होण्याचा मार्ग अजूनही सोपा नाही.

स्थलांतरितांसाठी सोय

दिल्लीत ही योजना लागू होणं योजनेतल्या इतर लाभार्थ्यांसाठी चांगलं आहे. या योजनेचं वैशिष्ट्य म्हणजे तुम्ही उत्तर प्रदेशातून आयुष्मान भारत योजनेचं कार्ड काढलं असेल आणि तुम्ही मुंबईत काम करत असाल तर मुंबईतही तुमच्यावर उपचार होतील. त्यामुळे प्रवासी मजुरांसाठी हे फायद्याचं आहे.

इतकंच नाही तर उपचारांसाठी तुम्ही दिल्लीला गेलात आणि दिल्ली सरकारने ही योजना लागू केली तर बऱ्याच लोकांना याचा फायदा होईल.

आयुष्मान भारत योजनेत इतर योजनेतल्या लाभार्थ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. काहींना हे योग्य वाटतं तर काहींच्या मते हे योग्य नाही.

आतापर्यंत आयुष्मान योजनेअंतर्गत एक कोटी जणांवर उपचार?

या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत एक कोटी उपचार करण्यात आले आहेत आणि यातील शेवटचा उपचार मेघालयच्या पूजा थापा यांच्यावर करण्यात आला. केंद्र सरकारने तसा दावा केला आहे.

पूजा यांना किडनी स्टोनचा त्रास होता. 18 मे रोजी त्यांचं ऑपरेशन झालं.

पूजा यांचे पती लष्करात आहेत. मात्र, त्यांनी लष्करी हॉस्पिटलमध्ये उपचार करण्याऐवजी आयुष्मान भारत योजनेअंतर्ग उपचार घेतले.

2011 च्या सोशल इकॉनॉमिक कास्ट सेसंस (SECC) म्हणजेच सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणनेअंतर्गत जे वंचित आहेत त्यांनाच या योजनेचा लाभ घेता येऊ शकतो.

मात्र, या योजनेचा फायदा पूजा यांना का आणि कसा मिळाला?

त्यावर आयुष्यमान योजनेचे सीईओ इंदू भूषण सांगतात, "पूजा जिथे राहतात तिथे लष्करी दवाखाना नाही. त्यांच्याकडे आधीच राष्ट्रीय आरोग्य विमा होता आणि आयुष्मान योजना आल्यानंतर राष्ट्रीय आरोग्य विम्याचाही यातच समावेश करण्यात आला. म्हणूनच पूजाला या योजनेचा फायदा मिळाला."

इतर काही योजनांवर आयुष्मान भारत योजना ओव्हरलॅप करते आणि यावर काम सुरू असल्याचं इंदू भूषण यांनी मान्य केलं.

बीबीसीने मेघालयमधल्या हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत असलेल्या पूजाशी बातचीत केली. त्या म्हणाल्या, "मी आजवर कधीच लष्करी दवाखान्यात गेलेले नाही. माझे पती सध्या मणीपूरमध्ये तैनात आहेत. त्यामुळे पोटात दुखू लागल्यावर मी माझ्या शेजारणीला घेऊन हॉस्पिटलला गेले."

पूजा सांगतात की, ज्या हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले ते त्यांच्या घरापासून 30 ते 35 किमी दूर आहे.

आयुष्मान भारत योजनेत ही दुसरी अडचण आहे.

इंदू भूषणही ही अडचण असल्याचं मान्य करतात. मात्र, 2018 मध्ये लागू झाल्यापासून गेल्या दीड वर्षात योजनेत अनेक सुधारणा झाल्याचं ते सांगतात. आता जास्तीत जास्त खासगी हॉस्पिटल या योजनेमध्ये सहभागी होत आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)