ऑनलाइन व्यवहारांसाठी डेबिट कार्ड-क्रेडिट कार्ड वापरण्यासंबंधीचे नवीन नियम कोणते?

डेबिट आणि क्रेडिट कार्डसंदर्भात रिझर्व्ह बँकेचा नवा नियम लागू झाला आहे. काय आहे हा नियम?

क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड मिळताच लोक त्याचा वापर ऑनलाईन व्यवहासाठी करू शकत होते. मात्र, आता तसं होणार नाही.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या नियमानुसार 16 मार्च 2020 पासून दिल्या जाणाऱ्या डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्डाद्वारे ऑनलाईन व्यवहाराची सुविधा डिसेबल अर्थात निष्क्रिय असेल.

ग्राहकांना ही सुविधा स्वत:हून कार्यान्वित करावी लागेल.

नव्या कार्डमध्ये बाय डिफॉल्ट दोन सुविधा दिल्या जातील. एक म्हणजे या कार्डद्वारे एटीएममधून पैसे निघू शकतील. दुसरं पॉईंट ऑफ सेल (पीओएस) डिव्हाईसवर या कार्डचा वापर करता येईल. याला बोलीभाषेत 'कार्ड स्वॅप' म्हटलं जातं.

याबरोबरीने ज्या ग्राहकांनी आतापर्यंत डेबिट आणि क्रेडिट कार्डचा वापर ऑनलाईन देवाणघेवाणीसाठी केलेला नाही त्यांची ही सुविधा डिसेबल होईल. त्यांना ही सुविधा हवी असेल तर ती कार्यान्वित करावी लागेल, आपोआप होणार नाही.

ग्राहक आपल्या इच्छेनुसार ऑनलाईन व्यवहारांकरता ही सुविधा सुरू अथवा बंद करू शकतात.

जे ग्राहक ऑनलाईन व्यवहार करत राहतील त्यांची ही सुविधा सुरू राहील. मात्र त्यांनाही ही सुविधा सुरू अथवा बंद करण्याचा पर्याय मिळेल.

ऑनलाईन व्यवहारासाठी ग्राहकांना तीन पर्याय देण्यात येतील. पहिलं कार्ड नॉन प्रेझेंट (देशी आणि आंतरराष्ट्रीय), दुसरं कार्ड प्रेझेंट आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांकरता आणि तिसरं संपर्काविना व्यवहार.

कार्डधारक या सुविधा अनेबल तसंच डिसेबल करू शकतात. इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग, इंटरअॅक्टिव्ह व्हॉईस रिस्पॉन्स (IVR), एटीएमच्या माध्यमातून 24*7 ऑनलाईन देवाणघेवाणीची सुविधा अनेबल किंवा डिसेबल करू शकतात. ही सुविधा बँक शाखा/ कार्यालय पातळीवर उपलब्ध असेल.

हा नियम का?

रिझर्व्ह बँकेने यासाठी 15 जानेवारी 2020 रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. ती सर्व बँकांना लागू होते. देशात डेबिट आणि क्रेडिट कार्डधारकांची संख्या कोटींमध्ये आहे. त्यांना या नियमाचा फटका बसू शकतो.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या डेटानुसार 31 मार्च 2019 पर्यंत देशात 92 कोटी 50 लाख डेबिट कार्डधारक तर 4 कोटी 70 लाख क्रेडिट कार्डधारक आहेत. डेबिट कार्डधारकांच्या बाबतीत चीननंतर भारतीयांचा क्रमांक आहे.

2018-29 या आर्थिक वर्षात आर्थिक व्यवहारात डेबिट आणि क्रेडिट कार्डधारकांचा वाटा 25 टक्के आहे.

डेबिट आणि क्रेडिट कार्डचा वापर अधिक सुरक्षित व्हावा याकरता हे पाऊल उचलल्याचं रिझर्व्ह बँकेनं अधिसूचनेत म्हटलं आहे. कार्डधारकांना सुरक्षित बँकिंग सेवा देता याव्यात हा या निर्णयामागचा उद्देश असल्याचं रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं आहे.

नवे नियम ग्राहकांना कसे उपयुक्त ठरतील यासंदर्भात बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ अभिनव यांनी सांगितलं, "डेबिट आणि क्रेडिट कार्डचे घोटाळे सातत्याने समोर येतात. घोटाळ्यांचं मूळ ऑनलाईन असतं. रिझर्व्ह बँकेचा नियम ग्राहकांची होणारी फसवणूक रोखू शकेल"

ते पुढे सांगतात, "सध्याच्या यंत्रणेत कार्ड आणि कार्डधारकाविना ऑनलाईन व्यवहार होतो. हॉटेल बुकिंगपासून कोणत्याही सामानाची खरेदी असो- कार्डचा नंबर देऊन काम होतं. अशा वेळी कार्डनंबर देणारी व्यक्ती कोण आहे आणि कार्ड त्याच्याच नावावर आहे का, हे टिपणं अवघड आहे".

ऑनलाईन घोटाळ्यांमध्ये ग्राहकांकडून कार्डनंबर आणि ओटीपी घेतला जातो. याशिवाय कार्डधारकांचा डेटा बेकायदेशीर पद्धतीने विकला जातो आणि यासाठी फक्त ओटीपी लागतो. कार्ड नंबर आणि सीव्हीव्ही नंबर घोटाळा करणाऱ्यांकडे असतो. या माहितीचा वापर करत ऑनलाईन पैसे ट्रान्सफर करता येतात.

अभिनव यांच्या मते बँकिंग सुविधा वापरणाऱ्यांची संख्या प्रचंड आहे. परंतु हा उपयोग पैसे काढणे आणि जमा करणे यापुरताच मर्यादित आहे. ऑनलाईन पेमेंट अशी संकल्पना अनेकांना माहितीही नाही. आर्थिक निरक्षरता मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे ऑनलाईन घोटाळा करणाऱ्यांचं फावतं. कोणी फोन करून सांगतं, की बँकेतून बोलत आहे आणि तुमचं कार्ड बंद होणार आहे. एवढं सांगितल्यावर समोरचा माणूस सगळी माहिती स्वत:हूनच देतो. मात्र, आता अशा लोकांना चाप बसेल.

ग्राहकांचं कार्ड ऑनलाईन पैशांच्या देवघेवीसाठी डिसेबल झालं तर कार्ड नंबर आणि खात्याची माहिती असूनही कोणी गैरवापर करू शकणार नाही. ते कार्ड ऑनलाईन देवघेवीसाठी वापरण्यापूर्वी कार्डधारकाला ही सुविधा अनेबल करावी लागेल.

ऑनलाईन व्यवहार करणाऱ्यांना उपयुक्त

जाणकारांच्या मते आपल्या देशात अनेकजण डेबिट तसंच क्रेडिट कार्ड करून घेतात मात्र त्यांचा ऑनलाईन वापर करत नाहीत. विशेषकरून गावकऱ्यांमध्ये तसंच ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत असं होतं. मात्र ऑनलाईन घोटाळ्यांचा त्यांनाही फटका बसतो. आता त्यांचं कार्ड ऑनलाईन व्यवहारावेळी डिसेबल झालं तर कोणीही कार्डाचा तपशीलाचा दुरुपयोग करू शकत नाही.

ऑनलाईन पेमेंटसाठी क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड वापरणाऱ्यांनाही याचा फायदा होऊ शकतो. एखाद्या व्यक्तीकडे एकापेक्षा जास्त कार्ड्स आहेत. एका कार्डाचा वापर संबंधित व्यक्ती ऑनलाईन व्यवहारासाठी करत असेल तर दुसरं कार्ड डिसेबल करू शकते. त्यामुळे तुमच्या कार्डची माहिती असूनही कोणी त्याचा वापर करू शकणार नाही.

डेबिट आणि क्रेडिट कार्डांद्वारे होणारे ऑनलाईन घोटाळे रोखणं बँकिंग सिस्टमसाठी मोठं आव्हान आहे.

2018-19 वर्षात रिझर्व्ह बँकेने एटीएम/डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बँकिंग संदर्भात 921 प्रकरणं दाखल झाली. गेल्या वर्षी हा आकडा हजारात असण्याची शक्यता आहे.

याप्रकाराला आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने वेळोवेळी नियम तयार करून त्यांची अंमलबजावणी केली. ग्राहकांमध्ये जनजागृतीही करण्यात आली. कोणालाही ओटीपी सांगू नका अशा आशयाचे मेसेजही पाठवण्यात आले.

नव्या नियमाने घाबरून जाण्याचं कारण नाही कारण हा ग्राहकांच्या भल्यासाठीच तयार करण्यात आला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)