दिल्ली हिंसाचारामधील पोलिसांच्या भूमिकेचा तपास कोण करणार?

दिल्लीच्या ईशान्य भागांमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचारात शुक्रवारी संध्याकाळपर्यंत ४२ जणांचा मृत्यू झाल्याची अधिकृत आकडेवारी आहे. या हिंसाचाराचा तपास नेमकं कोण करणार आहे?

या दंगलीत मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या पाहता, 'गेल्या सात दशकांमध्ये दिल्लीत झालेली हिंदू-मुस्लिमांमधील ही सर्वांत मोठी दंगल' असल्याचं म्हटलं जातं आहे. पण १९८४ साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर झालेल्या शीखविरोधी दंगलींमध्ये जवळपास तीन हजार लोकांचा मृत्यू झाला होता.

रविवारी, २३ फेब्रुवारीला दिल्लीतील ईशान्य भागांमध्ये ही दंगल सुरू झाली. आत्तापर्यंत या दंगलींचे जे व्हिडिओ समोर आले आहेत, त्यात हिंदू व मुस्लिम अशा दोन्ही जमावांच्या हातांमध्ये लाठ्या किंवा दगड दिसून येत आहेत, तर काही जण देशी हत्यारं उंचावताना आणि पेट्रोल बॉम्ब फेकताना दिसत आहेत.

उत्तर प्रदेशच्या हद्दीला लागून असलेल्या दिल्लीच्या ईशान्य भागांमध्ये हिंदू-मुस्लिमांमधील ही दंगल पेटली. यात वापरण्यात आलेल्या हत्यारांचं प्रमाण बघता दिल्ली पोलिसांच्या गुप्तचर यंत्रणेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

दिल्ली पोलिसांच्या निष्क्रियतेबद्दल न्यायालयानेही संबंधित अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले.

'चिथावणीखोर भाषणांच्या क्लिप तुमच्यापर्यंत पोचल्या होत्या, मग एफआयआर नोंदवण्यासाठी तुम्ही कोणाची वाट बघत होतात?' असा प्रश्न दिल्ली उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती एस. मुरलीधर यांनी दिल्ली पोलिसांच्या विशेष आयुक्तांना विचारला.

'शहराला आग लागली आहे, मग आता कारवाईची योग्य वेळ कधी शोधणार आहात?' असाही शेरा न्यायालयाने मारला.

'हिंसाचार थोपवण्यासाठी पुरेसं पोलीस दल तैनात करण्यात आलं होतं आणि आत्तापर्यंत या हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरणांमध्ये शंभरहून अधिक एफआयआर नोंदवण्यात आल्या आहेत,' असा दावा दिल्लीचे पोलीस आयुक्त अमूल्य पटनायक यांनी केला.

त्याचप्रमाणे दिल्ली पोलिसांनी हिंसाचाराशी निगडित प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथकांची स्थापना केली आहे. या पथकांचं नेतृत्व दिल्लीचे उपायुक्त जॉय टिर्की व राजेश देव करतील. दोन्ही पथकांमध्ये चार सहायक आयुक्त दर्जाचे अधिकारी असतील, आणि तपासावर अतिरिक्त पोलीस आयुक्त बी.के. सिंह देखरेख ठेवतील.

राजेश देव यांनी यापूर्वी 'अतिउत्साही'पणाबद्दल निवडणूक आयोगाने तंबी दिल्ली होती.

'दिल्ली विधानसभा निवडणुकांदरम्यान शाहीन बागेजवळ गोळीबार करणाऱ्या कपिल बैंसलासंदर्भात राजेश देव यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर अनावश्यक विधानं करण्याची गरज नव्हती,' असं निवडणूक आयोगाने म्हटलं होतं. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने सूचना केली की, राजेश देव यांनी निवडणुकीच्या कामांसाठी नियुक्त करू नये.

परंतु, दिल्ली पोलिसांची ही विशेष तपास पथकं स्वतःच्या अधिकाऱ्यांची हिंसाचारादरम्यानची भूमिकाही तपासाच्या कक्षेत आणेल की नाही, हा प्रश्न सध्या उपस्थित होतो आहे.

पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

दिल्लीतील भजनपुरा परिसरामधल्या एका दर्ग्याला आणि त्याच्या शेजारी असलेल्या पोलीस सहाय्यता केंद्रालाही सोमवारी दुपारी जमावाने आग लावली.

तिथे उपस्थित प्रत्यक्ष साक्षीदारांनी बीबीसीशी बोलताना असा दावा केला की, 'दंगलखोरांसोबतच पोलिसांनीही काही लोकांना लक्ष्य केलं होतं.'

जवळच्याच चाँदबाग परिसरात राहणारे एक छोटे दुकानदार सग़ीर यांनाही या दंगलीदरम्यान गोळी लागली.

जीटीबी रुग्णालयात उपस्थित असलेल्या त्यांच्या सख्ख्या भावाने बीबीसीला सांगितलं की, 'पोलिसांनी वेळेवर कारवाई केली असती, तर माझ्या भावाला जमावापासून वाचवता आलं असतं.'

भजनपुरा चौक, विजय पार्क आणि मुस्तफ़ाबाद या भागांमधील पोलिसांचे काही व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित होत आहेत, त्यामध्ये आक्रमक जमाव एकमेकांवर लाठ्यांनी हल्ले करताना दिसतात, एकमेकांवर दगड फेकताना दिसतात, आणि थोड्या अंतरावर उभं राहून पोलीस या गदारोळेकडे फक्त पाहत राहिल्याचं दिसतं.

'शहरातील दंगलीदरम्यान दिल्ली पोलीस दिशाहीन असल्याचं पाहायला मिळालं आणि या दंगलींना ते जबाबदार असल्याचं मानता येऊ शकतं,' असं दिल्लीचे माजी पोलीस आयुक्त नीरज कुमार यांनी लिहिलं आहे.

दिल्लीचे माजी सह-आयुक्त मॅक्सवेल परेरा यांनी लिहिल्यानुसार, 'सत्तारूढ पक्ष आणि त्यांच्या नियंत्रणाखालील दिल्ली पोलिसांनी कायदाव्यवस्थेची थट्टा मांडली आहे आणि हे आश्चर्यचकित करणारं आहे.'

अमेरिकेतील 'द न्यूयॉर्क टाइम्स'मध्ये शुक्रवारी आलेल्या वार्तांकनात म्हटलं होतं की, 'एकीकडे नवी दिल्लीतील बळींची संख्या वाढते आहे, तर दुसऱ्या बाजूला दिल्ली पोलिसांची प्रतिक्रिया व कारवाई यांबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.'

तपासाची पद्धत योग्य आहे का?

राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशातील हिंसाचारासंदर्भात 'पोलिसांच्या भूमिके'वर अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत; या पार्श्वभूमीवर विशेष तपास पथक स्थापन करून पोलिसांनी या प्रश्नांच्या तपासाची योग्य पद्धत निवडल्याचं म्हणता येईल का?

याबाबत बीबीसीने माजी आयपीएस अधिकारी आणि केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे माजी महासंचालक प्रकाश सिंह यांच्याशी संवाद साधला.

दिल्ली पोलिसांच्या वर्तनावर प्रश्न उपस्थित करत प्रकाश सिंह म्हणाले की, 'इतके लोक मरण पावल्यावर प्रश्न उपस्थित होणं रास्त आहे आणि याचा तपास होणंही तितकंच गरजेचं आहे.'

प्रकाश सिंह म्हणाले, "अशा प्रकरणांमधील तपासांबाबत काहीही नियम ठरलेले नाहीत. हे बहुतांशाने सरकारच्या विवेकशक्तीवर अवलंबून असतं. पण प्रचलित पद्धतीनुसार पहिल्यांदा विभागीय पातळीवर चौकशी केली जाते. विभागीय स्तरावर अशा प्रकारचा विश्वास अस्तित्वात नसेल, तर प्रशासकीय तपासाचे आदेश देता येतात, त्यामध्ये निवृत्त नागरी अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली तपास केला जातो. त्यानंतर न्यायिक तपासाचा पर्याय असतो."

"हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथकांची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांनी गृह मंत्रालयाशी औपचारिक चर्चा केली की त्यांनी दिल्लीचे पोलीस-प्रमुख म्हणून स्वतःच्या अधिकारामध्येच हा निर्णय घेतला, हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही. पण गृह मंत्रालयाला वाटलं, तर उच्चस्तरीय तपासाचे किंवा बाहेरच्या अधिकाऱ्याद्वारे तपास करवून घेण्याचे आदेश मंत्रालयाला देता येतील."

दिल्ली सरकारही या संदर्भात काही पावलं उचलू शकतं का? या प्रश्नाचं उत्तर देताना सिंह म्हणाले, "दिल्ली सरकारच नव्हे, तर कोणतीही एनजीओसुद्धा या प्रकरणांमध्ये स्वतंत्रपणे तपास करू शकतात. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये यावर बंधनं नाहीत. अनेकदा सरकारी चौकशीच्या समांतरपणे काही सामाजिक संघटनांनी वेगळा तपास करून त्याचे निष्कर्ष सार्वजनिक स्तरावर मांडलेले आहेत."

पण 'पण अशा अहवालांची बाजू न्यायालयात सिद्ध करणं हे एक अतिशय अवघड काम असतं,' असं उत्तर प्रदेशचे माजी डीजीपी ब्रज लाल म्हणतात.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 'दिल्ली पोलीस निष्क्रिय राहिले, हे खरंच आहे. अन्यथा दंगलींचा परिणाम इतक्या व्यापक प्रमाणात पसरला नसता.'

ते म्हणतात, "आग लावली जात असेल, जमाव लोकांच्या घरांमध्ये घुसत असेल, अशा वेळी पोलिसांना गोळी चालवण्याचा अधिकार आहे. दंगलीच्या सुरुवातीच्या २४ तासांमध्ये पोलिसांनी कठोर कारवाई केली असती आणि दंगलखोरांना रबरी बुलेटने किंवा पॅलेट गनने लक्ष्य केलं असतं, तर जमावांद्वारे झालेल्या हिंसेत ४०हून अधिक लोकांना प्राण गमवावे लागले नसते. दलांचा वापर करताना हात राखून ठेवण्यात आला, हे स्पष्ट आहे."

ब्रज लाल म्हणतात, "लाल शर्ट घातलेला एक माणूस गावठी बंदूक दाखवत असल्याचं टीव्ही चॅनलांवरून लोकांनी पाहिलं, त्याला जर तातडीने पकडून शिक्षा झाली असती, तर रस्त्यांवर असली गुंडागर्दी चालणार नाही, असा संदेश लोकांपर्यंत पोचला असता."

प्रशासकीय तपास किंवा न्यायिक तपास यांऐवजी विशेष तपास पथक स्थापन करून तपास करणं हा अधिक चांगला पर्याय आहे, असं ब्रज लाल म्हणतात.

ते सांगतात, "प्रशासकीय तपास किंवा न्यायिक तपास यांना केस-डायरीचा भाग मानलं जात नाही. त्यामुळे त्यांच्या अहवालांआधारे कोणाविरोधात खटला चालवता येत नाही. त्यामुळे एफआयआर दाखल करून पोलिसांच्या विशेष तपास पथकांद्वारे तपास करणं, जास्त चांगलं. ही पथकं जो पुरावा जमवतील, तो न्यायालयात ग्राह्य मानला जाईल."

बीबीसीशी बोलताना ब्रज लाल म्हणाले की, 'पोलिसांच्या निवडक अधिकाऱ्यांना हिंसाचारासंदर्भात तपास करायला सांगूनच दंगलखोरांना दोषी ठरवता येईल. त्याचप्रमाणे ड्यूटीच्या दरम्यान निष्काळजीपणा करणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई करता येईल.'

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)