CAB: आसाम मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांची आंदोलकांशी चर्चेची तयारी

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला (CAB) विरोध करणाऱ्या आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी आमचं सरकार तयार आहे, असं आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी म्हटलं.

तसेच, गुवाहाटी हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश बिप्लब शर्मा यांच्या नेतृत्त्वात एक उच्चस्तरीय समिती नेमली असून, ही समिती आसाममधील सद्यस्थितीचा अहवाल देईल, त्याचसोबत घटनात्मक तोडगा काढण्यासाठी सूचनाही ही समिती करेल, असंही सोनोवाल यांनी सांगितलं.

मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी बीबीसीसोबत संवाद साधला.

प्रश्न - आसाममधील हिंसेचं कारण काय आहे?

उत्तर - लोकशाहीत हिंसक आंदोलनांचा वाईट परिणाम होतो. लोकशाहीत हिंसेला स्थान नसावं. सध्या आसाम आणि इथल्या लोकांनी शांतता पाळण्याची आवश्यकता आहे. आम्ही या मुद्द्यावर आंदोलकांशी चर्चेसही तयार आहोत.

पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितलंय की, आमचं सरकार आसामच्या जनतेची ओळख जपण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. याबाबत कुणाला काही संशय घेण्याचा काही काम नाही. मात्र, आम्हाला काही वेळ द्यावा, जेणेकरुन या प्रकरणात शांततेनं एकत्रितपणे मार्ग काढता येईल.

प्रश्न - जर असं आहे आणि पंतप्रधानांनीही यासंबंधी ट्वीट केलंय, तर मग ही गोष्ट तुम्ही जनतेला का समजावू शकत नाहीत?

उत्तर - काही लोक चुकीची माहिती पसरवत आहेत. सत्य कधीच समोर आणलं गेलं नाही. या संपूर्ण आंदोलनातून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यांना सत्याशी काहीच घेणंदेणं नाहीय.

कुणी म्हणतंय इतक्या लोकांना नागरिकत्व मिळेल, दुसरा काहीतरी वेगळंच सांगतोय. त्यामुळं काही अडचणी आहेत. नागरिकत्व कायद्यात हे काही पहिल्यांदाच दुरुस्ती झाली नाहीय. याआधीच्या सरकारांनीही या कायद्यात दुरुस्ती केलीय.

प्रश्न - कर्फ्यू लावून, इंटरनेट बंद ठेवून जनतेची किती दिवस तुम्ही समजूत काढत सरकार चालवणार? तुमच्याजवळ पोलीस आहेत, सशस्त्र दल आहे, गुप्तचर यंत्रणा आहे. मग लष्कराची गरज का पडली?

उत्तर - या आंदोलनात सर्व लोक सहभागी नाहीत. कायद्याचीही एक प्रक्रिया असते. कुठलंही सरकार ती प्रक्रिया बाजूला कशी ठेवू शकेल? शांतता राखण्यासाठीच असं केलंय. कुणालाही त्रास देण्यासाठी नाही. लोकांनी आम्हाला सहकार्य करायला हवं.

प्रश्न - 'कॅब'वरुन भाजपमध्ये कुठलेच मतभेद नाहीत का?

उत्तर - भाजपमध्ये या मुद्द्यावरुन कुठलेच मतभेद नाहीत. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाद्वारे पहिल्यांदा लोकांना हा अधिकार मिळेल. आसाम कराराच्या 34 वर्षानंतर या सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय आसामच्या ओळखीसाठी आहे. त्यामुळं कॅबवरुन मतभेद कसे होतील?

प्रश्न - 15 डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांचा गुवाहाटीत नियोजित दौरा आहे. हा कार्यक्रम होईल की स्थगित करण्याचा विचार आहे?

उत्तर - याबाबत आता काहीच सांगणार नाही. पुन्हा कधीतरी बोलू.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)