विधानसभा निवडणूक 2019 : काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीत आता कोणी थोरलं नाही, दोघेही समानच?

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजायला लागले आहेत. एकीकडे शिवसेना-भाजप 'आमचं ठरलंय' असं म्हणत युतीवर शिक्कामोर्तब करत आहेत. पण त्यांचे जागावाटपाचे आकडे जाहीर झाले नाहीत.

दुसरीकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं आम्ही 125-125 जागा लढवू तर मित्रपक्षांसाठी 38 जागा सोडल्या जातील, असं जाहीर केलं आहे.

रविवारी (15 सप्टेंबर) पिंपर-चिंचवड येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरला असून दोन्ही पक्ष 125-125 जागा लढवतील असं स्पष्ट केलं होतं.

सोमवारी (16 सप्टेंबर) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही नाशिक येथे पत्रकार परिषदेत जागावाटपाच्या या फॉर्म्युल्यावर शिक्कामोर्तब केलं.

गेल्या वीस वर्षांत कोणत्याही वादाशिवाय दोन्ही पक्षांमध्ये जागावाटपावर मतैक्य होण्याची बहुधा ही पहिलीच वेळ असावी. एक नजर या आघाडीच्या इतिहासावर

काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा जागावाटपाचा इतिहास

1999 साली काँग्रेसमधून फुटून शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. 1999च्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस एकमेकांच्या विरुद्ध लढले. विशेष म्हणजे काँग्रेसमधील अनेक आमदारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता.

या निवडणुकीत काँग्रेसनं 75 तर राष्ट्रवादी काँग्रेसनं 58 जागा जिंकल्या. निवडणुकीत एकमेकांविरुद्ध लढलेले हे दोन पक्ष निवडणुकीनंतर सत्तास्थापनेसाठी एकत्र आले. भाजप-शिवसेना युतीनं 125 जागा जिंकल्या होत्या. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं एकत्रित संख्याबळ होतं 133. अपक्षांच्या मदतीनं काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीनं सत्ता स्थापन केली. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री झाले तर राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री.

2004 साली काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं निवडणूकपूर्व आघाडी केली. जागावाटपामध्ये काँग्रेसच्या वाट्याला 157 तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला 124 जागा आल्या. पण निकालानंतर राष्ट्रवादीचं पारडं जड झालं. कारण राष्ट्रवादी काँग्रेसनं कमी जागा लढवूनही त्यांचे 71 आमदार निवडून आले तर काँग्रेसचे 69.

आता मुख्यमंत्री कुणाचा हा प्रश्न उपस्थित झाला. तीन जास्त मंत्रिपदं आणि चार अधिक खाती घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसनं मुख्यमंत्रिपदावरचा दावा सोडला.

पण कमी जागा लढवूनही आपले अधिक आमदार निवडून आले, याचा विसर त्यांनी काँग्रेसला पडू दिला नाही. त्यामुळे 2009 मध्ये विधानसभेसाठी जागावाटपाची बोलणी सुरू झाली तेव्हा राष्ट्रवादीनं निम्म्या-निम्म्या जागांची मागणी केली.

तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या घरी झालेल्या बैठकीनंतर जागावाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित झाला - 288 पैकी राष्‍ट्रवादी काँग्रेसनं 114 तर काँग्रेसनं 174 जागा लढवल्या. पण या निवडणुकीत काँग्रेसच्या जागांमध्ये वाढ झाली. काँग्रेसनं 82 जागा जिंकल्या तर राष्ट्रवादीला 62 जागा जिंकता आल्या.

2014 साली लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची वाताहत झाली. या अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं एकमेकांसोबत न जाण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेसला 42 तर राष्ट्रवादीला 41 जागा जिंकता आल्या.

गेल्या चार निवडणुकांमध्ये जागावाटपावरून कधी वेगळे झालेले तर कधी एकत्र आलेले पक्ष यावेळेस कोणत्याही वादविवादाशिवाय आघाडीसाठी तयार कसे झाले?

'काँग्रेसनं गमावलं थोरलेपण'

युतीमध्ये स्वतःला थोरला भाऊ म्हणवणाऱ्या शिवसेनेनं गेल्या काही वर्षांत जसं आपलं थोरलेपण गमावलं आहे, तशीच काहीशी परिस्थिती काँग्रेसवरही ओढवली आहे, असं काँग्रेस-राष्ट्रवादीमधील या बदलाबद्दल राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांना वाटतं.

"यंदा लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र लढले होते. काँग्रेसची केवळ एकच जागा निवडून आली तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला चार जागांवर विजय मिळवता आला. त्यामुळे विधानसभेला आपणच थोरले भाऊ असू, असा राष्ट्रवादीचा समज झाला होता. मात्र गेल्या काही दिवसात राष्ट्रवादीच्या अनेक दिग्गज नेत्यांनी भाजपचा रस्ता धरला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादी समसमान पातळीवर आले आहेत. एकमेकांची गरज असल्यानं निम्म्या-निम्म्या जागांवर दोघांचंही एकमत झालं आहे," असं अभय देशपांडे यांनी म्हटलं.

जागा वाटपात 38 जागा मित्रपक्षांना सोडू. तसंच वेळ आल्यास आमच्या वाटच्या जागाही मित्रांसाठी सोडू, असं विधान महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी एबीपी माझाला दिलेल्या मुलाखतीत केलं होतं.

आपल्या वाटणीच्या जागा सोडण्यासारखी तडजोड करण्याइतपत काँग्रेस हतबल झाली आहे का, या प्रश्नाला उत्तर देताना अभय देशपांडे सांगतात की 2014च्या लोकसभा निवडणुकीपासून काँग्रेस केवळ निवडणुकाच नाही तर आत्मविश्वासही गमावत आहे.

"अगदी दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत स्वीकाराव्या लागलेल्या पराभवामुळे काँग्रेस हतबल झाली आहे. त्यामुळे कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीपासूनच काँग्रेसनं तडजोडीची भूमिका स्वीकारलेली पहायला मिळते. कर्नाटकात त्यांनी आपल्यापेक्षा निम्म्या जागा जिंकलेल्या जनता दलाला मुख्यमंत्रिपद देऊ केलं. महाराष्ट्रातही काँग्रेसनं दुय्यम भूमिका स्वीकारली असती. पण राष्ट्रवादीला लागलेल्या गळतीमुळे काँग्रेसवर तेवढी नामुष्की आली नाही आणि समान जागा वाटपावर दोन्ही पक्षांची सहमती झाली."

गेल्या वीस वर्षांत पहिल्यांदाच सहमतीची भूमिका

1999 साली काँग्रेस-राष्ट्रवादीनं निवडणुकीनंतर आघाडी केली. 2004 आणि 2009 साली मात्र हे दोन्ही पक्ष निवडणुकीपूर्वी एकत्र आले होते. अर्थात, त्यावेळेस जागावाटपाची बोलणी अतिशय अटीतटीची व्हायची. कारण सत्ता होती आणि पुन्हा सत्तेत येण्याची आशाही. त्यामुळे अगदी एकेका जागेसाठी दोन्ही पक्ष हटून बसायचे, असं ज्येष्ठ पत्रकार सुनील चावके यांनी सांगितलं.

जागांचा तिढा सुटलाच नाही तर वाद दिल्लीपर्यंत पोहोचायचा आणि शरद पवार-सोनिया गांधी मिळून निर्णय घ्यायचे, असंही चावके यांनी नमूद केलं. "2004 साली कमी जागा लढवूनही दोन जागा जास्त जिंकल्यानं राष्ट्रवादी मुख्यमंत्रिपदासाठी अडून राहिली होती तर काँग्रेसला कोणत्याही परिस्थितीत मुख्यमंत्रिपद जाऊ द्यायचं नव्हतं. त्यामुळे यासंदर्भातल्या वाटाघाटी दहा ते बारा दिवस सुरू होत्या. यातच सुशीलकुमार शिंदेंना मुख्यमंत्रिपद गमवावं लागलं आणि विलासराव देशमुख पुन्हा मुख्यमंत्री झाले," असंही चावके यांनी सांगितलं.

यावेळी दोन्ही पक्षांनी नरमाईची भूमिका कशी घेतली याबद्दल बोलताना सुनील चावके यांनी म्हटलं, "आता परिस्थिती बदलली आहे. दोन्ही पक्षांची शक्ती सारख्याच प्रमाणात कमी झाली आहे. दोन्ही पक्षांकडे निवडणूक लढवण्यासाठी सक्षम असे प्रत्येकी नव्वद ते शंभरच उमेदवार आहेत. त्यामुळेच मित्रपक्षांनाही 38 जागा सोडण्याची त्यांची तयारी आहे. एकूणच परिस्थितीवश राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला यावेळी जागावाटपासाठी फार बोलणी करण्याचीही गरज उरली नाही. जवळपास एकमतानंच जागावाटपाचं सूत्र ठरलं."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)