पुलवामा: काश्मीरमध्ये जे सार्वमत घेण्याबद्दल कमल हसन बोलले, ते नेमकं काय आहे?

ज्येष्ठ अभिनेते आणि मक्कल नीती मय्यम (MNM) पक्षाचे प्रमुख कमल हसन यांनी काश्मीरमध्ये सार्वमत का घेत नाहीत, असं विधान रविवारी केलं. ते सार्वमत म्हणजे

"काश्मीरमध्ये सार्वमत का घेतलं जात नाही? तिथल्या लोकांनाही त्याबद्दल बोलू द्यायला हवं," या कमल हासन यांच्या वक्तव्यावरून बराच वाद झाला.

त्यानंतर मक्कल नीधी मय्यम पक्षाने एक परिपत्रक काढत याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. "पक्षाध्यक्ष कमल हसन यांच्या वक्तव्याचा विपर्यास करण्यात आला आहे. ते 30 वर्षांपूर्वी प्रकाशित झालेल्या एका मासिकाच्या संदर्भात बोलत होते.

"काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. आम्ही निस्वार्थपणे देशाची सेवा करणाऱ्या भारतीय सेना आणि अर्धसैनिक बलाच्या पाठीशी आहोत," असं पक्षाचं म्हणणं आहे.

पण ज्या सार्वमताबद्दल कमल हासन बोलले, ते नेमकं आहे तरी काय? आणि त्यावरून वाद होण्याचं कारण काय?

सर्वांत आधी एक स्पष्ट करूया - Referendum (रेफरेंडम) आणि Plebiscite (प्लेबिसाईट) अशा दोन स्वतंत्र पण मिळत्याजुळत्या संज्ञा आहेत. दोन्हीमध्ये एखाद्या विषयावर लोकांकडून त्यांची मतं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो.

रेफरेंडममध्ये एका ठराविक विषयावर लोकांची 'हो' किंवा 'नाही', अशी प्रतिक्रिया घेतली जाते. पण प्लेबिसाईटमध्ये एखाद्या ठराविक विषयावर लोकांचे विचार जाणून घेतले जातात, ज्यात उत्तर दोनपेक्षा अधिक पर्यायही असू शकतात.

पण प्लेबिसाईटचा निर्णय संबंधित पक्षांवर किंवा प्रशासकीय यंत्रणेवर बंधनकारक नसतो. पण रेफरंडमचा निर्णय सर्व संबंधित पक्षांवर किंवा प्रशासकीय यंत्रणेला पाळावाच लागतो.

ज्याबददल कमल हसन बोलले प्लेबिसाईट होय आणि जे ब्रिटनने युरोपीयन युनियनमधून बाहेर पडण्याविषयी, अर्थात ब्रेक्झिटविषयी नागरिकांचं मत जाणून घेतलं, ते रेफरेंडम होतं.

काश्मीरच्या सार्वमतचा इतिहास

1947 साली फाळणी झाली तेव्हा जम्मू काश्मीर संस्थान या मुस्लीमबहुल प्रदेशाचे शासक हिंदू होते. त्यांचं नाव महाराजा हरी सिंग. त्यांनी जम्मू काश्मीर संस्थानाला भारतात विलीन करण्याचा निर्णय घेतला, पण तेव्हा पाकिस्ताननेही या प्रदेशावर दावा केला.

तत्कालिन गव्हर्नर लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी काही पर्याय सुचवले - रेफरेंडम, प्लेबिसाईट किंवा निवडणूक.

पण काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्याचा पर्याय कालांतराने अधिकच किचकट झाला आहे.

1949 मध्ये पाकिस्तान आणि भारतीय सैन्यात चकमकी सुरू झाल्या. त्यानंतर काश्मीर संस्थानाचा दोन तृतियांश भाग, म्हणजे लडाख, जम्मू आणि काश्मीरचं खोरं भारताच्या ताब्यात आला, तर काश्मीरचा उत्तरेकडचा काही भाग आणि "आझाद" काश्मीर, असा एक तृतियांश भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात गेला.

संयक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तसंच भारत आणि पाकिस्तानमधील संयक्त राष्ट्राच्या आयोगांनी एकूण 3 ठराव मांडले. त्यानुसार अशी शिफारस करण्यात आली की भारत आणि पाकिस्तानच्या नेत्यांनी तयारी दर्शविल्याप्रमाणे काश्मीरमध्ये प्लेबिसाईट घेण्यात यावं. यापुढे भाषेच्या सोयीसाठी प्लेबिसाईटला सार्वमत म्हणता येईल.

पण हे सार्वमत घेण्यापूर्वी एक अट ठेवण्यात आली होती - पाकिस्तानमधून त्यांच्या ताब्यात असलेल्या काश्मीरमध्ये आलेले पाकिस्तानी नागरिक आणि लष्कराने तिथून निघून जावं.

सार्वमताची मागणी भारताने फेटाळली

पुढं 1950च्या दशकात भारत सरकारने सार्वमत घेण्याचा आपला शब्द मागे घेतला. यामागे दोन कारणं होती - एक म्हणजे, पाकिस्तानी फौज त्या भागातून माघारी गेल्या नव्हती, आणि दुसरं म्हणजे, भारताचा भाग म्हणून काश्मिरात याआधीच निवडणुका पार पडल्या होत्या.

1980चं दशक संपू लागलं तसतसं काश्मीर खोऱ्यात तणाव वाढू लागला. त्यावेळी तिथल्या सशस्त्र फुटीरवाद्यांनी आणि राजकीय नेत्यांचं असं म्हणणं होतं की काश्मिरी लोकांचं मत कुणी कधीच जाणून घेतलं नाही. त्यानंतर सार्वमताची मागणीने पुन्हा एकदा जोर धरला.

आज सार्वमत शक्य आहे का?

काश्मीरने सार्वमात घेऊन भारतात सामील व्हावं की पाकिस्तानात, यावर दोन मोठे गट पडले. पण त्यातच एक मागणी उठली की एक तिसरा पर्यायही लोकांपुढे ठेवला जावा - काश्मीरचं स्वातंत्र्य.

काश्मीरचा मुद्दा सार्वमताने सोडवावा, अशी आमची मागणी आहे, पण भारताला आता सार्वमत नकोय, असं पाकिस्तानचं म्हणणं आहे.

आमि काश्मीरमध्ये सार्वमताचा पर्याय पाकिस्तानला मान्य असला तरी स्वतंत्र काश्मीरची मागणी पाकिस्तानला मान्य नाही.

आजही प्लेबिसाईट घेऊन एक स्वतंत्र पण संयुक्त काश्मीर तयार होण्याची शक्यता कमीच आहे, कारण सध्या दोन्ही प्रदेशांमध्ये राजकीय, सांस्कृतिक आणि भाषेला घेऊन बराच फरक आहे.

वेगवेगळी मतं

काश्मीरच्या खोऱ्यात राहणाऱ्या मुस्लीमबहुल लोकांची मागणी काश्मीरच्या इतर भागात राहणाऱ्या अल्पसंख्याक लोकांना मान्य नाही. लडाखमधल्या बौद्ध लोकांना आणि जम्मूमधल्या हिंदू लोकांना स्वतंत्र काश्मीरची किंवा काश्मीर पाकिस्तानात विलीन होण्याची मागणी कधीच मान्य नव्हती.

केवळ उत्तर काश्मीरमधल्या आणि "आझाद" काश्मीरमधल्या लोकांनाच पाकिस्तानात सामील होणं मान्य असेल, याची सर्वाधिक शक्यता आहे.

म्हणजे जो मुद्दा उरतो तो काश्मीर खोऱ्याचा.

भारताचा अविभाज्य भाग म्हणून राहावं की पाकिस्तानात सामील व्हावं की स्वतंत्र काश्मीर तयार करावं, याबद्दल काश्मीर खोऱ्यातल्या लोकांमध्ये मतभेद राहिले आहेत.

या संपूर्ण प्रदेशातल्या रहिवाशांमध्ये एकमत होत नसल्यानं सार्वमतानेच हा मुद्दा सोडवावा, असं अनेकदा सुचवण्यात आलं आहे. पण या सार्वमतातून निष्पक्ष निर्णय येण्यासाठी महत्त्वाचं आहे की सार्वमत संपूर्ण काश्मीरमध्ये एकत्र न घेता काश्मीरच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये घेण्यात यावं.

पण स्वतंत्र काश्मीरची मागणी करणाऱ्या गटाला असं सार्वमत मान्य नाही. कारण त्यामुळे काश्मीरचे दोन तुकडे होण्याचा मार्ग मोकळा होईल आणि त्यामुळे स्वतंत्र काश्मीरच्या संकल्पनेला त्यामुळे खिंडार पडेल.

काश्मीरमध्ये सार्वमत न घेण्याबद्दल पुन्हा एकदा विचार करा, ही मागणी भारत सरकारनं सातत्यानं फेटाळली आहे.

पण सार्वमत घेतलं नाही तर किती लोकांना नेमका कुठला पर्याय हवाय, हे कधीच कळू शकणार नाही.

(प्रा. व्हिक्टोरिया स्कोफिल्ड या Kashmir in Conflict ('संघर्षग्रस्त काश्मीर') पुस्तकाच्या लेखिका आहेत. लेखातील विचार त्यांचे वैयक्तिक विचार आहेत)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)