बजेट: आयकरात आणि शेतकऱ्यांना सवलती, विरोधक म्हणतात हा तर 'जुमला'

प्रभारी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी सादर केलेल्या बजेटमध्ये मध्यमवर्ग, शेतकरी आणि मजुरांसाठी सवलतींच्या घोषणा करण्यात आल्या. निवडणुकीआधी होणाऱ्या या बजेटमध्ये केलेल्या या घोषणा ही जुमलेबाजी (भूल-थापा) असल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला आहे.

यात आहेत तीन मोठ्या घोषणा -

लोकसभा निवडणुकांपूर्वीच्या या अंतरिम अर्थसंकल्पनांमधल्या "पोकळ घोषणांनी अपेक्षाभंग केला", अशी प्रतिक्रिया काँग्रसने दिली आहे.

हंगामी अर्थसंकल्पाद्वारे आर्थिक वर्षाच्या चार महिन्यांच्या खर्चाची संसदेची मंजुरी मिळवली जाते. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर नवे सरकार सामान्य अर्थसंकल्प सादर करते.

पाहा संपूर्ण भाषण:

पाहूया दिवसभरात काय काय झालं...

दुपारी 1.30 वाजता - योगी म्हणतात..

या अर्थसंकल्पात शेतकरी, मध्यमवर्ग, गरीब, महिला अशा सर्व घटकांचा विचार करण्यात आला. नव्या भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी या अर्थसंकल्पाचा उपयोग होईल, असं उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले.

"करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा 5 लाखांपर्यंत वाढवल्याने मध्यमवर्गाचे उत्पन्न आणखी वाढेल. देशातील प्रमुख नद्या येत्या दहा वर्षांमध्ये पुनरुज्जीवित करण्याचं उद्दिष्ट अर्थमंत्र्यांनी ठेवलं आहे. या निर्धारित वेळेत ते पूर्ण करण्याचा आम्हाला विश्वास आहे," असं केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, रस्ते, जहाजबांधणी आणि जलसंसाधन, नदीविकास मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले.

"शेतकरी, गरीब, मध्यमवर्गीय यांचा तसेच डिजिटल इंडिया, पायाभूत सुविधा, संरक्षण या सर्वांचा समावेश करून राष्ट्राला एक संपूर्ण अर्थसंकल्प दिल्याबद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांचे अभिनंदन करते," असं केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी म्हणाल्या.

दुपारी 1.20 वाजता - 'हा तर अपेक्षाभंग'

पण काँग्रेस खासदार शशी थरूर म्हणाले, "या अर्थसंकल्पाने अपेक्षाभंग केला. मध्यमवर्गीयांना करामध्ये मोठी सूट दिली. मात्र शेतकऱ्यांना दरमहा केवळ 500 रुपयांची मदत केली जाणार आहे. यामुळे सन्मान आणि प्रतिष्ठेसह त्यांना जगता येईल का?"

दुपारी 12.45 वाजता - "नीयत साफ है, नीति स्पष्ट और निष्ठा अटल."

दुपारी 12.44 वाजता - सेन्सेक्सची 400 अंकांनी मुसंडी

बजेटमधल्या घोषणांमुळे शेअर बाजारात उत्साहाचं वातावरण आहे.

दुपारी 12.30 वाजता - मध्यमवर्गीयांना दिलासा

दुपारी 12.15 वाजता - महासत्ता होण्याच्या दिशेने वाटचाल?

दुपारी 12.05 - कर भरणारे वाढले

12.00 वाजता - ईशान्य भारताला 21 टक्के अधिक निधी

ईशान्य भारताला पायाभूत विकासात मोठा फायदा झाला आणि तो मिळत राहणार. पुढच्या आर्थिक वर्षात ईशान्य भारतासाठी निधी 21 टक्क्यांनी वाढवणार, म्हणजेच एकूण गुंतवणूक Rs 58,166 रुपयांची.

सकाळी 11.55 - नवं तंत्रज्ञान

सकाळी 11.50 - रनवे ते रेल्वे ट्रॅकपर्यंत

सकाळी 11.50 - संरक्षण क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक

सकाळी 11.40 - मजुरांसाठी...

सकाळी 11.35 - 'गोमाता' आणि मत्स्य उद्योग

दरम्यान, यावर आपली बिनधास्त बानू बोलली...

सकाळी 11.25 - शेतकऱ्यांना मदत

सकाळी 11:20 - आरोग्यावर बोलताना...

सकाळी 11.15 वाजता - बुडीत कर्जांबाबत बोलताना...

सकाळी 11.00 - प्रभारी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांचं भाषण सुरू

अरुण जेटली लवकर बरे व्हावेत, अशी प्रार्थना करत पीयूष गोयल यांनी आपले अर्थसंकल्पीय भाषण सुरू केले.

पाहूया त्यांच्या भाषणातील काही ठळक मुद्दे -

सकाळी 10.15 - बेरोजगारीचा प्रश्न कायम

"2017-18 या वर्षात बेरोजगारीचा दर 6.1 टक्क्यांवर होता आणि हा आकडा गेल्या 45 वर्षांतला सर्वाधिक आहे," हे सांगणारा राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाचा (NSSO) एक अहवाल बिझनेस स्टँडर्ड वृत्तपत्राने गुरुवारी प्रसिद्ध केला.

त्यामुळे ऐन अर्थसंकल्पाच्या दिवशी या बातमीची सर्वत्र जोरदार चर्चा आहे. तुम्हीही त्या बातमीविषयी इथे वाचू शकता.

त्यामुळे आपल्या बजेटमध्ये गोयल काय घोषणा करतात, यावर सर्वांचे लक्ष असेल.

दरम्यान, आम्हीही वाचकांना आज हा प्रश्न विचारला आहे. तुम्ही यावर आपली मतं आम्हाला फेसबुक किंवा ट्विटरवर सांगू शकता.

सकाळी 9.45 वाजता - अर्थमंत्र्यांनी घेतली राष्ट्रपतींची भेट

अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेऊन चर्चा केली. गुरुवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सरकारच्या गेल्या 4.5 वर्षांच्या कामकाजाचा उल्लेख करत या सरकारने नव्या भारतासाठी काम केले असून 2014 पूर्वी देश अस्थिर पर्वात होता, असं अभिभाषणात सांगितलं आहे.

सकाळी 9.20 वाजता - शेअर मार्केट्स सुरू

मुंबई स्टॉक एक्सचेंजचा निर्देशांक सेन्सेक्स 36,311.74 वर राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजचा निफ्टी निर्देशांक 10,851.35 वर उघडला.

बजेटच्या दिवशी काय नवीन घोषणा होतात, यावर देशाची अर्थव्यवस्था अवलंबून असतेच. पण याचे तत्काळ परिणाम शेअर मार्केट्सवर पाहायला मिळतात. त्यामुळे या आकड्यांवर दिवसभर सर्वांची नजर राहील.

सकाळी 9.15 वाजता - अर्थमंत्री पोहोचले

अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी अर्थमंत्री पीयूष गोयल संसदेत पोहोचले.

पूर्णवेळ अर्थमंत्री अरुण जेटली हे उपचारासाठी परदेशी गेल्यामुळे अर्थ मंत्रालयाचा पदभार पीयूष गोयल यांच्याकडे देण्यात आला आहे.

सकाळी 9.00 वाजता - अर्थसंकल्पाचं साहित्य दाखल

अर्थसंकल्प समजावून घेताना लक्षात ठेवायचे 5 मुद्दे

1. वित्तीय तूट

जेव्हा वार्षिक कमाईपेक्षा सरकारचा खर्च जास्त होतो, तेव्हा त्याला वित्तीय तूट असे म्हणतात. यामध्ये कर्जाचा समावेश नसतो. 2017 साली अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2017-18 या वर्षासाठी वित्तीय तूट GDPच्या 3.2 टक्के असेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती.

तज्ज्ञांनी येत्या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट कमी होण्याऐवजी वाढण्याची शक्यता वर्तवली आहे. लोकानुनयी अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी आणि मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकार या अर्थसंकल्पात अधिक खर्चाची घोषणा करेल आणि कररचनेत बदल करेल अशी शक्यता आहे.

2. आयकरासाठी उत्पन्न मर्यादा

सध्या वार्षिक अडीच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागत नाही. ही मर्यादा 5 लाख होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच आयकरामध्ये 80 C अधिनियमांतर्गत मिळणारी करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा 1.5 लाखांवरून 3 लाखांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.

3. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर

जो कर नागरिक सरकारला थेट स्वरूपात देतात त्याला प्रत्यक्ष कर असे म्हणतात. हा कर उत्पन्नावर लागतो, तो कोणत्याही इतर व्यक्तीला हस्तांतरित करता येत नाही. प्रत्यक्ष करामध्ये आयकर, संपत्ती कर आणि कार्पोरेट कर यांचा समावेश होतो.

जो कोणत्याही व्यक्तीला हस्तांतरित करता येतो त्यास अप्रत्यक्ष कर असं म्हणतात. यामध्ये सेवा उपलब्ध करून देणारे, उत्पादनांवर लागणारे कर यांचा समावेश होतो. वॅट, सेल्स टॅक्स, लक्झरी टॅक्ससारख्या करांऐवजी आता GST आकारला जातो. GST अप्रत्यक्ष कर आहे.

4. आर्थिक वर्ष

भारतामध्ये आर्थिक वर्षाची सुरुवात 1 एप्रिलपासून होते. हे वर्ष पुढील कँलेंडर वर्षाच्या 31 मार्चपर्यंत सुरू राहाते. आर्थिक वर्षामध्ये बदल करण्याची चर्चा या सरकारने केली आहे.

आर्थिक वर्ष कॅलेंडर वर्षाप्रमाणे जानेवारी ते डिसेंबर व्हावे अशी सरकारची इच्छा आहे. मात्र त्यामध्ये अजून कोणताही बदल झालेला नाही.

5. शॉर्ट टर्म गेन, लाँग टर्म गेन

सध्या एखाद्या व्यक्तीला शेअरबाजारामध्ये एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी काळामध्ये पैसे गुंतवून लाभ मिळाला तर त्याला अल्पकालीन भांडवली लाभ किंवा शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन असं म्हणतात. त्यावर सध्या 15 ट्कके कर लावण्यात आला आहे.

शेअर्समधून एका वर्षाहून अधिक काळामध्ये मिळवल्या जाणाऱ्या लाभाला दीर्घकालीन भांडवली नफा (लाँग टर्म कॅपिटल गेन) असं म्हटलं जातं. या नफ्यावर कोणताही कर लागायचा नाही. मात्र 2018-19 या अर्थसंकल्पामध्ये 10 ट्कके कराची तरतूद करण्यात आली. अर्थात हा कर एक लाखांहून अधिकच्या नफ्यावरच लागू झाला आहे. एक लाखांपेक्षा कमी लाभावर कोणताही कर लावला जात नाही.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)