माणिकराव कोकाटेंच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती, आमदारकी बचावली, आतापर्यंत काय काय घडलं?

माणिकराव कोकाटे यांना नाशिक जिल्हा न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. माणिकराव कोकाटे यांनी शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर माणिकराव कोकाटे यांची आमदारकी बचावली आहे.

18 डिसेंबर रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा देणाऱ्या माणिकराव कोकाटे यांना 19 डिसेंबरला हायकोर्टानं दिलासा दिला आहे.

कोकाटे यांना वैद्यकीय कारणामुळं अटकेपासून संरक्षण मिळाल्याने त्यांची अटक तूर्तास टळली आहे.

कनिष्ठ आणि जिल्हा सत्र न्यायालयानं त्यांना शिक्षा सुनावली होती. जिल्हा सत्र न्यायालयाने त्यांच्या अटकेचं वॉरंट काढलं होतं.

त्याला हायकोर्टानं स्थगिती दिली आणि कोकाटे यांना एक लाखाच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला.

एक दिवस आधीच दिला होता राजीनामा

महाराष्ट्र सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे आपला मंत्रिपदाचा राजीनामा सुपूर्द केला होता. माणिकराव कोकाटे हे राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षाचे नेते आहेत.

अजित पवार यांनीच याबाबत माहिती देताना म्हटलंय की, "माननीय न्यायालयाच्या निकालानंतर महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील सदस्य व पक्षातील आमचे सहकारी माणिकराव कोकाटे यांनी आपला राजीनामा माझ्याकडे सुपूर्द केला आहे. कायदे-नियम हे सर्वोच्च स्थानी असून ते कोणत्याही व्यक्तीपेक्षा सर्वोतोपरी आहेत, या आमच्या पक्षाच्या दीर्घकालीन भूमिकेनुसार हा राजीनामा तत्त्वतः स्वीकारण्यात आला आहे."

संवैधानिक प्रक्रियेनुसार पुढील कार्यवाहीसाठी माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा मुख्यमंत्री महोदयांकडे पाठवण्यात आला आहे, अशीही माहिती अजित पवारांनी दिलीय.

कालच (17 डिसेंबर) माणिकराव कोकाटे यांच्याकडून मंत्रिपदाचा पदभार काढून घेण्यात आला होता. त्यांच्याकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातील क्रीडा व युवक कल्याण, तसंच अल्पसंख्यांक मंत्रालयाची धुरा होती.

मुख्यमंत्री कार्यालयाने माणिकराव कोकाटे यांच्याकडील खाते अजित पवारांकडे देण्यासंदर्भात पत्रव्यवहार केला होता, त्याला मंजुरी मिळाल्याचं मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे माणिकराव कोकाटे यांच्याकडील सर्व खाती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपवण्याची विनंती मान्य केल्याचे कळवले आहे.

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिकेचा लाभ घेण्याचं प्रकरण माणिकराव कोकाटेंना भोवलं आहे.

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिकेचा लाभ घेण्याच्या प्रकरणात माणिकराव कोकाटे, तसंच त्यांच्या भावाला कनिष्ठ न्यायालयानं सुनावलेली दोन वर्षांची शिक्षा नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयानं कायम ठेवली होती.

तसेच, कोकाटे बंधूंविरोधात न्यायालयानं अटक वॉरंटही जारी केलं होती.

सदनिका घोटाळा प्रकरणातील याचिकाकर्त्या अंजली दिघोळ-राठोड यांनी माणिकराव कोकाटे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यासाठी नाशिक जिल्हा न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.

या अर्जावर आज (17 डिसेंबर) युक्तिवाद होऊन न्यायालयानं माणिकराव कोकाटे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केलं आहे.

सुनावणी दरम्यान माणिकराव कोकाटे यांचे वकील अ‍ॅड. मनोज पिंगळे यांनी अटक वॉरंट टाळण्यासाठी युक्तिवाद केला. तसंच, कोकाटे यांच्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, अशी विनंतीही त्यांच्या वकिलांकडून न्यायालयामध्ये करण्यात आली.

मात्र, न्यायालयानं कोकाटे बंंधूंना कोणताही दिलासा दिला नाहीय.

अनेकदा वेगवेगळ्या कारणांमुळे वादात सापडणारे माणिकराव कोकाटे आता सदनिका प्रकरणात शिक्षा कायम राहिल्यानं अडचणीत आले आहेत.

सदनिका घोटाळा नेमका काय आहे?

1995 मधील एका प्रकरणात कोकाटेंना ही शिक्षा सुनावण्यात आलीय.

तत्कालीन आमदार, खासदार यांच्या कोट्यातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी देण्यात येणार्‍या सदनिका मिळवताना कागदपत्रांची फेरफार आणि फसवणूक केल्याचा आरोप कोकाटेंवर होता.

माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी 1995 मध्ये माणिकराव कोकाटे यांच्या विरोधात सदनिकांच्या घोटाळ्यांसंदर्भात दावा दाखल केला होता. 1997 मध्ये तत्कालीन उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

यात माणिकराव कोकाटे व त्यांचे भाऊ बंधू सुनील कोकाटे हे आरोपी नंबर 1 व 2 होते आणि 3 व 4 नंबरचे आरोपी हे कोकाटे यांचे नातेवाईक होते.

त्यांनी मिळवलेल्या सदनिका नंतर कोकाटे यांनी स्वतःच्या नावावर करुन घेतल्या. कोकाटे यांनी सदनिका मिळवताना आपण स्वतः आर्थिक दुर्लभ घटकातून येत असल्याचं दाखवलं होतं.

त्याच वेळी कोकाटे यांचे वडील कोपरगाव साखर कारखण्यात संचालक होते व जानकारांनुसार ते 100 -200 टन उस कारखान्यात पाठवत होते.

शहराच्या मध्यभागातील बॉईज टाऊन शाळेजवळील एका इमारतीमधील सदनिका माणिकराव कोकाटे यांनी बनावट कागदपत्रे सादर करुन मिळवल्या होत्या आणि नंतर इतर दोघांच्या सदनिका स्वतःकडे घेत बेकायदेशीर बांधकाम व अतिक्रमण केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवला गेला होता.

ह्याच सदनिकांच्या तळ मजल्यावर वाढीव काम करत कोकाटे यांनी सिन्नर तालुका विभाग दूध प्रक्रिया संघाचे 24 तास मिल्क एटीएम सुरू केले होते, पण सध्या बंद स्थितीत आहे.

कोर्टात यापूर्वी काय झालं होतं?

यापूर्वीच्या सुनावणीत म्हणजे 20 फेब्रुवारी 2025 रोजी झालेल्या सुनावणीत माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या चुलत भावाला नाशिक जिल्हा न्यायालयानं 2 वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. 2 वर्षांचा कारावास आणि 50 हजार रुपये, अशी शिक्षा न्यायालयाकडून सुनावण्यात आली होती.

माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी कोकाटे आणि त्यांच्या भावाविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. 1995 साली कागदपत्रांमध्ये फेरफार आणि फसवणूक केल्याचा आरोप कोकाटे यांच्यावर असून त्याबाबतचा खटला सुरू होता.

यावेळी म्हणजे, फेब्रुवारीतल्या निकालानंतर माणिकराव कोकाटे यांनी माध्यमांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली होती की, "ही राजकीय केस होती. 30 वर्षांपूर्वी ही केस दाखल झाली होती. त्यावेळेस दिघोळे राज्यमंत्री होते. त्यामुळे त्यांनी माझ्यावर केस दाखल केली होती. माझं आणि त्यांचं राजकीय वैर होतं. त्या केसचा निकाल आज लागला आहे. या निर्णयाविरोधात मी वरच्या न्यायालयात आव्हान देणार आहे. ही न्यायालयीन बाब असून यासंदर्भात जास्त भाष्य करणार नाही."

पुढील अपिलात सत्र न्यायालयानं कोकाटे बंधूंना जामीन मंजूर करून शिक्षेच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली होती.

माणिकराव कोकाटे कोण आहेत?

नाशिक जिल्ह्यातल्या सिन्नर तालुक्यातील सोमाठाणे येथे माणिकराव कोकाटे यांचा जन्म झाला. त्यांच्या राजकारणाची सुरुवात NSUI या विद्यार्थी संघटनेतील प्रवेशापासून झाली.

त्यानंतर त्यांनी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षामध्ये प्रवेश केला. जिल्हा परिषद सभापती, सिन्नर पंचायत समिती सभापती, आमदार आणि मंत्री असा प्रवास त्यांनी केला.

माणिकराव कोकाटे यांनी 1999 मध्ये सिन्नर विधानसभेची जागा पहिल्यांदा लढवली आणि विजय मिळवला. त्यानंतर 2004 , 2009 मध्ये ते आमदार म्हणून पुन्हा निवडून आले.

2014 मध्ये त्यांचा पराभव झाला. 2019 आणि 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा विजय झाला.

2024 मध्ये त्यांनी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून निवडणूक लढवत विजय मिळवला. त्यानंतर त्यांच्याकडे महाराष्ट्र राज्याच्या कृषी मंत्रिपदाचा कार्यभार सोपवण्यात आला.

विरोधकांची टीका

पण या प्रकरणावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांवर कारवाईसाठी दुजाभाव असं विरोधक म्हणत आहेत.

कारण राहुल गांधी व सुनील केदार यांना शिक्षा होताच 24 तासांत त्यांची खासदारकी व आमदारकी रद्द केली होती, पण माणिकराव कोकाटेंना मात्र सरकार वाचवत आहे असं विरोधकंकडून म्हटलं जात आहे.

यापूर्वी कृषिमंत्री असताना सभागृहात रमी जुगार खेळण्याच्या आरोपांसह विविध कारणांमुळे वादात सापडलेले मंत्री कोकाटे पुन्हा एकदा अडचणीत आले आहेत.

तर दुसरीकडे विरोधकांनी मंत्र्यांचे ऑनलाईन पत्तेही खेळून झाले आणि आता शासनाला चुना लावल्याप्रकरणी दोन वर्षांची शिक्षा झाली.

त्यामुळे आता तरी कोकाटेंचा राजीनामा घेणार का, असा प्रश्न विरोधकांनी महायुती सरकारला विचारला आहे.

तर या प्रकरणावरून, विधानसभा अध्यक्ष कोकाटेंची आमदारकी रद्द का करत नाहीत? असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी उपस्थित केला आहे.

एक्स या समाजमाध्यमावर त्यांनी लिहिलंय की, "माणिकराव कोकाटेंना शिक्षा झाल्यानंतरही कायद्याचा गाढा अभ्यास असणारे विधानसभा अध्यक्ष कोकाटेंची आमदारकी रद्द का करत नाहीत? कायद्यानुसार लोकसभेत राहुल गांधींची आणि महाराष्ट्रात सुनिल केदार यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. मग कोकाटेंना वेगळा न्याय का? की कोकाटे कायद्यापेक्षा मोठे आहेत?"

पुढे त्यांनी असंही म्हटलं आहे की, "गल्लीतील भांडणांची दखल घेऊन विधिमंडळात तात्काळ निर्णय घेतले जातात मात्र आज जेव्हा निर्णय घेणे गरजेचे आहे तेव्हा विलंब का केला जातोय? माननीय विधानसभा अध्यक्षांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा मान राखत तात्काळ माणिकराव कोकाटेंची आमदारकी रद्द करून आदर्श प्रस्थापित करावा."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)