'सगळं नॉर्मल असताना माझं बाळ 12 दिवसांत कसं गेलं?'; मेळघाटातील बालमृत्यूची नेमकी कारणं काय? - ग्राउंड रिपोर्ट

'मेळघाटमधील आरोग्य समस्या काय आहेत?' असं विचारल्यावर बहुतांश वेळा 'कुपोषण' हे उत्तर आपल्या कानावर पडण्याची शक्यता आहे. परंतु, कुपोषणासह इतर अनेक समस्यांनी मेळघाट परिसराला ग्रासले असल्याची नोंद मुंबई उच्च न्यायालयानं घेतली आहे.

मेळघाट परिसरात एप्रिल ते ऑक्टोबर 2025 या सहा महिन्यांच्या काळात तब्बल 127 बालकांचे मृत्यू झाले आहेत. तसेच, तीन मातांचा देखील या दरम्यान मृत्यू झाल्याचे उच्च न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीत समोर आले.

मेळघाट परिसरातील आरोग्य व्यवस्थेबाबत दाखल केलेल्या जनहित याचिकांची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात झाली.

त्यावेळी याचिकाकर्त्यांपैकी एक असलेले सामाजिक कार्यकर्ते बंड्या साने यांनी मेळघाटमधील बालकांच्या मृत्यूची माहिती कोर्टासमोर सादर केली.

बंड्या सानेंनी मेळघाटमधील आरोग्य केंद्रांतून ही माहिती गोळा केली आणि ती न्यायालयासमोर सादर केली. त्यानंतर 25 नोव्हेंबर रोजी आदेश देताना म्हटले की, मेळघाटातील आरोग्य प्रश्न गंभीर स्वरूपाचा आहे आणि त्यावर उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक कराव्यात.

6 महिन्यांत 127 बालकांचे मृत्यू

मेळघाटातील परिस्थिती किती गंभीर आहे हे समजून घेण्यासाठी आपण महाराष्ट्रातील एकूण बालमृत्यू आणि मेळघाटातील बालमृत्यूची तुलनात्मक पाहणी करू.

केंद्र सरकारने प्रकाशित केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात दिलेल्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात 2010 च्या तुलनेत बालमृत्यूंची घट झाली आहे.

राज्यात 2010 मध्ये 1000 बालकांमागे मृत्यू होणाऱ्या बाळांची संख्या ही 28 इतकी होती. 2020 मध्ये हेच प्रमाण वर्षाला 16 झाले आहे.

मेळघाटमध्ये सहा महिन्यातच 127 मृत्यू झाले आहेत. महिन्याला सरासरी 21 बालकांचे मृत्यू झाले आहेत. राज्याच्या आकडेवारीच्या तुलना केल्यावरच आपल्याला हे लक्षात येऊ शकते की मेळघाटातील बालकांच्या मृत्यूचे स्वरूप किती गंभीर आहे.

न्यायालयानं प्रशासनाला आदेश दिले आहेत, की तातडीने उपाय योजनांचा आराखडा बनवावा आणि त्यासंदर्भातील अहवाल न्यायालयाला 18 डिसेंबरपर्यंत सादर करावा.

मेळघाटातील समस्या या गुंतागुंतीच्या आहेत. अहवाल आणि आकडेवारीतून ते समजून घेणे कठीण आहे.

बीबीसी मराठीने मेळघाटाला भेट दिली आणि या समस्या समजून घेतल्या. या ग्राउंड रिपोर्टमध्ये अशा तरुण मातांचा समावेश आहे ज्यांचं बाळ नुकताच दगावलं आहे.

त्या बाळाच्या वडिलांशी, आशा वर्कर, तेथील डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ते आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्याशी बोलून बीबीसी मराठीने हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला की मेळघाटातील बालमृत्यूंचे कारण नेमके काय आहे?

'12 दिवसांतच बाळाचा मृत्यू'

नंदा खडके या पाणावलेल्या डोळ्यांनी बराच वेळ मोबाईलमध्ये पाहत राहतात. त्यात त्यांच्या गोंडस मुलीचा फोटो आहे पण ती मुलगी आता या जगात नाही.

चिखलदरा तालुक्यातल्या टेंब्रुसोंडा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात (पीएचसी) 19 ऑगस्टला नंदा खडके यांची डिलेव्हरी झाली. नंदा गृहिणी आहेत आणि त्यांचे पती खासगी बँकेत काम करतात.

"डिलेव्हरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात झाली. माहेरी गेले आणि तिथे मुलगी वारली. 12 दिवसांतच वारली. डॉ. पिंपळकर यांना दाखवले होते. ते म्हणे थोडी सर्दी, खोकला आहे," असं नंदा खडके सांगत होत्या.

बाळाच्या जन्मानंतर 2 दिवसांनी डिस्चार्ज घेऊन माहेरी गेल्याचं सांगताना नंदा खडके सांगतात, "मुलीचं वजन 3 किलो 100 ग्रॅम होतं. पण थोडा सर्दी खोकला होता.

बाळ दूध पीत नव्हतं. तिकडे कुठल्या दवाखान्यात दाखवलं नाही. पण तिला नेमकं काय झालं हेच कळत नव्हतं. सर्दी खोकला होता, पण दुसरं काही समजलं नाही."

नंदा आणि त्यांचं कुटुंब अजूनही एका प्रश्नाने अस्वस्थ आहे, "सगळं नॉर्मल असताना, बाळ केवळ 12 दिवसांत कसं दगावलं?"

टेंब्रुसोंडाच्या आशा वर्कर संगीता खडके सांगतात की, "नंदा खडके माझी एएनसी माता होती. त्यामुळं मी सगळ्या सुविधा त्यांना पुरवल्या होत्या. पोट दुखायला लागलं तेव्हा त्यांनी मला फोन केला. रुग्णवाहिका बोलावली, केंद्रात 15 मिनिटात डिलेव्हरी झाली."

"सगळं नॉर्मल होतं, पण ही महिला माहेरी 7 दिवस होती. तिथे काय घडलं याबद्दल माहिती नाही. मृत्यू झाला हे सुद्धा मला माहिती नव्हतं, मी अशी केस यापूर्वी पाहिली नाही. कारण बाळ एकतर न्युमोनियानं, संडास उलटी किंवा तापाने मृत्युमुखी पडतात," असंही त्या नमूद करतात.

बाळाच्या जाण्याचा त्यांनाही धक्का बसल्याचे त्या सांगतात. काही लक्षणं दिसली तर आपण बाळाला वाचवण्याचा प्रयत्न तरी करू शकतो. पण असं काय झालं की, अचानक ते बाळ गेलं असा प्रश्न त्या विचारतात.

उलटी श्वासात अडकल्याने बाळ दगावल्याचा प्राथमिक अंदाज असल्याचं संबंधित डॉक्टरांनी व्यक्त केला आहे.

भुमका किंवा भगताकडे जाणे

मेळघाटात अनेकवेळा उपचारासाठी भगत किंवा भुमकाकडे नेले जाते. भगत म्हणजे अशी व्यक्ती जी मंत्रोपचाराद्वारे, गंडेदोरे देऊन इलाज करते अशी लोकांची धारणा असते.

नवजात बालकं दगावण्याचं प्रमाण धारणी आणि चिखलदरा या 2 तालुक्यात सर्वाधिक आहे. अमरावतीपासून 130 किमीवर असलेल्या धारणीतील तारुबांदा गावातही अशीच शोकांतिका घडली आहे.

तारा जावरकर यांची 27 ऑगस्ट ला धारणी उपजिल्हा रुग्णालयात प्रसूती झाली. त्यांनी एका गोड मुलीला जन्म दिला होता. बाळाला घेऊन त्या माहेरी काकरमलला गेल्या. पण काहीच दिवसात ते बाळ दगावलं.

दवाखान्यात नीट उपचार होत नव्हते, असं सांगत चुन्नीलाल जावरकर यांनी बाळाला घरी आणलं. त्यानंतर ते गावातील भगत म्हणजेच भुमकाकडे बाळाला घेऊन गेले.

तारा जावरकर सांगतात, "माझ्या पायाला सूज होती. माझ्या शरीरात रक्ताची कमी होती. डॉक्टराना सुट्टी मागून घरी आले. त्यानंतर भगतकडे गेलो त्याने पाणी दिलं. डॉक्टरकडे जाण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर दवाखान्यात जाता जाता बाळ निर्जीव पडलं, त्याच्या तोंडातून फेस निघाला होता."

तारा यांचे पती चुन्नीलाल जावरकर म्हणाले, "बाळाला शी होत नव्हती. काकरमलच्या आशाताईंना मी सांगितले की, त्यांनी गाडी बोलावून धारणीला नेले."

"लवादा गावातील भगतने त्याला दोरा धागा बांधला. तिथून आम्ही धारणीला गेलो. पण भगतने आम्हाला डॉक्टरांकडे सुई इंजेक्शन घेऊ नका कारण हा रोग इंजेक्शनने बरा होणारा नाही असं सांगितले होते.

डॉक्टरांकडे बाळ खूप रडायला लागलं शांतच होत नव्हतं. दवाखान्यातून सुट्टी घेऊन पुन्हा घरी आलो आणि भगतकडे गेलो. मग भगत म्हणाला की दवाखान्यात जा, तिकडे जाताना त्याचा मृत्यू झाला," असंही चुन्नीलाल जावरकरांनी नमूद केलं.

गरिबी, बेरोजगारी, अंधश्रद्धा आणि रुग्णालयांवरील अविश्वास यामुळे जावरकर यांच्यासारखे आदिवासी उपचार अर्धवट सोडतात.

चुन्नीलाल यांचं पहिलं बाळ लवकर प्रसूती झाल्याने पोटातच दगावलं होतं. आता दुसऱ्या बाळाच्या मृत्यूने कुटुंब अस्वस्थ आहे.

'वारंवार न्यायालयाचा हस्तक्षेप तरीही..'

या प्रकरणातील याचिकाकर्ते आणि खोज संस्थेचं काम करणारे वकील बंड्या साने सांगतात की, "अमरावती जिल्ह्यातील 14 तालुक्यांपैकी 2 तालुक्यात बालमृत्यूचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. 1993 पासून नागपूर उच्च न्यायालय मुंबई उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दखल घेतली. मात्र राज्य सरकारने त्याची दखल घेतली नाही."

"न्यायालयानं दखल घेतल्यानं बऱ्याच आरोग्य सुविधा मेळघाटात आल्या. दवाखाने झाले, उपजिल्हा रुग्णालय झाली, मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांची भरती झाली. मात्र, शासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा मोठा अभाव आहे. बालमृत्यूच्या महत्त्वांच्या कारणापैकी ते एक कारण आहे," असंही साने नमूद करतात.

बंड्या साने पुढे म्हणाले, "काही वर्षांपूर्वी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात बालरोग तज्ज्ञ, प्रसूती तज्ज्ञ यायचे. त्यावेळी उपजत (Still born baby ) आणि बालमृत्यूचं प्रमाण कमी झाल्याचं दिसून आलं होतं. परंतु आता पूर्वीसारखे बालरोग तज्ज्ञ, प्रसूती तज्ज्ञ, आहारतज्ज्ञ येत नाहीत.

"लहान मुलांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी विविध स्तरावर सरकारने उपाययोजना केल्या आहेत. जसं की सुरुवातीलाआंगणवाडी विभाग येतो. नंतर ग्रामविकास विभाग, आरोग्य विभाग अशा या स्तरीय योजना आहेत. पण त्यांच्यात समन्वय नसल्यामुळे ही समस्या गंभीर झाली आहे," असं बंड्या साने सांगतात.

साने पुढे सांगतात की, मेळघाटात 324 गावं आहेत. आणि जवळपास 3.24 लाख लोकसंख्या. इथे एका उपजिल्हा रुग्णालयासह 2 ग्रामीण रुग्णालयं, 11 पीएचसी, 92 उपकेंद्रं, 478 अंगणवाड्या आणि 34 रुग्णवाहिका उपलब्ध आहेत.

पण तज्ज्ञ डॉक्टरांचा अभाव, कंत्राटी स्टाफवर अवलंबून असणारे दवाखाने आणि रुग्णालयं, अशा कमतरतांमुळे नवजात बाळांना तातडीची सेवा मिळत नाही.

'मृत्यूचे दुष्टचक्र'

मेळघाटातील नागरिकांना मोफत उपचार मिळावा म्हणून डॉ. आशिष सातव धारणी शहराला लागूनच एक हॉस्पिटल चालवतात. त्यांची 'महान' नावाची संस्था आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून ते मेळघाटात आरोग्य सेवा पुरवतात.

डॉ. आशिष सातव यांच्या मते "साक्षरतेचं अत्यल्प प्रमाण असणे हे एक महत्त्वाचं कारण कुपोषण आणि बालमृत्यू मागे आहे.

साक्षरतेचं प्रमाण कमी असल्यामुळे लोक आजारी पडल्यावर देखील दवाखान्यात जात नाही. जोपर्यंत बाळ अगदीच सिरियस होत नाही तोपर्यंत त्याला दवाखान्यात घेऊन जात नाही.

"दुसरं कारण म्हणजे मेळघाटात 80 टक्के जनता दारिद्र्य रेषेखाली आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे उपचारासाठी पुरेसा पैसा नसतो. त्यात 60 टक्के अंडरलाईन कारण जे आहे ते कुपोषणामुळे आहे. कुपोषण आणि बालमृत्यू असं हे दुष्टचक्र आहे."

"सोबत डायरिया, मलेरिया आहे, त्यामुळे लवकर न होणारे उपचाराणे मृत्यू होतो. महत्त्वाचं म्हणजे दोन मुलांमध्ये जे ठराविक अंतर असायला पाहिजे ते नसणे, कमी वयात होणारे लग्न, मोठं कुटुंब, एक कुटुंबात तीन चार मुलं असणे, रोजगाराचा प्रश्न आहे, त्यामुळे बालमृत्यू कमी होत नाहीये," असं डॉ. सातव यांनी सांगितलं.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर सचिवांची भेट

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर 5 डिसेंबर रोजी मेळघाटात आरोग्य खात्याचे सचिव निपुण विनायक, महिला व बालकल्याण विभागाचे सचिव अनुप यादव, आदिवासी विभागाचे सचिव विजय वाघमारे विविध विभागांच्या मंत्रालयातील उपसचिवांनी धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यातील विविध भागांना भेटी दिल्या.

मेळघाटातील कुपोषण आणि समस्यांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यांनी वीज, पाणी, रस्ता, शिक्षण, आरोग्य, बालविवाह, आणि या कारणावरून होणाऱ्या बालमृत्यूसह मूलभूत समस्यांचा शोध घेतला.

फ्रंटलाईन कार्यकर्ता ते अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसह अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर आपल्या समस्या त्यांच्यापुढे मांडल्या.

मेळघाटच्या दौऱ्यावर असणारे आरोग्य खात्याचे सचिव निपुण विनायक माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, "याचिकाकर्त्यांसोबत आणि मेळघाटातील विविध कर्मचाऱ्यांसोबत आमची चर्चा झाली. आरोग्य विभागात मनुष्यबळाची कमतरता आहे, त्या परिपूर्ण कराव्या लागतील."

निपुण विनायक म्हणाले, "डॉक्टरांना म्हणजेच, स्पेशलिस्ट डॉक्टर जे मेळघाट सारख्या भागात येऊ पाहत नाही, त्यांना विशेष प्रोत्साहन भत्ता देऊन त्यासाठी विशेष धोरण लागू करायला पाहिजे.

प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर सर्वाधिक भर दिला पाहिजे कारण. आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र अधिक बळकट कसे होतील यावर लक्ष दिले पाहिजे.

"त्यासोबतच वेगवेगळ्या विभागाने सोबत मिळून काम करण्याची गरज आहे. त्यांचं समन्वय कसा वाढेल यावर भर दिला पाहिजे. मेळघाटात पुरुष आणि स्त्रियांमध्ये तंबाखूचं व्यसन आहे. ते लहान वयोगटापासून सुरू होतं.

त्यामुळे फक्त कॅन्सरसारखे आजार नव्हे तर भूक न लागणे त्यामुळे पोषण आहार योग्य मिळत नाही. त्यात किशोरवयीन मुला मुलींचे लग्न हा मोठा विषय आहे. प्रशासन आणि आदिवासी समुदायामध्ये जो दुरावा आहे तो कसा दूर करता येईल यावरही लक्ष देऊ," असे निपुण विनायक यांनी सांगितले.

बालमृत्यूवर प्रशासनाने काय सांगितले?

'मेळघाटातील बालकांच्या मृत्यूची कारणे वेगवेगळी आहेत. लहान मुलांना व्यवस्थित आहार पुरवला जात आहे, त्यामुळे बालकांच्या मृत्यूचे कारण हे कुपोषण नाही.' असे अमरावती जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता महापात्रा यांनी सांगितले.

महापात्रा म्हणाल्या "बालकांच्या मृत्यूमध्ये कुपोषण हे कारण नाही. बालकांच्या मृत्यूची कारणे वेगळी आहेत. काही बालक हे प्री-मॅच्युअर होते. ते जन्मल्यावर त्यांच्यात काही जन्मतःच आजार होते. हार्ट डिसीज होते, पण त्याचे कुपोषण हे कारण नव्हते.

"आपण मेळघाटात अंगणवाडी केंद्रात सहा महिने ते सहा वर्षांच्या बालकाला ताजे आणि गरम अन्न देतो. त्यांना आपण अंडी आणि केळी पण देतो. कुपोषण विरोधी आपली जी लढाई सुरू आहे ती ICDS (इंटिग्रेटेड चाइल्ड डेव्हलपमेंट सर्व्हिसेस ) आणि आरोग्य विभागमार्फत सुरू आहे," असे महापात्रा यांनी सांगितले.

आरोग्य मंत्री काय म्हणाले?

आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांना विधिमंडळ परिसरात मेळघाटवरील आरोग्य समस्यांबाबत विचारले असता ते 'टॉप न्यूज मराठी'ला म्हणाले, "मेळघाटमध्ये यापूर्वीसुद्धा कुपोषणाचा प्रश्न होता. त्यासाठी राज्यशासनाच्या वतीने किंवा हायकोर्टाने देखील एक कमिटी नेमली आहे. या समित्यांच्या माध्यमातून सातत्याने त्याचा आढावा घेतला जातो."

"या आढाव्यामध्ये ज्या उणिवा असतील त्यांच्यावरील ज्या आवश्यक उपाययोजना आहेत त्यावर कार्यवाही केली जाते. उच्च न्यायालयाने ज्या सूचना दिल्या आहेत त्या सूचनांचे पालन करण्यासाठी ही कमिटी मॉनिटरिंग करेल. अनेक सूचनांवरील काम प्रभावीपणे सुरू आहे. त्यातून कुपोषणाची समस्या कमी होऊ शकेल," असे आबिटकर म्हणाले.

मेळघाटातील समस्यांचे स्वरूप गंभीर असल्याचे सांगताना आबिटकर म्हणाले की, "मेळघाटच्या भागात आरोग्य सुविधा पुरवणे हे आव्हान आहे. असं असलं तरी शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत या सुविधा पोहचवण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू. ज्या उणिवा आहेत त्या दुरुस्त करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू."

कोर्टाच्या आदेशानंतर आरोग्य, आदिवासी, तसंच महिला आणि बालकल्याण विभागांच्या सचिवांनी नुकतीच मेळघाटात प्रत्यक्ष भेट दिली.

आता कोर्टाने दिलेल्या डेडलाईनुसार येत्या 18 डिसेंबरपर्यंत सविस्तर अ‍ॅक्शन प्लॅन सादर करणं अपेक्षित आहे. त्यानंतर बालमृत्यू आणि कुपोषणवर राज्य सरकार कोणती ठोस पावलं उचलतं ते पाहावं लागेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)