तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन म्हणतात, 'इथे हिंदीसाठी कधीच जागा नव्हती, नाही आणि नसेल'

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या एका वक्तव्यामुळे हिंदी भाषेवरून आधीपासून सुरू असलेल्या वादाला आता नव्याने तोंड फुटलं आहे.

रविवारी (25 जानेवारी), सत्ताधारी द्रमुक पक्षाने चेन्नईमध्ये 'भाषा शहीद दिन' साजरा केला, ज्यामध्ये तामिळनाडूमध्ये झालेल्या हिंदी विरोधी आंदोलनात प्राण गमावलेल्या व्यक्तींना मुख्यमंत्र्यांकडून आदरांजली वाहण्यात आली.

स्टॅलिन यांनी त्यांच्या एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, "हिंदीसाठी इथे कधीही जागा नव्हती, नाही आणि भविष्यातही नसेल."

केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकार आणि तामिळनाडूतील द्रमुक सरकारमध्ये दीर्घकाळापासून हिंदी भाषेवरून तणाव सुरू आहे, मात्र सध्याच्या या संघर्षाला मोठी पार्श्वभूमी आहे.

द्रमुकचे अध्यक्ष स्टॅलिन यांनी यापूर्वी अनेकवेळा केंद्र सरकारवर आरोप केले आहेत. केंद्र सरकार तामिळनाडूवर हिंदी थोपवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. ते असं देखील म्हणाले आहेत की या मुद्द्यावर ते केंद्र सरकारच्या विरोधातला लढा सुरूच ठेवणार आहेत.

केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी काही महिन्यांपूर्वी म्हटलं होतं की, "राज्य (तामिळनाडू) सरकार या मुद्द्यावर राजकारण करत आहे."

त्यांचं म्हणणं होतं की, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात प्रादेशिक भाषांना महत्त्वाचं स्थान आहे आणि त्यात कुठेही 'हिंदी भाषेचंच शिक्षण घेतलं पाहिजे' असं म्हटलेलं नाही.

स्टॅलिन काय म्हणाले?

रविवारी एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये स्टॅलिन म्हणाले, "भाषा शहीद दिवसानिमित्त आदरांजली. हिंदीला इथे कधीही थारा दिला जाणार नाही. ना भूतकाळात हिंदी होती, ना आता आहे, ना भविष्यात असेल."

त्यांनी पुढे लिहिलं, "ज्या राज्याने स्वतःच्या भाषेवर जीवापाड प्रेम केलं, ज्या राज्याने एकजुटीने हिंदीच्या सक्तीविरोधात संघर्ष केला. ज्या ज्या वेळी हिंदी थोपवण्याचा प्रयत्न झाला त्या त्या वेळी या राज्याने मोठ्या धाडसाने विरोध केला."

"भारतीय उपखंडातील विविध भाषिक राज्यांच्या हक्क आणि अधिकारांचं रक्षण या लढ्याने केलं. तामिळ भाषेसाठी प्राणांची आहुती दिलेल्या शहिदांना मी आदरांजली अर्पण करतो."

"इथून पुढे भाषिक संघर्षात कुणाचाही जीव जाऊ नये. आमची तामिळ अस्मिता कधीही लयास न जावो, हिंदीच्या सक्तीविरुद्ध आम्ही सतत लढत राहू."

त्यांनी हिंदी विरोधी चळवळीच्या इतिहासाचे तपशीलवार वर्णन करणारा एक छोटासा व्हिडिओ देखील शेअर केला, ज्यामध्ये भूतकाळातील चळवळींचा आढावा घेण्यात आला आहे आणि या चळवळींचं नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांचे आणि आंदोलकांचे फोटो त्यामध्ये आहेत.

या व्हीडिओमध्ये आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींसोबतच द्रमुकचे दिवंगत नेते सी.एन. अन्नादुराई आणि एम. करुणानिधी यांच्या योगदानाचा देखील उल्लेख आहे. 1965 साली हे आंदोलन शिगेला पोहोचलं होतं.

हिंदी विरोधी आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या संदर्भाने तामिळनाडूत 'भाषा शहीद' हा शब्द वापरला जातो.

आजही, तामिळनाडूमध्ये तामिळ आणि इंग्रजी या द्विभाषिक सूत्राचं पालन केलं जातं.

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 लागू केलं तेव्हा हा मुद्दा पुन्हा समोर आला. तमिळनाडू सरकारने राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू केलेलं नाही. केंद्र सरकार त्याद्वारे हिंदी लादण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप द्रमुकने केला आहे.

केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटलं होतं की तामिळनाडू सरकार या मुद्द्यावर 'राजकारण' करत आहे. ते म्हणाले होते, "राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मध्ये भारतीय भाषांना महत्त्व दिलेलं आहे आणि त्यात कुठेही असं म्हटलेलं नाही की फक्त हिंदीच शिकवली पाहिजे."

तामिळनाडूत हिंदी विरोधी आंदोलन भडकलं होतं तेव्हा...

26 जानेवारी 2015 रोजी बीबीसी हिंदीवर प्रकाशित झालेल्या इम्रान कुरेशी यांच्या एका लेखात तामिळनाडूतील हिंदी विरोधी चळवळीची विस्तृत चर्चा करण्यात आली आहे. हा अहवाल येथे पुन्हा प्रकाशित करत आहोत.

एरा सेझियान हे एक प्रसिद्ध तामिळ लेखक आहेत आणि निदर्शनांच्या वेळी ते खासदार होते.

सेझियान यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "आजही, संस्कृत किंवा हिंदी भाषा लागू करण्याची साधी चर्चा जरी झाली तरी तामिळनाडूमध्ये मोठा विरोध उफाळून येतो. पण आता हिंदी भाषेच्या सक्तीबाबत तेवढी भीती राहिलेली नाही."

तमिळ इतिहासकार ए.आर. वेंकटचलपती म्हणतात की, उपेक्षित असल्याची भावना अजूनही तिथे कायम आहे.

ते म्हणतात, "सर्व भाषांना समान दर्जा देऊनच सांस्कृतिक ऐक्य मजबूत करता येते. तमिळनाडूच्या दुर्गम भागात, जर एखाद्याला बँकेच्या एटीएममध्ये काही करायचं असेल तर त्यांना इंग्रजी किंवा हिंदीची मदत घ्यावी लागते, पण त्यांच्यासाठी तामिळ पर्याय नसतो."

हिंदी विरोध

तामिळनाडूमध्ये 1937 पासूनच हिंदीला विरोध होतो आहे. त्यावेळी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यांच्या सरकारने मद्रास प्रांतात हिंदी भाषा लागू करण्यास पाठिंबा दिला होता, परंतु द्रविड कझगम (डीके) पक्षाने त्याला विरोध केला होता.

त्यानंतर झालेल्या आंदोलनांना हिंसक वळण लागलं आणि त्यात दोन जणांचा मृत्यू झाला. मात्र, 1965 साली, जेव्हा हिंदीला राष्ट्रभाषा बनवण्याचा दुसरा प्रयत्न करण्यात आला, तेव्हा हिंदी नसलेल्या राज्यांमध्ये पुन्हा एकदा संतापाची लाट निर्माण झाली होती.

तत्कालीन मद्रासमधील पचैअप्पन कॉलेजमधून अटक करण्यात आलेल्या पहिल्या लोकांमध्ये द्रमुक नेते दोराई मुरुगन होते.

मुरुगन म्हणतात, "आमचे नेते सी.एन. अन्नादुराई यांना 26 जानेवारी रोजी सर्व घरांच्या छतावर काळे बघायचे होते. पण प्रजासत्ताक दिनाचा उत्सव देखील त्या दिवशी होणार असल्याने, त्यांनी तारीख बदलून 25 जानेवारी केली."

राज्यांचा विरोध

मुरुगन म्हणाले, "राज्यभरात हजारो लोकांना अटक करण्यात आली, परंतु मदुराईतील निदर्शने हिंसक झाली. स्थानिक काँग्रेस कार्यालयाबाहेर झालेल्या हिंसक संघर्षात आठ जणांना जिवंत जाळण्यात आलं होतं. म्हणून 25 जानेवारीचा दिवस 'बलिदान दिवस' म्हणून घोषित करण्यात आला."

ही आंदोलनं आणि हिंसक संघर्ष जवळजवळ दोन आठवडे चालले आणि अधिकृत आकडेवारीनुसार, त्यामध्ये 70 जणांना आपले प्राण गमवावे लागले.

सेझियान म्हणतात, "पश्चिम बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बी.सी. रॉय हे देखील हिंदी लादण्याच्या विरोधात होते. सर्व दक्षिणेकडील राज्ये देखील याच्या विरोधात होती. दक्षिणेतील काँग्रेसशासित राज्ये देखील निदर्शने करणाऱ्यांमध्ये होती."

निदर्शनांचा परिणाम म्हणून, तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि लाल बहादूर शास्त्री यांना आश्वासन द्यावं लागलं.

त्या आश्वासनांची अंमलबजावणी तत्कालीन माहिती आणि प्रसारण मंत्री इंदिरा गांधी यांनी अधिकृत भाषा कायद्यात सुधारणा करून इंग्रजीला सहाय्यक अधिकृत भाषेचा दर्जा दिला.

वेंकटचलपती म्हणतात, "तामिळनाडूने इंग्रजीमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. त्यांनी सामाजिक विकास आणि आर्थिक समृद्धीसाठी एक पायरी म्हणून तिचा वापर केला आहे आणि तामिळने त्याला एक वेगळी ओळख दिली आहे."

ते म्हणतात, "सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील भारताचे नेतृत्व मुख्यत्वे दक्षिणेमुळे आहे. आणि इंग्रजीशिवाय हे कधीही शक्य झाले नसते. दुसरीकडे, हिंदी भाषिक लोक दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये मजूर म्हणून काम करण्यासाठी येतात. म्हणून, हिंदी शिकल्याने रोजगार मिळेल हा युक्तिवाद पूर्णपणे चुकीचा ठरतो."

हिंदीचा मुद्दा

वेंकटचलपती म्हणतात, "हिंदी ही पूर्णपणे केंद्राने लादलेली भाषा म्हणून पाहिली जाते. त्यात पैसे ओतून आणि तिच्या प्रसाराला प्रोत्साहित करून, केंद्र सरकारने हिंदीला कमकुवतच केलं आहे. भारतात इतर अनेक भाषांच्या जागी एका विशिष्ट भाषेला अवाजवी महत्त्व दिलं जात यावरून एक मोठा सार्वजनिक असंतोष आहे."

मद्रास इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंटल स्टडीजचे माजी संचालक व्ही.के. नटराज म्हणतात, "विरोध झाला नास्ता तर हिंदीचे रक्षण करणारे अधिक मजबूत झाले असते. तमिळ लोक त्यांची भाषिक ओळख इतरांपेक्षा अधिक गांभीर्याने घेतात."

एरा सेझियान म्हणतात, "उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारखी राज्ये देखील आता इंग्रजी शिकण्यास प्रोत्साहन देत आहेत. परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. राज्ये अधिक मजबूत झाली आहेत आणि केंद्र आता पूर्वीइतके शक्तिशाली राहिलेले नाही."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.